• वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
नारायण अर्याल
२०७९ जेठ ७ शनिबार ०८:०५:००
समाज

कसका लागि स्मार्ट सिटी ?

२०७९ जेठ ७ शनिबार ०८:०५:००
नारायण अर्याल

विश्वमा ५० प्रतिशतभन्दा वढी जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । सन् २०३० सम्म यो संख्या ६६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातदेखि नै विश्वको जनसंख्यामा भएको तीव्र वृद्धि प्रमुख विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा अगाडि आयो । सहरी जनसंख्याको बनोटमा भएको परिवर्तनले व्यक्तिको जीवनको गुणस्तर, प्राकृतिक स्रोतहरूको नवीकरण र सहरी वातावरणको दिगोपनमा चुनौती पैदा गर्‍यो । ग्रामीण भेगबाट सहरी क्षेत्रमा भएको बसाइँसराइले वायु प्रदूषण, स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ, सवारी भिडभाड, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा चुनौतीजस्ता समस्या सिर्जना गर्‍यो । यसका अलावा तीव्र सहरीकरणले जलवायु परिवर्तन, न्यून उत्पादन र बढी उपभोग, व्यापक ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतको खपत, खुला क्षेत्रको अभाव र पूर्वाधारको क्षतिजस्ता समस्या पैदा गर्‍यो । त्यसैले सहरी क्षेत्रमा जनसंख्याको चापले सिर्जना गरेका समस्याहरूको समाधान गर्न र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सहरी पर्यावरण संरक्षण र नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्न ‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणा अगाडि आएको हो । नेपालमा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै पालिकाका प्रमुखले जनतासमक्ष आफ्नो पालिकालाई स्मार्ट सहर बनाउने एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए ।

के हो स्मार्ट सिटी ?
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, कुशल यातायात र दैनिक जीवनको डिजिटलाइजेसनमा आधारित बृहत् सहरी रणनीति नै स्मार्ट सिटी हो । यो त्यस प्रकारको उन्नत प्राविधिक सहर हो, जसले मानिस, सूचना र सेवालाई एक–आपसमा जोड्ने काम गर्छ । यो बहुकर्ताहरूको सहयोगलाई बढावा दिँदै विद्युतीय प्रविधिहरूको प्रयोग गरी शासन संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवधारणा हो । स्मार्ट सिटी एक रणनीति मात्र नभएर नवप्रविधिको प्रयोगद्वारा विभिन्न सहरी अवयवबीच सम्बन्ध स्थापित गरी वातावरणीय समस्याको समाधान गर्ने, उच्च गुणस्तरीय जीवनको विकास गर्ने र दिगो विकास गर्ने बृहत् अवधारणा हो । यसले प्रविधिको प्रयोगमार्फत आर्थिक सामाजिक विकासमा बढोत्तरी र सार्वजनिक सेवामा सहरी नागरिकको समावेशितासमेत सुनिश्चित गर्छ । स्मार्ट सिटीको उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक र सहरी विकासलाई सबल बनाउन तथा आर्थिक र राजनीतिक सक्षमतामा सुधार गर्न सञ्जालीकृत पूर्वाधारको प्रयोग गर्नु हो । स्मार्ट सिटीको अवधारणा सन् १९९० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई कम्पनीहरू ‘इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन्स’ र ‘सिस्को सिस्टम्स’ले स्वचालित प्रक्रियामा आधारित आदर्श सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सर्वप्रथम अगाडि बढाएका हुन् । 


स्मार्ट सिटी उच्च प्रतिस्पर्धी सहरी विकास, विश्वव्यापी वातावरण परिवर्तन र सहरी सक्षमताको सुदृढीकरणजस्ता चुनौतीहरूको स्थानीय समाधान मात्र नभएर समावेशी र प्रजातान्त्रिक निर्णय निर्माणका लागि विस्तृत आधारसमेत हो । यस अवधारणाले भौतिक पूर्वाधारहरू, जस्तै– भवन, संरचना निर्माण र सडक सञ्जाललाई मात्र जोड नदिई जनताको गुणस्तरीय जीवन, समानता र सक्षमता सुधारमा समेत ध्यान दिने गर्छ । यसले राजनीतिज्ञ, सार्वजनिक अधिकारी र नागरिक समूहबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउँदै सामाजिक विकास र स्थानीय प्रजातन्त्रलाई स्थिरतासँग जोड्ने कार्य गर्छ । 


