‘पिउनुस् पिउनुस् । हामी दमाईं–कामी होइनौँ क्यारे !’ एकजना फर्निचर व्यवसायीले म र मेरो गैरदलित साथीलाई चिया पिउन जोड गर्दै भने । उनीसँग मेरो राम्रै परिचय थियो । म दलित समुदायको सदस्य हो भन्ने पनि उनलाई थाहा थियो । त्यो ठाडो अपमानले मलाई आश्चर्यमा पार्‍यो । मेरो साथीले संकेत गरेपछि ती व्यवसायीले कुरा अन्तै मोडे । तर, उनले आफ्नो ग्राहकलाई अपमान गरेको बोध नै गरेनन् । माफी माग्ने कुरा त उनको मानसपटलमा नै आएन होला । म पनि न विरोध गर्न सक्नु, न उठेर हिड्न सक्नुको अवस्थामा बसिरहेँ । चुपचाप सहेर सभ्य नागरिक बनौँ कि आवाज उठाएर असभ्य झगडालु ‘दलित’ नै बनिरहूँ ? मेरो मस्तिष्कले खुट्याउन सकेन । योभन्दा पहिलाका घटनामा आवाज उठाएर विभेदको प्रतिरोध गर्दा थुप्रै साथीभाइ र सम्बन्ध तोडिएका छन् । 

नयाँ घर बनाउने क्रममा १५–२० लाखको व्यापार दिन गएको ग्राहकलाई जातीय रूपमा सहजै अपमान गर्न सक्ने ती व्यवसायीको साहसको स्रोत के हो त ? त्यो अपमानपछि कानुनी प्रक्रियामा जाने कुराले एक छिन मेरो दिमाग ततायो । तर, उनले मप्रति गरेको जातिय विभेदको प्रमाणको रूपमा मसँगै गएको साथी मात्रै साक्षी थियो । तर, त्यो गैरदलित साथीले मप्रति गरिएको अपमानप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । अब यस्तो अवस्थामा मैले उसको सहयोग मागेँ नै भने के ऊ कानुनी झमेला उठाउन तयार हुन्थ्यो त ? यदि तयार नै भएको भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले हामी दुईको दलिललाई आधार मानेर मुद्दा अगाडि बढाउँछ भन्ने कुनै आधार थिएन । यस्तो अवस्थामा सज्जन, सभ्य नागरिक बनेर म उक्त स्थानबाट छिटोछिटो भाग्नु नै उचित ठानेँ । मैले त्यसै गरेँ । म यो देशको नागरिक भएर पनि यो देशको कानुनको भर पर्न सकिनँ । त्यसैले होला सायद ‘ग्राहक हाम्रा भगवान् हुन्’ भन्ने भनाइ सुनौलो अक्षरमा भित्तामा टाँसेका ती व्यवसायीले मजस्तो पढेलेखेको जागिरे ग्राहकलाई जातीय विभेद र अपमान गर्दा पनि कुनै अपराधबोध गरेनन् । 

म सपरिवार काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा बस्तीमा बस्छु । सहरिया समाज किन–किन जागरुक र परिवर्तनको बाहकजस्तो लाग्ने गथ्र्यो । जागरुक सहरिया समाजको एउटा सदस्य बन्न पाउँदा मलाई गर्व लाग्ने गथ्र्यो । विभेदका बारेमा चिन्तित हुनुनपर्ने कुराले मन ढुक्क हुन्थ्यो । मलाई लाग्थ्यो, यहाँ महिलाले महिला वा दलित भएको कारण विभेद भोग्नुपर्दैन । मजस्ता शिक्षित दलित महिला पनि सम्मानजनक रूपमा जीवनयापन गर्न पाउँछन् । तर, म ठूलो भ्रममा बाँचिरहेको रहेछु । 

सहरमा जातका कारणले घरभाडा नपाउने समस्याबाट बच्नका लागि दलित समुदायले त झन् ऋणको भार उठाएरै भए पनि घर बनाउँछन् । तर, उनीहरूका घर सजिलै भाडामा लाग्दैनन् । 

यो घटनापछि यसभन्दा अगाडि मैले नदेखे, नसुनेझैँ गरेका विभेदका घटना पनि एक–एक गरेर मेरो दिमागमा ताजा बनेर आउन थाले । ‘त्यो घर त दलितको हो नि ! उनीहरूको घरमा कोठा भाडामा लिनुहुँदैन भन्छन् तपाईंका छिमेकीले ।’ केही पहिला एकजना भाडा खोज्न आउने व्यक्तिले सुनाएको थियो । कतिजना भाडा खोज्न आउनेहरू त जात थाहा पाएपछि फेरि फर्केर आउँदैनन् । टोलमा विवाह, ब्रतबन्ध र पूजाआजा हुँदा परपरसम्मको छिमेकीलाई नछुटाई बोलाउँदा नजिकै घर भएको मेरो परिवारलाई नबोलाउने कुरालाई सन्देह नगरी बस्न सकिनँ । 

सामाजिक अपमानसँगै सहरमा हुने जातीय विभेदले निम्त्याउने आर्थिक असमानताका पाटा झन् डरलाग्दा छन् । उदाहरणका लागि निम्नवर्गीय नेपाली परिवारले प्रायः जेनतेन गरी बैंकबाट ऋण लिई सहरमा घर बनाउने चलन छ । त्यसपछि घरभाडा तिर्ने बजेट र आफ्नो घर भाडामा लगाएर उठाएको घरभाडाले बैंकको ब्याज तिर्ने गर्छन् । साथै आफ्नै घरमा पनि बस्न पाइने लोभ उनीहरूमा हुन्छ । सहरमा जातको कारणले घरभाडा नपाउने समस्याबाट बच्नका लागि दलित समुदायले त झन् ऋणको भार उठाएरै भए पनि घर बनाउँछन् । तर, उनीहरूका घर सजिलै भाडामा लाग्दैनन् । 

यी त म र मेरो परिवारले भोगेका केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । दलित समुदायले आफ्नो पहिचान खुल्ने गरी सहरबजारमा पनि होटेल व्यवसाय गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको खाद्यान्नको पसलमा मात्र होइन, गैरखाद्यान्न पसलमा पनि गैरदलित ग्राहक मुस्किलले आउने गर्छन् । सहरमा प्रायः चल्ने यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्नबाट दलित समुदाय वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । जसले गर्दा दलित समुदायले सहरमा पनि जीविकोपार्जनका लागि जोखिमपूर्ण रोजगार तथा व्यवसाय नै अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी सहरी विभेदले दलित समुदायको सामाजिक सम्मानमा मात्र नभएर उसका आर्थिक अवसरमा पनि बाधा थोपरिरहेका छन् । 

 

कानुन बुझेका शिक्षित वर्ग भएकाले सहरियाहरूले सकेसम्म कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्न नसकिने तवरबाट विभेदलाई मलजल गरिरहेका हुन्छन् । पहिले गैरदलित टोलमा दलितलाई घर बनाउन र बस्न नै दिइँदैनथ्यो । अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा असहयोग गरेर वा हतोत्साहित पारेर गैरदलित समुदायबाट अलग्याउने काम गरिन्छ । सायद यस्तै व्यवहारको कारणले होला, दलित र गैरदलितका बस्ती छुट्टाछुट्टै स्थलमा विकास हुँदै गएर सामाजिक अन्तर्घुलनभन्दा पनि सामाजिक द्वन्द्वतिर भारतीय सहरहरू उन्मुख भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । यस्तै क्रम नरोकिएमा नेपालका सहर पनि जातीय घृणा फैलाउने कारखानाका रूपमा विकास नहोलान् भन्न सकिन्न । 

अवस्था त्यति धेरै अगाडिसम्म त नपुग्ला । तर, सहरी विभेदले दुइटा कुरा उजागर गरिदिएको छ । पहिलो, शिक्षा तथा सहरीकरणले मात्र विभेदको अन्त्य हुँदैन । अथवा धेरैले भन्ने गरेजस्तो शिक्षाको विकाससँगै विभेदको अन्त्य हुने रहेनछ । दोस्रो, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक लाभ लिनका लागि पनि विभेदलाई बचाइराख्ने गरिएको छ । उदाहरणका लागि विभेदलाई जोगाइराख्नाले १४ प्रतिशत दलित खाद्यान्न व्यवसायमा आउन सक्नेछैनन् । जसले गर्दा खाद्यान्न व्यवसायमा हुने कम प्रतिस्पर्धाका फाइदा त गैरदलित समुदायलाई नै पुग्न जाने निश्चित प्रायः हुन्छ । विभेदको यो अर्थराजनीतिक आयाममा आर्थिक नीति निर्माताको चासो पनि देखिँदैन । 

सहरभित्रको विभेद र विभेदले निम्त्याउने प्रभावको उपेक्षा गर्दै जाने हो भने बढ्दो सहरीकरणसँगै सहरभित्रको विभेदले बिकराल रूप
लिन सक्नेछ । आर्थिक असमानता गहिरिँदै जानेछ ।

 

शिक्षित, सहरिया समाजमा हुने विभेदका बारेमा विषय उठ्दा केही थान कानुनी व्यवस्थालाई देखाएर पन्छिने चलन छ । नेपालको संविधान २०७२ मा भएका केही थान मौलिक हक, जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६३ आदि । यी संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुनले सहरका दलितले भोगिरहेको जातीय विभेद, छुवाछुत तथा अपमानलाई देख्न पनि सक्दैनन् । जातीय विभेदले दलित समुदायमा पारेको अर्थराजनीतिक तथा मानसिक प्रभावको न्यूनीकरण त झन् यी कानुनहरूको क्षेत्राधिकार पनि पर्दैन । 

 

यसरी सहरभित्रको विभेद र विभेदले निम्त्याउने प्रभावको उपेक्षा गर्दै जाने हो भने बढ्दो सहरीकरणसँगै सहरभित्रको विभेदले बिकराल रूप लिन सक्नेछ । आर्थिक असमानता गहिरिँदै जानेछ । गाउँबाट सहरमा बसाइँ सर्नेको संख्या २००८ देखि २०१८ सम्ममा १७.७ प्रतिशतबाट बढेर ६५.१ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । हालै मात्र सम्पन्न (२०७८) जनगणनाले २०६८ देखि २०७८ सम्ममा सहरको जनसंख्या १७.०७ प्रतिशतबाट बढेर ६६.०८ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ । यो गाउँको जनसंख्याभन्दा दुई गुणाले बढी देखिएको छ । यसरी नै नेपाल द्रुत सहरीकरण हुने १० देशको सूचीमा सूचीकृत छ । यसरी नेपाल तीव्र सहरीकरण हुँदै छ । 

 

तीव्र सहरीकरणसँगै विभेद पनि नयाँ रूप धारण गरेर सहर पसेको छ । तर, सहरिया, शिक्षित र जागरुक समाजले नै विभिन्न बहाना खोजेर विभेदलाई जगेर्ना गर्नु देशका लागि विडम्बनाको कुरा हो । शिक्षित समाजले नै कानुन आकर्षित नहुने ढंगबाट विभेदलाई निरन्तरता दिनु कानुनी राज्यको निर्माणमा असहयोग पनि हो । संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा कानुन प्रवर्तन गर्ने निकायको भन्दा जागरुक समाजको भूमिका धेरै हुन्छ । अवश्य पनि सहरको विभेदलाई अन्त्य गर्न समयअनुसार कानुनको परिमार्जन गर्न जरुरी त छँदै छ । तर, त्योभन्दा पनि शिक्षित समाज आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुनु अवश्य पनि राम्रो संकेत होइन ।