• वि.सं २०८१ असार ६ बुधबार
  • Wednesday, 19 June, 2024
कविता बाहिङ
२०८० असोज २० शनिबार ०७:०२:००
रिपाेर्ट

अनलाइन : गोपनीयता र निगरानी

राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, एकताको नाममा राज्यस्तरबाट हुने पहरेदारी अझ डरलाग्दो हुँदै छ

२०८० असोज २० शनिबार ०७:०२:००
कविता बाहिङ

 

हामीमध्ये कतिलाई खुला किताब हुन मनपर्छ ? कतिलाई मसँग लुकाउनुपर्ने केही कुरा छैन जस्तो लाग्छ ? सायद राम्रै संख्यामा छौँ होला हामी यो प्रश्नको पक्षमा । वास्तवमा हाम्रो अधिकांश सामाजिक अभ्यासमा गोपनीयताको खासै वास्ता गरिँदैन । न त गोप्यता कायम राख्नुलाई सहज स्विकार्ने वा प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो सिकाइ छ । ठिक यही प्रवृत्ति प्रविधि तथा अनलाइनहरूमा पनि देखिन्छ । तर, बढ्दो गोपनीयता भंग, डाटा चोरी र तिनले निम्त्याउने असरको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु मूर्खता हो । 


नेपालको संविधानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवाधिकारका दस्ताबेजहरूले गोपनीयतालाई अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । व्यक्तिको अनुमतिबेगर वा व्यक्तिको कुनै पनि जानकारी, सूचना वा गोपनीयतामा अनधिकृत पहुँचलाई कानुनले गैरकानुनी व्याख्या गर्छ । के कुरा कसलाई पहुँच दिने वा के कुरा गोप्य राख्ने निर्धारण अधिकार व्यक्ति आफूमा निहित हुनुपर्छ । ठिकविपरीत, परिवार, पार्टनर, समाजबाट हुने गोपनीयता हस्तक्षेप निरन्तर छ । अझ सरकारलगायत निजी तथा टेक कम्पनी, सामाजिक सञ्जालद्वारा व्यक्तिको गोपनीयता हस्तक्षेप तथा निगरानी अझै विकराल बन्दै गएको छ ।


दैनिक जीवनमा विनाअनुमति कसैको कोठाभित्र छिर्नु, व्यक्तिगत डायरी पढ्नु गोपनीयताविरुद्ध कार्य हो । कसैको जात, धर्म सोध्नु र खुलाउन बाध्य बनाउनु व्यक्तिको सीमाहरूको उल्लंघन गर्नु हो । पार्टनरले फेसबुकको पासवर्डमा पहुँच राख्नु, अनुमतिबेगर कसैको फोन तथा ल्यापटपमा भएको डाटामा पहुँच राख्नु पनि गोपनीयताविरुद्धका कार्य हुन् । त्यस्तै टेक कम्पनी र सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्मले प्रयोगकर्ताको अनावश्यक विवरण लिनु, अझ भनौँ, अधिक र हरेक जानकारी संकलन गर्नु व्यक्तिको शरीर र डाटा अखण्डतामाथिको आक्रमण हो । त्यस्तै, प्रयोगकर्ताको सहमतिबेगर उनीहरूको डाटा तथा जानकारी बेच्नु वा हाम्रा अनलाइन व्यवहारलाई अध्ययन गरी लक्षित विज्ञापन, अनलाइन सामग्री सम्प्रेषण गर्नु गोपनीयताविरुद्धकै कार्यभित्र पर्छन् । 


गोपनीयता निःसर्त अधिकार हो । तर, पुँजीवादी प्रवृत्तिले ग्रस्त सामाजिक सञ्जाल, जस्तै– फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, यक्स (ट्विटर) इत्यादि प्रयोग गर्नका निम्ति व्यक्तिले आफ्नो गोपनीयतामा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समस्याग्रस्त छ । गोपनीयता मूलतः शक्तिविमुख संघर्षरत तथा सीमान्तकृत समूहका लागि शक्ति हो । यसले कैयौँ सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षा दिनुका साथै स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना अभियान गर्न सहयोग गर्छ । गोपनीयता अभ्यास गर्नु आफ्नो शारीरिक, मानसिक र अन्य सुरक्षा र सहजताको शक्तिशाली औजार हो । खासगरी हिंसापीडित व्यक्तिले आफ्नो पहिचान नखुलाई कानुनी अधिकार, सुरक्षा र न्याय प्रचलन गर्न पाउनु, दलित समुदाय आफ्नो थर खोल्न बाध्य नहुनु, यौनकर्मी व्यक्तिले आफ्नो पेसा नखुलाई सुरक्षित महसुस गर्न पाउनु गोपनीयाताको अवसर हो । 


छद्म पहिचान (अनोनिमिटी) गोपनीयता अभ्यास गर्ने अर्को महत्वपूर्ण औजार हो । इन्टरनेटमा पारलैंगिक व्यक्तिले आफ्नो नाम कतै नखुलाई बाँच्न पाउनु वा वास्तविक पहिचान लुकाई छद्म खाता खोल्नु, तिनको प्रयोग गरेर इन्टरनेट अभियान गरी सीमान्तकृत समूहले आफ्नो मुद्दा, वैकल्पिक विचारहरू प्रस्तुत गर्न सक्नु इत्यादि यसको अवसर हो । यसो गर्दा उनीहरूमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै सामान्य जीवन निर्वाहमा टेवा पुग्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न व्यक्तिले आफ्नो आँखाको रेटिना, औँठाछाप, तीनपुस्ते जानकारी, वैवाहिक र पारिवारिकलगायत अति विशिष्ट र संवेदनशील जानकारी अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यति धेरै जानकारी संकलनको औचित्य के हो ? ती डाटा सुरक्षा सुनिश्चितता र डाटामा कसको पहुँच रहन्छ ?
 


