• वि.सं २०८१ असार ४ सोमबार
  • Monday, 17 June, 2024
हरि रोका
२०८० बैशाख १६ शनिबार ०६:४८:००
सम्झना

भूमिसुधार, अकाल मृत्यु र माइकल लिप्टन

२०८० बैशाख १६ शनिबार ०६:४८:००
हरि रोका

स्कुल पढ्दा अग्रज विद्यार्थी तथा केही गुरुहरूले भन्थे,‘नेपालमा न्यूनतम तीनवटा कुरा नभई देश बन्दैन । पहिलो, वैज्ञानिक भूमिसुधार । दोस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आममानिसको सहज पहुँच । र तेस्रो, आमरोजगारीका लागि औद्योगीकरण ।’ यस्तो कसरी हुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा राख्दा आधा अपूरा र भावात्मक आवेगका कुरा सुन्न पाइन्थ्यो । पछि विश्वविद्यालय भर्ती भएपछि प्रतिबन्धित खालखालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबाट प्रशिक्षण लिने अवसर मिल्यो । उनीहरू समाजवाद नारामा बोल्थे । जस्तो, क्रान्तिकारी एवं वैज्ञानिक भूमिसुधार, जनवादी शिक्षा जहाँ सबैका लागि स्तरयुक्त सर्वसुलभ शिक्षामा पहुँच हुनेछ । आमसर्वसाधारण जनताका लागि भेदभावरहित स्वास्थ्यको प्रबन्ध गरिनेछ । अन्त्यमा क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि मुलुकमा पूर्णरोजगारीको व्यवस्थापन गरिनेछ । 


संसदीय बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो र राजनीति गाउँमा पुग्यो । विगतमा विद्यार्थी तथा पार्टी नेताहरूले प्रयोग गरेको नारा नै हामीले दोहोर्‍यायौँ । तर, कम्युनिस्ट नेताहरू नै सत्ताको शक्तिशाली पदमा आसीन भइरहँदासमेत क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक भूमिसुधार केलाइ भनिन्छ भन्ने परिभाषा नै प्रस्ट पारिएन । बरु समग्र कृषिलाई पुँजीपतिहरूको पोल्टामा पार्ने गरी भूमि बैंकको (ल्यान्डा ब्यांक) अवधारणालाई अघि सार्न पुगे । त्यसैअनुरूप कानुन ल्याए । विगतमा देखिएको न्यायिक वितरणमा आधारित भूमिसुधारसम्बन्धी विषयक सपनालाई व्यवहारमा तुहाइदिए । 


पितापूर्खाले कृषिलाई नै मूल पेसा बनाएर आएका थिए । उनीहरूको जीविकोपार्जनको मूल पेसा नै खेतीपाती थियो । हाम्रो आफ्नै बाल्यकाल तथा किशोर अवस्था खेतीपातीमै रमाएर हुर्किएको थियो । हाम्रा चाडबाड, रीतिरिवाज कृषिलाई नै आधार बनाएर बने । हाम्रो संस्कृतिको मूल जरो पनि कृषिमा नै आधारित भएर उभिएका छन् । सायद त्यही भएर होला अरू पेसामै रहिरहँदा पनि कृषिमा भावनात्मक सामीप्यता गहिरोसँग गाँसिएको छ । यही भावनाले कृषि क्षेत्रमा कस्तो रूपान्तरण आवश्यक छ, दिगो र भरपर्दो कृषिका लागि कस्ता कार्यक्रम आवश्यक पर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न र अध्ययन–अनुसन्धानका लागि लालायित बनाइरहन्छ । 


यही अध्ययन गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले गुन्नर के. मिर्डालको ‘एसियन ड्रामा, एन इन्क्वाइरी इन्टु दी पोभर्टी अफ नेसन’सँग साक्षात्कार हुने मौका मिल्यो । यो पुस्तक १९६८ मा छापिएको थियो । गम्भीर खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित यो पुस्तकमा पूर्वी एसियाली मुलुकमा भूमिसुधारपछि विकासको मूल कसरी फुट्यो भन्ने वर्णन गरिएको छ । सायद यही पुस्तकको प्रभाव परेर होला बिपी कोइरालाले एउटा दुधालु गाई, चिटिक्क परेको घरमा दुई छोराछोरी, ती दुई दूध र भात खाएर स्कुल गएर पढेका अमूर्त सपना देखेका थिए ।


