इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै धेरै क्रियाकलाप अनलाइनमा स्थानान्तरण भइरहेको छ । त्यसैगरी, हामीले झेल्ने हिंसा, उत्पीडन, शोषण इत्यादि पनि अनलाइन माध्यममा विस्तारित भएको छ । अर्थात् अनलाइन हिंसा कुनै नयाँ प्रकारको हिंसा नभई हाम्रै सामाजिक सांस्कृतिक असमान शक्ति सम्बन्धबाट सिर्जित हिंसा हो । खाली त्यसको माध्यम मात्र फरक हो । जस्तै, कसैले गरेको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नगरे एसिड फ्याँक्ने, बलात्कार गर्ने या नग्न तस्बिर सार्वजनिक गरिदिने धम्की अचेल अनलाइनमा दिन सकिन्छ । हिजो मैले कतै गएर आफ्नो धारणा राख्दा, ‘आइमाई भएर धेरै बोल्ने होइन’ भन्दै मलाई चुप लगाउन कोसिस गरिन्थ्यो भने आज मैले अनलाइनमा केही लेख्दा त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू आउँछन् । मजस्तै थुप्रै महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई ट्रोल गरिन्छ । 

अनलाइन हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरू छन् र यसबाट जोकोही पनि पीडित बन्न सक्छन् । यद्यपि महिला, क्वेयर, नाबालिक या अन्य सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूप्रति हिंसा बढी लक्षित गरिन्छ । त्यसको कारण भनेको पुनः हाम्रो विद्यमान शक्ति संरचना र परम्परागत मान्यतासँग जोडिन्छ जुन अति नै पितृसत्तात्मक छ । अपेक्षाकृत व्यवहार नमिलेमा कुनै व्यक्तिले दिने प्रतिक्रिया मान्छे हेरेर फरक हुन्छ । यदि त्यो मान्छे विषम यौनिक र कथित शक्तिशाली वर्गको पुरुष हो भने उसको राजनीतिक, धार्मिक विचारमाथि प्रहार गरिन्छ या केही नगर्न पनि सक्छ । तर, महिला या क्वेयर व्यक्तिको हकमा भने उसको यौनिकताकेन्द्रित प्रहार हुने गर्छ । उनीहरूको लुगाको छनोट, विगतका सम्बन्ध, शारीरिक हाउभाउ या बनावटको कुरा बढी गरिन्छ । त्यसमा अझ उसको जात, वर्ग, भाषा, भूगोल, पेसा इत्यादिले पनि कुन तहको हिंसा ऊमाथि हुन सक्छ भन्ने तय गर्छ । डिजिटल अधिकारमा काम गर्ने संस्था ‘बडी एन्ड डाटा’ले हालै गरेको एक अनलाइन हिंसा सम्बन्धित सर्वेक्षणमा ८६ प्रतिशत महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले आफूले कुनै न कुनै प्रकारको अनलाइन हिंसा भोगेको बताएका थिए । यसबाट पनि थाहा हुन्छ अनलाइन हिंसाबाट महिला र सीमान्तकृत वर्ग नै बढी प्रभावित हुने गरेको छ ।

हिंसाको प्रकृति बहुआयामिक हुन्छ र त्यसप्रतिको हाम्रो बुझाइ फराकिलो हुनु जरुरी छ । सर्वप्रथम त हिंसा केवल शारीरिक क्षतिमा मात्र सीमित हुँदैन । कसैलाई कुटेको या अंगभंग भएदेखि नै पर्ने मानक मात्र हिंसा होइन । कसैलाई गाली या घृणात्मक अभिव्यक्ति दिने या कसैको मर्यादामाथि प्रहार हुँदा हुने मानसिक क्षति पनि हिंसा नै हो । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐनमा समेत पारिवारिक नाताभित्रको एक व्यक्तिद्वारा अर्को व्यक्तिलाई दिइने शारीरिक, मानसिक, यौनिक र आर्थिक हानीलाई हिंसाको रूपमा स्पष्टसँग किटान गरिएको छ । 

हामीकहाँ न्यायिक निकायले हिंसा भएको प्रमाण भनेको शारीरिक घाउ, चोट पटक, यौनांगमा भएको क्षतिलाई नै खोज्ने गर्छ । त्यही मानकलाई नै समाजले पनि वैधानिकता दिएको छ । त्यसो हुँदा कसैलाई मानसिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्दा कि सामान्यीकरण कि त बेवास्ता गरिन्छ । कतिपय वेला अनलाइन हिंसा पनि जघन्य हिंसा नै हो भन्ने पहिचान नहुनुपछिको कारणमध्ये यो एउटा मान्यता यो पनि हो । यद्यपि, अनलाइन हिंसाको क्षति मानसिक हुँदै धेरै क्षेत्रमा फैलिएको अध्ययनले देखाउँछ । यसले व्यक्तिगत जीवन र सम्बन्धमा तनाव, डिप्रेसन र कठिनाइ, एकान्त बस्न रुचाउनेजस्तो अवस्था उत्पन्न गराउन सक्छ । काम गर्न जान नसक्ने स्थितिमा उसको आर्थिक उपार्जनका साथै उसको समग्र सामाजिक राजनीतिक स्थितिमा पनि असर देखिन सक्छ । यीबाहेक पनि यसको असरहरू विभिन्न हुन सक्छ जसको अध्ययन हुन सायद बाँकी नै छ ।

