• वि.सं २०७८ मङ्सिर १७ शुक्रबार
  • Friday, 03 December, 2021
रूप सुनार
२०७८ मङ्सिर ४ शनिबार ०९:१३:००
फिल्म

सत्तालाई प्रश्न सोध्ने ‘जय भीम’

२०७८ मङ्सिर ४ शनिबार ०९:१३:००
रूप सुनार

भारतीय निर्देशक टिजे ज्ञानवेलद्वारा निर्देशित ‘जय भीम’ आदिवासी समुदायकी एक गर्भवती महिलाले प्रहरी हिरासतबाट हराएको आफ्नो लोग्नेको खोजीका लागि गरेको संघर्षमा आधारित चलचित्र हो । अहिले चर्चामा रहेको यो चलचित्र विश्वभरि चर्चित मानिने ‘आइएमडी’मा ‘द शशांक रिडेम्पसन’ र ‘गड फादर’जस्ता प्रभावशाली मानिएका चलचित्रभन्दा पनि अगाडि छ ।

 
यो चलचित्रमा भारतका आदिवासी इरुला समुदायको युवा राजाकन्नुु केन्द्रीय पात्रका रूपमा छन् । उनी एक किसान हुन् । उनी खेतमा काम गर्छन्, सर्प र मुसा मारेर परिवारको छाक टार्छन् । दक्षिण एसियाली उपमहाद्वीपमा विद्यमान जातव्यवस्था यो चलचित्रको केन्द्रीय विषयवस्तुको रूपमा रहेको छ । तथापि, चलचित्रमा मानवता झल्किने सुन्दर दृश्यका साथै आदिवासी समुदायको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध र प्रेमलाई विशिष्ट किसिमले देखाइएको छ । यसका साथै आदिवासी समुदायको सामुदायिक पहिचानको रूपमा रहेको एक–अर्काप्रतिको गहिरो सामुदायिक सम्मानलाई पनि प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अर्कोतिर, सामन्तवादी र विभेदकारी हिन्दू राज्यले वर्णव्यवस्था र जातव्यवस्थाको अभ्यास गरेका कारण कसरी उनीहरू चरम उत्पीडनमा पारिएका छन् भन्ने सवालमा पनि समावेश गरिएको छ । 


चलचित्रमा गाउँको मुखियाको घरमा सर्प पसेको दृश्य देखिन्छ । सर्पबाट डराएका सामन्तले सर्प समात्न राजकन्नुुलाई बोलाउँछन् । परम्परागत ज्ञान र कौशलका कारण राजकन्नुले सर्पलाई सजिलै पक्रिन्छन् । त्यसपछि मुखिया र उसको परिवार कामविशेषले सहर जान्छन्, त्यहीवेला उनको घरमा चोरी हुन्छ । सर्प समात्न सहयोग गर्दा मुखियाको घरभित्र प्रवेश गरेका राजकन्नुलाई चोरीको अभियोग लगाइन्छ । प्रहरीले उनलाई गर्दै नगरेको अपराधमा संलग्न भएको भन्दै पक्राउ गर्छ । पक्राउपछि उनलाई प्रहरीले अमानवीय र बर्बर यातना दिन्छ । केही दिनपछि राजकन्नुुसहित उनका दुई साथी अचानक प्रहरी हिरासतबाटै गायब पारिन्छन् । नियोजित रूपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको र हिरासतबाट श्रीमान् गायब बनाइएपछि उनकी श्रीमती संगेनी श्रीमान्को खोजीमा लाग्छिन् । श्रीमान्को खोजीमा सहयोगको याचना गर्दै उनी चन्द्रु नामको वकिलको सम्पर्कमा पुग्छिन् । तर, जातिवादी राज्यसत्ता न्याय खोज्न निस्किएकी संगेनीलाई नै दमन गर्न थाल्छ ।

 

जातव्यवस्थामा आधारित राज्यले गरेको संरचनात्मक शोषण चलचित्रमा देखाइएको छ । सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध वकिल, सुझबुझ भएको प्रहरीका हाकिम र न्याय निरुपण गर्ने दायित्व बोकेका न्यायाधीशको निष्पक्षताका कारण संगेनीले लोग्ने गुमाए पनि न्याय प्राप्त गरिन् । चलचित्रको मुख्य कथानक यही हो ।चलचित्रको सुरुवातमै एउटा मुद्दाबाट छुटिसकेका व्यक्तिलाई जातकै कारण दलित र आदिवासीलाई कसरी फर्जी मुद्दा लगाएर फसाइन्छ भन्ने देखाइएको छ । बन्दीहरूलाई उनीहरूको जात सोध्दै दलित/आदिवासी भए फरक लाइनमा उभिन र गैरदलित भए घर जान निर्देशन दिन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रहरीले नै आदिवासी भएर जन्मिनुलाई नै अपराधका रूपमा व्याख्या गर्छन् । प्रहरी हिरासतमा उनीहरूमाथि भएको ज्यादती र बर्बरताले प्रहरीमा भएको जातिवादी शक्ति अभ्यासलाई पुष्टि गर्छ । हुन पनि भारतीय प्रहरी दलित र आदिवासीप्रति यति निर्मम र असहिष्णु छ कि सन् २०१७ मा उत्तर प्रदेशको बाराबङ्की जिल्लामा नौ महिनाकी गर्भवती दलित महिलालाई पेटमा रक्सी लुकाएको हुन् सक्छ भन्ने आशंकामा घरबाट घिसारेर बाहिर ल्याई यातना दिएर उनीसहित गर्भमा रहेको बच्चाको समेत प्रहरीले ज्यान लिएको थियो । यो चलचित्रमा दलितमाथि प्रहरीले गर्दै आएको जातिवादी दमनको वास्तविकतालाई उतारिएको छ ।

 

दलित र आदिवासी समुदायसँग सम्बन्धित मुद्दामा उनीहरूले किन न्याय पाउँदैनन् भन्ने दृष्टिकोणबाट सोच्नेका लागि यो चलचित्र एउटा उत्तर हुन सक्छ । विद्यमान संरचनागत विभेद र जातवादी पूर्वाग्रह नै यसको मूल कारण हो । 


श्रीमान्को खोजीका लागि संगेनी चलचित्रको मूल पात्र चन्द्रुको सम्पर्कमा पुग्छिन् । विषयगत रूपमा विज्ञ वकिल चन्द्रुले राजकन्नुलाई अदालतमा हाजिर गराउन ‘हेबियस कर्पस’को सहारा लिन्छन् । यो एउटा यस्तो कानुनी हतियार हो, जसमा विनाठोस प्रमाण कसैलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको छ भने अदालतमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई अदालतले आदेश दिन सक्छ । वकिलको यही प्रयत्नका कारण प्रहरीले दलित र आदिवासीलाई कसरी दमन गर्छ र जालझेल गर्दै आएको छ भन्ने कुरा सतहमा ल्याइदिन्छ । चलचित्रमा देखाइएको यो दृश्यले भारतीय समाजमा जातव्यवस्थामा आधारित प्रहरीले कसरी दलित र आदिवासीमाथि अत्याचार गरेको छ र राज्य कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुने गरी देखाएको छ । 


संगेनी चन्द्रुको सम्पर्कमा पुगेपछि चन्द्रु चलचित्रको मुख्य भूमिकामा देखिन्छन् । गरिब, आदिवासी, मजदुरमाथि प्रहरी दादागिरी र दमनको खरो विरोध गर्ने एक प्रतिरोधी पात्रका रूपमा उनलाई उभ्याइएको छ । यो चलचित्रको नाम हेर्दा अम्बेडकरसँग सम्बन्धित छ कि भन्ने लागे पनि चलचित्रमा अम्बेडकरबारे कुनै सवाल समावेश गरिएको छैन । यद्यपि, जातव्यवस्थाको अन्त्य र त्यसका लागि आवश्यक कानुन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिकालाई भने मिहीन ढंगले देखाइएको छ । तमिल चलचित्र उद्योगमा पनि सायद यो नौलो प्रयोग हुन सक्छ । अक्सर अम्बेडकरसँग सम्बन्धित चलचित्र उनको मुख्य सन्देश (शिक्षा, संघर्ष र संगठन)मा आधारित हुने गरेका छन् । तर, यस चलचित्रमा कुनै पनि पात्रले प्रतिरोध गरेको देखिँदैन । बरु, आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध लड्न संवैधानिक व्यवस्थाको उपभोग गरेको देखिन्छ । संगेनीलाई तमाम डर र प्रलोभन देखाउँदा पनि उनी वकिलले दिएको सुझावमा प्रतिबद्ध भएर लाग्छिन् । त्यसैले कतिपय समीक्षकले यो चलचित्रलाई अम्बेडकरवादी पनि भनेका छन् । 


प्रहरीले सत्ताको आडमा पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी कमजोर मानिसलाई नै नगरेको अपराध स्वीकार गर्न बाध्य पार्छ । महिला, पुरुष दुवैलाई नांगो बनाएर यातना दिइन्छ । यसले अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरी र न्याय प्रणाली÷विधिलाईभन्दा पनि जातलाई प्रधान मान्छन् भन्ने देखाउँछ । भारतको सरकारी तथ्यांकले नगरेको अपराधलाई स्वीकार गराउन प्रहरीले यातना दिएर हरेक दिन पाँचजनाको हत्या गर्छ भन्ने देखाएको छ । न्यायिक हिरासतमा हुने हत्या आजको भारत राज्यसत्ताको चरित्र बनिसकेको छ जुन कुरालाई यो चलचित्रले सशक्त ढंगले उठाइएको छ ।


दलित र आदिवासी समुदायसँग सम्बन्धित मुद्दामा उनीहरूले किन न्याय पाउँदैनन् भन्ने दृष्किोणबाट सोच्नेका लागि यो चलचित्र एउटा उत्तर हुन सक्छ । विद्यमान संरचनागत विभेद र जातवादी पूर्वाग्रह नै यसको मूल कारण हो । चलचित्रमा उनीहरूको पहिचान र अस्तित्वमाथि पनि कसरी खेलबाड गरिएको छ भन्ने सन्दर्भ पनि देखाइएको छ । उनीहरूसँग न त मतदाता नामावली हुन्छ, न त कुनै परिचयपत्र नै । न त उनीहरूसँग रासन कार्ड नै हुन्छ । यस्ता आधारभूत परिचय पत्रको अभावमा उनीहरूले आफ्नो सन्तानको प्रमाणपत्र पनि बनाउन सक्दैनन् । यसले उनीहरूको पहिचानको संकट र राज्यविहीनताको अवस्थालाई देखाउँछ । यसरी उनीहरूलाई राज्यले नियोजित रूपमै शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित पारेको चलचित्रमा यथार्थपरक ढंगबाट देखाइएको छ । 

दलित आदिवासी आफैँमा एउटा प्रतिरोधी चेतना हो । तर, सिंगो चलचित्रमा कुनै पनि पात्रले आफूमाथि भएको अन्याय र अमानवीय व्यवहारको प्रतिरोध गरेको देखिँदैन । कतैकतै उनीहरूलाई निरीह पात्रको रूपमा मात्र चित्रण गरिएको छ, जुन सही होइन ।


सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि भारतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात भयो । तर, त्यसको ९५ वर्षपछि पनि भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनले दलित र आदिवासीका मुद्दालाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विभिन्न सन्दर्भमा साथीहरूलाई कमरेड भनेर सम्बोधन गरेको पनि चलचित्रमा देखाइएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डासहितको जुलुस पनि चलचित्रमा देखाइएको छ । कार्ल माक्र्सको आधा कदको मूर्ति पनि देखाइएको छ । वकिलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको चन्द्रुलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का पूर्वसदस्यका रूपमा देखाइएको छ । यद्यपि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले जातव्यवस्ता अन्त्यका लागि ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । यसको अर्थ भारतमा कम्युनिस्टले मात्रै जातव्यवस्थाविरुद्ध लडेनन् भन्न खोजिएको होइन, कि अन्य पार्टीले त यी मुद्दालाई चासो नै दिएनन्् भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यी मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । आजको भारतमा ‘जय भीम’ र ‘लाल सलाम’ नाराले दुई फरक विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । यो चलचित्रमा यी दुवै सवाललाई जोड्न खोजिएको छ, जुन सैद्धान्तिक रूपमा मिल्दैन । जातव्यवस्थालाई सम्बोधन नगरी कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा सशक्त रूपमा देखाउन सकेको छैन । 


भारतीय दलित आदोलनमा ‘जय भीम’ अम्बेडकरवादी आन्दोलनको नारा मात्र होइन, दलित आन्दोलनको प्रतीक पनि बनेको छ । ३० को दशकमा प्रचलनमा आएको यस नाराले अहिले राजनीतिक स्वरूप पनि ग्रहण गरिसकेको छ । तर, यो चलचित्र जातव्यवस्थाविरुद्ध लडेका अम्बेडकरका बारेमा भने मौन छ । अमूर्त रूपमा उनले कल्पना गरेको समाज र राष्ट्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई देखाइएको छ, यस अर्थमा चलचित्रको नाम सान्दर्भिक छ । दलित आदिवासी आफैँमा एउटा प्रतिरोधी चेतना हो । तर, सिंगो चलचित्रमा कुनै पनि पात्रले आफूमाथि भएको अन्याय र अमानवीय व्यवहारको प्रतिरोध गरेको देखिँदैन । कतैकतै उनीहरूलाई निरीह पात्रका रूपमा मात्र चित्रण गरिएको छ, जुन सही होइन । यसले उनीहरूको वैकल्पिक इतिहास र भाष्यलाई नकारेको छ । 


चलचित्रमा संरचनागत विभेद, न्यायका लागि गरेको संघर्ष र सीमान्तकृत समुदायको शक्तिको चित्रण गरेको छ । यसमा पहिचान र संरचनागत विभेदको मुद्दालाई इमान्दारपूर्वक उठाउन खोजिएको छ । उग्र–दक्षिणपन्थी राजनीतिको बोलबाला भएको भारतमा राज्यमाथि प्रश्न गर्नु आफैँमा ठूलो कुरा हो । यो चलचित्रका माध्यमबाट जातव्यवस्थामा आधारित सत्तालाई प्रश्न भने उठाइएको छ । 


सिनेमा आफैँमा शक्तिको स्रोत हो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो चलचित्र उद्योग बलिउडमा जातका आधारमा हुने विभेदका सवालमा धेरै चलचित्र बनेका छैनन् । बनेका चलचित्र पनि छुवाछुत र विभेदका सवाललाई छिपछिपे तरिकाले उठाएका छन् । यो चलचित्रमा कानुन दलित आदिवासीलगायतलाई बर्बाद गर्ने हतियार मात्र होइन, राज्यलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्र पनि हो भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ । यसले समाज, प्रहरी र न्यायिक प्रक्रियालाई ऐना देखाएको छ । प्रणाली र समाज परिवर्तनका लागि यस्ता चलचित्रले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । 


यो चलचित्रमा उतारिएका सबैजसो घटना भारतीय समाजको वास्तविकतासँग जोडिएको छ । अभिनय सहज र सजीव छ । चलचित्रमा आदिवासीको जीवनशैलीका सम्बन्धमा बनेका चलनचल्तीका भाष्यलाइ चुनौती दिएको छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भने सन्देश दिन सफल भएको छ ।