युरोपियन युनियनका अनुसार स्मार्ट सिटीको अवधारणाले अनिवार्य रूपमा बहु–सरोकारवालाहरूको संलग्नता र पालिकास्तरीय साझेदारी समावेश गरेको हुनुपर्छ, जहाँ स्थानीय सरकार, बासिन्दाहरू र सामाजिक तथा व्यावसायिक साझेदारहरू स्मार्ट सिटी अभियानका मुख्य निर्माता र प्रयोगकर्ता हुन् । छिमेकी राष्ट्र भारतमा तथ्यांकमा आधारित सहरी व्यवस्थापन, ज्ञानमा आधारित रोजगारी र प्रविधिमा आधारित परियोजनाको योगको रूपमा स्मार्ट सिटीलाई लिने गरिन्छ । स्मार्ट सिटीको लक्ष्यको रूपमा उनीहरूले आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, आफ्ना नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सम्मानित जीवनको अनुभूति दिलाउने, सफा र दिगो पर्यावरण तथा स्मार्ट समाधान लागू गर्ने सहरहरूको प्रवद्र्धनलाई अगाडि सारेका छन् । 


स्मार्ट सिटीलाई ‘लर्निङ सिटी’, ‘स्मार्ट कम्युनिटी’, ‘भर्चुअल सिटी’, ‘वार्यड सिटी’, ‘डिजिटल सिटी’, ‘इलेक्ट्रोनिक सिटी’, ‘नलेज सिटी’, ‘इन्टेलिजेन्ट सिटी’, ‘ग्रिन सिटी’, ‘इन्फर्मेसन सिटी’, ‘सस्टिनेबल सिटी’ आदि विभिन्न नामले समेत चिन्ने गरिन्छ । स्मार्ट सिटीको अवधारणामा युरोपले यातायात, ऊर्जा, सार्वजनिक सेवाहरू र पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएको छ । बेलायतले डिजिटल ब्रिटेन योजना, आयरल्यान्डले ‘टी–सिटी’ एक्सपेरिमेन्ट र जर्मनीले ‘ई बे’ परियोजना अगाडि बढाएका छन् । दक्षिण कोरियाले ‘यू–कोरिया’ अवधारणा अघि बढाएको छ भने सिंगापुरले सरकार, उद्यम, जनता र पूर्वाधारलाई एकीकरण गर्ने सोचले ‘स्मार्ट कन्ट्री २०१५’ योजना अगाडि बढाएको थियो । जापानले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र विद्युतीय सरकारलाई केन्द्रित गरी ‘आई–जापान’ रणनीति अघि बढाएको छ ।


स्मार्ट सिटीका तीन प्रतिस्पर्धी अवधारणा चलनचल्तीमा छन् । पहिलो अवधारणा ‘नागरिक केन्द्रित अवधारणा’ हो, जसले सामुदायिक व्यवस्थापन र विकासलाई जोड दिन्छ । दोस्रो ‘सरोकारवाला केन्द्रित अवधारणा’ हो, जसले राजनीतिक कर्ताहरू, सरकारी संस्थाहरू र राजनीतिक दल, बृहत् सामाजिक कर्ताहरू, जस्तै– नागरिक समाजका विज्ञ र संस्थाहरू, आर्थिक कर्ताहरू, जस्तै– सार्वजनिक निकाय र निजी कम्पनीहरू र ज्ञान उत्पादन गर्ने कर्ताहरू, जस्तै– विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूको भूमिकालाई जोड दिन्छ । तेस्रो अवधारणा समाज तथा समुदायकेन्द्रित अवधारणा हो, जसले पुनर्वितरणात्मक न्याय, आर्थिक–सामाजिक समानता र जनसहभागितालाई जोड दिन्छ ।

स्मार्ट सिटी एक रणनीति मात्र नभएर नवप्रविधिको प्रयोगद्वारा विभिन्न सहरी अवयवबीच सम्बन्ध स्थापित गरी वातावरणीय समस्याको समाधान गर्ने, उच्च गुणस्तरीय जीवनको विकास गर्ने र दिगो विकास गर्ने बृहत् अवधारणा हो


स्मार्ट सहरका चार प्रमुख आयाम छन् । पहिलो, स्मार्ट सिटीमा सहरी योजना र व्यवस्थापनमा नवप्रवर्तन आवश्यक हुन्छ । दोस्रो, ‘डिजिटल पालिका’, जसले सहरी जीवनको विकासका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्छ । तेस्रो यस्ता सहरले ज्ञान र सिकाइको सिर्जना गर्छन्, जसले जनतालाई सहरी विकासको महŒवपूर्ण भागको रूपमा स्वीकार गर्छन् । चौथो आयाम ‘दिगो पालिका’ नै हो, जसले पर्यावरण र सहरी जीवनबीच तादम्य पैदा गर्ने कार्य गर्छ ।


स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई प्रथम पुस्ता, दोस्रो पुस्ता र तेस्रो पुस्ताको अवधारणा गरी तीन चरणमा बाँड्ने गरिन्छ । प्रथम पुस्ताको अवधारणाले प्रविधिलाई बढी जोड दिई जनतालाई कम महत्व दिन्छ । दोस्रो पुस्ताको अवधारणाले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई बढी महत्व दिन्छ, तर जनताको भूमिकालाई भने खासै महत्व दिँदैन । तेस्रो पुस्ताको अवधारणाले सहरलाई प्रतिक्रियाशील सहरको संज्ञा दिँदै जनतालाई बृहत् महत्व दिन्छ र स्मार्ट समाधानद्वारा जनताको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्य राख्छ । 


स्मार्ट सिटी अवधारणाले दुई प्रमुख पक्षको वकालत गर्छ– प्राविधिक पक्ष र मानवीय पक्ष । सहरमा इच्छित परिवर्तनका लागि प्रविधि एक्लै काफी छैन र होइन । सहरको उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि मानवीय र सामाजिक पुँजीको समेत आवश्यकता पर्छ । त्यसैले गुणस्तरीय जीवनमा सुधार, शिक्षामार्फत सिकाइ र नवप्रवर्तनमा वृद्धि र बाह्य क्षेत्रबाट स्रोतको आकर्षणका लागि मानवीय पुँजीमा लगानी गर्नुपर्ने धारणासमेत स्मार्ट सिटीको अवधारणाभित्र पर्छ । प्रविधि निर्देशित अवधारणाले प्रविधिले जनता, सूचना र सेवालाई जोड्ने काम गर्ने भएकाले स्मार्ट सिटीमा प्रविधिको अहं भूमिका रहने तर्क गर्छ । मानवकेन्द्रित अवधारणाले लगातारको अन्तत्र्रिmया र क्रियाकलापमार्फत सहरको आकार निर्माण गर्न सहरी बासिन्दा, श्रमिक र सेवाग्राहीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले स्मार्ट सिटी अवधारणाको नायकको रूपमा उनीहरूलाई लिने गर्छ ।


यस किसिमको प्रविधि र मानव दृष्टिकोणसम्बन्धी भेदलाई विद्वान् कुमिथा र क्रुजेनले ‘थ्री आरसी’ दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाएका छन्, जहाँ थ्री आर ले रेसट्रिक्टिभ, रिफलेक्टिभ र रेसनालिस्टिक दृष्टिकोणलाई जनाउँछ भने ‘सी’ले क्रिटिकल दृष्टिकोणलाई जनाउँछ । रेसट्रिक्टिभ दृष्टिकोणले स्मार्ट सहर अवधारणामा प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने तर्क प्रस्तुत गर्दे मानवकेन्द्रित अवधारणालाई कम महत्वसाथ हेर्छ । रिफलेक्टिभ विचारधाराले सहरी बासिन्दालाई बढी जोड दिए पनि उनीहरूलाई प्राविधिक हस्तक्षेपको उप–उत्पादनको रूपमा व्यवहार गर्छ । रेसनालिस्टिक विचारधाराले मानवीय पुँजीको स्तरवृद्धिमा प्रविधिको सहायक भूमिका रहनेतर्फ प्रस्तुत गर्छ । अर्कोतर्फ, क्रिटिकल विचारधाराले स्मार्ट सिटीको होड प्राविधिक प्रगति वा मानव केन्द्रित अवधारणाले सिर्जना नगरी नवउदारवादी लबिङले सिर्जना गरेको धारणा प्रस्तुत गर्छ । स्मार्ट सिटीको अवधारणा नयाँ बजार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक निगमको हातमा राखिदिने माध्यम भएको तर्क यस अवधारणाले गर्छ । 