०००
विकास अर्थशास्त्री माइकल लिप्टनले सन् १९६० को दशकको सुरुवातमा मिर्डालको साथमा रहेर काम गरेका थिए । उनको बौद्धिक करिअर नै जमिनको वितरण (डिस्ट्रिब्युटिभ ल्यान्ड रिफर्म)मा केन्द्रित गरे । मिर्डालबाट प्रभावित उनले भारतमा विषद् अध्ययन सुरु गरे र पहिलो गहकिलो लेख ‘दी थ्योरी अफ दी अप्टिमाइजिङ पिजेन्ट’ प्रकाशित गरे । भारतमा गरेको रिसर्चमा आधारित भएर नै उनले पहिलो प्रभावशाली पुस्तक ‘ह्वाई पोर पिपुल स्टे पोर ः अर्बान वायस एन्ड वल्र्ड डेभलपमेन्ट’ नामक पुस्तक लेखे, यो पुस्तक १९७७ मा प्रकाशित भयो ।


लिप्टन साना किसानहरूको पक्षपाती थिए । उनीहरूका लागि कम्तीमा जीविका हुने गरी उब्जाउ जमिनको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दथे । उनले धान र गहुँको परिस्कृत गरिएको बिउको भेराइटिज धेरै फल्छ भन्दाभन्दै पनि उपयोग गर्न रुचाउँदैनन् भन्ने व्याख्या गरेका थिए । नयाँ बिउले नयाँ खालको रोग निम्त्याउँछ, दाना नलाग्न सक्छ र भोक र असाध्य गरिबी निम्त्याउन सक्छ भन्ने किसानहरूको डर उनले सार्वजनिक गरेका थिए ।

 

भूमिसुधार नगरिएका भारतीय प्रान्त खासगरी हरियाणा र पन्जाबमा हरित क्रान्ति गर्दैगर्दा किसानलाई विभिन्न ग्यारेन्टी गर्ने प्रबन्ध गराएपछि अर्थात् आइपर्ने खतराबाट राहत उपलब्ध गराउने सरकारी प्रबन्धपछि मात्र किसानहरू उन्नत बिउ र रासायनिक मल प्रयोग गर्न राजी भए । लिप्टनले खोज तथा अनुसन्धानले बाहिर ल्याएको अर्को कुरा हो गरिब किसानले धनी किसानको तुलनामा जमिनको व्यवस्थापन र उपयोग दिगो र भरपर्दो तरिकाले गर्दछन् ।

माइकल लिप्टन न त समाजवादी थिए, न त कम्युनिस्ट । उनी विशुद्ध मानवतावादी अध्येता थिए । उनी सरल तथा स्पष्ट वक्ता थिए र बेलायतको सुसेक्स विश्वविद्यालयका प्रोफेसर । उनले एसिया र अफ्रिकाका थुप्रै मुलुकमा फिल्ड रिसर्च गरेका थिए ।

 

उनीहरूले खेती गर्ने तरिकामा मात्र होइन बाली थन्क्याउने र खेर नफाल्ने कुरामा पनि मिहिनेत गर्छन् । यो अवधारणा बाहिर आएपछि भूमिसुधार गरियो भने देशको आर्थिक विकासमा आवश्यक सञ्चिति र औद्योगीकरणमा किसानले अवश्य टेवा पु¥याउन सक्छन् । यदि भूमिसुधार नगरी औद्योगीकरण गर्न खोजियो भने बहुसंख्यक गरिब किसान गरिब नै रहन्छन् । त्यसैगरी, सहर र गाउँबीचको खाडल पनि नपुरिने गरी असमान बन्न पुग्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता बन्यो ।


