राज्य र बजारको हस्तक्षेप बढेसँगै खानाको उत्पादन र वितरण किसानले खेती गरेर भान्सामा पकाउने परिकार मात्र रहेन । यिनको प्रभाव बढेसँगै खानेकुराको उत्पादन कस्तो र कसरी गर्ने, कसले खान पाउने वा नपाउने भन्ने मात्र होइन, के उत्पादन गर्ने र किन गर्ने भन्ने कुराको निर्णयसमेत उत्पादक किसान र आममानिसका नियन्त्रणमा रहेन । यस अर्थमा अहिले खाना र यसका लागि गरिने खेतीपाती बजारले उत्पादन र बिक्री गर्ने कर र भाडाका लागि राज्यले सहजीकरण गर्ने राजनीतिक उत्पादन भएको छ । यो अर्थमा खाद्य प्रणाली राजनीतिजस्तै केन्द्रीकृत, नियन्त्रित र अलोकतान्त्रिक छ । त्यसैले यो आममानिसको पहँुचमा छैन । सँगै यो पैसामुखी र विषाक्त छ, खानसमेत अयोग्य भएको छ । 

राज्य र बजारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले खेतीपातीबाट किसान, खाने संस्कृतिबाट समाज र भान्साबाट हाम्रो खानासमेत गायब भइरहेको छ । रसायन र विषमा आधारित खेतीपाती र साना–ठूला बिचौलिया व्यापारी र जीवन ऊर्जाको बन्दोबस्त गर्ने थलो अर्थात् भान्सा पत्रु खानाकोे अधीनस्थ हुँदै गएको छ । यसको असरले समग्र खाद्य तथा पोषण प्रणाली र आममानिसको स्वास्थ्य गहिरो संकटको भुमरीमा फस्दै गएको छ ।

 

एकातिर पेटभरि खान नपाएर कुपोषण बढिरहेको छ भने अर्कोतिर पत्रु खानाले बल्झिएको नसर्ने दीर्घरोगले जनस्वास्थ्यका सवाल थप जटिल बन्दै गएका छन् । खाना र जीवनशैलीका कारण बढेको नसर्ने दीर्घरोगको विस्तार कहालीलाग्दो छ । मधुमेह, मुटुरोग, क्यान्सर, थाइराइड र मस्तिष्कघात र रक्तचापजस्ता नसर्ने दीर्घरोगका बिरामी दिनदिनै थपिएका छन् । अस्पताल भर्ना हुनेमध्ये ८० प्रतिशत नसर्ने दीर्घरोगी रहेका छन् । चाडपर्वमा होइन, अस्पतालमा मेला छ । 

नाफाका लागि मात्र गरिने खेतीपातीले केही सीमित बाली र वस्तुभाउले मात्र अब्बल खेतीपातीको दर्जा पाएका छन् । नेपालमा धानखेतीले यस्तै दर्जा पाएको छ । १९ वर्षदेखि हरेक वर्ष नेपालमा धान दिवस मनाइँदै आएको छ । विडम्बना, अन्य खेतीपाती र यो सम्भव बनाउने माटो दिवस मनाउन भने सरकार र सरोकारवालाको चासो छैन । परिमाणतः अन्य बाली र वस्तुभाउ सीमान्तकृत समुदायजस्तै छेउ लाग्दै खानेकुराको सूचीबाट हराउँदै गएका छन् । त्यस्तै खानाको विविधता यस्ता बाली वा वस्तुभाउको प्रजातिबाट प्राप्त हुने रंगीचंगी खानेकुराबाट होइन, कृत्रिम रंगले भरिएका प्लास्टिकको पोकामा आउने पत्रु खानाले पाएको छ । 

बितेका पाँच दशकमा खानाको विविधतामा व्यापक ह्रास आएको छ । खेतीपाती र खानामा उपनिवेशी प्रभावले बाहिरी विकासे राम्रो भन्ने मानक त स्थापित छँदै थियो, अहिले यो भूमण्डलीय खेती प्रणाली र खानामा रूपान्तरित भएको छ । अहिले विश्वभरि ७५ प्रतिशत खानेकुरामा १२ मुख्य बाली र पाँच वस्तुभाउको मात्र वर्चस्व रहेको छ । यिनैबाट विभिन्न प्रशोधन र मिसावट गरी बनाइने पत्रु खानाले सबैतिर राज गरेको छ ।

संसारभरि नै धेरै रैथाने बालीनाली र वस्तुभाउ खेती प्रणालीबाट विस्थापित भएका छन् । हामी पनि यसको गम्भीर चपेटामा छांँै । केही सीमित बाली र वस्तुभाउ मात्र प्रवद्र्धन गर्न सम्पूर्ण राज्य शक्ति र बजार लागेको छ । सुदूर गाउँघरमा किसानले जोगाएका हाम्रा रैथाने बाली र वस्तुभाउ विस्थापनको पर्खाइमा छन् ।