अनलाइन हिंसालाई मानवअधिकारको कोणबाट पनि बुझ्नु जरुरी छ । अनलाइन हिंसामा मुख्य गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र हिंसारहित मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार गाँसिएर आउँछन् । जसलाई संविधान र विभिन्न कानुनहरूले सुनिश्चित गरेको छ । यी तीनै पक्षको कमी या हनन भएमा त्यो मानव अधिकारकै हनन हो । 

उदाहरणका लागि कसैले व्यवस्थाविरुद्ध केही लेख्यो त्यो उसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पाटो हो । कसैले स्कर्ट लाएको फोटो खिचेर पोस्ट ग¥यो, त्यो उसको यौनिक अभिव्यक्तिको माध्यम हो । तर, यिनै अभिव्यक्तिको आधारमा उसमाथि अनलाइन दुव्र्यवहार हुन्छ भने त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अनलाइन हिंसाको अन्तर्सम्बन्ध बताउँछ । त्यसैगरी, आफूलाई मन परेको मान्छेसँग अनलाइनमा नग्न तस्बिर र भिडियो गोप्य सहमतिमा सेयर गर्नु पनि उसको अभिव्यक्तिको अधिकार हो । तर, त्यही तस्बिर उसको सहमति बिना बाहिरिनु उसको गोपनीयताको हनन हो । यो अनलाइन हिंसासँग सम्बन्धित हुन्छ ।

 
पितृसत्ताले महिला र लैंगिक यौनिक विविधताका व्यक्तिहरूको यौनिकता सधैँ नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ । त्यसैले कसैको नग्न तस्बिर त्यसरी बाहिरिँदा उसको गोपनीयता भंग भएको ठान्दैन । बरु उसको इज्जत गएको मान्छे । उसकै गल्ती भएको ठम्याउँछ । यहाँसम्म कि यी मुद्दामा न्यायिक फैसला हुँदा पनि पीडितको मानव अधिकार हनन नभई उसको इज्जतमाथि खेलेको भनेर दोषीलाई सजाय सुनाइएको पाइएको छ । जुन पितृसत्ताकै सोचले भरिएको र संविधानले सुनिश्चित गरेको मानव अधिकारको अपूरो कार्यान्वयन हो ।

अनलाइन हिंसाको क्षति मानसिक हुँदै धेरै क्षेत्रमा फैलिएको अध्ययनले देखाउँछ । यसले व्यक्तिगत जीवन र सम्बन्धमा तनाव, डिप्रेसन र कठिनाइ, एकान्त बस्न रुचाउनेजस्तो अवस्था उत्पन्न गराउन सक्छ ।

नेपालमा अनलाइन हिंसासँग सान्दर्भिक कानुनको अध्ययन नामक भर्खरै ‘बडी एन्ड डाटा’बाट सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अनलाइन र अफलाइनमा हुने दुवै हिंसा सम्बोधन गर्ने कानुन छन् । यथावत् कानुनहरूलाई नै सुधार गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा अनलाइनमा हुने यस्तो हिंसा सम्बोधन गर्न यी पर्याप्त छन् । नयाँ परिवेश या प्रविधिका लागि नयाँ कानुन बनाउने या धेरै कानुन हुँदैमा धेरै अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने होइन ।

जस्तै, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले विद्युतीय माध्यममा महिलाविरुद्ध दुव्र्यवहार, अपमान गर्न, जिस्काउन वा अनैतीक क्रियाकलाप गर्न, साथै ‘घृणा फैलाउने’ सामग्रीहरूको प्रकाशन र प्रदर्शन निषेध गर्छ । मुलुकी अपराधसंहिताले अश्लील सामग्रीको विद्युतीय उत्पादन, प्रसारण, किनबेच, प्रदर्शन या संग्रह गर्न बन्देज गर्छ ।

पितृसत्तात्मक समाजअनुसार नै कानुनहरू पनि रुढीवादी र विषम नियात्मक (हेट्रोनर्मेटिभ) तरिकाले बनाइएको छ । एकातिर, यी कानुनहरू अनलाइन हिंसाबाट न्याय खोज्न पीडितहरूको लागि सहयोगी हुन सक्छन् भने त्यसैका अतिरिक्त खण्डहरूले नागरिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनाले पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।

जस्तै, अपराधसंहितामा अश्लील सामग्रीको विद्युतीय उत्पादन, प्रसारण, किनबेच, प्रदर्शन या संग्रह गर्न बन्देज गरेको खण्डले निजी सहमतिमै सेयर गरेको नग्न तस्बिर पनि अपराध मान्छ । जब कि सहमतिबेगर त्यस्तो कामचाहिँ अपराध हुनुपर्ने हो । कानुनले यसरी सोलोढोलो नियम अपनाएको छ ।

त्यस्तै, संहिताको भाग ३०५ ले कसैको प्रतिष्ठा वा सम्मानलाई कमजोर तुल्याउने नियतले लिखित या शाब्दिक बदनाम गर्नु अपराध मान्छ । यसमा महिला र सीमान्तकृतलाई अनलाइन हिँसाबाट जोगाउने खालका शब्द छन्, तर त्यसको नियत भनेको फेरि पद र शक्तिमा रहेका व्यक्तिलाई जिस्क्याउन, चिढ्याउन नपाउने, उनीहरूको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउने खालको गतिविधि गर्न नदिने पनि देखिन्छ । जुन अभिव्यक्ति अधिकार कुण्ठित गर्ने कुरा हो ।

कानुनको कुरा गर्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष कति फितलो र समस्याग्रस्त छ भन्ने धेरैलाई जानकारी छ । सर्वप्रथम अनलाइन हिंसाको मुद्दा दर्ता गर्दा संघर्ष गर्नुपर्छ । मुद्दा दर्ता प्रक्रिया नै पीडितमैत्री र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने खालको पाइँदैन । त्यसपछि पीडित र पीडकबीच मिलापत्रकै दबाब दिइन्छ । पीडितकै दोष देखाउने भिक्टिम ब्लेमिङ संस्कृतिसँगै अपराधको आशय प्रमाणित गर्ने भार पनि पीडितमा नै बढी हुन्छ । प्रमाण संकलन गर्ने भारसमेत पीडितमाथि थोपरिन्छ जुन पहुँच या शक्तिविना गाह्रो काम हो । कानुनी हदम्याद पनि अर्को समस्या दिने विषय हो । कानुनी हदम्यादले हिंसाबाट उत्पन्न मानसिक आघातहरूको पहिचान नै गरेको छैन । पीडितलाई निश्चित समय सीमापछि पनि उजुरी गर्न सक्ने मौका दिइएको छ, तर मानसिक आघातबाट बाहिर निस्केर न्यायसंघर्षमा जाने सोच्दासोच्दै त्यो समय गइसक्छ । फेरि लामो समय सीमाको हदम्याद प्राकृतिक विपत्, दुर्घटना, गर्भावस्था आदिको स्थितिमा मात्र लागू हुन्छन् । यसले पीडितको धेरै सम्भावित मनोवैज्ञानिक परिस्थिति समेट्दैन ।

जुनसुकै समस्यामाथि छलफल गर्दा हामी कानुनी समाधानतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ । तर, महिला र सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने हिंसा भनेको एउटा मात्र वा त्यतिखेरै उत्पत्ति हुने घटना हुँदै होइन । यसको पृष्ठभूमिमा उनीहरूमाथि सदियौँदेखि हुँदै आएको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र धार्मिक उत्पीडन छ ।
 

त्यस्तै, अनलाइन र अफलाइन दुई फरक माध्यममा हुने उस्तै अपराधका लागि पनि प्रावधान र सजाय फरक–फरक छन् । अनलाइनसम्बन्धी कसुरमा एक लाख र पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ जब कि अफलाइनका लागि १० हजार क्षतिपूर्ति र एक वर्ष कैद सजायको मात्र व्यवस्था छ । यो असमानता किन विद्यमान छ भनेर प्रस्ट छैन । धेरै सजाय दिएर मात्र धेरै अपराध नियन्त्रण हुँदैन, तर अनलाइनको पहुँच र व्यापकतालाई हेरेर यसो गरिएको हुन सक्छ जुन फेरि पनि समस्याग्रस्त पक्ष हो । 

त्यसोभए, यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने त ? जुनसुकै समस्यामाथि छलफल गर्दा हामी कानुनी समाधानतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ । तर, महिला र सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने हिंसा भनेको एउटा मात्र वा त्यतिखेरै उत्पत्ति हुने घटना हुँदै होइन । यसको पृष्ठभूमिमा उनीहरूमाथि सदियौँदेखि हुँदै आएको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र धार्मिक उत्पीडन छ ।

 नेपालको हकमा ब्राह्मणवादी पितृसत्ताले यो उत्पीडनमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ । त्यसो हुँदा कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै, यी यावत् संरचनालाई भुइँमान्छेको हितमा सुधार गर्दै लाने हो भने मात्र अनलाइनसँगै सबै प्रकारको हिंसालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।