• वि.सं २०७९ श्रावण २९ आइतबार
  • Sunday, 14 August, 2022
सीता मादेम्बा
२०७९ श्रावण १४ शनिबार ०७:४८:००
समाज

सामाजिक विभेदका नरम स्वरूप

२०७९ श्रावण १४ शनिबार ०७:४८:००
सीता मादेम्बा

जातका आधारमा गरिने प्रत्यक्ष विभेद कम भएजस्तो देखिएसँगै जातीय विभेदका स्वरूप पनि परिवर्तन भएका छन् । सदियौँदेखि चलिआएको जात–व्यवस्था कायम राख्न पनि जातीय विभेदका स्वरूप परिवर्तन भएको देखिन्छ । जातीय विभेदका ती परिवर्तित स्वरूप पनि विभेदको चरम स्वरूप ‘छुवाछुत’जत्तिकै समतामूलक समाज निर्माणका लागि बाधक देखिन्छन् । यी विभेदका स्वरूप कस्ता देखिन्छन् त ? र यी विभेदहरूले राजनीति, सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक बहिष्करणमा कसरी योगदान गरिरहेका छन् त ? यी र यस्ता विभेदसँग जुधिरहेका दलित र मुसलमान समुदायका व्यक्तिहरूले दैनिक भोगेको अनुभवका आधारमा यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास यो लेखमार्फत गरिएको छ । 
समस्या आफैँमा !


व्यक्तिको जातीय पृष्ठभूमि बहिष्करणका लागि कति जिम्मेवार छ ? भन्ने शीर्षकमा अध्ययन गर्दै केही समयअघि म मधेस प्रदेश गएकी थिएँ । दलित र मुसलमान वस्ती पुग्नुअघि केही स्थानीय अगुवाहरूसँग अध्ययनको विषयमा छलफल गरेकी थिएँ । छलफलमा बसेकाहरूले मुसलमान र मधेसी दलित समुदायहरू पछाडि पर्नुमा उनीहरू नै जिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकाले । 


मुसलमान समुदाय पछिपर्नुको सामाजिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक पुष्ठभूमि नकेलाई एकतर्फी धार्मिक ‘कट्टरता’ र मदरसा शिक्षालाई दोष लगाए । अझ मुसलमान बहुल बस्तीलाई ‘पाकिस्तान’समेत भन्न भ्याए । मधेसी दलितहरूको सवालमा गरिब र शैक्षिक रूपमा पछाडि पर्नुको कारण ‘कमाएको रकममध्ये बढी रक्सीमा खर्च गर्नु हो’ भन्ने निष्कर्ष निकाले । सामाजिक रूपमा पछाडि पर्नु भनेको समुदाय स्वयं नै जिम्मेवार छ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जुन समुदायको सदस्य भएर जन्मियो त्यसरी जन्मिनु नै आफैँमा ‘समस्या’ हो । उनीहरूले पुरानै स्थापित भाष्यलाई पक्षपोषण गरेको देखिन्छ ।


‘तिमीहरू आफैँमा समस्या छ’ भनेर थोपर्नु भनेको नेपाली समाजमा शक्तिमा भएका उच्च वर्गले जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजेको राजनीतिक भाष्य हो । यो भाष्यलाई समाजमा पटक–पटक थोपरेको कारण पनि सम्बन्धित समुदाय हामी पछि पर्नुमा ‘हामी स्वयं जिम्मेवार रहेछौँ’ भन्ने गलत मनोविज्ञान विकास भएको छर्लंग छ । यही कारण केही हदसम्म संरचनागत विभेदलाई सीमान्तकृत समुदायले नचाहँदानचाहँदै आत्मसात् गरेको पनि देखिन्छ । यसले जातीय विभेदको नरम स्वरूपलाई निरन्तरता दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।


विभेदको नरम स्वरूप र बहिष्करण 
विभिन्न कामका लागि मानिसहरू सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यलयहरूमा पुग्नुपर्छ नै । ती काम सम्पन्न गर्न हरेक किसिमका मानिससँग दैनिक सामाजिक अन्तर्क्रिया पनि भइरहन्छ । तर, निजीदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा प्रायजसो उच्च जात पहाडेहरू नै हुन्छन् । मधेसमा उच्च जातका मधेसीहरू नै धेरैजसो शक्तिशाली पदमा छन् । 


ती व्यक्तिहरूले आफूलाई शिक्षित वा प्रगतिशील दाबी गरे तापनि उनीहरू वर्णाश्रम व्यवस्थाले थोपरेको उच–निचको भावनाबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । उनीहरू त्यही भावनाले अप्रत्यक्ष विभेद गरिरहेकै हुन्छन् । त्यस्ता विभेद सतहमा देखिँदैनन् । तर, दैनिक अन्तत्र्रिmयाका क्रममा सीमान्तकृत समुदाय त्यस्तो विभेदसँग जुधिरहेका हुन्छन् । यसलाई जातका आधारमा गरिने ‘सफ्ट फर्म अफ डिस्क्रिमिनेसन’ अथवा विभेदका नरम स्वरूप भन्न सकिन्छ । 


