सरकारले पाँच वर्षपछि देश कस्तो बनाउने भनेर वि.सं. २०१३ सालदेखि पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्दै आएकोबारेमा यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ । पञ्चवर्षीय योजनाबाट हाम्रो देशको सरकार र राजनीतिक दलका नेताले चाहेजस्तो देश अझै बन्न नसकेकाले उहाँहरूलाई देश बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यसहित यहाँ १० वर्षे रणनीतिक योजनाको खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

यस रणनीति कार्यान्वयनमा आउँदा हाम्रो देशका नेताहरू, कर्मचारीतन्त्रका हाकिमहरू, कमिसन एजेन्टहरू, विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधि, नेताका आसेपासे, युवा नेताहरू र उनीहरूको सेवामा समर्पित टोले गुन्डा एवं कुन्डले–मन्डलेहरूको आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन आई हैसियत कम्तीमा अर्बपतिको तहमा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । नेपाली जनताहरू उनीहरूको सेवामा धाउँदा–धाउँदै शोषित–पीडित भएर गरिबी, अभाव र सामाजिक शोषणबाट गुज्रिएका विश्वकै नमुना प्राणीमा रूपान्तरित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्ता नमुना प्राणीको अवलोकनका लागि विश्वभरबाट नेपालमा पर्यटक ओइरिने अनुमान गरिएको छ । 

अबको १० वर्षमा देशका सबैभन्दा भ्रष्ट, देशको राष्ट्रिय स्रोतको दोहन गरी आफूलाई नवधनाढ्यमा रूपान्तरण भएका राष्ट्रिय दलालहरू, दौरासुरुवाल र ढाकाटोपीमा सजिएर विदेशीहरूको इसारामा काम गर्ने राष्ट्रद्रोही, नामुद गुन्डा, मिटर ब्याजी बनेर अकुत सम्पत्ति हडपेका राष्ट्रिय फटाहा, तस्करी र कालो बजारीबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका कथित उद्यमी व्यापारीहरूको सर्वमान्य नेता यो देशको सर्वोच्च पदमा नियुक्त हुने अवस्था आउनेछ । यस्तो सर्वोच्च नेताले आफ्ना सारा शिष्य र कार्यकर्ताको मनोबल बढ्ने र उनीहरूलाई रातारात धनी बनाउने कार्ययोजनाका साथ काम गर्नेछन् । देशका लागि काम गर्ने, विदेशीका सामु नझुक्ने, इमानदार र स्वच्छ छविका नेताहरूले राजनीतिबाट सन्न्यास लिई आफ्नो खेतीबारीमा कुटोकोदालो गरेर बसेको देख्न पाइनेछ ।

देशको मन्त्रिमण्डलमा माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य योगदान गरी राष्ट्रमा नाम कमाएका व्यक्तिहरूको वर्चस्व रहनेछ । जसको नाम लिँदा आमजनता तर्सिन्छन्, मन्त्री हुन ऊ नै सबैभन्दा योग्य ठहरिनेछ । भविष्यमा माथि उल्लेख गरिएका योग्यताहरू हासिल गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नेहरूले मन्त्रिमण्डलमा मुख्य–मुख्य मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी पाउनेछन् । 

माथि उल्लेख गरिएका सर्वोच्च नेताहरूबाटै देशको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नियुक्त गर्ने र उनीहरूको विश्वास प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट व्यापारिक पृष्ठभूमि वा व्यापारका कुरा बुझेको एकजना मुख्यसचिव र अन्य मन्त्रालयका सचिवमा नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । उनीहरू आफ्नो मन्त्रालयका कामका लागि विभागीय मन्त्री र सामूहिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्प्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को लक्ष्यअनुसार काम गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी मानिनेछ । देशका साधन–स्रोतहरू विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाई उनीहरूबाट लिन सक्नेजति वित्तीय फाइदा हासिल गरी सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने काममा उनीहरूले इमानदारी र दत्तचित्तका साथ काम गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका सचिवहरूको काम कमिसन खोर, दलाल र राष्ट्रिय साधनस्रोतमाथि कब्जा जमाउन चाहनेहरूको इच्छाबमोजिम नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरी सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउनु हुनेछ ।

मन्त्रालयका प्रत्येक विभागलाई लिलामी वा गोप्य बोलकबोल गरी भर्तीकेन्द्र बनाइनेछ । त्यहाँबाट आउने कमिसन पार्टीनेताले बाँड्ने कोषमा रकम जम्मा भई गोप्य वितरण हुनेछ । र, कमिसनको १० प्रतिशत लिने जो चलन छ, त्यसलाई विनाहिचकिचाहट पारदर्शी तरिकाले नै भागबन्डा गरिनेछ । अहिलेजस्तो जनताले थाहा पाए के भन्लान् भन्ने अवस्थाको अन्त्य गरी खुलमखुला भाग लगाउने प्रणाली स्थापित भएको हुनेछ । 

संविधानलाई नै संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संशोधन गरी सरकारी विभागहरू विभाजित गरेर पार्टीहरूलाई भागबन्डा गर्ने व्यवस्था हुनेछ । र, सोहीअनुसार निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दलले उठेको रकमको ७० प्रतिशत र विपक्षीले ३० प्रतिशत पाउने व्यवस्था संविधानमा मिलाइनेछ । यसो हुँदा राज्यको स्रोतमाथिको सत्ताधारी पार्टीको एकाधिकार अन्त्य हुने, आपसी झगडा नहुने र देश शान्तिपूर्वक चल्ने अवस्था बन्नेछ । अहिले यसरी भाग नपाउँदा पार्टीहरू विभाजित भएर भए पनि सत्तामै जानुपर्ने अवस्था छ । विपक्षमा भएका दलहरूलाई पनि स्वतः भाग प्राप्त हुने अवस्था आएपछि पार्टीहरू फुट्ने र जसरी पनि सत्ताधारी हुनैपर्ने अवस्थामा सुधार आउनेछ । यसले दलबीच कुर्सी तानातानको खेल पनि कम हुँदै जानेछ ।

भोट खरिद–बिक्रीको प्रबन्ध मिलाउन भोट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खडा हुनेछन् । जसले गर्दा पारदर्शी रूपमा भोटको खरिद–बिक्री भई आममतदाताले अहिलेजस्तो निःशुल्क भोट हाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । मतदाताले हैसियतअनुसार भोटको मूल्य पाउनेछन् । र, जित्नेलाई पनि आफ्नो कस्टिङ थाहा भएपछि ‘सेवा’को मूल्य निर्धारण गर्न सहज हुनेछ ।

संविधानमा राज्य सञ्चालनको व्यवस्था निम्नानुसार हुनेछ– बहुमतले पहिलो ६ महिना र विपक्षीले बाँकी ६ महिना प्रतिपार्टीले सिटको संख्याअनुसार प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू फेर्ने व्यवस्थित नियमावली बनाउने र सोहीअनुसार कार्य गरिनेछ । समयावधि तोकी काम गरेपछि सबै कार्य अनौपचारिक शुल्क तोक्नुपर्ने तोकी असुली समयभित्रै काम सक्याउँदा काम छिटोछरितो भई सेवाग्राही खुसी हुनेछन् । र, आपसी मतभिन्नता र मनमुटाव देखिनेछैन । चुनाव हार्दैमा सत्तामा जान नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने भएकाले देशमा अमनचयनको वातावरण बन्नेछ । राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ । देश पूर्ण रूपले व्यापारिक तवरले चल्नेछ र जनताले भित्रका आर्थिक क्रियाकलाप थाहा नपाएपछि खुसी नै हुनेछन् । र, जनतालाई सबै थोक राम्रो चलेको भ्रम हुनेछ ।

दलहरूलाई स्वतः सत्ता र विपक्षमा हुँदा पनि तोकिएअनुसारको भाग मिल्ने भएकाले माथिको व्यवस्थाअनुसार काम भई भ्रष्टाचार अन्त भएको सबैले महसुस गर्ने अवस्था आउनुका साथै विश्वमा नेपाल भ्रष्टाचार नहुने देशका रूपमा सन्देश जानेछ ।

देश चलाउन प्रत्येक वर्ष १० देखि २० प्रतिशत भन्सार र अन्य कर बढाउनुपर्ने नै छ, जसले गर्दा पञ्चायत कालजस्तो माफिया कर वा राजनीतिक कर उठाउन हरेक जिल्लामा ठेक्का लगाई कर उठाउँदा तस्करी गर्नु नै पर्नेछ । सीमामा माफियाहरूको सशक्त ग्रुपले तस्करी कर उठाई आफ्नो घरबार चलाउनेछन् र ऐस आरामको जिन्दगी चलाउन पाउनेछन् । र, यता जनता आफैँ मितव्ययी भई गरिबीको रेखामुनि हस्तान्तरण भएर गरिब मुलुकको नाममा विदेशीबाट अनुदान प्राप्त भई नै रहनेछ । 

यसरी सबैले माथि भनेअनुसार मनग्ये आम्दानी गर्दा सरकारी कर्मचारी आदि लगायतलाई तनखा दिन बन्द गर्ने, गाडी–इन्धन नदिने र सोहीअनुसार उनीहरूले आयकर पनि तिर्नु नपर्ने हुन्छ । उनीहरूले जति सक्छन्, आफ्ना लागि आफैँ पैसा उठाउने सुविधा प्राप्त गर्ने हुँदा सबै कर्मचारीको आर्थिक हैसियत युरोपेली मापदण्डमा पुग्नेछ । यस्तो आम्दानी कतै नदेखिने र नदेखिने आम्दानीमा कर नलाग्ने भएकाले कर्मचारी हुन पाउनु पूर्वजन्मको भाग्यका रूपमा स्थापित हुनेछ ।

 
चुनावमा भोटको व्यवस्था गर्न भोट खरिद–बिक्रीको प्रबन्ध मिलाउन भोट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खडा हुनेछन् । जसले गर्दा पारदर्शी रूपमा भोटको खरिद–बिक्री भई आममतदाताले अहिलेजस्तो निःशुल्क भोट हाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । मतदाताले हैसियतअनुसार भोटको मूल्य पाउनेछन् । र, जित्नेलाई पनि आफ्नो लगानी थाहा भएपछि ‘सेवा’को मूल्य निर्धारण गर्न सहज हुनेछ ।

सार्वजनिक पदहरू लिलामी गरी प्रत्येकमासञ्चालक, अध्यक्षहरू पदपूर्ति गरिनेछ र लिलामीबाट उठेको रकम माथिल्लो तहका नेताहरूले केही पारदर्शी र केही अनौपचारिक तरिकाले व्यवस्थित गर्नेछन् ।यसरी माथि भनिएअनुसार काम भएपछि पाँचदेखि १० वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनिका जनताको संख्या वृद्धि भई ८० प्रतिशत पुग्नेछ । र, बाँकी १० प्रतिशत राष्ट्रसेवकहरू, नेताहरू, कर्मचारीहरू आदिको छोटो जमात भई देश अत्यन्त व्यवस्थित हुनेछ । देशमा भन्सार, अन्तःशुल्क आदिमा भारी छुट प्राप्त गर्ने उद्योगधन्दा मात्र पूरा फस्टाउनेछन् । 

देशमाथि ऋणैऋण भएता पनि शासनसत्ता चली नै रहनेछ । उल्लिखित १० प्रतिशतमध्ये एक प्रतिशतको दुबई, अमेरिकालगायत देशमा एउटा घर हुने ग्यारेन्टी भई ‘रामराज्य’को कल्पना सही सावित हुनेछ । र, कसैले कुनै विरोध गरेको खण्डमा तुरुन्तै उसलाई राज्यले तह लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
०००