स्मार्ट सिटी अवधारणाका ६ वटा प्रमुख आधारस्तम्भ यस्ता छन् : 
१. स्मार्ट अर्थतन्त्र : यसले नवप्रवर्तन र आर्थिक पुँजीकरणमा पालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्छ । 
२. स्मार्ट शासन : यसले प्रासांगिक कानुनमा आधारित भई विद्युतीय शासन लागू गरेर प्रभावकारी र कुशल व्यवस्थापनको प्राप्तिलाई जनाउँछ । 
३. स्मार्ट गतिशीलता : यसले सूचना र सञ्चार प्रविधिमा आधारित दिगो र नवीन यातायात प्रणालीलाई जनाउँछ । 
४. स्मार्ट वातावरण : यसले स्रोत व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला न्यूनीकरण र आकर्षक प्राकृतिक सहरी अवस्थालाई जाहेर गर्छ । 
५. स्मार्ट जनता : यसले जनताबीच ज्ञानको साझेदारीको अवस्थालाई जनाउँछ । 
६. स्मार्ट जीवनको तरिका : यसले स्थानीयको गुणस्तरीय जीवन र छनोटको स्वतन्त्रतालाई जनाउँछ ।

‘पार्डो र नामले’ स्मार्ट सिटीको सफलताको लागि तीनवटा प्रमुख अवयवको आवश्यकता पर्ने विचार व्यक्त गर्छन् :
१. प्रविधि : ऊर्जा, सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग । 
२. मानिसहरू : प्रविधि मात्र पर्याप्त नभई मानव पुँजीको समेत आवश्यकता पर्ने तथा सहरहरूले सिर्जना गर्ने चुनौतीको केन्द्रमा मानिस नै हुने र समाधानको उपायसमेत उनीहरूमा नै हुने । 
३. सहयोग : सार्वजनिक क्षेत्र (स्थानीय सरकार), निजी क्षेत्र (उद्योगहरू), विश्वविद्यालयहरू (अनुसन्धाता र विज्ञ) र जनताको स्मार्ट सिटी परियोजनाको रचना र लागू गर्न सहयोग ।

स्मार्ट सिटीको अवधारणा वा रणनीतिका लागू गर्ने क्रममा दुई तत्व ः ‘प्राविधिक दबाब’ र ‘माग आकर्षण’ प्रमुख मानिन्छन् । ‘प्राविधिक दबाब’सम्बन्धी अवधारणाअनुसार प्रविधि छिटो गतिमा विकास भई स्मार्ट सिटीका लागि आवश्यक सर्तहरूको सिर्जना गरिदिन्छ, जसले गर्दा उद्यमी र स्थानीय सरकारहरू त्यसको प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन् । यस अवधारणाले समाजको मागको कारणले भन्दा पनि विज्ञान र प्रविधिको द्रुत विकासले बजारमा नयाँ उत्पादन आउने गर्छन् भन्ने तथ्य स्वीकार गर्छ । अर्कोतर्फ, माग आकर्षण अवधारणाले समुदायको मागको आधारमा दिगो विकास र उपलब्ध स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै स्मार्ट सिटीका उत्पादनद्वारा स्थानीय समस्या समाधान हुने तर्क प्रस्तुत गर्छ । अघिल्लो अवधारणाले कडा प्राविधिक पूर्वाधारलाई जोड दिन्छ भने पछिल्लो अवधारणा नरम पूर्वाधार वा मानवीय पुँजीलाई जोड दिन्छ ।


स्मार्ट सिटीको अवधारणाले सिर्जना गर्ने समस्याप्रति स्थानीय सरकार अत्यन्त सतर्क रहनुपर्छ । यसले ल्याउने मुख्य समस्या भनेको समताको समस्या हो । स्मार्ट सिटीका वास्तविक लाभग्राही को हुन् त ? स्थानीय जनता वा राजनीतिक नेतृत्व वा कुलीन व्यापारी ? यस विषयमा नेपालका स्थानीय तहका प्रमुख सतर्क रहनुपर्छ ।


अन्त्यमा, नेपालमा स्थानीय सरकारहरूसँग यस प्रकारको स्मार्ट सहरी शासन सम्बद्ध अनुभव र विज्ञताको अभाव छ । उनीहरूसँग यस प्रकारको सहर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो स्तरको आर्थिक स्रोतको जोहो गर्ने र त्यसको परिचालन गर्ने क्षमतासमेत विकास भइसकेको छैन । स्रोतका लागि नेपाली सहरहरूले न त निजी लगानी भित्र्याउन सक्छन्, न त सार्वजनिक–निजी साझेदारीबाट त्यसको परिचालन नै गर्न सक्छन् । त्यसैले स्रोत र प्राविधिक क्षमता नै नेपालमा स्मार्ट सिटी विकासका प्रमुख दुई चुनौती हुन् । 


स्मार्ट सिटीको अवधारणाले सिर्जना गर्ने समस्याप्रति स्थानीय सरकार अत्यन्त सतर्क रहनुपर्छ । यसले ल्याउने मुख्य समस्या भनेको समताको समस्या हो । स्मार्ट सिटीका वास्तविक लाभग्राही को हुन् त ? स्थानीय जनता वा राजनीतिक नेतृत्व वा कुलीन व्यापारी ? यस विषयमा नेपालका स्थानीय तहका प्रमुख सतर्क रहनुपर्छ । अर्को जटिल समस्या स्मार्ट सिटीका कारण प्रविधि र व्यावसायिक स्वार्थमा आवश्यकताभन्दा बढी निर्भरता हुनु हो । स्मार्ट सिटीको व्यापार निर्देशित विकासले राजनीतिक र सामाजिक मामिलामाथि आर्थिक वा व्यापारिक मामिलाले अधिकार जमाउन सक्ने जोखिम रहन्छ । व्यवसायीले जस्तै पालिकाले पनि व्यावसायिक वा व्यापारिक हिसाबले आम्दानी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस प्रकारको व्यापारिक मोडलको स्मार्ट सिटी अवधारणाले आधुनिक उपनिवेशवाद सिर्जना गर्न सक्ने खतरा रहन्छ । अत्यन्त प्रविधिमैत्री अवधारणा भन्ने साँघुरो बुझाइका कारण यस अवधारणाले स्थानीय सरोकारवालाको न्यून सहभागिता गराउने, नागरिक समाजको भूमिकामा संकुचन गर्ने, सामाजिक समावेशीकरणलाई सीमित तुल्याई जनतालाई ग्राहकको रूपमा परिवर्तन गर्ने अवस्थाको समेत सिर्जना गर्न सक्छ । 


त्यसैले नेपालमा स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नेहरूमा स्मार्ट सिटीको वास्तविक बुझाइ अपरिहार्य आवश्यकताको विषय हो । व्यापारिक दृष्टिकोणभन्दा पनि जनताको मागमा आधारित स्मार्ट सहर नेपाली सन्दर्भमा बढी प्रासंगिक हो । यदि प्रविधिहरू स्थानीयस्तरमा सिर्जना हुने वा स्थानीय मागमा आधारित हुने हो भने यसले दिगो र व्यापक प्रभाव पार्छ । यसको लागि बृहत् कर्ताहरू जस्तै– व्यापारिक कम्पनीहरू, विश्वविद्यालयहरू, सरकार र नागरिक समाजजस्ता पक्षहरू उपयुक्त प्रविधिको सिर्जना गर्न ‘सह–निर्माण’ मोडलमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।