• वि.सं २०८१ बैशाख २५ मंगलबार
  • Tuesday, 07 May, 2024
हरि रोका काठमाडाैं
२०७६ बैशाख २८ शनिबार ०९:४१:००
सम्झना

लेनिनलाई रोजाको प्रश्न

२०७६ बैशाख २८ शनिबार ०९:४१:००
हरि रोका काठमाडाैं

०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनपछि धरानका पाका तथा अध्ययनशील कम्युनिस्ट नेता कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले (धरानको पहिलो बिए पास भएकाले उहाँलाई बिए कृष्ण सर भनेर पनि मानिसले चिन्छन्) रोजा लक्जेम्बर्गबारे केही थाहा छ ? भनेर सोध्नुभएको थियो । मैले पहिलोपटक नाम सुनिरहेको थिएँ । रोजाले लेनिनको सांगठानिक थेसिसमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उहाँबाट सुनेँ ।

नामै थाहा नपाएको व्यक्तिबारे उहाँबाट सुनिरहँदा म भित्रभित्रै खुम्चिएको थिएँ । त्यस्तो नमज्जा मलाई दोस्रोपटक पनि भएको छ । पोलिस अर्थशास्त्री ‘माइकल केलेकी’ जो मार्क्सवादी –समाजवादी अर्थशास्त्री थिए र उनले संसार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सर जोन मिन्यार्ड किन्सभन्दा पहिले ‘जनरल थ्यौरी’को प्रतिपादन गरेका रहेछन् । उनको किताब वा थेसिस पढ्नु त परैको कुरा उनको नामसम्म मैले सुनेको थिइनँ । 

०४२ मा भद्रगोल जेलमा चिन्तक प्रदीप गिरिसँग संगत गर्न पाइयो । उहाँ सत्याग्रह आन्दोलनका क्रममा जेल पर्नुभएको थियो । कांग्रेसभित्रका प्रखर समाजवादी भनेर चिनिनुभएका प्रदीप दाइले लेनिन र रोजा लक्जेम्बर्गको जीवनी आफूले नेपालीमा लेखेको सुनाउनुभएको थियो । त्यतिखेरसम्म पनि मैले रोजा लक्जेम्बर्ग पढेको थिइनँ । दाइका पुस्तक जेलको पुस्तकालयमा थिएनन् । यद्यपि दाइले लेनिन र रोजाबारे बताउनु भएर हामीलाई किताब पढ्न प्रेरित गर्नुभएको थियो । वास्तवमा नेपालका ठूला भनिएका जेलहरूमा (सेन्ट्रल, भद्रगोल, नक्खु) त्यसवेलाका राजनीतिज्ञहरूमा पढ्नुपर्छ भन्ने संस्कार नै बसेको देखिन्नथ्यो । 

पहिलो जनआन्दोलन सफल भएपछि संगठन बनाउन लागियो । लेनिनवादी संगठन पद्धति अर्को अर्थमा ‘जनवादी केन्द्रीयताको आधार’ पढियो र व्यवहारमा लागू गर्दै हिँडियो । तर, रोजा पढिएन । रोजाको सांगठानिक सोच के थियो ? भन्ने पनि पढिएन । राजनीति बिसाएर फेरि विश्वविद्यालय जान थालेपछि पुँजी सञ्चिति प्रक्रिया (क्यापिटल एकुमुलेसन प्रोसेस)बारे कुरा उठ्यो । त्यसपछि रोजा लक्जेम्बर्ग पढ्नुपर्ने भयो । नाम सुनेको दुई दशकपछि बल्ल रोजाबारे पढ्न थालेँ । 
०००
१५ जनवरी १९१९ मा जर्मनीको बर्लिनमा रोजाको हत्या भयो । फ्रडरिक एवर्टको संकेतमा दक्षिणपन्थी पारामिलेटरी ग्रुपले सो हत्या गरेको थियो । त्यो वेला जर्मनीमा सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीको सरकार थियो र फ्रेडरिक एवर्ट चान्सलर थिए । रोजाको पासविक तरिकाले हत्या गरिएको थियो र हत्या भएको केही महिनामा मात्रै नहरको डिलमा फालिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । 

लक्जेम्बर्ग बीसौँ शताब्दीको सच्चा माक्र्सवादी चिन्तक, समाजवादी आन्दोलनकी प्रखर प्रतिनिधि पात्रका रूपमा चिनिन्छिन् । उनको मृत्युलाई जोडेर लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सकी प्रोफेसर लिया यपी लेख्छिन्, ‘उनको मृत्युसँगै समाजवादी प्रजातन्त्रको (सोसियल डेमोक्रेसी) ब्यानरमा सम्पन्न हुन सक्ने आकलन गरिएको पुँजीवादविरुद्धको प्रोजेक्ट नयाँ किसिमको अन्तर्राष्ट्रियतावाद र एउटा क्रान्तिको अन्त्य हुन पुग्यो । (ज्याकोविन अनलाइनमा १५ जनवरी, २०१९ मा प्रकाशित, रिफर्म टु रिभ्योलुसन) ।’ भूमण्डलीकरणको विकास, वित्तीय पुँजीवादले निम्त्याउने संकट, संसदीय चुनावको सीमा, पार्टी र आन्दोलनबीचको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रियवादमा देखापर्ने संकटबारे उनले उठाएका मुद्दा उनको मृत्युको १०० वर्षपछि पनि प्रश्नकै रूपमा ज्युँकात्युँ छन् । 

फ्रेन्चका मजदुरहरूले स्थापित गर्न खोजेको पेरिस कम्युनभन्दा केही दिनअघि अर्थात् सन् १८७१ रोजा लक्जेम्बर्ग पोल्यान्डमा जन्मिएकी थिइन् । उनी मध्यमवर्गीय यहुदी परिवारमा जन्मिएकी थिइन् । जर्मनीमा समाजवादी प्रजातन्त्रका बारेमा व्यापाक विचार विमर्श भइरहेको समयमा उनी हुर्किइन् । रूसमा सम्पन्न महान् अक्टोबर क्रान्तिको १ वर्षपछि रोजाको हत्या भयो । यसको अर्थ युरोपमा राजनीतिक संघर्ष वा व्यापक हलचल मच्चिरहेको समयमा उनी बाँचेकी थिइन् र इतिहासमा पृथक् राजनीतिक परिवर्तन वा नवीनतम क्रान्ति सम्पन्न भएको १ वर्षपछि नै उनको हत्या गरियो । 

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका हर्ताकर्ता एडवार्ड बर्नस्टाइनको, ‘दी प्रिकन्डिसन्स अफ सोसिलिजम एन्ड दी टास्क अफ सोसियल डेमोक्रेसी’ शीर्षकको पुस्तक छापियो । यो पुस्तक क्रान्तिकारी समाजवादी सिद्धान्तको विरोधमा पहिलो संशोधनवादी धारा थियो । उनले यो पुस्तकरूपी कार्यक्रम जर्मन सोसियल डेमोक्र्याटिक पार्टीको स्टुटगार्ट महाधिवेशनमा (सन् १८९८) मा प्रस्तुत गरेका थिए । सन् १८९९ पुस्तकाकार रूपमा यो छापियो । रोजा लग्जेम्बर्गले यी ठूला हस्तीको विपक्षमा सन् १८९९ मा नै ‘रिफर्म अर रिभ्योलुसन’ शीर्षकमा एउटा पुस्तिका लेखिन् र बहस चलाइन् ।

उनले प्रश्न गरिन्, ‘के सामाजिक प्रजातन्त्र सुधारका विरुद्ध जान सक्छ ? के सामाजिक क्रान्तिको मूल लक्ष्य राज्यको संरचनालाई यथास्थितिमा राखेर पूरा गर्न सकिन्छ ? सम्भावना रहन्न ।’ रोजाले बर्नस्टाइनको दोधार चिर्दै आफ्ना तर्कहरू अगाडि सारिन् । उनले भनिन्, ‘पुँजीवादविरुद्ध निर्णायक लडाइँ लड्नकै लागि समाजवादी–लोकतान्त्रिक आन्दोलन प्रादुर्भाव भएको हो ।’ 

सुधार र क्रान्ति एक–अर्काका परिपूरक हुन् र मिल्तीभाव राख्छन् । तर, लोकतन्त्र र पुँजीवाद एक–अर्काका पूरक होइनन् हुन सक्दैेनन् । रोजाले ‘सुधार कि क्रान्ति’मा उठाएका मूलभूत विषय थिए यी । उनको मूल सवाल भूमण्डलीकरणको संरचना र वित्तीय आर्थिक प्रणालीमा राष्ट्रिय राज्यको भूमिकासँग सम्बन्धी छ । पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण र ऋण र लगानी प्रणालीको विकासले राष्ट्रिय राज्य बिस्तारै व्यापारी, बैंकर्स तथा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको औजार बन्दै जान्छन् भन्ने उनको तर्क थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लगानीले अनुमानलाई (स्पेकुलेसन) प्रोत्साहन गर्छ यसले वास्तविक र बनावटी अर्थतन्त्रबीच खालीपन बढाउँदै लैजान्छ ।

सुरुमा ऋण लगानीले उत्पादक शक्तिको विकासमा सजीवता (स्टिमुलस) ल्याइदिन्छ । यो विस्तार गणनामा भूल गर्ने र अत्यधिक उत्पादन (ओभर प्रोडक्सन) गराउनेतर्फ उन्मुख हुन्छ । यी दुई गल्तीले विनिमय प्रक्रियामा गतिहीनताका (स्ट्यागनेसन) लक्षणहरू देखापर्न थाल्छन् । त्यसैगरी व्यापारी र गुठीयारहरूले (ट्रस्टीहरू) पुँजी सञ्चितिकर्ताहरूबीच सम्पर्क सम्बन्ध बनाएर आन्तरिक र बाह्य बजार कब्जा गर्दै नाफाको दर अत्यधिक रूपमा बढाउन आफ्नो उत्पादनको बजार विस्तार गर्न तम्सन्छन् । त्यसैले उत्पादन अन्तर बजारको माग आपूर्तिसँग मात्र भर पर्दैन । बाह्य बजार कब्जा गर्न उत्पादक राष्ट्रहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ र एक प्रकारको अराजकता खडा हुन्छ । त्यतिवेला यो तर्क सर्वथा नयाँ सिराबाट सुरु गरिएको तर्क थियो । जो हिजोआज हामी सर्वत्र संकटका रूपमा झेलिरहेका छौँ । 

केट एभेन्सद्वारा लिखित तथा पौल भोलद्वारा सम्पादित नयाँ ग्राफिक बायोग्राफी ‘रेड रोजा’मा केही नयाँ तथ्यहरू उद्घाटित गरिएका छन् । खासगरी जर्मन सोसल डोमोक्र्याटिक पार्टी (एसपिडी)सँगको उनको वैचारिक सम्बन्ध र मतभेदका बारेमा । एसपिडी युरोपको सबैभन्दा पुरानो समाजवादी पार्टी हो । सन् १९१४ को पहिलो विश्वयुद्धको संघारमा आइपुग्दा यो पार्टी जर्मन पार्लियामेन्ट र संसारकै ठूलो वामपन्थी पार्टी हुन पुगेको थियो । तर, युद्ध संघारमा आइसकेपछि एसपिडीभित्र विवाद चर्कियो । रोजासहितका वामपन्थीहरूले युद्धको विरोध गरे ।

युद्धमा जाँदा आममानिसलाई उपलब्ध गराउन सकिने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी धरासयी हुन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा थियो । तर, कार्लकाउत्सी र एवर्टलगायत नेता युद्धलाई राष्ट्रवाद, पितृभूमिको गौरवसँग जोडेर युद्धको समर्थनमा उत्रिए । रूसको उथलपुथलपछि रोजाले बनाएको क्रान्तिको अवधारणा र संसद्बाट क्रान्ति सम्पन्न हुन्न भन्ने मानसिकता यो पछिल्लो एसपिडीको निर्णयपछि झन् बलियो हुन पुग्यो । रोजालाई लाग्यो– क्रान्ति पिँधमा रहेका श्रमजीवी जनताको आमविद्रोहबाट मात्र सम्भव छ । संरचना नबदलिएको यथास्थितिवादी राज्यबाट क्रान्ति र समाजवाद आउन सम्भव नै छैन । कार्लमाक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेझैँ क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न यथास्थितिमा रहेका विद्यमान संरचना भत्काएर मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने निचोडमा उनी पुगेको देखिन्छ ।

२०औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा पुँजीवादको चरित्रमा निकै ठूलो फेरबदल आइसकेको थियो । माक्र्स रचित पुँजीका चारवटा भोल्युमहरू पढिसकेपछि रोजाले पुँजीको व्याख्यामा कमी रहेको महसुस गरिन् । खासगरी पुँजीको सञ्चिति सिद्धान्त (क्यापिटल एकुमुलेसन थ्यौरी)का सन्दर्भमा । हामीमध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ माक्र्स ‘पुँजी’ लेख्न बस्दा ६ वटा भोल्युम लेख्ने मनसुवा राखेर बसेका थिए ।

पहिलो भोल्युममा पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिको साधारण चित्र लेख्ने, दोस्रोमा जमिन सम्पत्ति (ल्यान्डेड प्रपर्टी)बारे लेख्ने, तेस्रोमा श्रमिकको ज्यालामाथि लेख्ने, चौथो भोल्युममा राज्यबारे लेख्ने, पाँचौँ भोल्युममा इन्टरनेसनल ट्रेड लेख्ने र छैटौँ भोल्युममा विश्व बजार र संकटबारे लेख्ने । ( पुँजी भाग १ को भूमिका, अर्नेस्ट मन्डेल पेन्गुइन क्लासिक, १९९०) । तर, उनको आफ्नै पालामा (सन् १८६७) मा पहिलो भोल्युम मात्रै छापियो । भोल्युम २ र ३ फ्रेडरिक एंगेल्सको सम्पादनमा छापियो । माक्र्सले भनेझैँ पहिलो भोल्युममा जेनरल मोड अफ क्यापिटालिस्ट डेभलपमेन्टमा आधारित छ । दोस्रोले सर्कुलेसन र तेस्रोले क्राइसिस समेटेको छ । कार्ल काउत्स्कीद्वारा सम्पादित थ्यौरी अफ सर्पल्स भ्यालुलाई चौथो भोल्युमका रूपमा हेरिन्छ ।

मार्क्सको पुँजीको व्याख्या मुलुकभित्र सीमित पुँजीवादी प्रणालीमा गरिने सञ्चितिमा थियो । त्यसको अर्थ निरन्तर पुँजी (कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल), राष्ट्रिय उत्पादन (नेसनल आउटपुट), परिवर्तित पुँजी (भेरिएबल क्यापिटल) तथा बचत मूल्य (सरप्लस भ्यालु)मा आधारित सञ्चिति । श्रमजीवीले उत्पादनको तुलनामा कम ज्याला प्राप्त गर्छन् । यसले सरप्लस भ्यालुमा पनि ग्याप उत्पन्न गर्छ र उत्पादन र उपभोगबीच असन्तुलन उत्पन्न हुन जान्छ ।

सञ्चिति निरन्तर पुँजी र परिवर्तित पुँजीलाई नै पुँजीवादीहरूले आन्तरिक मात्र होइन, बाहिर पनि विस्तार गर्छन् । माक्र्सले नै प्रयोग गरेको सञ्चिति विधिलाई प्रयोग गर्दै पुँजीले पछिल्लो चरणमा सरप्लस भ्यालुमा मात्र होइन, वास्तविक ज्यालामा बढोत्तरी नहुँदा श्रमजीवी वर्गले उपभोग गर्ने खर्चमाथि पनि शोषण गर्न पुग्छन् भन्ने निचोड रोजाले निकालिन् । यो थ्यौरीलाई अझ बढी व्याख्या अमेरिकी अर्थशास्त्री पौल स्विजीको सन् १९४२ मा प्रकाशित ‘दी थ्यौरी अफ क्यापिटालिस्ट डेभलपमेन्ट’मा पढ्न पाइन्छ ।

मार्क्सवादी  व्याख्यानकै विधिभित्र रहेर रोजाले उपनिवेशहरूमा पुँजी विस्तार गरिँदा देखिन सकिने सम्भावित असरहरूबारे अध्ययन गरिन् । गहन अध्ययनपछि ‘दी एकुमुलेसन अफ क्यापिटल : अ कन्ट्रिव्यसन टु एन इकोनोमिक एक्सप्लानेसन अफ इम्पेयालिजम’ नामक पुस्तक सन् २०१३ मा प्रकाशित भयो । तत्कालीन माक्र्सवादीहरू पुँजीवादले आफसेआफ संकट निम्त्याएर विनाश हुँदै छ भन्ने एकोहोरो धारणा (युटोपिया)मा रमाइरहेको समयमा उनको यो किताब बाहिर आयो । त्यो युटोपियाविपरीत पुँजी कोर एरियाबाट फैलिएर उपनिवेशसम्म फैलिँदा र त्यहाँ हुने नाफासँग जोडिएर कसरी आफूलाई दिगो बनाइरहेछ भन्ने कुरा खोज–अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणसहित उनको यो किताब आएको थियो । 

रोजाले अर्थतन्त्रमाथि बनाएको धारणा खासगरी विश्वव्यापी तवरमा फैलाइने पुँजी सञ्चित संकट, कम उपभोग तथा बढी उत्पादनका कारण घट्ने प्रभावकारी माग (इफेक्टिभ डिमान्ड), एकाधिकार, वैदेशिक ऋणका नाममा फैलने वित्तीय पुँजी, यसले ल्याउने ठहराव (स्ट्यागनेसन) आदिबारे दोस्रो विश्वयुद्धपछि ठूलो बहसको विषय बन्यो । संसार प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरू माइकल केलेस्कीको ‘थ्यौरिज अफ बिजिनेस साइकल एन्ड डिमान्ड’, जोन मिन्यार्ड किन्सको ‘इफेक्टिभ डिमान्ड’ जुवान रोविन्सनको र जोसेफ स्टेन्डिलको ‘स्ट्यागनेसन’ पौल वारान र पौल स्विजीको ‘मोनोपोली क्यापिटल’ रोजाको क्यापिटल एकुमुलेसन थ्यौरीलाई मुहान मानेर सुरु भएझैँ लाग्छन् ।

त्यसैगरी पछिल्लो समय खास गरी १९७० को दशकमा नव–माक्र्सवादी भनेर चिनिएका आन्द्र गुन्डर फ्रेन्क, समिर आमिन तथा वालर स्टेनजस्ता सामाजिक वैज्ञानिकहरूले चल्तीमा ल्याएको शब्द ‘अन्डर–डेभलपमेन्ट’ त्यो वेलाको यो पुस्तक एकुमुलेसनमा उल्लेख गरिएको छ । उपनिवेशमा वित्तीय पुँजी फैलिँदा देशहरू कसरी उपनिवेश अन्डर डेभलपमेन्टको सिकार बन्छन् ? साम्राज्यवादी शासकहरूलाई सहयोग गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उपनिवेश बनेका मुलुकहरूको प्राकृतिक स्रोतसाधनको कुन हदसम्म दोहन र दुरुपयोग गर्छन् ? ती प्राप्तिका लागि कसरी युद्ध थोपर्छन् ?

अफ्रिकी मुलुक घानाको युद्ध र अंग्रेजहरूले दक्षिण अमेरिकामा थोपरेको बोयर युद्धलाई साँची राखेर रोजाले साम्राज्यवादले उपनिवेशमा खडा गरेका समस्या उजागर गरेकी छिन् । यतिवेला इराक होस् या सिरिया, लिबिया होस् या भेनेजुएला वा गोलानहाइट कब्जा होस् त्यतिवेलाको जहानेसबर्गस्थित सुन र हीरा खानी कब्जा गर्न थोपरिएको बोयर युद्धलाई दाँजेर हेर्न सकिन्छ ।

त्यतिवेलाका सेकेन्ड इन्टरनेसनलका केही नेताहरू साम्राज्यवादीहरूले उद्योग स्थापना गरिदिन्छन्, मजदुरहरू कृषि छोडेर औद्योगिक उत्पादनमा संलग्न हुनेछन्, ती संगठित हुनेछन् र क्रान्ति गर्नेछन् भन्ने हवाई कल्पनामा रमाएर बोयर युद्धलाई समर्थन जनाउनेहरू पनि थिए । यो पुस्तकपछि साम्राज्यवादलाई कसरी बुझ्न पर्छ वा सकिन्छ भन्ने अन्योल हट्न पुग्यो । रोजा नै साम्राज्यवादले उपनिवेश कब्जा गर्ने युद्ध थोपर्ने र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दास बनाउने प्रथाको सशक्त विरोधी बनिन् । लेनिनको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको महान् अक्टोबर क्रान्तिमा पश्चिमा मजदुर पार्टीहरूले आवश्यक सहयोग नगरेकोमा उनी अत्यन्त छुब्ध थिइन् । (गुन्नेट काफ लिखित ‘हन्ड्रेड इयर्स अफ रोजा लक्जेम्बर्ग माक्सिजम, १३ मार्च, २०१९, अल्टरनेटिभ इन्फरमेसन एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर’) । 
०००
रोजाको दृष्टिकोणमा माक्र्सले अगाडि सारेको क्रान्तिले स्थापित गर्ने ‘समाजवाद’, बहुमतका लागि बहुमतद्वारा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने नै थियो । त्यसैले रोजाले मजदुर संगठनको सांगठानिक संरचना सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनिन् । वास्तविक मजदुरलाई नै सैद्धान्तिक वैचारिक हतियारद्वारा सुसज्जित बनाउनुपर्छ ।

बाहिरबाट ल्याएर कथित नोकरशाहहरूलाई मजदुरमाथि नेतृत्व थोपर्नुहुन्न भन्ने पनि उनको जिकिर थियो । पुँजीवादको वास्ताविकता थाहा पाउन र तिनका विरुद्ध वास्तविक मास मुभमेन्ट चलाउन, मजदुर वर्गको दैनिक आवश्यकता र समस्या पन्छाउन समाजवादी सुस्पष्ट दृष्टिकोणसहित वास्तविक मजदुरहरू नै मजदुर संगठको नेतृत्वमा आउनुपर्ने हुन्छ भन्ने उनको भनाइ थियो । नत्र मजदुर आन्दोलनको एजेन्डा र संगठन पूरै रियाक्सनरीहरूको सेवामा हाइज्याक हुन सक्ने उनले जिकिर गरेकी थिइन् ।

उनको त्यो मूल्यांकन एकदम सही थियो भन्ने कुरा हाम्रा आजका नेपाली ट्रेड युनियनहरूलाई हेर्दा पनि थाहा लाग्छ ।
लेनिनले अगाडि सारेको ‘भ्याङगार्ड पार्टी’को सांगठानिक अवधारणाका कतिपय बुँदामाथि रोजाले विमति जनाउनुको मूल कारण पार्टीलाई समाजवादका नाममा गैरसमाजवादी तानाशाही चरित्र भएका व्यक्तिहरूको गुटले कब्जा जमाउने खतरालाई लिएरै थियो ।

उनले संगठन परिचालनमा खुलमखुला बहस र छलफल हुन पाउनुपर्ने अवधारणा अगाडि सारेकी थिइन् । गैरसमाजवादीहरूले बहुमतको नाममा गर्ने राजनीतिक तथा सांगठानिक अतिक्रमण रोक्न को योग्य हो र को होइन, को सत्पात्र हो या होइन भन्ने छान्ने जिम्मा सम्बन्धित जमात (संलग्न हुने मास)लाई अधिकार दिनुपर्ने तर्क उनको थियो । रोजाले यो निष्कर्ष दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको समयमा हुर्किएको बुर्जुवा सुधारवाद, संशोधनवाद र उनीहरूले कब्जा जमाएको संगठनको अनुभवबाट निकालेकी थिइन् ।

बीसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म आइपुग्दा ‘लोकतन्त्र’ र ‘साम्राज्यवाद’ दुवै चल्तीका शब्द बनीसकेका थिए । पुँजीगत संकट सँगसँगै पुँजीमाथि कब्जा जमाउन मुलुकभित्र र बाहिर रहेका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि बुर्जुवाहरूले कब्जा जमाउन पुगेका थिए (जस्तो हाल नेपाल, भारत सर्वत्र कथित उद्योगपति, व्यापारी, बैंकर्स बुर्जुवाहरू राजनीतिमा होमिदै छन्) । आममानिसको सम्भावित विद्रोह दबाउन र मुद्दाहरूलाई डाइभर्ट गर्न कथित बुर्जुवा लोकतन्त्र फाँसीवादी र साम्राज्यवादी बन्दै गइरहेको थियो ।

सन् १९०० देखि २०१४ सम्मको अवस्थालाई अहिले सन् २००८/०९ को बृहत् मन्दीपछिको अवस्थासँग तुलना गर्न सकिन्छ । रोजाको त्यो समयमा युरोपका अधिकांश विकसित मुलुकहरूमा -याडिकल सोसिलिस्टहरू हारेका थिए भने रियाक्सनरी सोसलिस्टहरू मजदुरका नाममा बुर्जुवाहरूको एजेन्डा बोकेर सत्तामा पुग्न सफल भएका थिए । रोजाको हत्या फासिजम्को विकास र विस्तारको सुरुवात थियो । जसको पछाडि कथित रियाक्सनरी सोसलिस्टहरू थिए । 

हिजोआज जुन प्रकारको ‘सरकारी लोकतन्त्र’ उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धमा उपयोग गरिरहेको छ, त्यो संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । यो ‘संकट’ वास्तवमा उदारवादी सत्ताको नवउदारवादी नीतिका कारण उत्पन्न हुन पुगेको छ । उत्तरमा उदारवादीहरू सत्ताच्यूत हुँदै छन् । तिनका ठाउँमा अतिदक्षिणपन्थी जोकरहरू उदाउने क्रम जारी छ ।

रोजाको दृष्टिकोणमा माक्र्सले अगाडि सारेको क्रान्तिले स्थापित गर्ने ‘समाजवाद’, बहुमतका लागि बहुमतद्वारा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने नै थियो ।

अमेरिकाको राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रान्समा म्याक्रोनको उदयलाई लिन सकिन्छ । दक्षिणी गोलार्धमा पनि लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक मुकुण्डो ओढेका जालसाँजहरूले कब्जा जमाउने क्रम जारी छ । वास्तविक जनप्रतिनिधिहरू गलहत्याइँदै छन्, त्यसले सहभागितामूलक लोकतन्त्र ओझेल पर्ने क्रम जारी छ । दक्षिण एसियाली राजनीतिलाई हेर्ने हो भने कथित वामपन्थी र मध्यपन्थीहरू अतिदक्षिणपन्थीमा रूपान्तरित हुने क्रम जारी छ । एक हिसाबले ‘लिगल डेमोक्र्याटिक कु’मार्फत सत्तामा आएझैँ लाग्छन् सत्ताधारीहरू ।
०००
नेपाली समाज यतिवेला गहिरो संकटबाट गुज्रिरहेको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनका समयमा नेपाली जनताले देखिएका सपनाहरू छद्म क्रान्तिकारीहरूले पन्छाउँदै लगिरहेका छन् । शासनप्रणाली फितलो बन्दै गएको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संकट गहिरिँदो छ । उन्नतिप्रगति गफमा सीमित हुँदै अवरुद्ध हुन पुगेको देखिन्छ । उच्च दरको बेरोजगारी, फैलँदो दरिद्रता, सहर र मधेसतर्फको बसाइँसराइ, गाँउघरको ग्रामीण अविकास, अत्यधिक उत्खनन र दुरुपयोगका कारण वातावरणीय विनाश यतिवेला नेपाली समाजले भोगिरहेको छ । 

भ्रष्टाचार मौलाएको मात्र होइन, संस्थागत चरित्रका रूपमा विकसित भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा सत्तारुढ दलका महासचिव जग्गा दलाली काण्डमा प्रत्यक्ष मुछिनुले पनि कस्तो राजनीतिक संकट आउनेवाला छ भन्ने उजागर हुन्छ । दोस्रो यी सबै बेथितिले कस्तो -याडिकल सोसियल ट्रान्सफरमेसन निम्त्याउँछ भन्न सकिन्न । रोजाले भनेझैँ ‘अहिले वास्तविक समाजवाद’ रोज्ने कि ‘बर्बर सैन्यवाद’ रोज्ने भन्ने अवस्थामा पुग्न लागेको देखिँदै छ ।

यसको अर्थ वामपन्थको असली परिभाषा खोज्न जरुरी भइसकेको छ । वामपन्थीका नाममा छद्म दक्षिणपन्थीहरूबाट भइरहेको सैद्धान्तिक, वैचारिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अतिक्रमणको जालोबाट निस्किएर वास्तविक अर्थ लाग्ने गरी सामाजिक रूपान्तरणको बाटो समात्न जरुरी भइसकेको छ । सत्तारुढ नेकपा (नेकपा)ले हाल अख्तियार गरेको नीति कार्यक्रम र रूपान्तरणले मुलुकलाई दक्षिणपन्थी भासमा लगेर जाक्दै छ । समयमै सचेत नहुने हो र सांगठानिक तथा वैचारिक रूपमा तत्काल अगाडि नसर्ने हो भने सत्ताधारीहरूको यो गैरसमाजवादउन्मुख नवउदारवादले नेपालको समग्र वामपन्थी आन्दोलनलाई बंगालमा डुब्नबाट जोगाउन सम्भव देखिन्न ।

आफू मारिनुभन्दा दुई हप्ताअघि रोजाले भनेकी थिइन्, ‘हामी आज पुँजीवादको पूर्ण विनाशका लागि गम्भीरतापूर्वक लागिपरेका छौँ । खासमा यो काम श्रमजीवी सर्वहाराको जीवन सहज तुल्याउनका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव समाजको रक्षा गर्न पुँजीवादको समापन आवश्यक छ ।’ वास्तवमा यी शब्दहरू विश्व पुँजीवादले खडा गरेको असमानता र असमानताले उब्जाएको संकटभन्दा टाढा छैनन् । हामीले पनि अब ‘समाजवाद रोज्ने कि, प्रतिक्रियावादी सैन्यवाद ?’ दुईमा एक रोज्नुपर्ने दिन आएको छ ।