१९८० को दशकको अन्त्यतिर माइकल लिप्टनले कृषि, स्वास्थ्य तथा पोषणबीचको अन्तर्सम्बन्धका बारेमा नयाँ तथ्य अगाडि सारे । सन् १९८८ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा इम्यानुयल डे काटसँग मिलेर ‘एग्रिकल्चर हेल्थ लिन्केज’ नामक पुस्तिका ल्याए । उनीहरूले सरकारको कृषि नीतिले ग्रामीण जनताको स्वास्थ्यलाई कसरी प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ? के उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरियो ? कति मूल्य निर्धारण गरियो ? कसरी बजारको संरक्षण र व्यवस्थापन गरियो ? भन्ने विषय अगाडि सारे । गाउँका गरिब जनता खासगरी महिला तथा बालबालिकाका हकमा खाद्य सुरक्षाको प्रबन्ध किन आवश्यक छ भन्ने उजागर गरिएको थियो । वास्तवमा गुन्नरसँगै काम गरेका अर्का अर्थशास्त्री पौल स्टिट्रेनको विचार पूर्ण संग्रह ‘भ्यालु इन सोसियल थ्योरी’को प्रभाव उनीहरूको यो प्रस्तुतिमा देखिन्छ ।


०००
लिप्टनको प्रस्तुति साधारण देखिए पनि दृष्टिकोण शक्तिशाली देखिन्छ । उनले निकालेका निष्कर्षले धेरै गरिब मुलुकका शासकहरूलाई सोच्न बाध्य तुल्याएको छ । जस्तो उनी लेख्छन्,‘गरिब देशका शासकको विकासे सोच सहरकेन्द्रित हुने गर्छ । आमरूपमा गाउँलेहरूको जीवनपद्धति सुधार्न, उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न, गरिबी घटाउन र असमानताको खाडल पुर्न भूमिसुधार नै मुख्य विषय हुन्छ । बालीनाली सुधार्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन हरित क्रान्ति (ग्रिन रेभ्युलुसन) नै आवश्यक हुन्छ । जसले आममानिसको जीवनपद्धति मात्र सुधार्दैन, अन्य विकासको लहर पनि ल्याइदिन्छ,’ लिप्टन लेख्छन्, ‘सन् १९५० देखियता भूमिसुधारले मानवीय विकासमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । खासगरी, ग्रामीण गरिबी हटाउन, उन्नति प्रगति गर्न, स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थलाई सार्थक बनाउन, र द्वन्द्व र त्यसले सिर्जना गर्ने दुःख दूर गर्न भूमिसुधारको कुनै विकल्प छैन ।’


हुन पनि उनले आफ्नो करिअर सुरु गर्दा पूर्वी एसियामा जन्ड भूमिसुधार (¥याडिकल ल्यान्ड रिफम्र्स) गरिए । दोस्रो विश्वयुद्धअगावै पूर्वी एसिया बृहत् परिवर्तनको पक्षमा खडा भइसकेको थियो । खासगरी, सोभियत अक्टुबर क्रान्ति र चीनमा भइरहेको छापामार युद्धले नयाँ गरिब र साना किसानमा जुझारु जागरणको उभार ल्याइरहेको थियो । यो उभारलाई बुझ्न ढिला गर्दा पुँजीवादले धेरै कुरा गुमाउने परिस्थिति निम्तिन्थ्यो । जब जापान, कोरिया तथा ताइवानमा भूमिसुधार गरियो ती मुलुकले कसरी फड्को मारे भन्ने सन्दर्भमा जोय स्टुड वेलको ‘हाउ एसिया वक्र्स’मा विस्तृत व्याख्या पढ्न पाइन्छ ।

 

