पहिलो अनशन तोडेको ५७ दिनपछि गत २० साउनमा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–९ की सोनालीकुमारी सिंह ‘निहारिका’ राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारअगाडि देखा परिन् । ३ असारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकै उपस्थितिमा गरिएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उनी पुनः राज्यलाई झकझकाउन आइपुगेकी थिइन् । दुई वर्षको नाबालक छोरा च्यापेर उनी धर्नामा बसेकी मात्र के थिइन्, राज्यका बर्दीधारी प्रतिनिधि उनलाई उठाउन आइपुगे । झ्याइँकुटी पार्दै भ्यानमा राखेर वसन्तपुर पुर्याए । उनले वसन्तपुरबाटै न्यायिक लडाइँ सुरु गरिन् ।
२२ असारमा वसन्तपुरबाट उनी सर्वोच्च अदालतको परिसरबाहिर पुगिन् । आँखामा पट्टी बाँधेर निष्पक्ष न्यायको वकालत गर्ने न्यायमूर्तिहरूलाई उनी आफूमाथि भएको अन्यायको फेहरिस्त सुनाउन चाहन्थिन् । तर, त्यहाँ उनको आवाज सुन्न कोही तयार थिएनन् । त्यसैले उनको गुहार कसैले सुनेन । त्यहाँ पनि आवाज थुन्न प्रहरी खडा भए । झ्याइँकुटी फेरि वसन्तपुर पुर्याए ।
सर्वोच्चको गेटबाट उठाएर प्रहरीले भ्यानमा कोच्दै गर्दा उनले भनेकी थिइन्, ‘कुमारी आमाहरू मर्नैपर्ने हो ? कि न्याय देऊ कि बाँच्ने अधिकार छैन भनिदेऊ ।’ यो करुण क्रन्दन त्यसै जन्मिएको थिएन । अभिभावक भन्ने गरिएको राज्यबाट न्यायको आशा निरन्तर मरेपछि एक ‘कुमारी आमा’को धीरता टुट्दै गरेको संकेत थियो । त्यो संकेत शुक्रबार सच्चाइमा परिणत भयो । न्यायको खोजी गर्दै यसपटक काठमाडौं आइपुगेको सातौँ दिन शुक्रबार राष्ट्रपति भवनअगाडि पुगिन् । शरीरमा पेट्रोल छर्किइन् । र, आफैँलाई जलाउने प्रयास गरिन् । त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीले ठूलो दुर्घटना टारे । तर, निहारिकाको आत्मदाह प्रयासले सरकार, न्यायालय र समाजको वैधानिकतामाथि नै ठूलाे प्रश्न तेर्स्याइदियो ।
आफू १७ वर्षको हुँदा जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको भन्दै उनी न्यायको खोजीमा भौँतारिएकाे तीन वर्ष भयाे । बलात्कारपछि रहेको गर्भबाट जन्मिएका काखेबालक च्यापेरै उनी धर्नामा बस्दै आएकी छिन् । आरोपित श्रेष्ठ र आफ्नो छोराको डिएनए परीक्षण, आरोपीको पक्राउ तथा न्यायिक प्रक्रियामा भएको बदमासीको छानबिन, केवल यत्ति छ, उनको माग ।
यसअघि जेठ अन्तिम साता उनी लामो समय धर्नामा बसेकी थिइन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकै उपस्थितिमा सरकारले उनीसँग पाँचबुँदे सहमति पनि गरेको थियो । प्रतिवादी शिवराम श्रेष्ठ र बालककाे डिएनए परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, उनी र उनको छोराको सुरक्षा आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, अनशनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, राज्यका सम्पूर्ण निकाय पीडितमैत्री बनाउन पहल गर्नेलगायत सहमति भएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णा पौडेल खतिवडाको पहलमा सरकारी प्रतिनिधिसँग सहमति भएपछि गृहमन्त्री खाँणले नै निहारिकालाई जुस खुलाएर अनशन तोडाएका थिए । तर, सहमति गर्दै थन्क्याउँदै आएको राज्य यहाँ पनि गैरजिम्मेवार बन्दा निहारिका टुट्न पुगिन् ।
निहारिकाको लडाइँको लामो शृंखला देखिन्छ । उनले अधिक समय आफू बलात्कृत भएको जनकपुरमै न्यायिक लडाइँ लडेकी थिइन् । जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपित र निहारिकाबीच सहमतिमै सम्बन्ध रहेको भन्दै सफाइ दियो । त्यसविरुद्ध निहारिकाले जनकपुर उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिइन् । तर, उक्त मुद्दाको पेसी सरेको सर्यै छ । अहिले पनि उनी न्याय खोजिरहेकी छिन् । आफ्नो मुद्दाको किनारा चाँडो लागोस्, अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको कमजोरी सच्चियोस् भन्ने उनले चाहेकी छिन् ।
काठमाडौं शक्तिको मात्र होइन, शोषणको पनि केन्द्र हो । त्यसैले याे सहरमा न्यायकाे खाेजीमा आएका हजारौँ पीडितकाे कतार देखिन्छ। तर, याे कठिन संघर्षमा जीवन त्यागेर होइन, दृढतापूर्वक डटेर मात्र लडाइँ जित्न सकिन्छ ।
निहारिका, राज्यबाट न्याय नपाएकी एक्ली पीडित होइनन् । अभिभावक बन्नुपर्ने राज्यले हजारौँ निहारिकालाई न्याय दिन सकेको छैन । कञ्चनपुरकी १४ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको निर्मम बलात्कारपछि हत्या हुँदा बलात्कारी–हत्यारा खोज्दै सुदूरपश्चिमदेखि काठमाडौंसम्म आवाज गुन्जियो । सिंगो देश निर्मलालाई न्याय दिलाउन उठ्यो पनि । तर, राज्य जागेन ।
अचेल माइतीघर मण्डलामा मिटरब्याजीबाट आक्रान्त निमुखा नागरिकको लर्को लागेको छ । देशका भिन्नभिन्न ठाउँबाट शक्तिहीन, साधनहीन, विपन्न नागरिक आफू चुसिएको बिलौना सुनाउन आइरहेका छन् । तर, शासनसत्तामा बसेकाहरू ती विपन्नलाई देख्दैनन् । नागरिकका आँसु पुछ्ने हतारो उनीहरूलाई छैन । आन्दोलन चर्किए वा आफ्नो आलोचना हुन थाले सरकार उनीहरूलाई सहमतिको माखेसाङ्लोमा अल्झाउँछ । सीधासाधा नागरिक न्याय पाइने आस गर्दै फर्किन्छन् । महिनौँ, वर्षौं कुर्दा पनि न्याय मिल्दैन । अनि, निहारिका घटना दोहोरिन्छ ।
निहारिकाको आत्मदाह प्रयास राज्यप्रति एक नागरिकको विश्वास टुटेको प्रतिनिधि घटना हो, पहिलो भने होइन । अखबारकै पाना पल्टाउने हो भने पनि त्यस्ता प्रशस्त घटना भेटिन्छन् । कतै न्याय नपाएपछि दिक्दार भएर पीडितले न्यायाधीशकै अघिल्तिर विष पिएका छन् । कसैले गृहमन्त्रीकै अघिल्तिर आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको एक तथ्यांकअनुसार पछिल्लो नौ वर्षमा ५० हजार नागरिकले आत्महत्या गरेका छन् । यो सानो संख्या होइन । यो देशमा २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र संघर्षको वेला १६ हजार नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए । पछिल्लाे नाै वर्षमा ५० हजार नागरिकले जीवनसँग हार मान्नु सामान्य समस्या हाे ?
पछिल्लो नौ वर्षमा भएको यो मानवीय क्षति कयाैँ गुना डरलाग्दाे हाे । जीवनप्रति उत्साह हराउँदै गएपछि आत्महत्याकाे बाटाे समात्ने संख्या ठूलाे देखिन्छ । मनोविश्लेषकहरू भन्छन्, ‘अन्याय, अत्याचार र दण्डहीनताले जीवनप्रति वितृष्णा जगाउँछ ।’ दण्डहीनता जसरी बढेको छ, त्यसले निहारिकाहरूलाई आत्मदाहकाे लागि प्रेरित गरिरहेकाे छ । दण्डहीनताले नेपाली समाजमा विभेदको गहिरो खाडल बनाउँदैछ । राज्य असफलतातिर जाँदैछ भन्ने प्रमाण दिँदै छ । राष्ट्रप्रमुखको निवाससमेत रहेको कार्यालय परिसरअगाडि आत्मदाहको प्रयासले शासनको वर्तमान अवस्था उजागर गरिदिएको छ ।
नेपाली शब्दकोश भन्छ, ‘अँधेरी रातमा दूर आकाशमा सेतो कुहिराको धारजस्तै देखिने नक्षत्रपुञ्ज नै निहारिका हो ।’ पछिल्ला तीन वर्षमा निहारिकाले न्यायिक लडाइँमा जे भोगिन्, त्यसले उनलाई आफ्नो जीवन त्यही नामजस्तै कुहिरोमा रुमल्लिएको महसुस गराएकाे हुन सक्छ । निहारिका र उनीजस्ता हजाराैँ पीडितले बुझ्नुपर्छ, काठमाडौं शक्तिको मात्र होइन, शोषणको पनि केन्द्र हो । वसन्तमा ढकमक्क फुल्ने ज्याकारान्डाले बेहुलीझैँ सिंगार्दाजस्ताे देखिन्छ, काठमाडाैं यथार्थमा त्यस्ताे छैन । शासनमा गजधम्म बसेकाहरू न काेमल छन्, न प्रेमिल । न मानवियता छ, न लाेककाे लज्जा नै । याद राख्नु, तिमीले आत्मदाह गर्दा उठ्ने अग्निकाे लप्का उनीहरूसम्म पुग्नेछैन । तिनका आलिलसान बंगलाे अग्ला पर्खालले घेरिएका छन् । वातानुकुलीत बनाउन तिनले झ्यालढाेकासमेत थुनेका छन् । त्यसैले न्यायको मोलतोल हुने याे सहरमा न्यायकाे खाेजीमा आएका हजारौँ पीडितकाे कतार देखिन्छ। नबिर्सनू, याे कठिन संघर्ष जीवन त्यागेर होइन, दृढतापूर्वक डटेर मात्र जित्न सकिन्छ । निहारिका, हारेर मर्ने होइन, बाँचेरै लड्ने हो ।