 

यसले खेताीपाती र त्यसबाट आउने खानाको विविधता मात्र घटेको छैन, भविष्यका सन्ततिलाई बुझाउनुपर्ने रैथाने प्रजातिको नासोसमेत मासेका छौँ । हामी सबैलाई थाहा छ, खानाको विविधता हराएसँगै यो नाफाखोर व्यापारीको संगत हुँदै औद्योगिक उत्पादनको बाटो समातेर पत्रु र कृत्रिम (जिएमओ) भएको छ । कृत्रिम रसायन र विषादीले माटो ध्वस्त भएको छ । हावापानी र वातावरण प्रदूषित छ । स्थानीय विशेषतामा गरिने खेती तथा खाद्य प्रणाली तहसनहस भएको छ । स्थानीय उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ । खेतीपाती गरेर खाने श्रमिक किसान नै किनेर खाने अवस्थामा पुगेका छन् । 

यी सबै कुराले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तहमै नयाँ चुनौती थपिएका छन् । यी चुनौतीलाई खाद्य प्रणालीको भेदभाव खासगरी विशेष बाली तथा परिकारको रोजाइ र यिनैलाई मात्र प्रवद्र्धन गर्ने राज्यको नीतिले थप जटिल बनाएको छ । यो दलाल अर्थतन्त्र राजनीतिक दलदलमा फस्दै गएको छ । धेरै जस्तो नीति र कार्यक्रम खाना, किसानको आम्दानी र रोजगारीभन्दा पैसा फलाउने दलालको निहित स्वार्थ पूरा गर्न बनाइएका छन् ।

 

यस्ता नीति र कार्यक्रमले वातावरणीय विघटन, समुदायको सांस्कृतिक बहिष्करण र खानामा भेदभावलाई थप प्रोत्साहित गरेको छ । यो कुरा नेपालको कृषिले खुट्टा नटेकेर पलायन हुन बाध्य युवा किसान र कहालीलाग्दो खानेकुराको आयतले आफैँ बोल्छ । कोभिड–१९ पछि यी चुनौती थप उजागार भएका छन् । अहिले खाना संसारभरि नै सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । सँगै, खानामा भइरहेको केन्द्रीकृत राजनीतीकरणमा नागरिक हस्तक्षेप बढाउने प्रयत्नहरूसमेत भइरहेका छन् । 

सबैलाई र सधैँलाई खाना अहिले सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न बनेको छ । यो कुरालाई विचार गर्ने हो भने हामीले अपनाउने खाद्य उत्पादन प्रणालीले भावी पुस्तालाई अहिलेकोभन्दा उत्तम खाद्य तथा पोषण प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने दिगो प्रकृतिमा आधारित र समुदायको खाने संस्कृतिअनुरूपको हुनुपर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । तर, यस्तो खाद्य प्रणाली भने खानाको लोकतन्त्र नभएसम्म सम्भव हुँदैन । 

सँगै, खानाको लोकतन्त्र नभए हामीलाई आवश्यक सन्तुलित खाद्यतत्व भएको पोषिलो र स्वस्थ्य खानेकुरा सम्भव छैन । यस्तो खाना विविधतापूर्ण खेतीपातीबाट मात्र आउँछ र यसका लागि प्रकृतिमैत्री खेतीपातीको विकल्प सोच्नसमेत सकिँदैन । यस्तो खानाले मात्र माटो र मानव स्वास्थ्यको जटिलता, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय ह्रासजस्ता समस्या समाधान गर्न सम्भव हुनेछ । 

त्यसो भए खानाको लोकतन्त्र भनेको के हो र यसको प्रवद्र्धक कसरी हुन्छ त भन्ने प्रश्न सँगै उठ्छ । वास्तवमा खानाको लोकतन्त्र भनेको आममानिसको आफ्नै रोजाइले कस्तो खाना खाने, कसले उत्पादन गर्ने र त्यो खाना कसरी खाने भन्ने निर्णय गर्ने पद्धति हो । यो प्रकृतिसम्मत दिगो खेतीपाती प्रणाली, समाजवादी वितरण प्रणाली र जीवन ऊर्जाको स्रोतसँग जोडिएको छ । 

यस्तो प्रणालीका केही मूलभूत सिद्धान्त र मान्यता छन् । हामी सबैले देखेका छौँ, प्रकृतिले सबै व्यवहार एकीकृत प्रणालीको रूपमा व्यवस्थित गर्छ । यो नै विविधताको कारण र परिणामको नियमसमेत हो । खेतीपातीलाई घरपालुवा बनाएदेखि मानिसले अपनाउँदै आएको एकीकृत मिश्रित खेतीपाती प्रणाली यसको एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । यस्तो खेतीले प्रजातिहरूको अन्तरनिर्भरता र सहअस्तित्वको उपयोगबाट पोषण र आहारको बन्दोबस्त मिलाइएको हुन्छ ।

राज्य र बजारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले भान्साबाट हाम्रो खानासमेत गायब भइरहेको छ ।

 

यस्तो खेतीमा विविधताको अधिकतम उपयोग गरिन्छ । यो प्रणालीमा सबै तह, वर्ग, क्षेत्रका प्रजातिको गुणात्मक समीकरण मिलाइएको हुन्छ, जुन बढी उत्पादनशील हुन्छ । सँगै प्रकृतिको पुनरुत्पादन चक्र जस्तै खेतीपातीलाई सकेसम्म सानो घेरामा सीमित गर्ने कुरा उत्तिकै मननयोग्य छ । प्रकृतिका सबै चलायमान जीवले खाना सकेसम्म सानो ऊर्जाचक्रमा व्यवस्थित गरेका हुन्छन् । यो प्रकृतिको दिगो उपयोग गर्ने नियमसमेत हो । 

यिनै नियमबाट सिकेर उत्पादक किसानले आफ्नै विवेकले खानाका लागि गरिने खेतीपातीको ढाँचा बनाउने र परीक्षणका आधारमा सिक्दै र सच्याउँदै गर्न पाउनुपर्छ । यसले किसानलाई सशक्त बनाउँदै किसान नै खानाको लोकतन्त्रका मुख्य सारथिको रूपमा स्वीकार गर्छ । खेतीपातीको प्रणालीजस्तै वितरण प्रणालीसमेत स्थानीयता र मौसमी उत्पादन, कम ऊर्जा खपत र सकेसम्म ताजा खानेकुराको बन्दोबस्त गर्ने सोच र अभ्यासमा आधारित हुनुपर्छ ।

 

खाना प्रशोधन र भान्सामा समेत यिनै मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको हुनुपर्छ । यसले मात्र हाम्रो खाना सन्तुलित र पोषिलो बन्छ, जुन हाम्रो शारीरिक, मानसिक तथा विवेकशील ऊर्जा र स्वस्थ्यका लागि अपरिहार्य छ । यो प्रसंगमा चिकित्सा विज्ञानका अगुवा हिपोक्य्राट्सले इपू २४०० वर्षपहिले भनेको भनाइ ‘खाना नै औषधि, औषधि नै खाना’ निकै मननयोग्य छ । 

हामी अहिले लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने आन्दोलनमै छौँ । तर, हामीले खानाको लोकतन्त्र नभएसम्म समाजको लोकतन्त्र सम्भव छैन भन्ने आधारभूत कुरा बेवास्ता गरेका छौँ । पहिलो कुरा, खेतीपाती र खानामा लोकतन्त्र नआएसम्म समाजमा लोकतन्त्र सम्भव नै छैन । यस अर्थमा खानेकुराको लोकतान्त्रीकरण नै समाजको लोकतन्त्रको पूर्वसर्त हो । यस अर्थमा खाद्य प्रणालीको लोकतन्त्र समाजवादी समाजको जग हो । होइन भने भोको पेटले कसरी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ भन्ने कुराको जवाफ नखोजी गरिने लोकतन्त्रको कुरा ढोंग र कपट मात्र हुन्छ । अहिलेको राज्य र बजारले आममानिसको खाद्य प्रणालीमा पारेको नकारात्मक प्रभावले यो कपट सिद्ध भइसकेको छ । 

दोस्रो कुरा, विविधता जगेर्ना गर्दै जाने र विभेद घटाउँदै जाने खाने कुराको लोकतन्त्रको अर्को आधारभूत मर्म हो । यसबारेमा दिगो खेतीपातीका अभियन्ता मासानोवु फुकुओकाले ‘वान स्ट रिभोलुसन’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘खेतीपातीको मर्म अन्नबाली उब्जाउनु मात्र होइन, मानव जीवनको पूर्णता प्राप्ति पनि हो ।’ यस अर्थमा यो मानवीय मूल्य–मान्यतालाई प्रकृतिसम्मत बनाउँदै मानव सभ्यताको पूर्णतातर्फको यात्रासमेत हो । प्रकृतिमा मानव मात्रको अस्तित्व र उन्नति सम्भव थिएन र छैन भन्ने कुरा शाश्वत सत्य हो ।

