पत्रकारिताका दौरान भेटेका–भेटिएका कैयौँ सूचना समाचार बनेनन् । धेरैजसो सूचना समय अन्तरालमा क्रमशः बिर्सिएँ । तर, केही बिर्सिनै नसक्ने त्यस्ता सूचना पनि थिए, जुन समाचार बनाउन नसकेकोमा वेलावेला सम्झिँदा पछुतो हुन्छ । समाचार बन्न नसकेका ती सबै सूचना ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को फन्दामा परे त ? त्यसो पनि होइन । पक्कै पनि ‘सामाजिक सद्भाव’ बिथोलिन सक्ने त्रासमा परे ।
यो संस्मरणमा उधिन्न खोजेको विषय के भने, जातीय हिंसाबाट पीडित दलितहरू आफूमाथिको विभेद र तिरस्कारलाई कतिसम्म सहन बाध्य छन् भन्ने हो । उनीहरू कथित समाजको डरमा आफूमाथिको अपराध कसरी सहेर बस्छन् भन्ने हो । दलित समुदायमाथि विभिन्न समयमा भएका हिंसा र अपराधलाई समाचारको रूपमा ‘एक्स्पोज’ गर्न नपाउँदा या नसक्दा आफू पनि यो जघन्य मानवीय अपराध ढाकछोप गर्न साक्षी बसेझैँ लाग्छ । आज म एउटा संस्मरण लेख्दै छु । संस्मरणमा ती घटना समेटिएका छन्, जुन सूचना पाएर पनि मैले समाचार लेख्न सकिनँ ।
समाचार नबनाउन पीडितहरूले नै आग्रह गरे । उनीहरू भन्दै थिए, ‘समाचार बनेपछि सामाजिक सञ्जालमा हामीमाथि गालीको वर्षा हुन्छ । त्यसको कसरी सामना गर्ने ? पहिला–पहिलाको केसमा कस्तो भएको थियो ?’
सबैभन्दा बढी जातीय विभेद कसलाई हुन्छ ? यसको सहज जवाफ आउँछ– नेपाली समाजको संरचनागत रूपमा पिँधमा पारिएका दलितलाई । ‘शिक्षित’ अधिकांश नेपाली समुदायले तर्क गर्छ दलितलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र शिक्षित बनाउन सके विभेद आफैँ मासिएर जान्छ । तर, यो तर्कको कुनै तुक छैन । आर्थिक रूपमा जति नै मजबुत र शिक्षित किन नहोस् दलितमाथिको विभेद उही र उस्तै छ । मात्रै विभेदको स्वरूप फेरिएको छ ।
‘दलित’ भन्न पनि नरुचाउने आफूलाई धनाढ्य र शिक्षित ठान्ने कतिपय ‘शुद्र’हरू आफूमाथिको विभेद बाहिर ल्याउन पनि हच्किन्छन् । किनकि तिनलाई समाजको डर छ । आर्थिक रूपले सम्पन्न र शिक्षित परिवारका एक दलितमाथिको हालैको एउटा जातीय विभेदको घटना हेर्दा लाग्यो, दलितहरू समाजसँग किन यति धेरै त्रस्त बनेका होलान् । जातीय सद्भाव बिथोलिन्छ भनेर हो या किन हो ?
हालैको एक घटना जोड्न चाहेँ । त्यो घटनाले अहिले पनि मेरो मथिंगल हल्लाइरहेको छ । जातीय विभेदमा परेको परिवार शिक्षित र आर्थिक रूपले सम्पन्न थियो । त्यो परिवारले आफ्नो परिचय गोप्य राख्न खोजेकाले मैले यहाँ उनको परिचय उल्लेख गर्न चाहिनँ । तर, घटना भने जस्ताको तस्तै उल्लेख गर्छु ।
०००
एक हप्ताअघि मोरङको एक पालिकामा राष्ट्रिय दलको पदाधिकारीमा रहेका एक दलित परिवारमाथि जातीय विभेद भएको सूचना आयो । दलित अधिकारकर्मीमार्फत आएको सूचनालाई पछ्याउँदै पीडित (भनिएका)सम्म पुगेँ । मलाई सूचना दिने ती दलित अधिकारकर्मीले उत्साहित हुँदै सुनाएका थिए, ‘शिक्षित र आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवार छ । यो परिवार विभेदविरुद्धको लडाइँमा उदाहारण बन्छ ।’
घटनाको प्रारम्भिक विवरण सुनाएपछि दलितमाथि भएको त्यो अपराधमाथि समाचार लेख्नैपर्छ भन्ठानेँ । पीडितलाई र स्रोतलाई भेट्न करिब तीन घन्टा पर्खनुपर्यो । भेटपछि घटनाबारे जानकारी लिएँ । गाउँमा कथित उच्च जातको घरमा पुराण रहेछ । त्यहाँ त्यो दलित परिवारलाई पनि बोलाइएकोरहेछ । तर, पूजा गर्ने वेला ‘तिमीहरूका लागि पूजा गर्ने ठाउँ होइन, पूजाको थाल दे म गरेर ल्याइदिन्छु’ भन्दै पूजा सामग्री खोसेर अपमान गरिएको रहेछ । शिक्षित परिवारले तत्कालै प्रहरीमा जातीय तथा अन्य छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐनअनुसार जाहेरी पनि दिएका रहेछन् । पीडक घरमै हुँदा पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको रहेनछ ।
अघिल्लो दिनसम्म प्रहरीले पक्राउ नगरेको दुखेसो गर्ने त्यो दलित परिवार समाजको डरले पछि हटिसकेका रहेछन् । झन्डै तीन घन्टा पर्खाएका ती पीडितले करिब ५० जनाको संख्याले परिवारलाई घेरेर बाहिर निस्कन नदिएको जानकारी दिए । केहीबेरपछि आइपुगेका पीडित र उनको श्रीमान् मुद्दालाई कमजोर बनाउने योजनामा पुगिसकेछन् । घरमा आएर पीडकले माफी मागेकाले माफी दिएको ती पीडित परिवारले बताउँदै थिए । बरु उल्टै मुद्दा कमजोर बनाउन के प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भनेर सोध्दै थिए । यद्यपि, माफी दिनुको कारण भने समाजको डर नै थियो ।
ती पीडित महिला भन्दै थिइन्, ‘भोलि समाजमा एक्लै बनाए भने ? नानीहरू एक्लै छाडेर हिँड्नुपर्छ । भोलि त्यही समाजमा बस्नुपर्छ । समाजको डर लागेर माफी पो दियौँ ।’ अब समाचार नबनाउन हामीलाई उनीहरूले नै आग्रह गरे । उनीहरू भन्दै थिए, ‘समाचार बनेपछि त सामाजिक सञ्जालमा हामीमाथि गालीको वर्षा हुन्छ । त्यसको कसरी सामना गर्ने ? पहिला–पहिलाको केसमा कस्तो भएको थियो ?’
