हालै नेपालमा तत्कालीन भारतीय राजदूत रणजित रायको ‘काठमाडौं डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया–नेपाल टाइज’ प्रकाशित भएपछि साढे चार वर्ष पुरानो खाटा बस्न थालिसकेको ‘आइजिपी प्रकरण’को घाउ उप्काएजस्तै भयो । रायले गृहमन्त्रीले नै आइजिपी नियुक्तिमा भारतीय चासो सोधेको लेखिदिए । अर्को प्रसंगमा आइजिपी पदका चारैजना दाबेदार सहयोग माग्न दूतावास आएको पनि उल्लेख गरे । भलै रायको कलमद्वारा डामिएका सबैजसो पात्रले खण्डन गरून्, पौने चार वर्षअघि सुरु तीन महिना अनवरत चलेको त्यो प्रकरणको बाछिटाको प्रभाव देखिइरहेकै छ । कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा गुटबाट विमलेन्द्र निधिको बगावत र कांग्रेस सभापतिमा दाबेदारीमा त्यही प्रकरण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो, त्यहीँबाट चिसिन थालेको देउवा–निधि सम्बन्ध फेरि गर्माउनै सकेन । 

२०७३ साल फागुन ३ गते नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) उपेन्द्रकान्त अर्याल ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भई अवकाश प्राप्त गर्नेवाला थिए । नया“ आइजिपी नियुक्तिमा वरीयताक्रम खल्बल्याउन नहुनेमा सत्तासाझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत थिए । सहमत मात्र होइन, उनको सोच पनि थियो । ०४८ सालमा देउवा गृहमन्त्री भएकै वेला पञ्चायतकालीन नियुक्तिकै कारण रत्नशमशेर राणालाई बर्खास्त गरी सुदूरपश्चिमका मोतीलाल बोहोरा आइजिपी बनाइएका थिए । कतिपय पत्रकार, विश्लेषकले देउवाको त्यो पजनीलाई नै प्रहरीमा सबैखाले विकृतिको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ मानेर लेख्ने–बोल्ने गरेकाले पनि उनी वरीयताक्रमको पक्षमा सुनिन्थे । कतिसम्म भने एकचोटि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि देउवानिवास (बूढानीलकण्ठ)मा देउवास“ग गफिइरेका वेला ‘आइजिपीका दाबेदार त हाम्रो सुदूरपश्चिमका जयबहादुर चन्द पनि छन् नि’ भन्दै बैठक कोठामा प्रवेश गरेकी डा. आरजु राणालाई देउवाले चिरपरिचित अन्दाजमा ‘बढ्ता जान्ने हैन, खुरुक्क बाहिर’ भन्दै बाटो देखाइदिएका थिए । वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवालको लबिङ पनि जबर्जस्त थियो ।

 

प्रतिस्पर्धी जयबहादुर चन्द सुदूरपश्चिमका ठकुरी (क्षेत्री), तर ललितपुरको गोदावरीका सिलवालले आफ्नो लबिङमा सुदूरपश्चिमका ठकुरी प्रहरी अधिकृतहरूलाई नै अघि सारेका थिए । सके शेरबहादुर नसके भानु देउवा (देउवाका पिए) सही, भेटेर सिलवाललाई आइजिपी बनाउनुपर्छ भन्नु तिनको ड्युटीजस्तै थियो । हुनलाई गृहसचिवबाट दज्र्यानी ग्रहण गर्नुपर्ने विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हो, आइजिपी । तर, नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्तिका वेला माहोल अलि फरक हुने गर्छ । पदका दाबेदारहरू महिनौँअघिदेखि माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउन शक्ति केन्द्रमा घरदैलो, पत्रिकाबाजी आदिमा सक्रिय हुने गर्छन् । प्रहरी संगठनसम्बद्ध ठेकेदारहरूले लगानी गर्छन् । आइजिपी अर्यालको अवकाशको दिन नजिकिँदै गर्दा माहोल सरकारै परिवर्तन हुन थालेको आभास दिनेखाले हुनथाल्यो ।

 