उनी लेख्छन्,‘आपूर्ति गर्ने क्षमताभन्दा जग्गाको माग बढ्दो छ । पहिला थोरै जमिन्दारको हातमा धेरै जमिनको स्वामित्व हुने गथ्र्यो । उनीहरू उत्पादन वृद्धि गर्न लगानी गर्नुभन्दा कुत कति धेरै असुल्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्थे । त्यसैगरी, साहुहरू (मिटरब्याजीहरूजस्तै) गरिबले लिएको सापटी तिर्न नसकोस् र जग्गा हडप्न पाइयोस् भन्ने चाहना राख्थे । भूमिसुधारपछि भूमिको वितरण मात्र गरिएन कृषि उत्पादन बढाउन, खोज तथा अनुसन्धान, मल, बिउविजन औजार व्यवस्थापनका लागि सहकारी, कृषि ऋणका लागि सस्तो र सुपथ ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवस्थापन, भइपरि आउने प्राकृतिक वा अप्राकृतिक नोक्सान भरपाई गर्न कृषि बिमा, र उत्पादित वस्तु तथा सेवाका बजार सहकारी गरी व्यस्थापन गर्ने काम पनि हुन पुग्यो । यस्तो सहज वातावरण निर्माण गरिएकै कारण भूमिसुधारको एक दशकभित्रै जापानको कृषि उपज आधाले वृद्धि भयो । दक्षिण कोरियामा दोब्बरले वृद्धि हुनपुग्यो भने ताइवानमा १५० प्रतिशतले कृषि उत्पादन बढ्यो (माइकल लिप्टन, ‘दी बिगम्यान इन ल्यान्ड रिफर्म’ दी इकोनोमिस्ट अप्रिल २०, २०२३) ।


०००
वास्तवमा भूमिसुधारकै कारण पूर्वी एसियामा जादुमय विकास सम्भव भएको थियो । जब मुलुकमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्दैन, बचत त त्यसै भइहाल्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ र अन्य उद्योगधन्दामा लगानी गर्न बिउपुजी आफैँसँग हुन्छ । सागसब्जी र अन्नपात उमार्न सकियो भने त निर्यात गरेर आयआर्जन पनि गर्न सकिन्छ । ताइवान, कोरिया र जापानले मात्र होइन, चीन र भियतनामले विश्वबजारमा आफ्नो सेयर बढाए । त्यही बचतबाट देशैभरि पहिला कृषि प्रशोधन तथा मल कारखान खोले । त्यसबाट बचत भएपछि उपभोग्य सामग्री उत्पादन गर्ने लाइट इन्डस्ट्रिज र अर्को फेजमा हेभी इक्विपमेन्ट उत्पादन गर्न थाले । आज संसारमा उनीहरूको बराबरी गर्ने ताकत विकसित मुलुकसँग पनि छैन ।


गलत मानसिकता बोकेर अनेकन देशमा गलत तरिकाको भूमिसुधार सम्पन्न भए । जस्तो कम्बोडिया, थाइलैन्ड, फिलिपिन्समा त्यो समय अन्यत्रको प्रभावशाली हावा नछिरोस् भनेर भूमिसुधारको गलत रचना गरिएको थियो । त्यसको परिणाम धनीहरू झन् धनी र शक्तिशाली बन्न पुगे र गरिब झन् गरिब हुनपुगे । आज पनि ती मुलुक प्रजातन्त्रका नाममा तानाशाहले चलाइरहेका छन् । फिलिपिन्स संसारभर आफ्ना सन्ततिलाई बाह्य श्रम बजारमा बेच्न बाध्य छ । नेपालको भूमिसुधार पनि फिलिपिन्सको भन्दा भिन्न थिएन । जस्तो विसं. २०१६ को कृषि गणनाले नेपालमा जग्गाजमिनविहीन परिवारको संख्या सात प्रतिशत उल्लेख गरिएको थियो । २०२२/२४ को भूमिसुधारपछि त्यो संख्या १७ प्रतिशत पुगेछ । अनि नेपालमा कस्तो भूमिसुधार गरिएछ भन्ने त यही तथ्यबाट उजागर हुन्छ । माइकल लिप्टनले यस्तो भूमिसुधारलाई ‘बिग म्यान मोडेल अफ ल्यान्ड ओनरसिप’ नाम दिएका थिए ।

सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर माइकल लिप्टनले कृषि, स्वास्थ्य तथा पोषणबीचको अन्तर्सम्बन्धबारे नयाँ तथ्य अगाडि सारे


