बहस
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ का स्थायी बासिन्दा हुन् मनिरजा बेगम । आजभन्दा २८ वर्षअघि भारतीय मुलका (उनी आफू मात्र नेपाल आएका थिए) सलिम खानसँग उनको विवाह भयो । विवाहपश्चात् सलिम कहिल्यै भारत फर्केनन् । उनी श्रीमतीसँगै बेनीमै बसे स्थायी रूपमा । उनीहरूका तीन छोरी र एक छोरा जन्मिए । अहिलेसम्म त सलिमलाई नागरिकतालगायत कुनै पनि सरकारी कागजातको आवश्यकता थिएन । तर, जब छोराछोरीको अध्ययनका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिने भयो तब मात्र उनीहरू नागरिकता बनाउनतर्फ लागे ।
सलिम खानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा श्रीमतीको नागरिकता, २८ वर्षदेखि यहाँ श्रीमतीसँगै व्यवसाय गरेर बसेको प्रमाण र आफ्नो देशको नागरिकता नलिएको निस्सासहित अंगीकृत नागरिकताका लागि विसं ०६८ सालमा निवेदन दिए । तर, निवेदनले काम गरेन । आजसम्म पनि उनी नागरिकताकै लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।
उनका छोरीहरू यहीँ जन्मे, हुर्के, पढे, बढे । उनीहरूले नेपालबाहेक अन्य देशमा पाइला टेकेका छैनन् । तर, उनीहरू राज्यको दृष्टिमा नागरिक होइनन् । आमाको नामबाट नागरिकता लिन खोजे । तर, बाबुको पहिचान भएको र बाबुलाई राज्यले अंगीकृत नागरिकता नदिएका कारण उनीहरूले आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाएनन् । स्थानीय बुद्धिजीवीको सहयोगमा त्यहीँको क्याम्पसमा भर्ना भएकाले स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गर्न सफल भए । धेरै ठाउँमा जागिरको अवसर हुँदा हुँदै पनि नागरिकता प्रमाणपत्रको अभावमा उनीहरू आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । यो तथ्यसँग केही दिनअगाडि सामाजिक सञ्जाल र नेपाली मिडियामा चर्चित बनेको अर्को तथ्यलाई तुलना गरौँ ।
एक महिनाअघि बाग्लुङका सुधिन आचार्यसँग विवाह गर्न पाकिस्तानी युवती आम्ना सफिक नेपाल आइन् । उनीहरूले गत फागुन १२ मा जिल्ला अदालतमा गएर कानुनी विवाह गरे । त्यसको १८ दिनपछि आम्नाले आफ्नो पाकिस्तानी नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र केही समयदेखि बाग्लुङ नगरपालिका–१२ को अमलाचौरमा अस्थायी बसोवास गरेको सिफारिस पेस गरेर नेपालको नागरिकता पाऊँ भनी निवेदन दिइन् । त्यसको चार दिनपछि आम्नाले स–सम्मान, सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिन् । उनले विवाह गरेको र नागरिकता पाएको विषयलाई धेरै नेपालीले उत्सवका रूपमा लिए । उनीहरू एकाएक सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा हिरो बने ।
माथिका दुईवटा उदाहरणले हाम्रो राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारलाई मात्र प्रस्ट्याउँदैन, नेपाली समाज महिलाप्रति कति पूर्वाग्रही छ भन्ने पनि प्रमाणित गर्छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी आम्नाले विना कुनै झन्झट नागरिकता प्राप्त गरिन् । तर, नेपाली महिलासँग विवाह गरेका सलिम खानले भने वर्षौँदेखि नेपालमै बसोवास गरेकोे प्रमाण पेस गर्दासमेत नागरिकता पाउन सकेनन् ।
केही दिनअगाडि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा समाचारले मेरो ध्यान खिच्यो । त्यो समाचार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमाथि भएको छलफलमा आधारित थियो । उक्त छलफलको क्रममा केही जनप्रतिनिधिबाट अभिव्यक्त विचार अत्यन्तै गम्भीर छन् । बाबुको पहिचान छैन भन्ने स्वघोषणा गर्न छुट दिँदा महिलाले विदेशीका सन्तान भित्र्याउन सक्ने एक सांसदको तर्क थियो । ती सांसदका अनुसार, ‘महिलाहरूले बाहिरका बच्चा ल्याउने अभियान नै चलाउने र आमाले जुन बच्चा लिएर आएको हो उसैलाई बाबुको पहिचान नखुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन थाल्यौँ भने के हुन्छ ?’ अझ ताज्जुबको कुरा त के भने सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वका लागि ‘जनयुद्ध’ लडेका जनमुक्ति सेनाका एक कमान्डरले समेत उक्त कुराको समर्थन गरे ।