मिडिया खासगरी गुमनाम अनेकन डिजिटल पत्रिकामा दाबेदारद्वय सिलवाल र चन्दबारे सामग्री प्रकाशित हुन्थे । एउटाले सिलवाललाई देवत्वकरण गरी चन्दलाई दानवीकरण गथ्र्यो, अर्काले ठिक उल्टो । त्यही प्रवृत्ति सामाजिक सञ्जाल खासगरी फेसबुकमा देखिन्थ्यो । सिलवाललाई सुयोग्य देख्नेले चन्दको खोइरो खनेको हुन्थ्यो, जयबहादुरको जय भन्नेले सिलवालको । सञ्चारमाध्यममा चर्चित प्रकरणबारे नै क्याफे, भट्टी, चौतारोमा चर्चा हुने न हो, सिलवाल–चन्दको चर्चा यत्रतत्र सर्वत्र थियो । हुन त, वरीयताक्रममा चन्द सिलवाल र प्रकाश अर्यालपछि तेस्रो स्थानमा थिए, तर दोस्रो वरीयताका अर्याल चर्चामै थिएनन् । अर्याल लिगलिगे दौडको ट्र्याकबाटै बाहिरिइसकेको भान हुन्थ्यो । सिलवाल भर्सेज चन्दको भिडन्तमा अर्याल र चौथा डिआइजिपी बमबहादुर भण्डारी मूकदर्शक मात्र सुनिन्थे । 

आइजिपी नियुक्तिको दिन फागुन २ नजिकि“दै गर्दा एक दिन कांग्रेस सभापति देउवाले सत्तागठबन्धनमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री भएर कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका निधिलाई बोलाएर भने ‘जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउनू ।’ देउवा–निधिको सम्बन्ध नै यस्तो थियो कि दुवै मात्र हु“दा झोक्काझोक्की यस्तो कि हात हालाहाला होलाजस्तो हुने । निधिले ठाडै ‘नो’ भन्दिए । झोक्किँदै देउवाले भने, ‘त्यसो भए राजीनामा गर ।’ निधिले पनि ‘ए भानु एउटा सादा कागज ल्याऊ’ भने । सादा कागज ल्याइएन पनि, निधिले राजीनामा लेखेनन् पनि । एकछिनपछि निधिको मोबाइलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कल आयो । ‘बर्बाद भो, देउवाजी त जयबहादुरलाई आइजिपी नबनाउने हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर ओलीसँग सरकार बनाउँछु भन्नुहुन्छ,’ प्रचण्ड भन्दै थिए ।

 

आइजिपी नियुक्तिका लागि अझै केही दिन बाँकी थियो । यसबीच प्रचण्डले देउवालाई मनाउने प्रयास गरे । प्रचण्डपुत्र प्रकाश सिलवालकै पक्षमा भएकाले प्रचण्डको सद्भाव त्यतै देखिन्थ्यो । एसएसपीका रूपमा जनकपुरमा बसेदेखि नै निकट सम्पर्कमा रहेका सिलवाललाई आइजिपी बनाउन निधि प्रयासरत थिए । आइजिपी प्रकरणमा फजती सरकारको भइरहेको थियो । स्वभाविक दाबेदार सिलवाललाई साइड लगाएर चन्दलाई टीका लगाइदिन थालियो भनेर देउवा आलोचनाको अचानोमा थिए । तैपनि देउवा टसको मस भएनन् । निधिले आफ्नाविरुद्ध मिडियाबाजी गराइरहेको उनलाई पर्न थाल्यो । सिलवालको लबिङ गर्न पुग्नेलाई सुरुसुरुमा उनी दलालका रूपमा चिनिने एकजना कांग्रेसीले सिलवाललाई आफूकहाँ लिएर आएको प्रसंग कोट्याउँदै त्यो कसरी असल भन्थे । पछिल्ला दिनमा त सिलवालले ठूलो रकम प्रस्ताव गरेको भन्दै उसलाई राम्रो अधिकृत नभन्न चेताउँथे ।

जे होस्, जसरी पनि जयबहादुरलाई आइजिपी बनाउने कुरालाई उनले जुँगाको सवाल बनाइसकेका थिए । शेरबहादुरको हठको सामु कसैको केही लागेन । चन्दबाहेकका नाममा मानिदेऊ भन्ने सरकार प्रमुखसहितको अनुरोध सेरको सामु सिकारले गरेको अनुनय–विनय साबित भयो । प्रहरीमा सिलवाललाई अघिदेखि नै भावी आइजिपीको रूपमा हेरिन्थ्यो । आइजिपी हुन कार्यसम्पादनमा अब्बल पर्याप्त हुँदैन, ‘सर्वगुणसम्पन्न’ हुनुपर्छ– अर्थात् कामको प्रचार गर्न सक्ने, स्टन्ट गर्न सक्ने, नेताहरूको विश्वास जित्न सक्ने । एउटै पार्टीका नेताको भरपर्दो भएर पुग्दैन, कुन वेला कसको सरकार बन्छ, को गृहमन्त्री पूर्वानुमान गर्न नसकिने देशमा धेरै पार्टीका नेतास“ग सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ । सिलवाल स्मार्ट सुनिन्थे, अग्ला, शरीर एकदम फिट, अंग्रेजी फर्ररर बोल्न सक्ने– हेर्दा ‘सिंगल माल्ट’ मात्र सेवन गरेजस्तो उज्यालो । यसैले त कार्यसम्पादन र आचरणमा अव्वल मानिएपनि प्रकाश अर्याल भावी आइजिपी मानिँदैनथे, उपेन्द्रकान्तका साथै उनीअघिका कुवेरसिंह रानाको सबैभन्दा प्रिय हुनुको बाबजुद ।  

हुनलाई गृहसचिवबाट दज्र्यानी ग्रहण गर्नुपर्ने विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हो, आइजिपी । तर, नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्तिका वेला माहोल अलि फरक हुने गर्छ । पदका दाबेदारहरू महिनौँअघिदेखि माहोल आफ्नो पक्षमा बनाउन शक्ति केन्द्रमा घरदैलो, पत्रिकाबाजी आदिमा सक्रिय हुने गर्छन् । प्रहरी संगठनसम्बद्ध ठेकेदारहरूले लगानी गर्छन् ।

  
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अनिच्छाका बाबजुद फागुन २ गते चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने भयो । आफूलाई आइजिपी बनाउ“दैनन् भन्ने सुनिश्चित भएपछि चतुर सिलवालले सर्वोच्च अदालततिर फोकस गर्न थालिसकेका थिए । नियुक्तिअघि नै (फागुन १ गते) अन्तरिम आदेशको माग गरी कपिलदेव ढकालले रिट दर्ता गरिसकेका थिए । भोलिपल्ट अदालत खुल्नासाथ अन्तरिम आदेश जारी हुने सूचनाका आधारमा ३ बजे निर्धारित मन्त्रिपरिषद बैठक नौ बजे बस्ने भयो । सो रिटमा सुनुवाइ गरी न्यायालयले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सूचना देउवाका सूत्रहरूले उनलाई दिइसकेका थिए ।

 

सामान्यतया, अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिने भएकाले नियुक्ति नै भइसकेपछि अन्तरिम आदेश प्रभावकारी नहुने अपेक्षा देउवाको थियो । त्यस्तो भएन । बूढानीलकण्ठ निवासी देउवाको जोडबलमा आइजिपी भएका चन्दलाई बूढानीलकण्ठको नारायणस्थान दर्शन गर्न नदिई गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रालय बोलाएर नियुक्तिपत्र त थमाए, तर एकैछिनमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै बेन्चले आइजिपी नियुक्तिसम्बद्ध सबै प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । नियुक्तिपत्र बुझेपछि गृहमन्त्रीलाई क्वाटरमै भेटेर फर्किन गेट पुग्दापुग्दै सर्वोच्चले चन्दको नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । चन्द त्यहा“बाट लुरुलुरु घरतिर फर्किए । बधाई टक्रयाउन पुष्पगुच्छासहित चन्दको घर हात्तीगौंडा पुगेका÷पुगिरहेका प्रहरी अधिकृतहरू अफिसतिर फर्किए ।

महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा भेला भइसकेका थिए । मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई नै निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीले पाइरहेका थिए । अर्याललाई त्यहीँ बोलाइयो । उनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव स्विकारेनन् । साढे तीन वर्ष प्रहरी प्रमुख रहिसकेका अर्याल थप केही दिन, हप्ता वा महिनाका लागि लोभि“दा जिन्दगीभरि आलोचनाको पात्र त बनिने हैन भनेर हच्किरहेका थिए । अर्यालको म्याद थपिँदा उनीसँगै अवकाश पाउन थालेका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजिपी)हरूको म्याद पनि थपिने अनि त्यही समूहबाट भावी आइजिपी नियुक्त हुने सम्भावना प्रबल हुन्थ्यो । यस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने बाटोमा जाने सम्भावनाको कारण पनि अर्याल इच्छुक देखिएनन् । यसपछि न्यायालयबाट विवाद किनारा नलागुन्जेल डिआइजिपीमध्येबाटै निमित्त आइजिपी तोकेर काम चलाउने निष्कर्षमा सरकार पुग्यो ।

 

वरियताको पहिलो नम्बरमा नवराज सिलवाल थिए, प्रचलनअनुरूप उनैलाई कार्यवाहक दिनपर्ने हुन्थ्यो । गृहमन्त्री अर्याललाई  यथाशीघ्र सिलवाललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिऊन् भन्ने चाहिरहेका थिए । देउवाका लागि आइजिपीमा सिलवाललाई ढिम्किन नदिनु जुँगाको सवाल बनिसकेकै थियो, आइजिपी अर्याल पनि प्रकाश अर्यालप्रति सहानुभूतिशील थिए । निमित्त वा कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारीले अन्ततः सिलवालनै अपरिहार्य हुँदै जाने सम्भावना थियो । मुद्दा लम्बिँदै जानसक्थ्यो । घन्टौँको माथापच्चीपश्चात् प्रहरी अस्पताल प्रमुख (एआइजिपी) रहेका डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई जिम्मेवारी दिनेगरी नियमावली संशोधन गरियो । अर्थात प्राविधिकतर्फका अधिकारीलाई पनि निमित्त आइजिपीको जिम्मेवारी दिने बनाइयो । प्राविधिक सेवाबाट पुलिस वा सेनामा भर्ना हुनेले फोर्सको कमान्डर बन्ने त सायद सपना पनि देखेको हुदैन । पुलिसमा चिकित्सक भएर छिर्नेको त सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य नै, पुलिस अस्पतालको प्रमुख हुने हो । पोखरेलले पनि त्यही लक्ष्य राखेका थिए, लक्ष्य पूरा भइसकेको थियो । जिन्दगीमा नसोचेको पनि पाइन्छ, त्यस्तै भयो । झन्डै दुई महिना (फागुन २– चैत २९)सम्म उनी प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहे । 

आइजिपी प्रकरण यत्तिमै टुंगिएन । अझ भनौँ, यो त सुरुवात थियो । नसोचेका घटना घटित हुदै गए । वैशाख १७ गते एक्कासि खबर आयो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा महाभियोग दर्ता । अपत्यारिलो सुनियो, तर समाचार सत्य थियो । आइजिपी नियुक्तिको बल अब न्यायालयमा पुगिसकेको थियो । न्यायालय नवराजलाई लावण्य देशको राजा बनाइदिन माला लिएर हिँडेको हात्तीझैँ नवराजलाई आइजिपी बनाउन खोजिरहेको त छैन भनेर अनुमान गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हु“दै थियो । आइजिपीको दौडमा रहेका चारजनालाई डिआइजिपीमा बढुवा गर्दा यिनीहरूभन्दा अघिल्लो ब्याचका पूर्णसिंह खड्कासहितका एसएसपीले ज्येष्ठताका आधारमा पहिले आफूहरूको बढुवा हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको बेन्चले ज्येष्ठता मात्र आधार नहुने फैसला गरी सिलवाल, अर्याल, चन्द र भण्डारीको बढुवालाई अनुमोदन गरेको थियो ।

 

फैसलामा सरकारले चाहेका वेला संशोधन गर्न सक्ने नियमावलीका आधारमा नभई प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरेर आइजिपी नियुक्तिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्नू भन्ने आदेश जारी गरिएको थियो । ज्येष्ठता मात्र आधार हुन नसक्ने सम्झाएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी बढुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न आदेश दिने अदालत यसपटक न्यायिक सक्रियताको मुडमा देखिन्थ्यो, अझ नवराजलाई दज्र्यानी नै लगाइदेलाजस्तो । अब कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बरका आधारमा भावी नेतृत्व तय हुने भएपछि प्रकाश अर्यालले आफ्नोसमेत मूल्यांकन हेरियोस् भनेर दिएको रिट त सुरुमा दर्तै भएन । मिडियाबाजी हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालत रिट दर्ता गर्न बाध्य भयो ।  

सभापति देउवाले सिलवाललाई देखिनसहे पनि पार्टीमा देउवा गुटकै नेता उदयशमशेर राणाले सिलवाललाई आइजिपी बनाउन उछलकुद मच्चाएका थिए । राणाले प्रतिनिधित्व गर्ने ललितपुर– १ कै मूलनिवासीका साथै सो क्षेत्रमा हजारको संख्यामा सिलवाल खलकका मतदाता रहेकाले राणा सिलवालको पक्षमा थिए । कालान्तरमा उनै सिलवाल राणासँग भिड्न आइपुगे, राणालाई पराजित गरिदिए । जुन दुई दाबेदारको प्रतिस्पर्धाका कारण यो एकदम विवादित, हाइप्रोफाइल हुनपुग्यो, अन्ततोगत्वा दुवैले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्न पाएनन् । कालान्तरमा दुवै ‘माननीय’चाहिँ भए । प्रकरणबाट सक्दो राजनीतिक लाभ उठाउन कसरत एमालेले २०७४ सालको आमचुनावमा सिलवाललाई ललितपुर– १ बाट संघीय संसद्को टिकट दियो ।