जातीय विभेदका नरम स्वरूपलाई ठम्याउन त्यति सजिलो छैन । विभेदमा पर्ने स्वयंले पनि ‘ममाथि जातका आधारमा विभेद भएको छ’ भनेर महसुस नगर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा विभेद गर्ने स्वयंले पनि विभेद गर्दै छु भनेर महसुस नगरेको पनि हुन सक्छ । तर, कतिपय अवस्थामा जानीजानी विभेद गरेको पनि हुन सक्छ । व्यक्तिको जातीय पृष्ठभूमि कुनै न कुनै रूपमा जातीय विभेदको कारक बनिरहेको देखिन्छ । फरक जात र धर्मका आधारमा हुने सबैखालका विभेद यस विभेदअन्तर्गत पर्दछन् । त्यसलाई चेस्टर एम पियर्सले ‘माइक्रोएग्रेसन’ भनेका छन् ।


मुसलमान र दलित समुदायका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक या निजी संस्थामा काम गर्नेहरूसँग दैनिक आइपर्ने काम र समस्याका लागि गुहार माग्दा प्रायजसो सहयोग गर्दिनँ नभन्ने, तर सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति रहेको अनुसन्धानका क्रममा भेटियो । सीमान्तकृत समुदायको क्षमतालाई विश्वास नगर्नु, लामो समय कुराएर मात्र काम गरिदिनु, अनावश्यक दुःख दिनु, बेवास्ता गर्नु वा होच्याएर बोलाउनुजस्ता व्यवहार जातीय विभेदका नरम स्वरूप हुन् । यी नरम स्वरूप हेर्दा व्यक्तिगत र सानोजस्तो देखिन्छ । तर, यस्तो व्यवहार भोग्नुमा व्यक्तिको जातीय पृष्ठभूमि जिम्मेवार छ । जुन विभेद झट्ट देखिँदैन । वाक्लो र दैनिक अन्तत्र्रिmयाका क्रममा मात्र देखिन्छन् । तर, यस्तो व्यवहार र प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जात र धर्मका आधारमा हुने विभेदलाई निरन्तरता दिइरहेको हुन्छ । यसका साथै सामाजिक र राजनितिक बहिष्करणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

छठ पर्व चलिरहेको थियो । वडाध्यक्ष मोहम्मद हुसेनले नगरपालिकाको जेसिबी मगाएर छठपर्वका लागि नदीको किनार सम्याए । तर, मुसलमानको जेसिभीले सम्याएको भन्दै त्यो ठाउँमा केही समुदायका व्यक्तिहरूले पूजा नै गरेनन् ।


मोहम्मद इम्ब्राहिमले २५ वर्ष सेवा गरेपछि सरकारी जागिरबाट अवकाश लिए । जागिरे जीवनमा बढुवा हुँदा र कार्यालयको काममा उनलाई नेतृत्वको जिम्मा दिँदा ‘हामी यतिका जना हुँदा मियाँलाई किन बढुवा दिएको ? उनको नेतृत्वमा हामी काम गर्दैनौँ’ भनेर उनीसँगै काम गर्ने केही साथीहरूले हाकिमसँग विरोध जनाएका थिए । त्यो कुरा निकैपछि आफ्नो नजिकका साथीबाट उनले थाहा पाए । इम्ब्राहिम भन्छन्, ‘यतिसम्म कि काममा मुस्लिमलाई बढी दुःख दिइन्छ । शंका गर्छ । हामीलाई भारतीय भन्ठान्छ । म छोराको नागरिकता निकाल्न छोरालाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएको थिएँ । म पूर्वसरकारी कर्मचारी साथै मेरो वंशजको नागरिकता छ । सारा कागजात पु¥याएर पनि सिडिओले छोरालाई नागरिकता दिन मानेन । थप प्रहरी मुचुलकासहित रिपोर्ट तयार गरेपछि मात्र नागरिकता दियो ।’


इम्ब्राहिमले राजनीतिसँगै ठेक्कापट्टाको काम सुरू गरे । उनको गाउँमा एउटा मन्दिर मर्मत गर्न प्रदेश सरकारले बजेट दियो । मन्दिर निर्माण कमिटीको नेतृत्व गर्ने जिम्मा इम्ब्राहिमले प्रदेश सरकारवाट पाए । तर, केही कथित उच्च जातका व्यक्तिबाट मुसलमानको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने बताएपछि उनलाई त्यहाँबाट जबर्जस्ती हटाइयो । ठेक्कापट्टा कम्पनी चलाउन दुई बिघा जमिन धितो राख्दा पनि बैंकले उनलाई ऋण पत्याएन । उनी भन्छन्, ‘मलाई ऋण दिन मिल्दैन भन्यो । तर, अरू समुदायका व्यक्तिहरूलाई नाताका आधारमा गोप्य रूपमा ऋण दिइरह्यो । पाँच वर्षपछि मैले चिनेको म्यानेजर आयो र उनी आएपछि बल्ल मैले ऋण पाएँ ।’ 


