समीक्षा
नागरिक नै राज्यका संस्थापक हुन् । संविधान, सरकार, प्रशासन नागरिकका इच्छाका परिणाम हुन् । नागरिकका इच्छाकै कारण संविधान, सरकार, कानुन आदिले वैधता प्राप्त गर्ने हुन् । यो वैधताको स्रोत हो– नागरिकको ‘स्वतन्त्र (अवाधित) इच्छा’ । सिद्धान्तमा नागरिक केन्द्रमा छ, तर व्यवहारमा नागरिक किन संविधानको केन्द्रमा छैन ? किनकि राज्य स्वेच्छाचारी र निर्मम हुन्छ र संविधानलाई केवल शासनको स्रोतका रूपमा अभ्यास गरिएको छ । नागरिकका हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विधिको शासन स्थापित गर्ने र न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाजको निर्माणलाई संविधानको अभीष्ट बनाइएको हुन्थ्यो भने सरकार निरंकुश, बेपर्वाह, जनविरोधी, भ्रष्ट हुन पक्कै पाउने थिएन । सिद्धान्ततः नेपालको संविधान ०७२ मा संविधानवादलाई आत्मसात् त गरिएको छ, तर राज्य अर्थात् शासकहरूको मनोदशा अहिले पनि ‘मै हुँ प्राधिकार’ भन्ने खालको हुँदा संविधान एक अर्थमा निष्फल हुन पुगेको छ । किन ? उत्तरका लागि ‘संविधानवाद र संविधान : सैद्धान्तिक विश्लेषण र प्रारम्भिक समीक्षा’ नामक पुस्तक गहन स्रोत हुन सक्छ ।
नेपालजस्ता मुलुकमा आवधिक निर्वाचनसमेत केवल सत्ताको भर्याङमा सीमित छ, सरकारको परीक्षा हुन पाएकै छैन । शासनमा दशकौँदेखि असफल नेताहरूकै रजगज छ । यसलाई कुलीनतन्त्र भन्दा फरक पर्दैन । राजनीतिक दलहरू विचार निर्माणका लागि नभई तहगत रूपमा श्रेणीबद्ध छन् । अर्थात् नेताहरू भनेका ठूलाबडा, ज्ञानका स्रोत, सम्मान एवं सत्ताका हकदार र आमनागरिक उनीहरूका अरन–खटन मान्ने कारिन्दा वा दास । त्यसैले हरेक तह र तप्कामा या त ठूलो मान्छे भेटिन्छ, या सानो मान्छे, समान मानिस भेटिँदै भेटिँदैन । समान हुने चाहना पनि राखिँदैन । त्यसैले, सत्ता–केन्द्र बालुवाटारको जग्गा हिनामिना गरेर पनि स्वछन्द हुन पाएको छ । नागरिक वनमा दाउरा, घाँस काटेको आरोपमा जेल पुग्छन् । अझै मारिन्छन् नै । यसले राज्यको दोहोरो मापदण्डलाई उजागर गर्छ । र, यो संविधानमा संविधानवादको अभावको द्योतक हो ।
सामान्यतः देशको मूल कानुनलाई संविधान भनिन्छ । जुनसुकै प्रकृतिको शासन र व्यवस्थामा पनि संविधान त हुन सक्छ, तर संविधानवाद नहुन सक्छ । किनकि संविधान र संविधानवाद फरक विषय हुन् । मूलतः संविधानवाद संविधानको गुण, दोष र आदर्शसँग सम्बन्धित हुन्छ । जनतालाई नै शासकीय शक्तिको स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्ने, जनताका हक–अधिकार प्राप्तिका लागि त्यो शक्तिको स्थापना र अभ्यास गरिने अनि राज्यशक्तिको अभ्यासमा नागरिक सहमति र सहकार्यलाई वैधानिकताको आधारका रूपमा ग्रहण गर्ने अवधारणा नै संविधानवाद हो । राज्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित सबै कानुन र व्यवस्था आफँैमा संविधानवाद होइनन् ।
संविधान राजनीतिक आवश्यकता वा शक्ति बाडँफाँडको विषय मात्र पनि होइन । यो कसैको एकलौटी प्रभुत्व अन्त्य गर्ने साधनका साथै नयाँ सम्भावना, नयाँ प्रणाली र सभ्यताको सिर्जना गर्ने वैधानिक माध्यमसमेत हो । मूलतः यो राज्यको चेतनाको प्रतिबिम्ब हो । यसैकारण, समयक्रमसँगै संविधानको अर्थ र महत्वमा परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ ।
लामो समय संविधानलाई शासकको इच्छाका रूपमा बुझियो । पहिलो यो शासनको माध्यमका रूपमा आयो र शासकका लागि महत्वपूर्ण देखापर्यो । लोकतन्त्रको उदयपश्चात् राजनीतिक प्रणालीसँग सम्बन्धित दस्ताबेज वा प्रथाका रूपमा रहन गयो । यो मानवीय चेतनाको विकास र सभ्यताको प्रमाण पनि हो । त्यसपछि, नागरिकको, बाँच्ने, हेर्ने, बोल्ने, सोच्ने, हिँड्डुल गर्नेजस्ता आधारभूत अधिकारको सर्जक सरकार होइन, तर राज्यशक्तिका कारण सरकारले निमेषभरमै व्यक्तिका जीवन, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता र समानतालाई नष्ट गरिदिन सक्ने भएकाले जनताका नैसर्गिक हक–अधिकार प्रत्याभूत गर्ने साधनका रूपमा हेरिन थाल्यो । सरकार मूलतः अविवेकी चरित्रको हुने भएकाले नै सरकारमाथि नियन्त्रणको उपाय र साधन अपरिहार्य भएको हो र यसको सुनिश्चय संविधानवादले गर्छ । संविधानको अर्थ र महत्व गतिशील हुने भएकाले यसको अर्थ र परिभाषालाई पनि आवश्यकताअनुसार ग्रहण गरिँदै आएको छ । राज्यको चरित्र र जनताको चेतनाअनुरूप यसको अर्थ र महत्व रहँदै आएको देखिन्छ ।
विधिशास्त्री जोसेफ राजले सातवटा विशेषताको समष्टिका रूपमा संविधानको परिभाषा गरेका छन् । पहिलो सरकारका मुख्य अंगको तर्जुमा र शक्तिको व्यवस्थापन । दोस्रो, देशको स्थायी र दिगो राजनीतिक एवं कानुनी संरचनाको निर्धारण । तेस्रो, संक्षिप्त र लिपिबद्ध कानुन । चौथो, त्यस्तो कानुन मौलिक र सर्वाेच्च प्रकृतिको हुन्छ । पाँचौँ, संविधानविपरीतका कामकारबाही र विधायकसमेत अयोग्य र बदर गर्न सक्ने स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको व्यवस्था । छैटौँ, सहजै परिवर्तन हुन नसक्ने । साताैँ, संविधानले नागरिकका लोकप्रिय भावना र सर्वस्वीकृत मूल्य एवं मान्यतालाई समेत प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्ने ।
सरकार वा राजनीतिलाई मात्र महत्व दिइनु संविधानको एउटा पक्ष मात्र हो । रोग निको पार्न नसक्ने औषधिको अर्थ नभएजस्तै नागरिक स्वतन्त्रताबाट विमुख व्यवस्था समाजवाद, साम्यवाद वा लोकतन्त्र जेसुकै भनिए पनि त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन ।
हरेक संविधानको सर्जक समाज स्वयंलाई मानिन्छ । किनकि यो एकाएक उत्पन्न भएको विषय नभई मानवीय सभ्यतासँगै विकास भएको उपाय र अवस्था हो । र, यो समाजको स्वार्थ र स्वभावबाट अलग्गिएर पनि रहन सक्दैन । नागरिक इच्छा प्रतिबिम्बित नभएको संविधान नेपालको ००४ सालमा जारी ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन’जस्तो हुन पुग्छ । नागरिकका इच्छा प्रतिबिम्बित भएका हुन्थे भने सात दशकमा सात संविधान फेरिने थिएनन् । यसर्थ, संविधान नागरिकको गाँस, वास र कपाससँग सम्बन्धित विषय हो । संविधानले राजनीतिक आवश्यकतालाई मात्र सम्बोधन र उद्बोधन गर्ने नभई मानवीय जीवनका विविध पक्षलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएकाले यो आर्थिक सरोकारबाट पनि पर रहन सक्दैन ।
संविधानवादको अभाव नै अलोकतान्त्रिक संविधान हो भने लोकतन्त्रको सबल पक्ष नै संविधानवाद । स्वस्थ र आवधिक निर्वाचनबाट सरकारको संपरीक्षण यसको विशेषता हो । संविधानवादले मौलिक हकको वर्चस्वलाई आत्मसात् गर्छ । संविधानवादको साध्य असल र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जननिर्वाचित सरकार पनि अनेकौँ परिस्थिति र कारणले अलोकतान्त्रिक बन्न सक्छ । विधिशास्त्री फ्रान्सिस राज्यशक्तिको उद्दण्डताबाट सिर्जना हुन सक्ने दुष्परिणाम रोक्ने पूर्वउपाय नै संविधानवाद भएको तर्क गर्छन् । राज्य अथवा शासक स्वभावैले अविवेकी, विभेदी र स्वेच्छाचारी हुन्छ । आमनागरिकले आफ्नो पसिनाले कमाएको आम्दानीबाट गाँस कटाएर तिरेको राजस्व, करलाई शासक (नेतागण) ले आफ्नो मानसम्मान, सुरक्षा, स्वस्थ्योपचार र ऐसोआराममा खर्चिन्छ । नागरिककै पैसा खर्चिएर नागरिकमाथि दमनमा उत्रिन्छ । शासकीय निकम्मापन हामीले दिनहुँ साक्षात्कार गरेकै विषय हुन् । संविधानवादले शासकलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँछ र तिनलाई विवेकी हुन सिकाउँछ । संविधानवादले शासकको स्वेच्छाचारितामा कसरी लगाम लगाउँछ र जनकल्याणलाई बढावा दिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पुस्तकमा पाइन्छ ।
संविधान नागरिकका हक–अधिकारका लागि लेखिने दस्ताबेज हो, शासनका लागि होइन भन्ने नवीन मान्यता छ । यसैकारण, वितरित न्यायको वकालत गर्ने जोन रावलसमेत सामाजिक भलाइका नाममा समेत व्यक्तिगत हक–अधिकारमा कटौती गर्न नसकिने तर्क गर्छन् । संविधानवादले व्यक्तिको हक–अधिकारलाई सर्वाेपारी ठान्छ । समतामूलक समाजको निर्माण नै संविधानवादको पछिल्लो स्वरूप हो ।
विधिशास्त्री एवं त्रिविका उप–प्राध्यापक कमलराज थापाले लेखेको यो पुस्तकमा संविधान के हो ? संविधानको क्रमिक विकास कसरी हुँदै आयो ? संविधानवाद के हो ? यो किन आवश्यक छ ? जस्ता यावत् प्रश्नको जवाफ पाउन सकिन्छ । विधिशास्त्रको गहिरो ज्ञान भएका थापाको यस पुस्तक कानुनका जिज्ञासु, विधायकहरू, राजनीतिकर्मीलगायत नागरिकका हक–अधिकारप्रति चासो राख्ने आमपाठकका लागि समेत उत्तिकै उपयोगी छ । तर, यसका लागि अंग्रेजी र नेपाली दुवैमा राम्रो दख्खल आवश्यक पर्नेछ । अंग्रेजीका भरमार उद्धृतांशहरू पुस्तकमा उपयोग गरिएका छन् । सानरव प्रकाशनले प्रकाशित गरेको यस पुस्तकको मूल्य ४९५ रुपैयाँ रहेको छ ।