यो त भयो ताजा घटना । एक वर्षअघि झापाको दमकमा अर्को यस्तै प्रकृतिको घटना भयो । दलितसँग अन्तर्जातीय विवाह गरेकी एक महिलालाई चिना हेराउँदा दलितसँग विवाह गरेको भन्दै ज्योतिषले ती महिलालाई तथानाम गालीगलौज गरेर पठाएछन् । महिलाको परिवारसँग सम्पर्क गरेँ । पीडित परिवार आर्थिक रूपले सम्पन्न थियो । बोल्न सक्नेले यस्ता कुरा बाहिर ल्याएमा बोल्न नसक्ने दलितमाथिको विभेद पनि कम हुन सक्थ्यो । हामीले आग्रह गर्यौँ । बल्लतल्ल मुद्दा दर्ता गर्न उनीहरू राजी भए । तर, समाचार लेख्ने वेलामा भने उनीहरू पन्छिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘समाचारमा आयो भने हामीलाई फेसबुकमा गाली गर्नेछन् ।’
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा दलितमाथि हुने आक्रमणले पनि दलितहरू विभेदविरुद्ध खुल्न सक्दैनन् । सामाजिक सञ्जालले पीडकलाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ । जसकारण, शिक्षित दलितहरूले पनि आफूमाथि भएको विभेदको अपराध बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् ।
दलितलाई समाजको डर छ । तर, वर्षौँदेखि दलितलाई विभेद र दलनमा राखेको यो समाज दलितमाथि अपराध गर्नुलाई ‘गर्व’ ठान्छ । दलितले थिचोमिचो सहँदा शान्त रहेको समाज, दलितले ‘चोट लाग्यो, ऐया’ भन्दा भड्किन्छ । आफूमाथि विभेद भयो भन्दा समाजको एकतामा खलल पुगेको ठानिन्छ । के यो समाजको एकताको ठेक्का दलितले मात्र लिएका छन् ? समाजको एकताका लागि दलितले अपमानित भएर र विभेद सहेर बस्नुपर्ने हो ? यी दुई घटनाले मेरो दिमागमा यही प्रश्न उब्जायो ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा दलितमाथि हुने आक्रमणले पनि दलितहरू विभेदविरुद्ध खुल्न सक्दैनन् । सामाजिक सञ्जालले पीडकलाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ । जसका कारण शिक्षित दलितहरूले पनि आफूमाथि भएको विभेदको अपराध बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् ।
जातीय विभेदलाई कानुनले दण्डनीय अपराध मानेको छ । जातीय विभेद अन्त्य गर्न संसद्ले जातीय तथा अन्य छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन बनाएको छ । यो सरकारवादी मुद्दा पनि हुन्छ । तर, जातीय विभेदको मुद्दालाई कमजोर बनाउन राज्य नै लाग्छ । पहिलो कुरा त जातीय विभेदको जाहेरी दर्ता गर्न पीडितलाई निकै सकस हुन्छ । दर्ता भए पनि उल्टै अभद्र व्यवहारको जाहेरी दर्ता गरेर मुद्दा चलाइन्छ । अदालतले साक्षी खोज्छ । विभेदमा परेको दलितको पक्षमा साक्षीको बयान दिन कोही तयार हुँदैनन् । यसको एउटा उदाहरण हुन्, मोरङको पथरी शनिश्चरे– ४ का डिमोने कामी । डिमोनेको न्यायको पर्खाइमा २५ माघ ०७७ मृत्यु भयो ।
न्यायको पर्खाइमा अशक्त शरीरले जातीय विभेदविरुद्धको लडाइँ लडे । अदालतबाट पनि न्याय नपाएपछि उनी निराश थिए । न्याय नपाई डिमोनको मृत्यु भयो । ०७६ असोजमा दलित भएकै कारण होटेलमा चिया पिउनबाट वञ्चित गरिएको थियो, डेमोनेलाई । नजिकै टलकबहादुर पाण्डेले सञ्चालन गरेको होटेलमा सधैँ चिया खान जाने डिमोनेलाई त्यस दिन भने ‘होटेलभित्र ठूला जातिकाहरू मात्रै बसेर खाने’ भन्दै उनलाई बाहिर बसेर खान बाध्य पारिएको थियो । होटेलका टलकबहादुर पाण्डे र चिया खान आएका रुद्रबहादुर कटुवालले हातपात गर्दै ‘यहाँ बाहुनहरूले खाने हो, कामी त बाहिर बसेर खानुपर्छ’ भन्दै निकाले । त्यसपछि उनी मुद्दा दर्ता गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी पुगे । प्रहरीले बल्लतल्ल जातीय विभेदको मुद्दा त दर्ता गर्यो, तर उनले उल्टै दुःख पाए । उनलाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाएर पाँच दिन हिरासतमा थुनियो । पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक हजार धरौटीमा छाड्यो ।
जातीय रूपमा गालीगलौज गर्दै होटेलबाट लखेटिएका डिमोनेको मुद्दालाई जिल्ला अदालत मोरङले जातीय विभेद नभएको भन्दै खारेज नै गरिदियो । अर्थात्, पीडकले सफाइ पाए । नशाको बिरामले थलिएका डेमोनेले मृत्युको एक वर्षअघि रिर्पोटिङका लागि पुगेको सन्दर्भमा मसँग भनेका थिए, ‘गरिब र सानो जातको हुनुजतिको पीडा त अरू केही नहुनेरहेछ । न्याय माग्न जाँदा पनि उल्टै हिरासतमा हालियो ।’
डेमोने ओछ्यानमा थलिएर पनि न्याय खोजिरहेका थिए । तर, जातीय विभेदको मुद्दामा प्रहरी संवेदनशील नहुँदा न्यायको सपना पूरा नहुँदै डेमोनेको जीवन सकियो । प्रहरीले भएको मुद्दा नष्ट गर्दा, पीडितविरुद्ध उल्टै मुद्दा चलाउँदा उनको मुद्दा कमजोर भएको थियो । डेमोनेको यो पीडा सुन्दा दलितमाथि हुने हिंसा र अपराधलाई प्रहरीले नै वैधानिकता दिएको भान हुन्थ्यो । मिलेर बसेको समाजलाई भड्काएको आरोपमा वरिपरिका गाउँलेले डेमोनेसँग मृत्युको अन्तिम स्वाससम्म बोलेनन् । डेमोनेमाथि जातीय विभेद हुँदा प्रत्यक्षदर्शी धेरै थिए । तर, सबै गैरदलित । उनीहरूले डेमोनेको पक्षमा चुइँक्क बोलेनन् । बरु उल्टै उनीविरुद्ध दर्ता भएको अभद्र व्यवहारको मुद्दाको साक्षी बने । जसकारण, डेमोने न्याय नपाई यो ‘पापी’ संसारबाट बिदा भए ।
मुद्दा दर्ता गर्न गएका शिक्षित दलित पनि यो घटनादेखि सचेत छन् । मैले सुरुमा प्रस्तुत गरेको उदाहरणका पीडित शिक्षित थिए । तर, उनीहरूलाई डेमोनेलाईझैँ अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गराएर उल्टै हिरासतमा कोच्ने पो हुन् कि भन्ने डर थियो । घरमा माफी माग्न आएका पीडकले माफी नदिए पूजा नै भाँडेको आरोपमा अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्ने गाइँगुइँ हल्ला चलाइएको पीडित सुनाउँदै थिए । पीडित महिला भन्दै थिइन्, ‘मलाई नै मुद्दा दर्ता गर्ने भन्दै थिए । त्यसैले माफी दिएँ । बरु अब दर्ता भएको मुद्दा कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ । त्यतातर्फ छलफल गरौँ न !’
गणतन्त्र स्थापनापछि देशमा विभेदविरुद्ध कानुन बन्यो । विभेदलाई राज्यले फौजदारी अपराध मान्यो । मुद्दा पनि सरकारवादी हुने भयो । तर, व्यवहारतः कानुन कार्यान्वयन हुन सकेन । पीडित अहिले पनि समाजको डरले प्रहरीसम्म पुग्न सकेको छैन । पुगेका घटनालाई पनि प्रहरीले संवेदनशील रूपमा हेर्दैन । जातीय विभेदका मुद्दामा प्रहरी प्रमाण संकलनमा चुकेका उदाहरणहरू पत्रकारिताका दौरानमा धेरै देखेको छु ।
यस्तो अवस्थामा २१ जेठ अर्थात् आइतबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ । नवराज विकहरूले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण मर्नुपर्ने, दलितले मन्दिर पसेर पूजा गरेका कारण, धारा छोएका कारण र दलित भएकै कारण विभेद र अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना !