के साम्प्रदायिकताको विरोध गर्नु पत्रकारिताको विरोध गर्नु हो ? जब साम्प्रदायिकता र पत्रकारितामा कुनै भिन्नता रहन्न भने यस अवस्थामा के गर्ने ? के साम्प्रदायिक पत्रकारितालाई पत्रकारिताको सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक संहिताअनुरूप संरक्षण दिनु आवश्यक छ ? यदि कोही हत्यारा समाचारवाचक बन्छ वा समाचारवाचक बनेर हत्याका लागि उक्साउँछ भने पत्रकारिताका लिखित एवं अलिखित संहिताअनुसार त्यस्ता व्यक्तिको बचाउ गर्न मिल्छ ?
यी प्रश्नको उत्तर नखोजेर ‘इन्डिया गठबन्धन’ले द्वेष ओकल्ने १४ जना टेलिभिजन च्यानलका समाचारवाचकलाई बहिष्कार गर्ने कदमलाई पत्रकारितामाथिको हमला भन्नु पत्रकारिताका नाममा साम्प्रदायिकतालाई जोगाउने काम गर्नु हो । जुन टेलिभिजन च्यानलका समाचारवाचकको बहिष्कार भएको छ के ती च्यानलले आफ्नो बयानमा ‘इन्डिया गठबन्धन’ का आरोप गलत हो भनेका छन् ? के यी च्यानलका समाचारवाचकले साम्प्रदायिकता भड्काउँदैनन् वा ‘द्वेषयुक्त अभिव्यक्ति’ दिन्नन र ? टेलिभिजन च्यानलले नै आफ्ना समाचारवाचकको बचाउ किन गरेनन् ? वास्तवमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) यी च्यानलभन्दा बढी सक्रिय भएर यी समाचारवाचकको बचाउ गरिरहेको छ ।
यहाँ सबैलाई थाहा छ भाजपा पत्रकारिता नभई द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिको बचाउ गरिरहेको छ किनभने यसले भाजपाको राजनीतिलाई सघाउँछ । मोदी सरकारका मन्त्री यो बहसमा पत्रकारिताका लागि लागिपरेका होइनन् । यो मामिलामा यिनको रवैया निकै खराब छ । कतै भाजपाको चिन्ता ‘इन्डिया गठबन्धन’को यो कदमले साम्प्रदायिक राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो मोर्चा बनेको गोदी मिडिया जनतामाझ राजनीतिक मुद्दा बन्नेछ भन्ने हो ?
समाचार च्यानलको एक संगठन न्युज ब्रोडकास्टर्स एन्ड डिजिटल एसोसिएसन (एनबिडिए)को बयानमा (इन्दिरा गान्धीका वेलाको जस्तै) संकटकाल भयो भनेर चर्चा त गरिएको छ, तर बहिष्कार गरिएका समाचारवाचकले द्वेषयुक्त अभिव्यक्ति फैलाउँदैनन् भनेर एक वाक्य पनि लेखिएको छैन । टेलिभिजन च्यानलको स्वनियामक निकाय न्युज ब्रोडकास्टर्स एन्ड डिजिटल स्ट्यान्डर्स अथोरिटी (एनबिडिएसए)ले नेटवर्क–१८ का समाचारवाचक अमन चोपडाका दुई साम्प्रदायिक कार्यक्रमका लागि जरिवाना सजाय दिएको थियो । यसकारण एनबिडिएको प्रेस विज्ञप्तिमा द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिसम्बन्धी एक शब्द पनि उल्लेख गरिएको छैन जब कि सम्पूर्ण बहस टेलिभिजन च्यानलका समाचारवाचक आफ्नो कार्यक्रममा द्वेष फैलाउँछन् भन्नेमा केन्द्रित छ ।
साम्प्रदायिक हिंसा हुने हरेक ठाउँमा इन्टरनेट बन्द गरिन्छ, तर साम्प्रदायिकता फैलाउने यी च्यानललाई किन बन्द गरिँदैन ? के यसबाट पत्रकारिताको साम्प्रदायिक योजनामा कसले समर्थन गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुँदैन र ?
एनबिडिएले यो मुख्य प्रश्नमा मौनता किन साधेको छ ? के यो पत्रकारिताका नाममा साम्प्रदायिकताको बचाउ गर्नु होइन र ? च्यानल र एनबिडिए द्वेषयुक्त अभिव्यक्ति रोक्छौँ किन भन्दैनन् ? जब पत्रकारिता साम्प्रदायिकताको ध्वजावाहक बन्छ तब त्यसको विरोध राजनीतिक कोणबाहेक अर्को कोणबाट हुन सक्छ ? यो प्रश्नको जवाफ नदिईकन ‘इन्डिया गठबन्धन’को रवैया ठिक हो वा होइन भनेर बहस गर्नुको कुनै तुक छैन । तर, ‘इन्डिया गठबन्धन’ले आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकलाई अपिल गरेर बहिष्कार गरिएका पत्रकारको ट्रोल नगर्न, धम्की नदिन भन्नुपर्छ । यो एक राजनीतिक लडाइँ हो र लडाइँ लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ न कि भाजपाको जस्तो । एक पृथक् राजनीतिक समाजको निर्माण गर्नु पनि विपक्षको जिम्मेवारी हो ।
‘इन्डिया गठबन्धन’को बहिष्कारको निर्णयलाई लिएर दुई किसिमका आलोचना सतहमा आएका छन् । पहिलो आलोचना बहिष्कृत हुने टेलिभिजन समाचारवाचक, च्यानल र भाजपाबाट आएको छ जहाँ बहिष्कारलाई लोकतन्त्रमाथिको हमलाको संज्ञा दिइएको छ । यी तिनै पक्षमा देखिएको समानता कुनै कोणबाट अस्वाभाविक होइन । दोस्रो आलोचना यस्तो तप्काबाट आएको छ जहाँ बहिष्कारको कदम चाल्नु विपक्षीको अधिकार भए पनि समाचारवाचकको नाम प्रकाशित गर्नु हँुदैनथ्यो भन्ने मान्यता राखिएको छ । यो तप्काले बहिष्कार पत्रकारिताका लागि खतरनाक मान्छ । रोचक कुरा के छ भने पत्रकारितालाई क्षति पुग्नका लागि यी समाचारवाचकका च्यानलमा पत्रकारिता नै हुँदैन । सागरिका घोष, वीर सांघवी, राजदीप सरदेसाईले नाम किटेर बहिष्कारको आलोचना गरेका छन् । शेखर गुप्ताले बहिष्कारविरुद्ध लेख लेख्दै भाजपाले पनि पत्रकारको बहिष्कार गर्दै आएको थियो, तर ‘परिष्कृत’ ढंगले गरेको थियो भनेर उल्लेख गरेका छन् । के साँच्चिकै शेखरलाई सन् २०१४ देखि पत्रकारलाई जसरी कुल्चिइँदै छ त्यो ‘परिष्कृत’ छ भन्ने लाग्छ ?
शेखरका अनुसार एक अपवादबाहेक भाजपाले कहिल्यै औपचारिक रूपमा बहिष्कारको घोषणा गरेको छैन । तर, प्रश्न उठ्छ के त्यो बहिष्कार अपवाद थियो ? के त्यो बहिष्कार अडानीको स्वामित्वभन्दा पहिलेको एनडिटिभीमा पार्टीका प्रवक्ता नपठाउनेसम्ममा मात्रै सीमित थियो ? के उनले महिलासहितका तमाम पत्रकारलाई कसरी तारो बनाइयो कसरी पत्रकारलाई रोजगारीबाट बेदखल गरियो भन्ने बिर्सिसके ? कतिपय राज्यमा पत्रकारविरुद्ध एफआइआर नै दर्ज गरियो, पार्टीको आइटी सेलका माध्यमबाट ट्रोलसमेत गरियो, के यो सब शेखरले भनेझैँ ‘परिष्कृत’ उपाय थियो ?
हालै भाजपाका सांसद निशिकान्त दुबेले लोकसभामा पत्रकार अभिसार शर्मा र रोहिणी सिंहको नाम लिएका थिए, के यो पनि ‘परिष्कृत’ उपाय थियो ? के यसरी नाम उछालिएको घटनालाई लोकसभाको कारबाहीबाट हटाइएको थियो ? शेखर गुप्ताले कमसेकम पत्रकार सिद्दीक कप्पनलाई गिरफ्तार गरेर महिनौ जेलमा राख्नु ‘परिष्कृत’ बहिष्कार थिएन भनेर लेख्न सक्नुपथ्र्याे ।
अडानी समूहमाथि अरबौँ रुपैयाँलाई अवैधबाट वैध बनाएको आरोप लागेको छ । भाजपाले अडानीमाथि लागेको आरोपलाई ‘परिष्कृत’ ढंगले पचायो, तर सिद्दीक कप्पनमाथि पाँच हजार रुपैयाँलाई वैध बनाएको भन्ने आरोप लगायो । शेखरको ‘परिष्कृत’ बहिष्कारको तर्कले यदि सत्ताको दबाबमा कुनै समाचारवाचक वा पत्रकारलाई बेरोजगार बनाउन र भोकै पार्न निकालिन्छ वा समाचार प्रकाशनमा चारैतिरबाट रोक लगाइन्छ भने ‘यो सब भइनैरहन्छ’ भनेर चुप लाग्नुपर्छ भन्ने देखायो । किनभने यही नै उत्कृष्ट ‘परिष्करण’ हो । शेखर गुप्ताको पूरा लेख ‘यो सब भइनैरहन्छ’ भन्नेमा टिकेको छ ।
शेखर गुप्ता आफ्नो लेखमा ‘यो सब भइनैरहन्छ’ भन्ने नाममा सबै तमाम खतरालाई सतही बनाउँछन् र यसको सामान्यीकरण पनि गर्छन् । पत्रकारितामा ‘यो सब भइनैरहन्छ’ र विश्वभरि भैरहेको छ भनेर गरिने सामान्यीकरणसँग मेरो आपत्ति छ । र, भारतमा मिडिया पत्रकारिता व्यवहारिक संकट व्यहोरिरहेको छैन । शेखरले निकै चतु¥याइँपूर्वक यसलाई पत्रकारिताको मुद्दा बनाएर साम्प्रदायिकतालाई पर्दापछाडि पारिदिएका छन् ।
उनको पूरा लेख खतरनाक ढंगले दमनका तमाम उपायलाई सामान्यीकरण गर्छ र यसलाई पत्रकारिता पेसाको दैनिक व्यवहार समस्याको हिस्साको संज्ञा दिन्छन् । सन् २०१६ मा जब राजस्थानमा वसुन्धरा राजेको सरकारले राजस्थान पत्रिकाको विज्ञापन रोक्यो तब पत्रिकाका मालिक एवं सम्पादक गुलाब कोठारीले यसो गर्नु तानाशाही हो भनेर पहिलो पृष्ठमा सम्पादकीय लेखेका थिए । शेखरको तर्कअनुसार गुलाब कोठारीले सम्पादकीय नलेख्नुपर्ने हो, किनभने पत्रकारितामा ‘यो सब भइनैरहन्छ’ । विज्ञापनका मामिलामा शेखर गुप्ता लेख लेख्दै पाना भर्दै सरकार विज्ञापन रोकिरहन्छ र यसबारेमा आफू जानकार छु भनिरहेका हुन्छन् । जानकारी लिएर के गर्नुहुन्छ ? जानकारी भएर पनि चुप लाग्नु भनेको विज्ञापन नआए नआओस्, पत्रिका र च्यानल बन्द भए होस् भन्दै कुलीन दरबारलाई प्रश्न नसोध्नु ‘परिष्कृत’ विधि हो ?
शेखर गुप्ता आफ्नो लेखको शेषमा द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिका बारेमा लेख्दै निकै हल्का ढंगले द्वेष र घृणाको व्यापार छ र यसले टिआरपी बढाउँछ भन्ने उल्लेख गर्छन् । त्यसो हो भने मुकेश अम्बानीलाई किन द्वेषयुक्त बहस–सो चलाएर १०–२० करोड रुपैयाँ कमाउनैपर्ने आवश्यकता परेको होला ? के यस्ता बहस सो बन्द भएपछि अम्बानीको बंगला लिलामीमा जाने हो र ?
शेखरको प्रश्न आजका दिनमा मुकेश अम्बानी द्वेषयुक्त बहस सो किन बन्द गराउँदैनन् भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ? यसको जवाफ मुकेश अम्बानीसँग छैन यसको जवाफ प्रधानमन्त्री मोदीसँग छ । यस्ता बहस सो पत्रकारिताभन्दा पनि भाजपाको राजनीतिको विस्तार हो भन्ने कसैबाट छिपेको छैन । शेखरले आफ्नो अंग्रेजी लेखनबाट साम्प्रदायिकतालाई सुन्दर एवं स्वीकृत बनाइदिएका छन् । उनले साम्प्रदायिकतालाई ‘अन्य समस्या’मा झारिदिएका छन् । शेखर गुप्ताको यो लेखमा अब्बल दर्जाको अंग्रेजीबाट साम्प्रदायिकतालाई मीठो गुलाबजामुन बनाइदिएका छन् जहाँ उनी केही पनि नबोल, केही पनि नदेख र जे छ त्यसलाई चुपचाप सहनुपर्छ भन्छन् । मेरा लागि उनी उनको यो लेख पत्रकारिताका नाममा साम्प्रदायिकताको एक उम्दा बचाउ हो । वास्तवमा उनको बचाउलाई कक्षाकोठामा पढाइनुपर्छ ।
अजित अन्जुमले एबिपी च्यानलका समाचारवाचक सन्दीप चौधरीको कार्यक्रममा भाजपाले आफ्ना प्रवक्ता पठाउन बन्द गरेको लेखेका छन् । सन्दीप चौधरीको मामिलामा तपाईं बहिष्कार भएका १४ समाचारवाचकसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्न । किनभने सन्दीप चौधरी साम्प्रदायिक कार्यक्रम चलाउँदैनन् । उनी एक पत्रकारले गर्नुपर्ने प्रश्न मात्रै गर्छन् । त्यसोभए भाजपाले उनको बहिष्कार किन ग¥यो ? के विपक्षले गरेको बहिष्कारको विरोध गर्ने च्यानल वा एनबिडिए सन्दीप चौधरीको कार्यक्रम बहिष्कार हुँदा भारत संकटकालको युगमा प्रवेश गरिरहेको छ भनेर प्रेस विज्ञप्ति किन जारी गर्दैनन्?
विपक्षका बहिष्कार सूचीमा परेका केही समाचारवाचकले हामी प्रश्न गर्न छोड्नेछैनौँ भनेर चिच्याउन थालिसकेका छन्, तर विरोध प्रश्न ग¥यो भनेर थिएन । विरोध त यिनका कार्यक्रमको द्वेषयुक्त अभिव्यक्ति, साम्प्रदायिक भाषा र व्यवहारमा हो । यसरी चिच्याएर विरोध गर्नेले हामीले यसरी प्रश्न गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री मोदी र अमित शाहलाई ट्याग गर्दै आफूले चलाउने कार्यक्रम ट्विटरमा पोस्ट गर्नुपर्छ ।
सन् २०१४ पछि यी पत्रकारको प्रश्नको के हालत भयो भनेर हामीलाई थाहा छैन र ? के जनतालाई थाहा छैन र यी पत्रकार मन्त्रीसँग कस्ता प्रश्न गर्छन् भनेर ? जब एक मन्त्रीले प्रश्न सोधेका कारण समाचारवाचकलाई जेल बसाइको याद दिलाइन्छ त्यतिवेला लोकतन्त्रमाथि हमला थिएन र ? के मन्त्रीले समाचारवाचकलाई चुप लगाएका होइनन् र ?
मुख्य प्रश्न, के एक राजनीतिक दलले साम्प्रदायिकता फैलाउने कार्यक्रममा जानु उचित हो ? यदि होइन भने के राजनीतिक दलले यो निर्णय अघोषित ढंगले लागू गर्नुपर्ने हो ? यस्ता साम्प्रदायिक कार्यक्रमको विरोध गर्नु वा कार्यक्रमलाई असहयोग गर्नु वा बहिष्कार गर्नुभन्दा उत्तम लोकतान्त्रिक उपाय के होला र ? यस्ता बहिष्कारलाई किन सार्वजनिक नगर्ने ? बहिष्कारलाई सार्वजनिक गरेर विपक्षले यदि साम्प्रदायिकताको सामना गर्ने हो भने साम्प्रदायिक बनेको पत्रकारितासँग पनि भिड्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट गरेन
र ? ‘इन्डिया गठबन्धन’ समाचारवाचकका कठिन प्रश्नको सामना गर्न नसकेर पत्रकारको बहिष्कार गरेका होइनन् भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । बरु कुनै वेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी करण थापरको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर माइक उतारेर अन्तर्वार्ताबाट उठेका थिए । विपक्षी दलले कैयौँपटक साम्प्रदायिक कार्यक्रमलाई चुपचाप बहिष्कार गरेका छन् र यस्तो बहिष्कार शेखरले आफ्नो लेखमा लेखे मुताबिक नै गरेका थिए, तर यसले केही सुधार ल्यायो त ?
विपक्षले रातारात निर्णय गरेका होइनन् । विपक्षले १० वर्षसम्मको तमासा देखेर यो फैसला लिएका हुन् । अदालतले पनि कैयौँपटक यस्ता समाचारवाचकलाई ‘अफ एयर’ (कार्यक्रममा प्रसारण गर्न रोक लगाउन) गर भनेर भन्दा पनि किन अफ एयर गरिएन ? द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कैयौँ आदेश दिएको छ । के अदालतका आदेशअनुसार यी च्यानललाई कारबाही गरिएको छ ? यी द्वेषी कार्यक्रमका कैयौँ आलोचना भइसकेका छन् । सारा मुलुकले यिनको दुष्परिणाम व्यहोरिसकेका छन् । यसका बाबजुद पनि के यी च्यानलले आफ्ना द्वेषी कार्यक्रममा रोक लगाएका छन् ?
साम्प्रदायिक हिंसा हुने हरेक ठाउँमा इन्टरनेट बन्द गरिन्छ, तर साम्प्रदायिकता फैलाउने यी च्यानललाई किन बन्द गरिँदैन ? के यसबाट पत्रकारिताको साम्प्रदायिक योजनामा कसले समर्थन गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुँदैन र ? साम्प्रदायिकताविरुद्ध कुनै पनि लडाइँ गुपचुप ढंगले सम्भव हुँदैन । यदि साम्प्रदायिकताको विरोध गर्नु छ भने फरक–फरक ठाउँमा विरोधका नियम फरक हुन सक्दैनन् । गोदी मिडिया साम्प्रदायिकताको सबैभन्दा ठूलो मञ्च हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि पत्रकारिताका नाममा हुने साम्प्रदायिकताको विरोध गर्नु पत्रकारिताको विरोध हो त ? मैले यही प्रश्नबाट यो लेख लेखेको थिएँ र यही प्रश्नबाट लेखको बिट मार्छु ।
(भारतीय पत्रकार रविश कुमारको ‘द वायर’मा प्रकाशित यो लेखदिनेश पन्तले अनुवाद गरेका हुन् ।)