गएको स्थानीय चुनाव र आउँदै गरेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन वरपर तपाईंहरूमध्ये कतिले आफ्नो फोनमा प्रतिनिधि र पार्टीहरूबाट एसएमएस वा फोन कल पाउनुभयो ? तपाईंको सामाजिक सञ्जालको भित्तामा कुनै प्रतिनिधि र पार्टीहरूको स्पोन्सर विज्ञापन देख्नु भयो कि ? धेरैलाई कुतूहल भएको हुन सक्छ, कसरी आफ्नो व्यक्तिगत नम्बर उनीहरूले पत्ता लगाए ? अथवा किन आफूले लाइक वा सेयर नगरेको प्रतिनिधिसँग सम्बन्धित समाचार आफ्नो सामाजिक सञ्जालको भित्तामा आइपुग्यो ? यो लेखमा यिनै प्रश्नहरूको वरिपरि रहेर छलफल गर्ने प्रयास गर्दै छु ।
चुनावमा सूचना प्रविधिको प्रयोग
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै संसारभरि नै चुनावमा पनि विभिन्न तरिकाले यसको प्रयोग हुँदै गएको हामी हेर्न सक्छौँ । नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग चुनावी माहोलमा पनि केही समयदेखि लागू हुँदै आएको छ । मतदाता नामावली दर्ता गर्दा, तथ्यांक संकलन गर्दा, अनलाइनमा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार गर्दा, मतदान केन्द्रहरूमा सिसिटिभी जडान गरी निगरानी गर्दा र विद्युतीय मतदान गर्दा सबै अवस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ ।
प्रविधि राजनीतिक प्रक्रियामा पनि घुसेको छ, त्यसैले यसको फाइदा र बेफाइदा दुवै केलाउन उत्तिकै जरुरी छ । चुनावी प्रचारप्रसार अब क्याप र टिसर्टमा मात्रै सीमित रहेन । सामाजिक सञ्जालमा चुनावी प्रचार सँगसँगै हाम्रो व्यक्तिगत जानकारीलाई प्रयोग गरी मतदाताहरूको मत निर्धारणमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ । कुनै व्यक्तिको अनलाइन–अफलाइनमा छरपस्ट भएका डाटाहरू संकलन गरी विश्लेषण गर्ने हो भने उसको धेरै कुरा पत्ता लाग्न सक्छ । अनि त्यो जानकारी उम्मेदवार र राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो भोट जम्मा गर्न सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन् । यस्तो परिवेशमा चुनावको निष्पक्षता र यसले लोकतन्त्रमा ल्याउने असरबारे प्रश्न उठाउन जरुरी छ । कसैबाट ‘म्यानिपुलेट’ नभई छनोट गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकारमाथिको यस्तो हस्तक्षेप गम्भीर विषय हो ।
मतदाताको गोपनीयता
मतदाता नामावली नियमावली २०७० को धारा ३७ अनुसार निर्वाचन आयोगले एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ जना मतदाताको नामावली आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ । सोही नियमावलीअनुसार सम्बन्धित पक्षले यो डाटा कुनै इच्छुक पार्टी अथवा कम्पनीलाई बेच्न पनि सक्छ । प्रकाशित नामावलीको आधारमा इन्टरनेट प्रयोग गरी जसले पनि मतदाताको पूरा नाम, उमेर, लिंग, ठेगाना, मतदान क्षेत्र, पतिपत्नीको नाम, आमाबुबाको नाम, मतदाता नम्बर, जातजाति, वैवाहिक स्थितिजस्ता सबै विवरण सजिलै पाउन सक्छ ।
यसरी व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक हुँदा हाम्रो गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको छ । यो सोझै नेपालको संविधान र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐनसँग बाझिन्छ । यसरी हाम्रोबारे व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक गरिनेछ भनेर निर्वाचन आयोगले न तथ्यांक संकलन गर्ने क्रममा भन्यो, न प्रकाशन गर्ने वेला मतदाताहरूसँग अनुमति नै लियो ।
मतदाताको व्यक्तिगत र संवेदनशील सूचना र जानकारी कसरी राखिएको छ र यसले मतदातामा पर्न सक्ने असरबारे आयोगले कतै बोलेको वा अध्ययन गरेको पाइँदैन । अझ आफूले मतदाताको फोन नम्बर र बायोम्याट्रिक्स डाटा प्रकाशन नगरेको भन्दै पन्छिन खोजेको छ । अहिले प्रविधिको सहयोगले उपलब्ध जानकारी प्रयोग गरी कसैको फोन नम्बर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । व्यक्तिगत र संवेदनशील जानकारीको विभिन्न तरिकाले दुरुपयोग हुन सक्छ । उपलब्ध जानकारीबाट कसैको बैंकिङ सूचनाहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ । अनलाइन हिंसा हुन सक्छ । कसैको नक्कली प्रोफाइल बनाउन सकिन्छ । कसैको सामाजिक सञ्जाल र अन्य अकाउन्टहरू ह्याक हुन सक्छ । व्यक्तिको स्वाभिमानमा आँच ल्याउन सक्छ र यसले देशको साइबर सुरक्षामा नै जोखिम ल्याउन सक्छ ।