यस्तो समस्या भोग्य बाध्य हुने इम्ब्राहिम एक्ला व्यक्ति होइनन् । मुलुकी ऐन १८५४ मा उल्लेख गरिएको जात व्यवस्थाको अवशेष केही फरक स्वरूपमा समाजमा अझै पनि कायमै रहेको उदाहरण हो यो ।छठ पर्व चलिरहेको थियो । वडाध्यक्ष मोहम्मद हुसेनले नगरपालिकाको जेसिबी मगाएर छठपर्वका लागि नदीको किनार सम्याए । तर, मुसलमानको जेसिबीले सम्याएको भन्दै त्यो ठाउँमा केही समुदायका व्यक्तिहरूले पूजा नै गरेनन् । मुसलमान समुदायजस्तै विभेदका नरम स्वरूपसँग दैनिक जुधिरहेका छन्, मधेसी दलितहरू पनि । 


६० वर्षीया मनकुमारी सदा रोडछेउको ऐलानी जग्गामा बस्न थालेको चार पुस्ता बित्यो । उनले विभेदका चरम अवस्था झेलेकी छिन् । उनको अनुभवमा ‘छुवाछुत’ कम भए पनि उनी र उनको समुदायमाथिको हेपाइ भने उस्तै छ । विभेदका स्वरूप मात्रै फेरिएका छन् । उनी भन्छिन्, ‘दुई वर्षअघि छोरीले दुईवटा कुखुराको चल्ला दिएकी थिइन् । ठूलो बनाएर मासु खानू आमा भनेकी थिइन् । तर, छिमेकीले पाल्नै दिएन । अनि काटेर खायौँ ।’ 


मनकुमारीका श्रीमान् भीम सदा भन्छन्, ‘कुखुरा र सुँगुर नपालेको धेरै वर्ष भयो । छिमेकीहरूले गन्हायो भनेर सधैँ किचकिच गरेपछि पाल्नै छोडेँ ।’ तर, भीम सदाको घर छिमेकीको भन्दा करिब दुई किलोमिटर टाढा छ । मैले सोधेँ, ‘कुखुरा र सुँगुर नपाल्दा कस्तो असर परिरहेको छ तपाईंहरूलाई ?’ भीम सदाले अलि ठूलो स्वरमा भने, ‘छिमेकीहरू हामीलाई सुँगुरको मासु नखा भन्छन् । पुस्तौँदेखि खाँदै आएको र हाम्रो भगवान्ले पनि सुँगुर नै खान्छ । हामीले किन नखानु ? खान्छौँ ।’ सुँगुरको मासु बेचेर आर्थिक उपार्जन गर्थे उनीहरू । पाहुनालाई कुखुराको मासु खुवाएर सत्कार गर्थे । भीम सदा भन्छन्, ‘अहिले मासु किनेर खुवाउन सकिँदैन ।’ भीम र मन कुमारीका लागि सुँगुर र कुखुरा पक्षी र जनावर मात्रै थिएन । उनीहरूका लागि कुखुरा र सुँगुर संस्कृति थियो, जीविकोपार्जनको उपाय थियो । 


पावनी देवी सिनो बहिष्कार आन्दोलनमा सहभागी भएकी थिइन् । त्यसपछि भूमि अधिकारका लागि पनि लडिन् । उनले अधिकारका लागि लड्न थालेको दुई दशक भयो । आंशिक रूपमा राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन भयो । तर, जमिन्दार तथाकथित उच्च जातका मानिसले उनी र उनका समुदायलाई तपाईं भनेर बोलाएको उनलाई याद छैन । उनी भन्छिन् ‘पहिला ए मुसर्नी चल यो काम गर भन्थे । अहिले दैया बौवा(केटाकेटी) यो काम गरिदे भन्छन् ।’ समाजमा दैनिक हुने यस्ता विभेदबारे कमै चर्चा हुन्छ । यसरी चर्चा नहुनुका विभिन्न कारण छन् । त्यसमध्ये जातीय विभेदको मुद्दालाई संकुचित रूपमा हेर्नु पनि एक हो । 


उदाहरणका लागि कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक पार्टीले जातीयताको भाष्यलाई राजनीतिक बहसको विषय वनायो भने ‘समाज भडुवा’ वा ‘सामाजिक सद्भाव खलबल’ गर्ने अराष्ट्रिय तङ्खव भनिदिन्छन् । त्यही त्रासका कारण पनि सीमान्तकृत समुदायले जातीय विभेदका नरम स्वरूपमाथि खुलेर प्रतिरोध गरेको देखिँदैन । जातीय विभेदका नरम स्वरूपले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सीमान्तकृत समुदायलाई सामाजिक र राजनीतिक बहिष्करण गराउनमा महत्ववपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यसैले सार्वजनिक वृत्तमा यस्ता विषयलाई दबाउने होइन, खुला बहसमा ल्याउनुपर्छ ।