माइकल लिप्टनको अन्तिम किताब सन् २००९ मा छापियो । शीर्षक, थियो,‘ल्यान्ड रिफर्म इन डेभलोपिङ कन्ट्रिज ः पोपर्टी राइट अर रङ’ । यो किताब नवउदारवादी बजार प्रणालीले स्थापित गरेको मान्यता र भूमिसुधारको मृत्युपश्चात् पनि केही काम गर्दा हुन्छ भन्ने स्टाइलमा लेखिएको छ । भूमिको स्वामित्वको केन्द्रीकरण गरेर आर्थिक वृद्धि हुन्छ, विकासको मूल फुट्छ, फुटेको मूल रसाउँदा केही थोपा गरिबका अन्जुलीमा पनि पर्छन् भन्नेहरूकै लागि लेखिएजस्तो लाग्छ । जस्तो नेपालका मूलधारका अर्थशास्त्री, ठूला अजंगका कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा अन्य नवउदारवादी पार्टीहरूका नेतृत्वहरू त्यही मानसिकताले ओतप्रोत भएको भेटिन्छन् । उनले भूमिसुधार हुँदा र नहुँदाको फाइदा र बेफाइदा मात्र औँल्याएका छैनन्, भूमिसुधारको मृत्यु कसरी गराउन खोजियो भन्ने पनि लेखेका छन् । यसरी मुद्दा पन्छाउँदा–पन्छाउँदै पनि आगामी ५० वर्षसम्म भूमिसुधारको मुद्दा संसारभर उठिरहनेछ । 


नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रले मानिसको सम्पत्तिमाथिको अधिकारबारे ठूलै हल्ला मच्यायो । कथित ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’पछि दाता मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको चापमा सत्ताधारीहरूले सम्पत्तिको अधिकारलाई कानुन बनाएर पालना गर्ने सर्तहरू तेस्र्याए । तर, आजको भेनेजुएला, बोलिभिया, इक्वेडर आदि मुलुकहरूमा ती डोनर संस्था र राष्ट्रहरू अन्देखा गरेर भूमिसुधारको मुद्दा अगाडि बढाइरहेका छन् । नेपालको वर्तमान संविधानमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ भने अर्कातर्फ दलितलाई भूमिको मालिक बनाइने गफ पनि पस्किएको छ । अहिले संविधान घोषणापछि जति पनि आयोग बनाइए र बनेका छन् तिनले दोधारयुक्त अपरिभाषित विषय बोकेर न्यायिक वितरणसहितको भूमिसुधार र जमिन व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना एकरत्ति पनि देखिँदैन ।


नवउदारवादले प्रस्तुत गरेको नवसंस्थागत सिद्धान्त (नियो–इन्स्टिच्युस्नालिस्ट थ्योरी) अनुसार धनाढ्य निजी क्षेत्रको हातमा सम्पत्तिको अधिकार सुम्पनु हो । अर्को अर्थमा जमिन्दारलाई आर्थिक दक्षता (इकोनोमिक इफिसिएन्सी)का नाममा जमिन जिम्मा लगाउनु हो । यसले सामान्य मानिसलाई विभिन्न बहाना र परिस्थिति निर्माण गरेर सम्पत्तिबाट किनारा लगाउने नै हो । साना किसानहरूले कसैलाई पनि सम्पत्तिबाट बेदखली गर्दैनन् बरु उनीहरू खाइजीविका चलाउनकै लागि सही मिलेर काम गर्न राजी हुन्छन् । यस सन्दर्भमा माइकल लिप्टन असाध्य प्रस्ट देखिन्छन् । उनले पछिल्लो पुस्तकमा यस्ता विषय लेखेका छन् । 


पुरानो समयमा जमिनको बजारीकरण आमजनताको जीविकाको सुरक्षाका लागि अभिप्रेरित थियो । अहिलेको बजारीकरण जमिनको भाउ अनुमान (स्पेकुलेसन), जमिन थुत्न (ल्यान्ड ग्राभिङ)का लागि, जमिनको स्वामित्व केन्द्रीकृत गर्ने हेतुले, जमिनमा झगडा पार्ने र अधिनस्थ गर्न तथा जमिनबाट सर्वसाधारणलाई बेदखली गर्ने हेतुले निर्माण गरिन्छ । नेपालमा खड्गप्रसाद ओली सरकारको पालामा आएको भूमि बैंक र भूमि ऐन यस्तै नवउदारवादी बजारको पक्षपोषण गर्न गरिएको थियो । शेरबहादुर देउवाको सरकारले कृषि तथा खुद्रा व्यापारमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खेलेको भूमिका होस् या प्रचण्ड सरकारले जमिनको कित्ताकाट खुलाइने जुन अभिप्राय अहिले बोकेको छ त्यो जमिन्दारहरूकै पक्षपोषण गर्न लालायित भएर गरिएका क्रियाकलाप हुन् ।


आपूmलाई माक्र्सवादी समाजवादी दाबी गरून् या प्रजातान्त्रिक समाजवादी, उनीहरूले आ–आफ्ना सैद्धान्तिक प्रणेताबाट सिक्न चाहेनन् । उनीहरूले इम्यानुयल कान्ट र पिएरे जोसेफ प्रुन्धोको त नाम पनि सुनेका छैनन् होला । ती दार्शनिकले भनेका छन्, ‘जमिन मानिसले बनाएको होइन ।’ जुन सम्पत्ति उठाउन र बोक्न सकिन्न वा सार्न सकिन्न वा निर्माण गर्न सकिन्न त्यो निजी बनाइनुहुन्न । त्यसो गर्न थाल्यो भने ल्यान्ड युज प्लानको गफ नगर्दा हुन्छ ।

 

आज नेपालमा यही सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित गर्ने नाममा जमिन बाँझो रहन पुगेको छ । हिमाली क्षेत्रमा ७० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र तराई–मधेसमा १५ प्रतिशत जमिन बाँझो हुन पुग्नु यही सम्पत्ति सुरक्षाको नारामा रहेर हो । जमिनविहीन मानिसहरू खाडीमा, जमिन्दारहरू सहरमा बसेपछि उत्पादनमा शिथिलता आएको हो र आयातमा वृद्धि भएको हो । यतिवेला मुलुक भुक्तानी असन्तुलनको ठूलो भारले थिचिएको छ । मुद्रास्फीति उच्चदरमा उक्लिरहेको छ, बेरोजगारी व्याप्त छ र मन्दीग्रस्त अर्थतन्त्रका कारण राज्य आफैँ असफल हुने सँघारमा उभिएको छ ।


समाजवाद र कम्युनिस्टको ब्रान्डमा हैकम चलाइरहेका पार्टीहरूले आफ्ना पूर्वजलाई मात्र धोका दिइरहेका छैनन् । लिप्टनको ‘बिगम्यान स्ट्राटेजी’ बोक्नाले उनीहरूले टेकिरहेको भुइँ पनि खस्किरहेको छ । दशवर्षे जनयुद्ध चलाएर जसको जोत उसको पोतको नारा लगाएर आएको माओवादी पार्टीको पत्तासाफ हुँदै जानुमा भूमिसुधारको मुद्दाले लगभग ५० प्रतिशत काम गरेको छ । एमाले र कांग्रेसको पत्तासाफ हुनु अर्को चुनाव पर्खनु पनि नपर्ने हुन सक्छ । आज नेपालमा फेरि पनि भूमिसुधारको विकल्प छैन । स्वरोजगारी बढाउन मात्र होइन बहुसंख्यक मानिसहरूको जीविकोपार्जनका लागि पनि ।


०००
माइकल लिप्टन न त समाजवादी थिए न त कम्युनिस्ट । उनी विशुद्ध मानवतावादी अध्येता थिए । उनी सरल र स्पष्ट वक्ता थिए र बेलायतको सुसेक्स विश्वविद्यालयका प्रोफेसर । उनले एसिया र अफ्रिकाका थुप्रै मुलुकमा फिल्ड रिसर्च गरेका थिए । ती अध्येता १९३७ मा जन्मिएका थिए र भर्खरै अप्रिल १, २०२३ मा बेलायतमा उनको देहान्त भयो । ती मानवतावादी अर्थशास्त्रीलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली ।