“एक दिन बौवा स्कुल स आवइबखत कहलत् माई ! अर् सबका चाय देलक, अपनेका किया नइदेलक ?” भर्खर स्कुल जान थालेको सानो छोराको प्रश्नले सुनसरीको गढी नगरपालिका–२ औरावानी, ‘डुमराही’ टोलकी मीना मरिकको मुटुमै गाँठो पर्यो । केही दिनअघि गाउँमा भएको छलफलमा मीना छोरालाई डोहोर्याउँदै गएकी थिइन् । कार्यक्रमपछि नजिकैको ‘हरिया’को मिठाई पसलमा सबैले चिया र खाजा खाए । तर, मीना न त आफूले खान पाइन् न त छोरालाई नै खुवाउन पाइन् । मीनाले प्रश्न गरिन्, ‘हामीले त जन्मेदेखि नै भेदभाव भोग्यौँ । बच्चाहरूले यस्तो देखेपछि कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ?’
सुनसरीको दुहवीबाट इनरुवातर्फको करिब १५ मिनेटको बस यात्रापछि ‘भमरी’ बजार पुगिन्छ । बजारमा अधिकांश साह (तेली)हरूको मिठाई, चिया–नास्ता, किराना र तरकारी पसल छन् । केही पसल चौधरीहरूका पनि छन् । बजारको दक्षिणतर्फ बीस मिटरको दूरीमा अस्थायी प्रहरीचौकी, औरावानीको पक्की भवन छ र त्यसैको छेउमा छ, पाँच पुस्ताभन्दा अघिका १५ घर डोम परिवार । यो बस्तीलाई ‘डुमराही’ भनिन्छ ।
बस्तीको बीचमा रहेको आँपको छहारीमा डोम समुदायका महिला, पुरुष र उमेर पुगेकाहरू पनि ‘विन्नी’ र ‘ढकिया’ बुन्दै थिए । केटाकेटीहरू नांगैभुतुंगै धुलोमा खेल्दै थिए । यो बस्तीका लागि पंखा÷एसी जे भने पनि यहीँ बुढो आँप हो । फुसले बारेका घर र सँगै टाँसिएका सुँगुरका खोरबाहेक बस्तीमा अरू खासै केही छैन । न बिजुली छ, न शौचालय छ, न खानेपानी नै । बजार र यो बस्तीलाई बाँसको बारले छुट्याइएको छ । बस्तीको छेउमै रामजानकी मन्दिर छ । ‘डोमहरू’ आँगनछेउको मन्दिर त के बजारका पसलहरूभित्र पस्न, बस्न र चिया खानसमेत पाउँदैनन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार साबिकको औरावनी गाविसको कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत दलित छन् ।
ग्यारी हागेन र भिक्टर बाउट्रोजले ‘द लुकस्ट इफेक्ट’मा भनेका छन्, ‘सरकार न्याय प्रणाली र कानुनी प्रक्रियाका कारण गरिबहरूलाई दिनहुँ हिंसा, दासता वा जबर्जस्ती श्रममा धकेल्छ । जसका कारण सीमान्तकृत समुदाय गरिबीको चक्रमा फसिरहेका छन् ।’
‘डुमराही’की सबैकी पाकी आमा हुन् लक्ष्मी मरिक (६५) । सम्भवतः उनी यो बस्तीमै सबैभन्दा दीर्घायु बाँचेकी हुन् । उनको आँखै वरिपरि सात वर्षअघिको एउटा घटना घुमिरहन्छ जुन दिन होटेलमा गिलास छोएको आरोपमा उनका जेठा छोरालाई स्थानीय गैरदलितहरूले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरे । प्रहरीमा उजुरी गर्दा प्रहरीले ‘जुन भाँडोमा दिन्छ, उसैमा खाए खाने नत्र नखाने’ भनेर उल्टै धम्क्याए । ‘मलाई यो सर्खारको जात हुँदैनजस्तो लाग्थ्यो । तर, यो सर्खार पनि ‘बभना’ (बाहुन) रहेछ ।’
गएको पाँच वर्षमा तराई–मधेसका धेरै दलित बस्तीहरूमा घुम्दा सार्वजनिक निकाय, त्यहाँका कर्मचारीहरूप्रतिको दलित समुदायको धारणामा समानता छ । उनीहरूलाई सरकारी कार्यालय जानै नपरे हुँदो हो लाग्छ, सरकारी मान्छे र उनीहरूका कामप्रति कुनै विश्वास छैन । र, उनीहरू सरकारी कार्यालयमा जाँदा सबैभन्दा बढी अपमान भोग्ने गर्छन्, भाषा, रंग र जातका आधारमा । हामीमध्ये पनि अधिकांशलाई सरकारी कार्यालय जानै नपरे हुने वा सरकारी कर्मचारीहरूसँग बोल्नै नपरे हुँदो होजस्तो त लाग्दैन ? किन त्यस्तो लाग्छ ?
जात–व्यवस्था र सार्वजनिक संस्था
सार्वजनिक संस्था कानुनको अधीनमा चल्छन् । दलित समुदायको सार्वजनिक संस्थाप्रतिको धारणाले हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू कति आधुनिक छन् ? भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरू पहिलेजस्ता छैनन्, आधुनिक भइसकेका छन् भनी विश्वास गर्नेहरूलाई यो प्रश्न बेतुक लाग्न सक्छ । संस्थाहरू कानुनका आधारमा चल्ने भएकाले आधुनिक हुन्छन् । कर्मचारीहरू मेरिटका आधारमा नियुक्त हुने हुँदा उनीहरू दक्ष छन् । सरकार चलाउनेहरू निर्वाचनमार्फत आएका जनप्रतिनिधिहरू हुन् भन्ने सोच्दा यो प्रश्न बेतुक लाग्नु स्वाभाविक नै छ । यद्यपि, दक्षताका आधार निर्धारणका प्रक्रियाप्रति हाम्रो कमै चासो जान्छ ।
मुलुकी अपराधसंहिताको धारा (२२३)ले सरकारी वा निजी कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कार्यालयको काम गर्दा, सेवा उपलब्ध गराउँदा वा गराउने स्थानमा करणी गरे गराएमा चार वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । यसको अर्थ यसरी पनि लगाउन सकिन्छ कि सार्वजनिक संस्थाहरूमा सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिमाथि यौनजन्य हिंसा हुने गरेको छ र त कानुनको आवश्यकता पर्यो । तर, यस्तो अपराध भएमा हुने कैद सजाय र जरिवाना भने न्यूनतम छ । वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा सार्वजनिक निकायमा रहेकाहरूलाई गरिने न्यूनतम सजाय जात–व्यवस्थाको एउटा उदाहरण मात्र हो । त्यस्तै, सार्वजनिक स्थानमा हुने विभेदलाई जातीय भेदभाव तथा अन्य छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ ले पनि निषेध गरेको छ । यसको अर्थ हाम्रा सार्वजनिक स्थान र निकायहरू दलितमैत्री छैनन् अथवा जात–व्यवस्थाबाट समेत प्रभावित छन् भन्ने हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सन् २०१२ मा नेपाल सामाजिक समावेशीकरण सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक ठाउँमा प्रवेशमा विभेद भोग्ने नेपालका मुख्य आठवटा जातीय समूहमध्ये सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशत दलितहरू छन् । अझै पनि ४३ प्रतिशत मधेसी दलितहरूले स्वास्थ्य सेवामा विभेद भोग्छन् । २१ प्रतिशतभन्दा बढी मधेसी दलितहरूको आधारभूत सेवामा पहुँच छैन । त्यस्तै, भाषाका कारण १९ प्रतिशत मधेसी दलितले रोजगारीको अवसर गुमाउनु परिरहेको छ । यो तथ्यांकले सार्वजनिक संस्थाहरूमा किन निश्चित समुदायले मात्रै विभेद र पहुँचको सामना गर्छन् भन्ने तथ्यको जवाफ खोज्छ ।
जात–व्यवस्थाले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खास वर्ग, वर्ण र समूहका लागि पहुँचयोग्य बनाउँछ । हाम्रोमा पनि मन्दिर र ज्ञान उत्पादनका औपचारिक संस्था हुन् या राज्यका विभिन्न तहमा किन निश्चित जात र लिंगको मात्र वर्चश्व छ ? सार्वजनिक संस्थाहरूले जातीय उच्चता, पितृसत्ता र अन्य उच–निचतामा आधारित परम्परागत आदर्श वा विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक हैसियतलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कानुनी र नैतिक दायित्व किन बाध्यकारी बनाइएको छैन ? सार्वजनिक संस्थाहरू परम्परागत सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक मान्यताबाटै कसरी चल्न सकेका छन् ? अर्को उदाहरण लिऊँ मुलुकी अपराधसंहिताको धारा (२८४)ले यो वा त्यो बहानामा सरकारी कार्यालयमा अनुमतिविना प्रवेशमा रोक लगाउन खोजेको छ ।
यस्तो कसुर गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकेको छ । त्यस्तै, मुलुकी देवानी (संहिता)को धारा (२१)मा निजी स्थानमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीविना प्रवेश गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने उल्लेख छ । यी दुवै धाराले संविधानको धारा (२४)मा निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव निषेधित गर्ने प्रावधानलाई अस्वीकार गर्छन् । र, यस्ता स्थानमा वर्चश्वशाली समुदायको पहुँचलाई निरन्तरता दिन्छन् ।
हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूले देख्दा आधुनिक देखिए पनि आधुनिक चरित्र प्राप्त गरेका छैनन् । अपवादका रूपमा केही सार्वजनिक संस्थाहरूले आफ्नो आधुनिक चरित्रलाई कायम राखेका होलान् । यद्यपि, त्यस्तो चरित्र तबसम्म कायम राख्न सक्छन् जबसम्म नेतृत्वले जातीय उच्चता, पितृसत्ता र अन्य उच–निचतामा आधारित परम्परागत आदर्श वा विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक हैसियतलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् ।
फुसले बारेका घर र सँगै टाँसिएका सुँगुरका खोरबाहेक बस्तीमा अरू खासै केही छैन । न बिजुली छ, न शौचालय छ, न खानेपानी नै । बस्तीको छेउमै रामजानकी मन्दिर छ । ‘डोमहरू’ आँगनछेउको मन्दिर त के बजारका पसलहरूभित्र पस्न, बस्न र चिया खानसमेत पाउँदैनन्
गाँठो
दिगो विकास लक्ष्य (१६)ले दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने लिएको छ । यसका लागि राज्यका सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र पारदर्शी सार्वजनिक संस्थाहरू (१६.६) आवश्यक हुन्छन् ।
सार्वजनिक संस्था र त्यसमाथि आमनागरिकको ‘भरोसा’बीच त्यस्ता संस्थाहरूको प्रभावकारिता जोडिएको हुन्छ । हामीले दलितहरूले, महिलाहरूले उद्यम, व्यवसाय गर्न ऋण नपाएको र ऋण तिर्न नसकेपछि सर्वस्व गुमाएका धेरै घटना देखेका छौँ । यद्यपि, यसो हुनुमा जात–व्यवस्थाको भूमिका देख्दैनौँ । मधेसमा पहाडी मूलका नेपालीभाषी सरकारी कर्मचारीले मधेसी गैरनेपालीभाषी समुदायलाई दिने गरेको सेवाको प्रभावकारिता कस्तो होला ? एक दलित महिला उत्पादकको बजारसम्मको पहुँच कस्तो छ ? के उनीहरूले आफूले उत्पादन गरेको सामग्री बजारमा बिक्छ भन्नेमा ढुक्क छन् ? छैनन् । यदि त्यसो हो भने कुनै निश्चित समुदायले कुनै सार्वजनिक निकायप्रति भरोसा गुमाएका छन् भन्नुको अर्थ त्यस्ता निकायको सेवा र संरचना प्रभावकारी नहुनु हो ।
जातिगत भिन्नताले पनि सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच प्रभाव पार्छ । आरक्षणले केही हदसम्म यस्तो भिन्नतालाई घटाउन मद्दत गरेको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । निश्चित वर्गले आफ्नो जातीय वर्चश्व कायम राख्न समाजको संस्कृति, विश्वास, व्याख्या, धारणा, मूल्य–मान्यतालाई दुरुपयोग गर्छन् । न्यायिक संस्थाहरू पीडितलाई न्याय नदिनका लागि कुटिल न्यायिक प्रक्रियाको जन्जालमा फसाउँछन् । परिणामतः निश्चित जात र लिंगका समुदायले निर्वाचनको वैधानिक विधिबाट सार्वजनिक संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्छन् ।
ग्यारी हागेन र भिक्टर बाउट्रोजले ‘द लुकस्ट इफेक्ट’मा भनेका छन्, ‘सरकार न्याय प्रणाली र कानुनी प्रक्रियाका कारण गरिबहरूलाई दिनहुँ हिंसा, दासता वा जबर्जस्ती श्रममा धकेल्छ । जसका कारण सीमान्तकृत समुदाय गरिबीको चक्रमा फसिरहेका छन् ।’ राज्य वा गैरराज्य पक्षबाट सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने हिंसा र न्यायमा उनीहरूको कमजोर पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी न्याय प्रणाली र अन्यायको तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको विकास आवश्यक हुन्छ । प्रभावकारी न्याय प्रणालीको अभावका कारण जातका आधारमा हुने विभेद र उच–निचता कायम रहन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने, हिन्दू समाजमा गरिबी र असमानता अन्त्य गर्न असफल मुलुकहरूको साझा विशेषता कामै गर्न नसक्ने यहाँका सार्वजनिक संस्थाहरू हुन् । र, त्यस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्ने जात–व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रणाली हुन् । त्यसो भए जात–व्यवस्थालाई कायम राखेर हामीले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकौँला र ?