संघीयतामा स्थानीय सरकार नै किन भनिएको होला ? किन यसलाई निकाय वा एकाइ भनिएन ? निकाय वा एकाइ भन्नु र सरकार भन्नुको फरक के होला ? कामकाजका हिसाबले के फरक होला ? यस्ता प्रश्नहरूमाथि हामीले स्थानीय सरकार दोस्रोपटक चुनिँदा पनि गहिरोसँग छलफल गरेनौँ । राजनीतिक सहमतिमा व्यवस्थापन भएको संघीयताले सैद्धान्तिक बहसलाई रुचि देखाएन । त्यसैले स्थानीय सरकार साँचो अर्थमा स्थानीय सरकारजस्तो देखिनसकेकै छैन । प्रादेशिक र संघीय सहयोगविना स्थानीय सरकार हिँड्नु अहिलेको बाध्यता छ । केन्द्रीय ऐन, नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रमले स्थानीयतालाई समेट्नै सकेनन् । नेपालमा जातीय र भौगोलिक रूपमा जुन ढंगको विविधता छ, केन्द्रले समेट्न नसक्ने भएर नै स्थानीय सरकारको परिकल्पना संघीयताले गरेको हो । 

केही काम यस्ता हुन्छन्, केन्द्रले जति राम्रोसँग मिहिनेत गरे पनि, टाउकै फुटाए पनि स्थानीयको लयसँग मिल्दैन । तीमध्ये एउटा कर्म हो कृषि । एउटै पालिकाभित्र पनि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हुन्छन् । पालिकाभित्रै पनि हावा, पानी, माटो, तामक्रमको आफ्नै परिस्थिति हुन्छ । त्यस्तो परिस्थितिलाई स्थानीय विशेषता भनिन्छ । त्यसैले कृषि स्थानीय विशेषतामा आधारित हुनुपर्छ । संघ वा प्रदेशबाट नीति कार्यक्रम बन्दा स्थानीय विशेषतालाई समेट्नै सकिँदैन । स्थानीय सरकारको सबैभन्दा पहिलो काम स्थानीय विशेषतामा आधारित कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्नु हो । अर्को सरल भाषामा भन्ने हो भने जहाँ जे हुन्छ, त्यो लगाउनु हो । विश्वविद्यालयमा ज्ञान प्राप्त गरेका विज्ञ वा विद्हरू स्थानीय विशेषतामा जरा गाड्नुभन्दा हावा, पानी, माटोमाथि शासन गर्न खोजे, जसले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादन घट्यो । स्थानीय विशेषतामा आधारित नहुनेबित्तिकै स्वतः घटिहाल्छ । अहिले हामी त्यही मारमा छौँ । 

हावा, पानी, माटोको मात्रै स्थानीय विविधता होइन, नेपाल जातीय विविधताले पनि भरपुर देश हो । आदिवासी जनजातिका लागि कस्तो कृषि ? मधेसका लागि कस्तो कृषि ? सबैको कृषि प्रणाली र संस्कृति एकैप्रकारको छैन । सोलोडोलो कृषिकर्मलाई प्राविधिक कर्मका रूपमा बुझ्दा सबैभन्दा मर्का आदिवासी जनजाति समुदायलाई छ । आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्यले सहजीकरण गर्नैसकेको छैन । लामो समयदेखि कृषिको गाडीमा आदिवासी जनजाति समुदाय छुटेका छन् । स्थानीय सरकारले अब आदिवासी जनजाति समुदायलाई सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ । 

आजभन्दा २० वर्षअगाडि डोल्पा तेलमा आत्मनिर्भर थियो । दलहनमा आत्मनिर्भर थियो । आजभन्दा २५ वर्षअगाडिसम्म दार्चुला घ्यू र तेलमा आत्मनिर्भर थियो । दलहनमा एकखालको पर्याप्तता थियो । तर, अहिले दार्चुला र डोल्पाको मात्रै कुरा होइन, रामेछापका सुनापति गाउँपालिकामा ८० प्रतिशत भैँसी घटेका छन् । ९० प्रतिशत गोरु र ८५ प्रतिशत गाई घटेका छन् । लगभग अध्ययन गर्ने हो भने सबै पालिकाको हालत यही प्रकारको छ । स्थानीय उत्पादन हुनै छाड्यो । स्थानीय उत्पादन नहुनुमा बसाइसराइ, वैदेशिक रोजगारीजस्ता सवाल त छँदैछन् । तर, अर्को पक्ष के हो भने, हाम्रो सरकारले स्थानीय विशेषतामा आधारित कृषिलाई सहजीकरण गर्नै सकेनन् । स्थानीय ज्ञान, सीपको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन हुनै सकेन । अझ उल्टो किसानहरूसँग चेतना छैन वा जान्दैनन् भनेर बाहिरी ज्ञान, सीप र प्रविधिमा जोड दिइयो ।

 

किसानहरूले आफूले जे जानेका थिए, त्यसको प्रयोग हुने वातावरण बनेन । बाहिरी ज्ञान, सीप पु¥याउने त भनियो, आधुनिकीकरण, यन्त्रिकीकरणको नारा त लगाइयो, तर वास्तवमा ती किसानसम्म पुगेनन् । यो नाराले केबल किसानलाई चेतनाविहिन ठानिदियो । ज्ञान, सीपविहिन बनायो । किसानमा हिनताबोध थप्यो । उनीहरूले आत्मसम्मान गुमाउन पुगे ।
आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि म आफैँले गरेको अध्ययनमा ८५ प्रतिशत किसानहरूले कृषि छोड्ने विचार गरेका थिए । केबल विकल्प नभएर बसेको बताएका थिए । स्थानीय सरकारले कृषिमा गर्नुपर्ने अर्को काम स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवद्र्धन हो, जसले गर्दा किसानको शसक्तिकरण पनि होस् र सम्मान पनि बढोस् ।

वर्षैपिच्छे मलको हाहाकार हुँदा पनि हामी चेतेनौं । स्थानीय रूपमा मलको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भकारो सुधार कार्यक्रम अहिले हामीलाई सानो र पाखे लाग्छ । मल ल्याउन सक्दैनौं । वनजंगलबाट पत्कर ल्याएर मल बनाउने कुरा अहिले हामीलाई सानो लाग्छ । तर हामी मल ल्याउन सक्दैनौं । त्यसैले अब आफ्नो पालिकालाई अर्गानिक बनाइ मल, विउको व्यवस्थापन गर्ने बाटो लिनुपर्छ । जुन मल वर्षैपिच्छे आउँदैन, त्यही मलको बाटो कति हेर्ने ? कृषिलाई अब स्वास्थ्यसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य र पर्यावरणप्रति जिम्मेवार स्थानीय सरकारनै हुनुपर्छ । 

सरकारले स्थानीय विशेषतामा आधारित कृषिलाई सहजीकरण गर्नै सकेन । स्थानीय ज्ञान, सीपको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन हुनै सकेन । अझ उल्टो किसानसँग चेतना छैन वा जान्दैनन् भनेर बाहिरी ज्ञान, सीप र प्रविधिमा जोड दिइयो ।

संघीय वा प्रादेशिक चुनाव जितेपछि नेता गाउँ छोडेर सहर पस्छन् । तर, पालिकाका पदाधिकारीको त्यही गाउँको माटोसँग साइनो रहन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले पर्यावरणीय कृषिमा जोड दिनुको विकल्प छैन । कर्मचारीको कुरा पनि त्यही हो । आज एक ठाउँ भोलि अर्को ठाउँ सरुवा हुँदा कर्मचारीको कुनै माटोप्रति प्रेम नै बस्दैन । माटोप्रति प्रेम स्थानीय सरकारको र किसानको नै हुन्छ ।

नेपालमा ऋणसँगै अनुदान र बुद्धि पनि विदेशबाटै आउँछ । हामीलाई चाहिने मुख्य खाद्यान्नबाली दलहन, तेलहन, मसला, दूध आफैँ उत्पादन गथ्र्यौँ, आफैँ  खान्थ्यौँ । एकखाले आत्मनिर्भर थियौँ । तर, विदेशीहरूले यस्तो कृषिलाई निर्वाहमुखी कृषि भनिदिए । बहुबालीबाट हामी एकल बालीमा जाने विचार गर्‍यौँ, जसको परिणाम वर्षैपिच्छे माइतीघर मण्डलामा हुने उखु किसानको प्रदर्शनले देखाइरहेको छ ।

हामीले हाम्रो कृषिको राम्रो पक्षको संरक्षण गर्न सकेनौँ, जसले हामीलाई धेरै उत्पादन दिन्थ्यो । मल व्यवस्थापनको एउटा तरिका थियो । तर, अब हामी आर्थिक लोभमा परेर एकल बालीमा पुगेका छौँ । स्थानीय सरकारले आफ्नो परिस्थिति र विशेषतामा आधारित बहुबालीलाई प्रवद्र्धन गर्न सके मात्र खाद्य सम्प्रभुताको दिशामा जान सकिन्छ । खाद्य परनिर्भरता हटाउन सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारले प्रवद्र्धन गर्ने पारिवारिक खेती बहुवालीमा आधारत हुनुपर्छ । व्यावसायिक कृषिको नाराले हाम्रो पारिवारिक खेतीको करिब मृत्यु भइसकेको छ । एउटा गाउँमा कसैले ४० वटा बाख्रा पालेको देखे हामी खुसी हुने भयौँ । तर, चार हजार घरधुरी भएको गाउँमा तीन हजार घरधुरीले मात्रै दुईवटा बाख्रा पाले भने ६ हजार बाख्रा हुन्छ । सबै घरले आफूलाई चाहिने दाल, मसला, तरकारी लगाउँदाको हिसाब हामी गर्दैनौँ । औपचारिक अर्थतन्त्रले हामीलाई धेरै किच्यो । प्रत्येक परिवारको अनौपचारिक कृषिकर्मलाई हामीले यतिधेरै व्यवस्था ग¥यौँ कि जसले हामीलाई बजारको शरणमा पु¥याइदियो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मर्म नै बुझ्न सकेनौँ । 

आजभन्दा केही वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले आठ प्रतिशत किसानले मात्रै सरकारी सेवा–सुविधा पाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिलेका सरकारी कृषि सेवा–सुविधा, राजनीतिक दलका बिचौलिया र समाजका टाठाबाठाले मात्रै पाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययनको साहारा लिइरहनुपर्दैन, नांगो आँखाले हेर्दा पनि किसानकोमा सरकारी सेवा–सुविधा पुगेकै छैन । त्यसकारण, स्थानीय सरकारको प्राथमिक काम किसानको वर्गीकरण गर्नु हो । सीमान्त किसान, साना किसान, मध्य किसान, उच्च किसान, साना व्यावसायिक किसान र ठूला व्यावसायिक किसान पहिचान र वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । किसानको वर्गअनुुसार स्थानीय सरकारले व्यवहार गर्न जरुरी छ । सकेसम्म सरकारी स्रोत–साधन र साना किसानमा पु¥याउन जरुरी छ । अहिले किसानको सामाजिक सुरक्षा छैन । सामाजिक सुरक्षालाई बृहत् ढाँचाभित्र नीति र कार्यक्रम निर्माण गरी किसान पेन्सनका लागि संघीय सरकारसँग बहस पैरवी गर्न जरुरी छ । 

पारिवारिक खेतीसँगै स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सामुदायिक खेती पनि हो । अहिले नेपालमा ४० प्रतिशत जग्गा बाँझो छ । विगत पाँच वर्षमा केही स्थानीय सरकारहरूले बाँझो जग्गालाई उत्पादनशील बनाउन प्रयास गरे, तर परिणाम आउन सकेन । प्रयास अनुदानमा केन्द्रित भयो । अनुदानले मात्रै बाँझो जग्गा उत्पादनशील हुन सक्दैन । केही अनुपस्थित जग्गा धनीहरू यस्ता छन्, जसलाई जति अनुदान दिए पनि खेतीमा फर्कदैनन् ।

स्थानीय सरकारको प्राथमिक काम किसानको वर्गीकरण गर्नु हो । सीमान्त किसान, साना किसान, मध्य किसान, उच्च किसान, साना व्यावसायिक किसान र ठूला व्यावसायिक किसान पहिचान र वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । किसानको वर्गअनुुसार स्थानीय सरकारले व्यवहार गर्न जरुरी छ । 

 

बाँजो जग्गालाई सहकारी र सामूहिक खेतीमार्फत् प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ कि ? त्यता सोच्नुपर्ने छ । बाँजो जग्गालाई बरु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल र नेपालमा असफल भएको ‘कामका लागि खाद्यान्न’ नीतिलाई परिवर्तन गरी लागु गर्नुपर्छ । बाँजो जग्गामा किसानले खेती गरेबापत सरकारबाट ज्याला पनि पाउँछ, उत्पादन पनि आफँै भित्र्याउँछ । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ नेपालमा लामो समय बाटो र भौतिक पूर्वाधारमा गयो । अब यो नीतिलाई उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्छ । 

नेपालमा कृषि सेवा र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा ठूलो समस्या छ । स्थानीय सरकारले कृषि सेवामा सहकारीलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको कुरा बजारीकरण हुन सकेको छैन । ‘एक पालिका एक सहकारी’को अवधारणा लागू गरी ‘उत्पादन गर्ने काम किसानको, बजारीकरण गर्ने काम सहकारीको’ बनाउन जरुरी छ । किसान एक्लैले बजार डिल गर्न सकेन । किसानहरू अन्यायमा परे । तहतहका विचौलियाको जाँतोले पेलिए । किसानको लागत उठ्न सकेन । यसमा संघीय र प्रादेशिक सहयोग यथेष्ठभने चाहिन्छ ।

अहिले स्थानीय अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर छ । स्थानीय अर्थतन्त्र बढाउने बाटो कृषि नै हो । कृषि उत्पादन बढाइ मूल्यश्रृंखलाको प्रक्रियामा लग्दा किसान लाभमा पर्दछन् । जे उत्पादन भयो त्यही बेच्नुभन्दा प्रशोधन गरेर बेच्ने बाटो स्थानीय सरकारले लिन जरुरी छ । खानका लागि पारिवारिक खेती र प्रत्येक पालिकामा तुलनात्मक लाभका उपजलाई कृषि औद्योगीकरणको प्रक्रियामा लगी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाई समाजवादको भ्रूण तलै निर्माण गर्नु अहिलेको हाम्रो कार्यसूची हो । कृषिको अवस्था अहिले निकै कहालिलाग्दो छ । गरे अब स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ, बाँकी कसैबाट आस गर्ने ठाउँ छैन ।