बिग डाटा र माइक्रो–टार्गेटिङ
जसरी निर्वाचन आयोगका लागि हामी मतदाता हौँ, त्यसरी नै बैंक र व्यापारिक संस्थाका लागि हामी ग्राहक र उपभोक्ता हौँ । देशका लागि नागरिक पनि हौँ । आयोगले निर्वाचनको पारदर्शिताको नाममा हाम्रो तथ्यांक जम्मा गरेर सार्वजनिक गरेजस्तै अरू थुप्रै सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूले पनि आफ्ना सुविधाका लागि हाम्रो डाटा संकलन गरेको हुन्छ । त्यसरी नै हामी आफैँ पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो दैनिक गतिविधि, विचार, रुचिका विषय अभिव्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ । यी सबै छरेर बसेका डाटा केलाउने र विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रा गतिविधिबारे थाहा पाउन गाह्रो हुन्न । यी सबै गतिविधिबाट हाम्रो राजनीतिक झुकावहरू पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प जित्नुको पछाडि ‘क्याम्ब्रिज एनालितिका’ नामक कम्पनीले फेसबुकको प्रयोग गरी मतदातालाई प्रभाव पारेको कुरा खुलासा भएको धेरै भइसक्यो । त्यसैगरी भारतीय जनता पार्टीले फेसबुकमा लगभग १०४ मिलियन रुपैयाँ खर्च गरेको कुरा पनि अगाडि नै छ । स्थानीय चुनावअघि पनि केही नेपाली प्राविधिक कम्पनीले यस्तो सुविधा दिन विज्ञापन गरेको थियो । त्यसैले विभिन्न प्राविधिक कम्पनीले तथ्यांक विश्लेषण गरी चुनावी प्रचारप्रसारको लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सहयोग गरिरहेको हुन सक्छ ।
६०/७० हजार फेसबुक प्रयोगकर्तामाझ विज्ञापन पुर्याउन एक सय अमेरिकी डलर भए पुग्छ । हाम्रो उमेर, लैंगिकता र रुचिजस्ता व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गरी हामीमाथि कुनै राजनीतिक पार्टीले ‘माइक्रो–टार्गेटिङ’ गर्न सक्छ । जसको एउटा उदाहरण एउटै घरमा बस्ने मान्छेहरू वा एउटै क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीले पनि फरक–फरक विज्ञापन देख्न सक्छन् । चुनावी प्रचारमा कति किसिमले यी कम्पनी प्रयोग भए र यदि भएको हो भने यसबारे उम्मेदवारहरू जवाफदेही हुनुपर्ने हो कि होइन ? कसैलाई थाहै नहुने गरी यसरी ‘म्यानिपुलेट’ गर्न खोज्दा चुनावको लोकतान्त्रिक मर्ममा पर्ने असरलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?
जिम्मेवार को ?
हाम्रो संवेदनशील जानकारी मतदाताको मन्जुरीविना आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने निर्वाचन आयोग, अवाञ्छित तरिकाले हाम्रो व्यक्तिगत फोनमा एसएमएस पठाउने राजनीतिक प्रतिनिधि र पार्टीहरू, हाम्रा छरिएर बसेका डाटाहरूलाई विश्लेषण गरेर हामीलाई टार्गेट गरी विज्ञापन पठाएर नाफा कमाउने कम्पनीहरू सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । मतदानको प्रयोजनको लागि जम्मा गरिएको ठूलो संख्याको डाटा भविष्यमा कसरी प्रयोग हुन्छ, कुन–कुन सरकारी अथवा गैरसरकारी निकायको पहुँचमा हुन्छ र यदि यो डाटा चोरी वा क्षति भएमा को जिम्मेवार हुने ? यी प्रश्नको जवाफ आयोग र सम्बन्धित पक्षले मतदातालाई दिनुपर्छ । निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने मतदाता पूर्ण रूपमा आफूले हाल्ने मतबारे जानकार हुनुपर्छ, कुनै किसिमको प्रभावमा नपरी मत हाल्न पाउने वातावरण मतदाताले पाउनुपर्छ । तर, विद्यमान गतिविधिका कारण निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा सन्देह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।