‘अब यो पाराले हुँदैन, शिक्षक खोज्न मधेस नै जानुपर्छ । यता खोजेर पाइँदैन ।’
कुरा २०४० सालको हो । हाम्रो प्रस्तावित विद्यालयमा गणित शिक्षक थिएनन् । वरिपरि गणित शिक्षक खोज्दा नपाइएपछि शिक्षक खोज्न मधेस जाने कुरा काकाहरूले तय गरे । मैले पहिलोपटक मधेस भन्ने शब्द त्यहीँ सुनेँ । अघिल्लो वर्ष छिमेकी विद्यालयबाट एसएलसी दिएका व्यक्तिले माविलाई गणित पढाएका थिए । बीचमा एसएलसीको नतिजा निस्केपछि उनी पास भए र काठमाडाैँ हिँडे । हामी अलपत्र पर्यौँ ।
भोलिपल्ट काकाहरू शिक्षक खोज्न मधेस हिँडे । शिक्षक नहुँदा खुसी नै मान्नुपर्ने हो, तर त्यो वर्ष एसएलसीको डरले होला शिक्षक आइदिए हुन्थ्यो भनेर हामी बाटो हेर्दै थियौँ । आठ–दश दिनपछि गाउँमा हल्ला चल्यो । शिक्षक मधेसमा पनि पाइएन रे ! भारतबाट खोजेर ल्याए अरे ! बेलुका हल्ला चल्यो । शिक्षक हेरौँ हेरौँ जस्तो लाग्यो तर सम्भव थिएन । भोलिपल्ट चाँडो भात खाएर स्कुल गइयो, शिक्षक हेर्नलाई । शिक्षक पौने दश बजेतिर अलि टाढा देखिए । उनी स्कुल ढिला आइपुगे । स्कुलमा हल्ला चल्यो, उकालो हिँड्न नजानेर ढिला भयो रे ! प्रार्थनामा तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्षले शिक्षक खोज्दाको दुःखको कथा हालेर शिक्षक ल्याइछाडेको बताए । हामीले एक टकले सास नफेरी शिक्षकलाई हेरिरह्यौँ । सेतो सर्ट पाइन्टभित्र घुसारेका थिए । हाम्रो जस्तो विकट ठाउँमा शिक्षक गज्जब देखिएका थिए ।
दोस्रो या तेस्रो घन्टीमा शिक्षक कक्षाभित्र पसे । केही नबुझेर हैरान । अहिले मलाई त्यो सम्झिँदा लाग्छ, जनजाति शिक्षाको हालत किन यस्तो भयो ? किन मधेसी समुदायले लोकसेवा पास गर्न नसकेर स्याङ्जा, खोटाङतिरकाले पास गर्छन् ? जे होस् शिक्षकको भाषा हामीले नबुझे पनि गणित धेरै चिह्नको खेल हुनाले उनले पढाउन थाले ।
सर्लाही डुल्दा लाग्यो, संघीयतालाई थप बलियो बनाउन स्थानीय सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिई शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न सके मधेसको शिक्षा केही उँभो लाग्ला, अन्यथा काठमाडाैँले टाउको फोरे पनि केही हुँदैन ।
त्यतिवेला गाउँमा विद्यालय स्थापना गर्नु भनेको छोराछोरी जन्माउनुजस्तो थियो, विद्यालय स्थापना गरेपछि छोराछोरीलाई जस्तै स्याहारसुसार गरेर हुर्काउनुपर्ने । विद्यालय पूर्णतया गाउँकै स्वामित्वमा हुन्थ्यो । अहिलेजस्ता निजी स्कुलहरू थिएनन् । गाउँका सबैका छोराछोरी त्यही स्कुलमा पढ्थे । हुनेखाने, नेता सबैका छोरोछोरी पढ्ने त्यही सामुदायिक विद्यालय थियो । विद्यालयमा सबैको ध्यान आकर्षित हुन्थ्यो । त्यसैले सबैको भविष्य निर्धारण गर्थ्यो ।
शिक्षक ओम प्रकाश यादवको नाम नसुन्ने कोही भएन । मधेस नेपालभरि शिक्षक आपूर्ति गर्ने थलो थियो । पछि म आफैँ अनुसन्धानका क्रममा चेपाङ बस्तीदेखि कर्णालीका दूर बस्तीसम्म मधेसका शिक्षक देखेको छु । आजभन्दा पच्चीस वर्षअगाडि चेपाङ बालबालिका लगभग नेपाली पनि नजान्ने र शिक्षक पनि नेपाली भाषा नजान्ने मैथिली वा हिन्दीमा पढाउँथे । के पढ्ने, के पढाउने, गज्जब थियो । सम्भवतः मधेस भारतीय पहुँचले शिक्षामा चाँडो उन्नति गरेको हुन सक्छ । पहाडको मानिसलाई कासी वा वनारस गएर पढ्नुभन्दा मधेसका समुदायलाई भारत पुगेर पढ्न सजिलो थियो र छ । किनभने अनेक सम्बन्ध र संस्कृतिहरू भारतसँग गाँसिएका छन् र शिक्षा आर्जन गर्न सजिलो छ । राजनीतिक भूगोलले सम्बन्धलाई छेक्न सक्दैन । सबैभन्दा पहिले शिक्षा आर्जन मधेसमै भयो, तर आज सबैभन्दा शिक्षाको सूचकांकको पुछारमा मधेस नै छ । मधेसको त्यो शिक्षा आज पुछारको सूचकांकमा कसरी पुग्यो ? के झुक्किएर पुगेको हो ? मधेसका मानिसहरूसँग ज्ञान नभएर पुगेको हो ? वा यसको राज्यव्यवस्थासँग जोडिएको कारण छ ? हाम्रोमा यसबारे गहिरो चिन्तन र छलफल भएको छैन । म सार्वजनिक शिक्षाको मामलामा जानकार व्यक्ति होइन । विद् र विज्ञको यति ठूलो बिगबिगी भएको ठाउँमा मेरो शिक्षासम्बन्धी धारणा सामान्य नागरिकसरहको धारणा मात्रै हो ।
गत मंसिरमा बन्दाबन्दीको उकुसमुकुसकै वेला सामुदायिक शिक्षाको स्थिति के छ ? विद्यालयको शासन पद्धतिलाई नियाल्ने एउटा मधेसको भ्रमण जुट्यो, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका । चार दिन चन्द्रनगर गाउँपालिका घुमियो । चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सबैभन्दा दक्षिणतिर एउटा विद्यालयमा जाँदा विद्यार्थीहरू बाहिर खेल्दै थिए । कक्षाकोठाहरू बन्द थिए । हस्याङफस्याङ गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आइपुगे । मानौँ, विद्यालयमा छड्के जाँच र अख्तियार नै आएको छ जसरी उनी आइपुगे । सामान्य नमस्कार आदानप्रदान भएपछि उनले हामीलाई भने, ‘यस विद्यालयको समस्या मौलिक छ । सरहरूले मनोगत रूपमा जाँचिदिनु हुँदैन ।’ विशिष्ट र मनोगत भन्ने शब्द उनले निकै दोहोर्याए । एकछिन त कुरा के हो भन्दै भन्दैनन्, मनोगत र विशिष्ट मात्र भन्छन् । कुरा गर्दै जाँदा उनले कुरा खोले, ‘यस विद्यालयमा दुईजना शिक्षक छन् । एकजना रिटायर हुन् ६ महिना बाँकी छ । उहाँलाई पढाउनू भनेर कसरी भन्नु ? अर्को शिक्षक नवलपरासीबाट सरुवा भएर आउनुभएको छ । सात किलोमिटर टाढा घर छ । सरुवा भएर यहाँ आउन मान्नु नै भएको थिएन । बल्ल–बल्ल हात जोडेर ल्याएको छु । उहाँलाई पनि पढाउनू भन्न मिलेन । त्यसैले यहाँको समस्या मौलिक र विशिष्ट छ । मनोगत विश्लेषण नगर्नुहोला ।’ उनले यो कुरा पटक–पटक दोहोर्याए ।
उनले थप जोड दिएर भने, ‘यहाँ दलितका केटाकेटी पढ्छन् । यो दलित बस्ती हो । त्यति टाढा बस्ने शिक्षकलाई र सरुवा हुनै नमानेका शिक्षकलाई कसरी पढाउनुस् भन्ने ? यही भएर यहाँ केटाकेटी बाहिर खेलेका छन् ।’ जम्मा दुईजना शिक्षक छन् । कुरा त सक्किहाल्यो । दुवैलाई पढाउनू भन्न मिल्दैन । यो अवस्था देखेर दलितहरू चेतना नभएर नपढेका हुन् भनेर आरोप लगाउने विज्ञ बुद्धिजीवीहरू पनि सम्झेँ । काठमाडांै र मधेसको चिन्तनको खाडल पनि सम्झेँ ।
अघिल्लो दिनमा चन्द्रनगर गाउँपालिकाकै बबरगन्जको जो पुरानो र नमुना विद्यालय हो, त्यहाँको शिक्षकसँग बातचित भएको थियो । १८ जना शिक्षकमा त्यो दिन १० जना शिक्षक उपस्थित भएका थिए । हाम्रै टोलीमा गएका एकजना साथीले आउनेमध्ये एकजना शिक्षकलाई तपाईं किन आउनुभएको ? नआए पनि त हुँदो रहेछ भनेर सोधे । शिक्षकको उत्तर निकै बेजोड थियो । ‘आज मेरो घरमा काम थिएन । त्यसकारण म आएँ । काम भएको भए को आउँथ्यो र ? घरमा काम भई–भई पनि पढाउन कोही आउँछ ?’
गफ गर्दै जाँदा स्थानीय सरकार तानिएर आयो । स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई सोधेछ– विद्यालयलाई के सहयोग गर्नुपर्यो ? विद्यालयले शिक्षक थप्नुपर्ने माग राखी पठायो । भएका शिक्षक दिनदिनै आउने पढाउने गर्दैनन् । शिक्षक थपेर के गर्ने हो ? म रनभुल्लमा परेँ । भएको शिक्षाका शिक्षकले पढाउँदा नपुगे शिक्षक थपे ठिकै होला । तर, नगरपालिकाले शिक्षक थपको योजना पास गरेन र विद्यालयमा थप एउटा भवन निर्माणको परियोजना पास गर्यो । शिक्षकहरूले हात जोडेर नगरपालिकालाई बिन्ती गर्दै भने, ‘भवन बढी छ, बनाउन पर्दैन ।’ तर, नगरपालिकाले भवन योजना नै स्वीकृत गर्यो र हामी जाँदा भवन बनिरहेको थियो । यस विद्यालयमा भवन बढी भएर सिटिइभिटीले भाडामा लिएर कक्षा सञ्चालन गरेको छ । तर, फेरि त्यही विद्यालयमा भवन थपियो । त्यो उपयुक्त प्रयोग हुने कुनै सम्भावना छैन ।
संघीयतामा स्थानीय सरकारलाई गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनियो । स्थानीयता बुझ्ला, स्थानीय समस्याको विश्लेषण गर्ला, स्थानीय निकास देला भन्ने मामलामा स्थानीय सरकारले धेरै सकारात्मक गर्न सकेन । जति गर्न सक्थ्यो, त्यति गरेन । कान्छो सिंहदरबारले माहिलो र जेठो सिंहदरबारबाट सहयोग पनि पाएन । माइलो सिंहदरबार अर्थात् प्रदेश सरकार त जेठो सिंहदरबारको फोटोकपीजस्तो छ । स्थानीय सरकार अर्थात् कान्छो सरकारलाई माध्यमिक शिक्षासम्मको सबै अधिकार दिइयो । तर, शिक्षकको अधिकार दिइएन, त्यो जेठो सरकारअन्तर्गत नै राखियो । शिक्षकले नपढाए पनि कान्छो सरकार केही गर्न सक्दैन । सबै अधिकार दिएर शिक्षकको अधिकार नदिएपछि स्थानीय सरकार कान्छो सरकार हुन पुगेको छ । कोभिडको प्रसंगमा प्रभावकारी काम गर्न सक्ने सरकार शिक्षकको मामिलामा कान्छो सरकार भयो । शिक्षकहरू शक्तिशाली छन् ।
महासंघ, संघ, कांग्रेस–कम्युनिस्ट, जे–जे भने पनि आफ्नो स्वार्थमा अर्थात् पढाउन नपर्ने विषयमा एक छन् । शिक्षामन्त्रीलाई थर्काउँछन् । पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षको भोट मागिदिने शिक्षक नै हुन्छ । पढाऊ भन्न भएन । शिद्यार्थीको हितमा कुनै निर्णय गर्न भएन, फेरि अर्को चुनाव आउनै छ । मधेसमा शिक्षाका धेरै समस्या होलान्, तर मूल समस्या शिक्षक व्यवस्थापन नै हो । संघीयताको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारसँग शिक्षक जोडिन नै मानेनन् । आफ्नो अपमान ठाने । कहाँ संघअन्तर्गतको शिक्षक, कहाँ स्थानीय सरकारअन्तर्गतको शिक्षक । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकार शिक्षकका लागि अपठितहरू छन् । शिक्षकहरू पठित भएका कारण स्थानीय सरकारमा जान चाहँदैनन् ।
सर्लाही डुल्दा लाग्यो, संघीयतालाई थप बलियो बनाउन स्थानीय सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिई शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न सके मधेसको शिक्षा केही उँभो लाग्ला, अन्यथा काठमाडाैँले टाउको फोरे पनि केही हुँदैन ।