 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाका साथै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई भागबन्डा छुट्याएर संवैधानिक निकायको नियुक्ति गर्दा देउवाको कोटामा चन्द अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त भए, अख्तियारको माननीय आयुक्त । चन्दलाई मुद्दा, मामिलाले यसपालि पनि पिछा छाडेको छैन । उनलाई नियुक्ति दिलाउने संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमै मुद्दा विचाराधीन छ । धन्न बन्डामा खुद प्रधानन्यायाधीशले ‘भाग शान्ति जय नेपाल’ गरेका कारण मुद्दा सुनुवाइ नै गर्न नदिइएकाले चन्दलाई आइजिपीझैँ फुस्सा भएको छैन । यसअघि चन्दको मुखैमा आइसकेको पद प्रधानन्यायाधीशकै कारण गएको थियो, यसपालि प्रधानन्यायाधीशका कारण जोगिएको छ । आइजिपीको रेसबाटै बाहिरिइसकेको देखिने प्रकाश अर्यालले अन्ततोगत्वा बाजी मारे, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी नम्बर भएका आधारमा । उनी ३६५ दिन नेपाल प्रहरीको प्रमुख बने ।  

एकछिनपछि निधिको मोबाइलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कल आयो । ‘बर्बाद भो, देउवाजी त जयबहादुरलाई आइजिपी नबनाउने हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर ओलीस“ग सरकार बनाउँछु भन्नुहुन्छ,’ प्रचण्ड भन्दै थिए ।

हुन त देउवा त्यसअघि पनि जनमानसमा लोकप्रिय थिएनन्– सुदूरपश्चिमबाहेक । यो प्रकरणपछि अलोकप्रियताको शिखर चुमे । त्यसलगत्तै भएको स्थानीय चुनावमा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा खस्किनुमा आइजिपी प्रकरण र त्यसको ‘साइड इफेक्ट’का रूपमा आएको प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्तावसमेत कारक रहे ।आइजिपी प्रकरणको तुष ‘३३ किलो सुन काण्ड’ र सनम शाक्य हत्याको अनुसन्धानमा देखिन खोज्यो । खासमा सो अनुसन्धानमा सिलवाललाई आइजिपी बन्नबाट अवरोध गर्ने ठानेका अर्यालद्वय उपेन्द्रकान्त र प्रकाशलाई तान्न भरमग्दुर कसरत भएको थियो । उपेन्द्रकान्तसँग कतै तार जोड्न नै सकेनन् ।

 

तत्कालीन महानगरीय प्रहरी आयुक्त जयबहादुर चन्दलाई थाहै नदिई दिवेस लोहनी नेतृत्वको टोलीलाई सनम शाक्यको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न परिचालन गरिँदा पनि प्रकाश बिदामा रहेको र निमित्त आइजिपी बमबहादुर भण्डारीले सो आदेश दिएको देखिएपछि प्रकाशलाई तान्ने प्रयास पनि विफल भयो । नत्र, लोहनीलाई प्रतिवादी बनाउने समितिले उनलाई आदेश दिने प्रकाशलाई छाड्थेन नै । यही सरकार बनेपछि पनि आइजिपीको दौडमा पछि परेका हरि पालले विद्यार्थी छ“दा नेवि संघमा आबद्ध रहेको नातो जोडेर आइजिपी शैलेस थापालाई ‘कू’ गर्ने प्रयास गर्दा अख्तियार आयुक्त जयबहादुर चन्द थापाको पक्षमा सक्रिय भए । थापाको स्वच्छ छवि, शालीन व्यक्तित्वको कारणले थियो वा पाल हिजो सिलवाललाई आइजिपी बनाउन सक्रिय भएका कारण भन्ने त यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ नि ।

थुन्ने र छाड्ने सर्वाधिकार पाएको पुलिसलाई सत्ताले आफ्नो हितमा प्रयोग गरिआएको छ । पञ्चायतकालमा व्यवस्था टिकाउने बलियो पिलर रहेको पुलिस हिजोआज सत्ता टिकाउन मात्र होइन खर्चबर्च असुली गरिदिने शक्तिसमेत बनेको छ । चुनाव जिताउन यसले भरथेग गर्छ । यसैले निकट भविष्यमै पुलिसको व्यवसायीकरण, व्यावसायिक नेतृत्व हस्तान्तरण आदि थिति बस्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । थप राजनीतिकरण, दलीयकरण, भ्रष्टीकरण नै यसको नियति हो । अच्युत खरेल भर्सेज धु्रवबहादुर प्रधान प्रकरणको पुनरावृत्ति झन्डै दुई दशकपछि सिलवाल भर्सेज चन्द प्रकरणका रूपमा प्रकट भयो । फेरिफेरि पुनरावृत्ति हुने नै छ ।