लक्ष्मी घलान र मिरा बज्राचार्य दम्पतीको रूपमा सँगै बस्न थालेको २४ वर्ष पुग्यो । तर, समाजमा अझै पनि उनीहरूको सम्बन्धलाई मान्यता दिइएको छैन । उनीहरू लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारमा काम गरिरहेको संस्था ‘मितिनी नेपाल’का संस्थापक हुन् । उनीहरू आफूहरूबीचको सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिलाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । 

१७ वर्षको उमेरमा उनीहरूबीच प्रेम सम्बन्ध सुरु भयो । त्यसपछि उनीहरू घरपरिवार र समाजबाट बाहिरिनुपर्‍यो । हेटौँडामा जन्मिएका उनीहरू परिवार र समाजबाट तिरस्कृत हुनुपरेपछि कामको खोजीमा काठमाडौँ पसे । केटीसँग भागेको भन्दै मिराको परिवारले लक्ष्मी र उनका परिवारमाथि गालीगलोज, कुटपिट र अनेक लाञ्छना लगाउन थाले । आफ्नो लैंगिक पहिचानकै आधारमा परिवारकै सदस्यबाट कुटपिट र हिंसा हुन थालेपछि उनीहरू संघर्ष गर्दै काठमाडाैंमा बस्न थाले ।

मिराको परिवारले लक्ष्मीविरुद्ध प्रहरीमा मानव बेचबिखनको उजुरी गरेपछि उनले लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । मिरालाई भने उनकै परिवारले जबर्जस्ती घरमा फिर्ता लग्यो । बारम्बार कुटपिट, प्रहरीमा उजुरी र हिंसाका घटनाले पनि उनीहरूबीचको सम्बन्धलाई छेक्न सकेन । अन्ततः उनीहरू २०६० सालदेखि सँगै बस्न थाले । 

उनीहरू परिवार र समाजबाट मात्रै अपहेलित हुनु परेन, लैंगिक पहिचानसहितको अधिकार उपयोगमा राज्य अर्थात् कानुनसमेत अड्चन बन्यो । उनीहरूले आफूहरूबीचको सम्बन्ध कायम राख्न पटक–पटक विभिन्न निकायमा निवेदन दिए, तर ‘अन्य’को पहिचानसहित नागरिकता दिए पनि विवाहको हक नदिएकाले उनीहरूले कानुनी रूपमा विवाह गर्न सकेनन् । लक्ष्मी र मिराले २०६२ वैशाखमा सम्बन्ध कायम गरिपाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । तर, फारम भर्न जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले उनीहरूको खिल्ली उडाए । त्यसपछि २०६५ चैतमा राहदानी सिफारिसका लागि वडामा निवेदन दिँदा वडासचिवले यस्तो विवाहितलाई सिफारिस गर्न मिल्दैन भन्दै फर्काए ।

विवाह कुनै लिंगसँग नभई व्यक्तिसँग हुन्छ । लैंगिक पहिचानका आधारमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो छनोटको हकअनुसार अर्को व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउनुपर्छ ।

 

समलिंगी विवाहले मान्यता नपाउँदा उनीहरूले पैतृक सम्पतीको अधिकारदेखि संयुक्त बैंक खाता र अन्य सम्पत्तिमा अधिकारसँगै बच्चा जन्माउने हक वा धर्मपुत्रपुत्री राख्ने हकसमेत पाएका छैनन् । राज्यले उनीहरूको सम्बन्धलाई मान्यता नदिँदा बच्चा हुर्काउने उनीहरूको सपना टुट्दै गएको छ । तर पनि लैंगिक पहिचानअनुसार कानुनी मान्यतासहितको वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि उनीहरू अदालतसम्म पुगेका छन् । लक्ष्मी भन्छन्, ‘फरक लैंगिक पहिचानसहित आफूलाई उभ्याउँदा समाजले मात्रै होइन, राज्यले समेत नागरिकले पाउने आधारभूत हक खोसेको छ । व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोसेको छ । अवसरबाट वञ्चित गरेको छ । यसबाट हुने मानसिक तनाव र यसले निम्त्याउने आत्महत्यासम्मका घटनाको जिम्मेवारी राज्यले नलिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ 

०००
सुर्खेत र बर्दियामा जन्मेर परिवार र समाजसँग लड्दै जीवनको झन्डै तीन दशक एकअर्कासँग बिताएका शिला गुरुङ र सीता तामाङको अवस्था पनि उस्तै छ । हाल नेपालगन्जमा बस्दै आएका शिला गुरुङ ट्रान्सम्यान हुन् भने सीता समलिंगी महिला । तर, दुवैको नागरिकताअनुसार लैंगिक पहिचान महिला छ । केही वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि उनीहरू विगत २६ वर्षदेखि दम्पतीको रूपमा बस्दै आएका छन् । लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायहरूको पहिचान स्थापित गर्न संघर्ष गरिरहेका यी जोडीले समेत वर्षौंदेखि समाजसँग आत्मसम्मानका लागि र राज्यसँग पहिचानका लागि लडाइँ लडिरहेका छन् । तर अझैसम्म पनि उनीहरूको विवाहले कानुनी मान्यता नपाउँदा नागरिकले पाउने आधारभूत अधिकारबाट पनि उनीहरू वञ्चित छन् । 

सुरुमा सीतालाई भेट्दा शिलालाई आफू ट्रान्सम्यान भएको थाहा थिएन । साथीमार्फत एकअर्कामा चिनजान भएपछि उनीहरू चार वर्षसम्म प्रेम सम्बन्धमा बसे । शिला सम्झिन्छन्, ‘त्यतिवेला अहिलेजस्तो फोन थिएन, हामीले सम्पर्कमा रहन चिठी पठाउँथ्यौँ । आफू केटी भएर केटीसँग विवाह गर्छु भनेर परिवारलाई भन्ने हिम्मत भएन । २०५८ सालमा म काठमाडौँ आएका वेला उनीसँग भेट भयो । पछि हामी भागेर नेपालगन्ज आयौँ ।’

शिला गुरुङ सुर्खेतमा सांसदको स्वकीय सचिव भएर काम गर्थे । सीतासंग नेपालगन्ज भागेपछि उनको जागिर पनि छुट्यो । डेरामा बस्दा, काम खोज्दा, बाहिर निस्कँदा वा साथीहरूसँग हुँदा उनीहरूले सम्बन्ध ढाँटेर वर्षौं बिताए । तर, परिवार र वरपरका मान्छेहरूबाट बारम्बार दुव्र्यवहार हुन थालेपछि उनीहरूले लैंगिक पहिचान त खुलाए तर पहिचानसहित समाजमा स्थापित हुन भने सकेनन् । 

उनीहरूले आफ्ना लागि मात्रै नभई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहितका लागि लड्दै आएका छन् । हाल गुरुङले ‘नौलो सिर्जना नेपाल’ नामक संस्थाको स्थापना गरेर एलजिबिटिक्युआईहरूको हकमा काम गरिरहेका छन् भने सीताले ‘मितिनी नेपाल’ अन्तर्गत रहेर स्थानीय तहका काम गरिरहेकी छिन् । पहिचानका लागि परिवार, समाज र राज्यसँग निरन्तर संघर्ष गर्दै वर्षांैदेखि वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेका एलजिबिटिक्युआई जोडीहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्, जसले आफ्नो मात्रै नभई अल्पसंख्यक समुदायलाई समाजमा पहिचानसहित खुलेर आउन उत्प्रेरित गरिरहेको छ । मितिनी नेपालको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर एक सयभन्दा धेरै दम्पतीहरू वर्षौंदेखि वैवाहिक सम्बन्धमा बसिरहेका छन् । तर, महिला र पुरुषबाहेक अन्य लैंगिक पहिचानका व्यक्तिलाई कानुनले वैवाहिक मान्यता नदिँदा दैनिक जीवनमै समस्या भोग्दै आएका छन् ।

‘सम्बन्ध वैधानिक नहुँदा सम्पत्तिको हकदाबी गर्र्ने आधार नहुने, बीचैमा छाडेर भाग्ने, पार्टनरबाटै हिंसा हुनेजस्ता अवस्था विकराल छ, ‘मितिनी नेपालकी कार्यकारी प्रमुख सरिता केसी भन्छिन्, ‘प्रहरीमा उजुरी दिँदासमेत प्रमाण नपुग्ने हुँदा एकअर्कालाई हिंसा गर्न छुट दिएजस्तै भएको छ । लैंगिक पहिचान खुलाउँदा परिवार आफन्तसँग सम्बन्धविच्छेद हुने र पार्टनरबाट पनि हिंसा भोग्न बाध्य हुनेजस्ता घटनाले पछिल्लो समय आत्महत्याको घटना अत्यधिक बढिरहेको छ ।’ 

सर्वोच्चमा रिट 
समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने र ‘अन्य’को पहिचान दिएका नागरिकलाई विवाहको हक कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी भएसँगै विपक्षीले सर्वोच्चमा लिखित कानुन बुझाएका छन् । मितिनी नेपाल र महिला विकास मञ्चले नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालय र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाएर गत मंसिर १९ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि वैवाहिक समानताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । 

तर विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय संसद्ले रिट खारेजीको माग गर्र्दे सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएका छन् । कारण देखाऊ आदेश जारी भएकाहरूले यो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय संसद्को कु्नै संलग्नता नरहेको, राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगर्ने प्रत्याभूति संविधानमै उल्लेख भएको, विवाहसम्बन्धी कानुनले पारिवारिक कानुनलाई नियमन गर्न प्रावधान ल्याएको र बच्चाको पहिचानका लागि पारिवारिक सम्बन्धको विषयमा आउन सक्ने द्विविधालाई अन्त्य गरेको आदि कारण खुलाएर रिट खारेजीको माग गरेको हो । साथै कानुन निर्माण र संशोधनको विषय विधायिकी बुद्धिमता एवं क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी आवश्यक नभएकोसमेत जवाफ पेस गरिएको छ । 

अदालतमा रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता सवीन श्रेष्ठका अनुसार मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अन्तर्गत विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६७, ७०(१), ७४(१), ७७(१) ले नेपालको संविधानको धारा १८ मा सुनिश्चित गरेको समानताको हक, अधिकार, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिलाई उल्लंघन गरेको भन्दै मुलुकी देवानी संहिता संशोधन गरी सबै नागरिकलाई विवाह गर्ने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्चमा रिट हालिएको हो ।

 

अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विवाहसम्बन्धी कानुनमा महिला र पुरुष शब्दहरू मात्रै समेटिएको छ, जसले यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूलाई समेट्दैन । वैवाहिक समानताका लागि महिला र पुरुषको स्थानमा व्यक्ति लेखिनुपर्ने र पतिपत्नीको स्थानमा दम्पती शब्द राखिनुपर्ने माग राखिएको हो । विवाह कुनै लिंगसँग नभई व्यक्तिसँग हुन्छ । लंैगिक पहिचानका आधारमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो छनोटको हकअनुसार अर्को व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउनुपर्छ ।’ विपक्षीले लिखित कारण पेश गरेसंगै सर्वोच्चले आगामी जेठ १७ मा अन्तिम फैसलाका लागी पेसी तोकेको छ ।