समाजमा नेता र विज्ञ जान्ने, श्रमिक र किसान नजान्ने भन्ने उपनिवेशी चेतमा आधारित अहिलेको ज्ञान पद्धतिलाई फेर्न नसकेसम्म खानाको लोकतन्त्र केवल कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । प्रकृति, समाज र किसानबारेको यो बुझाइ फेरेर मात्र खानाको लोकतन्त्र सम्भव छ । 

 

जबसम्म केही सीमित बाली र वस्तुभाउबाट सीमित खानेकुरा बन्दोबस्त गर्ने व्यवस्था कायम रहन्छ, तबसम्म अहिलेकै जस्तो खाद्य प्रणालीको नियन्त्रण भइरहन्छ । यो प्रणालीको अन्त्य गर्न सबै बाली र वस्तुभाउको महŒव उत्तिकै छ भन्ने कुरातर्फ फर्किने विवेकसम्मत अठोटविना सम्भव छैन । यसलाई बुझपचाएर हाम्रो उन्नत भविष्य सम्भव छैन । त्यस्तै हामी सबैलाई थाहा छ, अहिलेको ज्ञान पद्धति मूल प्रवाह केन्द्रित छ । यसले विशेषमा जोड दिने भएकाले अन्य ज्ञान र सीप सीमान्तकृत भइरहेका छन् । दिगो प्रणालीमा किनार र सीमान्तमा रहेका सबैलाई समेट्ने सोच र अभ्यास अपरिहार्य छ । यो कुरा प्रकृति र मानवसमाजका सबै आयाममा उत्तिकै लागू हुन्छ । 

तेस्रो कुरा, समाजमा नेता र विज्ञ जान्ने श्रमिक र किसान नजान्ने भन्ने उपनिवेशी चेतमा आधारित अहिलेको ज्ञान पद्धतिलाई फेर्न नसकेसम्म खानाको लोकतन्त्र केवल कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । प्रकृति, समाज र किसानबारेको यो बुझाइ फेरेर मात्र खानाको लोकतन्त्र सम्भव छ । 

खासगरी, खानाको लोकतन्त्रको विचार गर्दा स्थानीय स्रोत उपयोग, प्रकृतिको चक्रीय व्यवस्था, प्रकृति र अन्य विवेकशील मानिसले सम्पूर्ण जैविक क्षेत्रको दिगो पुनरुत्पादनको लागि कसरी काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा सूक्ष्म तहमा व्यवहारमा नहेरी यसतर्फको यात्राबारे सोच्नसमेत मुस्किल हुन्छ । हामीलाई यो कुरा सिक्न क्युवाले बाटोसमेत देखाएको छ । क्युवाले सन् ९०को दशकमा भएको खाद्य संकटको सामना गर्न खानाको लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गरेको थियो । अहिले अरू देशले समेत यसको सिको गर्दै खेतीपातीको लोकतन्त्र ल्याउने अभियानमा जुटेका छन् ।

यी सबै कुरा विचार गर्दा खानाको लोकतन्त्र साँचो अर्थमा समाजवादी सोच हो । तर, यस्तो लोकतन्त्रको बाधक अहिलेकोजस्तो एकल खेती प्रवद्र्धन गर्ने, पत्रुखाना बनाउने कारखाना सञ्चालन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बिचौलिया दलाल र यसलाई भरथेग गर्ने अहिलेका शासक हुन् । यिनले पैसा मात्र फलाउन निर्माण गरेको आधुनिक खेतीपाती र खानाको चक्रीय भुमरीमा पिल्सिँदै गरेका तर यसले बिगारेको चेतसमेत नभएका हामी सबैको खानपानको बानी र व्यवहारसमेत यसका बाधक हुन् । यी सबै कुरालाई सच्याउने खाना र खेतीपातीको राजनीतिक आन्दोलन नगरी खानाको लोकतन्त्र आउँदैन । यो काम गर्न युवाको ऊर्जा, महिलाको विवेक र सहकार्य अनिवार्य छ । 

अन्त्यमा, अहिलेको जस्तै खेतीपाती र खाद्य प्रणालीको व्यवस्था रहिरहे भविष्यमा हाम्रो र हाम्रा सन्ततिको खानाको जोहो के होला ? यसबारे तपाईं–हामीले कहिल्यै विचार गरेका छौँ ? छैनौँ भने पनि अब सोचौँ, उठौँ, जागौँ र खानाको लोकतन्त्र ल्याउन र रक्षा गर्नतिर लागौँ । अन्यथा ढिलो भएपछि पछुताउनुबाहेक हामीसँग अरू विकल्प बाँकी रहनेछैन ।