यो विषयलाई सामान्य अभिव्यक्तिका रूपमा लिन सकिँदैन । यस भनाइले नेपालका साढे एक करोड महिलाको स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा सीधै प्रहार गरेको छ । उक्त अभिव्यक्तिमा महिलाहरू विदेशीको पेट बोकेर आउँछन् र यहाँ बच्चा जन्माएपछि महिलाको नामबाट नागरिकता दिँदा हाम्रो राष्ट्रियता नै धरापमा पर्छ भन्ने आशय लुकेको छ । ‘बाहिरका बच्चा ल्याउने अभियान नै चलाउन’ के नेपालका सबै महिला विदेशी पुरुषसँग मनलाग्दी सम्बन्ध स्थापित गरेर ह्वारह्वारती बच्चा ओसार्ने आयातकर्ता हुन् ? अर्को कोणबाट महिलालाई ‘मासुको थुप्रो’का रूपमा मात्र बुझिएको छ ।
एकपटक उपर्युक्त भनाइलाई ध्यान दिएर मनन गरौँ । महिलाले विदेशी पुरुषसँग सम्बन्ध राखेर बच्चा भित्र्याउने अभियान चलाएको भनिन्छ भने नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर जन्मेको बच्चालाई पनि सोही रूपमा बुझिन्छ ? अहँ, बुझिँदैन । किनभने, त्यसले हाम्रो राष्ट्रियतालाई खासै असर गर्दैन । कारण, पुरुषले विवाह गरेर ल्याएपछि पुरुष जुन देशको नागरिक हो महिला स्वतः त्यही देशको नागरिक हुन्छे । अर्थात् नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाबाट जन्मेको सन्तान नेपालबाहिरै जन्मे र बसोवास नेपालमा गरे पनि उसले चाहेको जुनसुकै वेला वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ । तर, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर जन्मिएको बच्चा भने बाबुको टुंगो नलागून्जेल वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने र यदि बाबु विदेशी हो भन्ने खुल्नासाथ यदि बाबुुको देशको नागरिकता नलिएको घोषणा गरेमा स्वतः अंगीकृत नागरिकमा परिणत हुने व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले कानुनी रूपमा गर्न सक्ने योभन्दा ठूलो कानुनी विभेद अरू के हुन सक्छ ?
सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने, प्रस्तावित नागरिकता विधेयक यसभन्दा अगाडिका अन्य कानुनी व्यवस्थाभन्दा प्रगतिशील देखिन्छ । तर, बदलिँदो सामाजिक परिस्थिति, सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हेर्दा यो विधेयक अत्यन्तै विभेदपूर्ण छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ३ को उपदफा (५) मा लेखिएको छ– नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ ।
सोही दफाको उपदफा (६) मा, उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन । र, निजले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
जबकि नेपालको संविधान, ०७२ को धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकतासम्बन्धी व्यस्था गरिएको छ, जसमा वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, संविधानको धारा ११ को उपधारा (५)मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको छ, ‘तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।’
यहाँ अचम्म लाग्ने कुरा के छ भने, संविधानमा नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर नेपालमै सन्तान जन्माएमा र उक्त सन्तान नेपालमै बसेमा कस्तो नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले विवाह गरी सन्तान जन्माएमा कस्तो नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान मौन छ । यद्यपि, उक्त मौनताभित्रको षड्यन्त्र अर्कै छ ।
प्रस्तावित नागरिकता विधेयक यसभन्दा अगाडिका अन्य कानुनी व्यवस्थाभन्दा प्रगतिशील देखिन्छ । तर, बदलिँदो सामाजिक परिस्थिति, सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हेर्दा यो विधेयक अत्यन्तै विभेदपूर्ण छ ।
यहाँनिर सोच्नुपर्ने विषय छ । आधारभूत कानुनमा लैंगिक पक्षधर कति न्यायपूर्ण होला ? यदि नागरिकता वितरणलाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने हो भने महिला र पुरुष दुवैको हकमा लागू हुने गरी निश्चित समयसीमा र समान मापदण्ड किन तोकिँदैन ?
केहि समयअगाडि नेपालका राष्ट्रिय मिडियामा तीनवटा समाचार आए । नागरिकताको सन्दर्भमा ती समाचार छलफल गर्न लायक छन् ।
पहिलो, साउदी अरबले सिंगापुरमा निर्मित ‘सोफिया’ नामक रोबोटलाई नागरिकता दिने घोषणा गर्यो । यो खबरले विश्वमा तहल्का मच्चायो । त्यसका दुई कारण छन्– एउटा, रोबोटलाई पनि मानिसबराबर मान्यता दिइयो । अथवा साउदी अरबले रोबोेटलाई आफ्नो नागरिकसरह सम्मान दियो जुन अत्यन्तै आश्चर्यजनक थियो । अर्को, सोफियालाई त्यस्तो देशले नागरिकता दियोे जुन देशका महिलाले सन् २०१८ कोे अप्रिलबाट मात्र गाडी चलाउने अनुमति पाएका थिए जहाँ महिला अति सामान्य अधिकारबाट पनि वञ्चित छन् ।
सवाल उठ्छ, साउदी अरबजस्तोे मुलुुक जुुन महिलाका मुद्दामा पूरै निरंकुश छ, त्यस्तो देशले अर्कै देशमा निर्माण गरिएको, महिलाको नाम दिइएको अत्याधुनिक मेसिनलाई कसरी नागरिककोे रूपमा स्वीकार गर्यो ? किनभने सोफिया तोकिएकोभन्दा बढी सोच्दिन, बोेल्दिन, गर्दिन । ऊ विद्रोह गर्दिन, दुख्यो भन्दिन, नकारको आलोचना गर्दिन । ऊ थपक्क जे भन्यो त्यही मानिदिन्छे । हाम्रो समाजले महिलाबाट गर्ने अपेक्षा पनि दुरुस्तै त्यही हो । अहिले राज्य राष्ट्रियताको बहानामा महिलासँग डराउनुको कारण पनि यही नै हो ।
दोस्रो समाचार थियो, चीनमा एउटी महिलाले लोग्नेको मृत्यु भएकोे चार वर्षपछि सोही लोग्नेकै बच्चा जन्माइन् । सञ्चित गरेर राखेको शुक्रकिटबाट लोग्नेको गैरमौजुदगीमा पनि बच्चा जन्मियो । चीन सरकारले विना कुनै अवरोध उक्त बच्चालाई राज्यले दिने सबै सेवा–सुविधा र सम्मान प्रदान गर्यो । यदि त्यही घटना नेपालमा भएकोे भए उक्त बच्चालाई राज्यले के गथ्र्यो होला ?
तेस्रो समाचार, अप्सरी बेगम जो अन्तर्राष्ट्रियस्तरकी नेपाली क्रिकेट खेलाडी हुन्, उनले धेरैै कोसिस गरिन्, तर नागरिकता बनाउन सकिनन् । ट्राभल डकुमेन्टका भरमा थाइल्यान्ड पुगिन्, शानदार खेलिन् र खेल नेपालकोे पक्षमा जिताउन महत्वपुर्ण योगदान गरिन् । उनकी आमा नेपाली नागरिक हुन् भने बाबुसँग पनि जन्मका आधारमा नागरिकता छ । यद्यपि, अप्सरालाई नागरिकता दिन राज्य हिचकिचाइरहेको छ, कतै उनी भारतीय हुुन् कि भनेर । जबकि, संविधानकोे धारा ११ को उपधारा (५) अनुसार पनि उनले सहजै नागरिकता पाउनुपर्ने देखिन्छ । उपर्युुक्त तीनवटै प्रसंगले नागरिकतासम्बन्धी नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई गिज्याइरहेका छन् ।
कसरी जोडियो महिला र राष्ट्रियता ?
पछिल्लो समय महिलाको नामबाट नागरिकता दिने विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । राष्ट्रियतासँग पुरुष जोडिएको कुनै उदाहरण भेटिँदैन, मानौँ पुरुषको वीर्य आफैँमा राष्ट्रियताको पर्यायवाची हो । त्यसलाई कुनै कानुनी घेरा जरुरत पर्दैन । राष्ट्रियतालाई निरपेक्ष रूपमा महिलासँग मात्र जोड्नुको पछाडि मुख्य कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना नै हो, जसका कारण समाजले महिलाको स्व–अस्तित्वलाई कहिल्यै स्वीकार गरेन, सधैँ ‘नियन्त्रण गर्नुपर्ने र निश्चित दायरामा सीमित गर्नुपर्ने चिज’का रूपमा व्यवहार गर्यो । त्यसैले, आज पनि राज्यले पुरुषको नामका आधारमा मात्र आफ्नो नागरिक घोषणा गर्छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा राष्ट्रिय अखण्डता धरापमा पर्ने भडास सामाजिक सञ्जालमा केही पुरुषले पोखिरहेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुरुष माननीयज्यूहरूबाट आपत्तिजनक भनाइ आउनुका पछाडि यही कारण सशक्त छ । एकजना अधिवक्ता एवं लेखकले भने, ‘बाबुको पहिचान पुष्ट्याइँ नगरीकन आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिन पाउनुपर्छ भन्ने नारीवादीहरूको माग पुरुषमाथिको चरम अत्याचारको ज्वलन्त उदाहरण हो । पुरुषकै वीर्य ग्रहण गर्ने अनि पुरुषलाई नै गुमनाम राख्ने ?’
यो नेपालका अधिकांश विद्वानको प्रतिनिधि विचार हो । हाँसो उठ्ने कुरा के छ भने, युगौँदेखि आजपर्यन्त महिलालाई आफू अधीनस्थ राख्दा अत्याचार भएन, उसलाई वस्तुका रूपमा व्यवहार गर्दा अन्याय भएन, आज आएर महिलाले आमाको नामबाट पनि ठीक त्यसैगरी नागरिकता देऊ जसरी बाबुको नामबाट दिइन्छ भन्दा पुरुषमाथि अत्याचार गरेको, गुमनाम बनाएको हुने !
विभिन्न पुरुष विद्वानसँग छलफल गर्दा पनि ‘महिलालाई सम्मान गर्नुपर्ने, तर नागरिकता नै आमाको नामबाट दिँदा राष्ट्रिय स्वाधिनता खतरामा पर्ने’ तर्क राख्छन्् । उनीहरूका अनुसार, नागरिकताको सवालमा महिला र पुरुषबीच समान कानुुनी व्यवस्था गरेमा नेपालमा पनि फिजीकरण दोहोरिने खतरा छ ।
यस भनाइले विशेष गरेर मधेसलाई इंगित गर्न खोजेकोे हो । राजनीतिक कोणबाट हेर्दा पहाडिया राष्ट्रवाद, बाहुनवाद र पितृसत्ताको घोलमा चुर्लुम्म डुबेको हाम्रो समाजको ठूलो हिस्साले मधेसको भूभागलाई मात्र नेपाल मान्छ, मधेसीलाई ‘गैरनेपाली’ ठान्छ । उनीहरू सोच्छन्, मधेसीहरूमा नेपाल प्रति अपनत्व र राष्ट्रवादी भावना छैन– किनकि, मधेसीहरू भारतीय राष्ट्रियतासँग बढी नजिक छन् ।
मधेसीहरूमा आफ्नो मुलुकप्रति गहिरो प्रेम छ, राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताप्रति संवेदनशीलता छ भन्ने कुरा पटक्कै सोचिदैन । पहाडे उग्र राष्ट्रवादीलाई मधेसी महिलाले भारतीय पुुरुषसँग विवाह गर्ने र उनीहरूबाट जन्मेको बच्चालाई आमाको नामबााट नागरिकता दिइयो भने भारतले मधेस कब्जा गर्छ भन्ने सन्त्रासले छोपेको छ ।
वास्तविकता के हो भने मधेसका जनताहरू यदि नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता प्रति दृढ नहुुँदा हुन् त मधेसमा प्रभाव विस्तार गर्ने भारतका अनेक तिकडम फेल खाने अवस्था रहँदैनथ्योे । राजधानीमा बसेर सतही राष्ट्रियताको गफमा सामेल हुनु र सीमाको बासिन्दा एवं विनाबर्दीकोे सीमारक्षक दुवै एकै समयमा भइरहनुु फरक कुरा हो ।
लैंगिक कोणबाट हेर्दा नेपाली समाजमा आज पनि मनुवादी र शुुक्रनीतिमा आधारित पितृसत्तात्मक व्यवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन । त्यसैले, आज पनि महिलालाई पुरुषको अधीनस्थ वा सहयोगीका रूपमा मात्र बुझिन्छ । थोमस एक्विनसको ‘महिला अपूर्ण मान्छे हो’ भन्ने तेह्रौँ शताब्दीको भनाई अहिले पनि नेपाली समाज व्यवहारमा टड्कारो देखिन्छ ।
जबजब नागरिकताकोे विषय उठ्छ र त्यो आमाको नामबाट नागरिकता दिने बिन्दुमा पुग्छ, तबतब नेपालमा हठात राष्ट्रियता जुर्मुराउन थाल्छ । र, फेरि फिजीकरणकै रटान दोहोरिन्छ । नागरिकताकोे सवालमा महिला र पुरुषलाई समान कानुनी व्यवहार गर्ने हो भने नेपाललाई पनि फिजी बनाइने हाउगुजी चलाइएको छ । रोचक कुरा के भने, हामीकहाँ जोडबलले भट्याउने गरेको र जथाभावी नागरिकता दिँदा निम्तिन सक्ने भनिएकोे फिजीकरणको विषय अत्यन्तै फरक थियो । स्मरण रहोस् फिजीले आमाको नाममा नागरिकता दिएर ती महिलाले ‘विदेशीहरूसँगको सम्पर्कबाट जन्माएका बच्चाहरू फिजीमा ल्याउने अभियान चलाएको कारणले’ फिजीकोे सत्ता फिजीयनहरूबाट भारतीय मूलका नागरिकको पकडमा गएको होइन । त्यसकोे पछाडि गम्भीर राजनीतिक चलखेल थियोे र पृष्ठभूमि पनि अत्यन्त फरक थियो ।
के हो फिजीकरण ?
सन् १९७० भन्दाअगाडिसम्म फिजी बेलायतको उपनिवेश थियो । १८७४ मा बेलायती ठेकेदारहरूले उखुखेतीका लागि भारतीय मजदुरलाई फिजी लगेका थिए । १९७० मा फिजी स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतीय नागरिक, जो मजदुरका रूपमा फिजी लगिएका थिए, उनीहरूलाई फिर्ता नगरी त्यहीँ राख्ने र फिजी कब्जा गर्ने रणनीति भारतले बनायो । सोही अनुरूप १९७७ मा फिजीका प्रधानमन्त्री राबुकाले भारतीय नागरिकहरूलाई फिजीको नागरिकता दिने निर्णय गरे ।
सन् १९९७ मा चुनाव भयो । उक्त चुनावमा जम्मा ७१ सिटमध्ये भारतीय मुलका प्रतिनिधिले ३७ र अन्य विदेशी मुलका प्रतिनिधिले तीनवटा सिट गरी ४० सिट जिते भने फिजीका आदिवासीले जम्मा ३१ सिट मात्र ल्याए । राजनीतिक नेतृत्वले भारतको प्रभावमा परी राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय लिएका कारण फिजियनहरू अल्पमतमा परे । फलस्वरूप भारतको हरियाणाका महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री बने भने फिजियनहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम भए पनि राज्यसत्ता गुमाउन पुगे । फलस्वरूप, चौधरी नेतृत्वको सरकारले सबै संवैधानिक व्यवस्थाहरू फिजियनहरूको प्रतिकूल हुने गरी गर्यो । र, फिजियनहरूलाई राजधानी सुभादेखि अन्यत्र विस्थापित गरियो । उनीहरूलाई थातथलोबाट निर्जन जंगलतिर धकेलियो र आफ्नै मुलुकभित्र शरणार्थी जीवन जिउन बाध्य हुनुर्पयो । त्यति मात्र होइन, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका अगुवा जर्ज स्प्राइट कालासुलुलाई निर्जन टापुमा एक्लै राखी सन् २००२ मा मृत्युदण्डको फैसला सुनाइयो ।
फिजीकरणको चरण हेर्दा त्यो नेतृत्वको विशुद्ध राजनीतिक अडान र प्रतिबद्धतामा आएको स्खलनका कारण थियो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका निर्माणकर्ता र संरक्षणकर्ता दुवै जनता हुन् । त्यसैले त मुलुकमाथि आइपर्ने जुनसुकै संकटको अगाडि जनता आफूलाई बलिदान दिन तयार हुन्छन् । राज्यले उनीहरूलाई दिएको पहिचान र सम्मानको बदलामा जनता आफ्नो राज्यप्रति बफादार हुने हो । तर, यदि आफ्नै मुलुकले विभेदपूर्ण र अनागरिक व्यवहार गर्छ भने राज्य र राष्ट्रियताप्रति कसरी आशावादी हुने ?
राष्ट्रियता बलियो पार्ने जनविश्वासबाट निर्मित राष्ट्रिय नीतिले हो, जनताको आत्मसन्तुष्टिले हो । यसको कुनै लैंगिक कलेबर हुँदैन । यदि हुन्छ भने महिलाको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने राष्ट्रिता दिगो हुन सक्दैन ।
एकातर्फ, राज्यको वैदेशिक नीति खुकुलो छोड्ने, सिमाना खुला राख्ने, नागरिकतालाई भोटबैंकका रूपमा दुरुपयोग गर्ने, नेतृत्वले प्रचारमुखी भाषण गर्दै हिँड्ने र त्यसबाट सिर्जित नतिजाको सजाय नेपाली महिलाले भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।