गोपनीयता आफैँमा विषयपरक कुरा हो । व्यक्ति र उसको परिस्थितिअनुसार गोपनीयता फरक–फरक देखिन्छ । तसर्थ, यसको सीमा तथा सर्तहरूको निर्धारक शक्ति व्यक्ति स्वयं हुनु अत्यन्त जरुरी छ । गोपनीयता र एजेन्सी अभ्यासको मेरुदण्ड पूर्ण जानकारीसहितको सहमति हो । विडम्बना, निश्चित वर्ग, समूहको गोपनीयतालाई सधैँ पाखामा पारिन्छ । मिडिया, विकासे परियोजना, सरकारलगायतबाट सहयोग गर्ने, अनुदान प्रदान गर्ने वा कुनै किसिमको सहजीकरण गर्ने नाममा बार्गेनिङ शक्ति खोसिन्छ ।

 

न त उनीहरूलाई उनका फोटोलगायत जानकारी संकलन गर्दा सहमति मागिन्छ, न त प्रयोजनको उद्देश्य बताउनु जरुरी ठानिन्छ । ती जानकारी सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित समूहलाई सुसूचित गराएर सहमति लिनुपर्छ भन्ने कुराको हेक्कासमेत गरिँदैन । यसकै कारण जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा भएका समुदायलाई कतिसम्मको असर पार्न सक्छ भन्ने उदाहरण मनग्य छन् । कोभिड महामारीको समयमा पहिलो घटना बाहिर आएसँगै ती महिलामाथि भएको अनलाइन गालीगलोज र ज्यानसम्बन्धी धम्की, इन्टरनेटमा चर्किएको इस्लामोफोबिया र पछिल्लो समयमा भूमिहीन सुकुम्बासी समुदायविरुद्ध उर्लिएको घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ ।


विश्वभरि नै डाटा अभ्यासलाई मसिनोसँग हेर्दा बैंक, शैक्षिक तथा सरकारी निकाय, निजी संस्थाले हरेक स्थानमा अनावश्यक र अधिक डाटा संकलन गर्ने प्रवृत्ति छ । हरेक निकायले विविध प्रयोजनका लागि व्यक्तिको धेरैभन्दा धेरै र संवेदनशील डाटा पटक–पटक, अन्धाधुन्धा संकलन गर्ने प्रचलन छ । बदलामा ती डाटा संकलनको औचित्य र तिनका प्रभावबारे सचेतना शून्य छ । उदाहरणका लागि अधिक र संवेदनशील डाटा संकलन, सीमान्तकृत समूहमाथि सम्भावित सुरक्षा जोखिम, निगरानी तथा असमावेशिताका कारण भारतमा आधार कार्ड विवादास्पद रह्यो । त्यसका बाबजुद नेपालमा सोही प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण प्रचलनमा ल्याइयो ।

 

यो परिचय पत्र प्राप्त गर्न व्यक्तिले आफ्नो आँखाको रेटिना, औँठाछाप, तीनपुस्ते जानकारी, वैवाहिक र पारिवारिकलगायत अति विशिष्ट र संवेदनशील जानकारी अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यत्ति धेरै जानकारी संकलनको औचित्य के हो ? ती डाटा सुरक्षा सुनिश्चितता र डाटामा कसको पहुँच रहन्छ ? ती डाटाको हदैसम्मको सम्भावित प्रयोजन, सुरक्षित भण्डारण र मेटाउने व्यवस्थाबारे मार्गनिर्देशन के हो ? यस्ता प्रश्न अनुत्तरित छन् । पछिल्लो समयमा राजनीतिक नेता, कलाकारहरूको व्यक्तिगत फेसबुक खाता, सरकारी वेबसाइट ह्याकका घटना नेपालको कमजोर डाटा सुरक्षा संयन्त्रको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । साथै यी जानकारी राज्य तथा गैरराज्य समूहले कुन समयमा कसरी प्रयोग वा दुरुप्रयोग गर्नेछन् भन्ने कुराको अनुमान अन्योल छ । अन्ततः यिनको हदैसम्मको जोखिमको मूल्य भने जनताले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । 


‘डाटा इज न्यु ओयल’ भन्ने आख्यानले डाटालाई स्रोतको रूपमा व्याख्या गर्छ । पुँजीवादी तथा शक्ति सम्पन्न समूहले सक्दो दोहन गर्ने र फाइदा लिने भन्ने उपनिवेशीकरणका मान्यातालाई प्रोत्साहन गर्छ । व्यक्तिको शारीरिक तथा डाटा अखण्डता, स्वतन्त्रता, न्याय संकुचित हुन्छ । यस क्रममा वातावरणीय न्यायमा ह्रास पुग्नुका साथै मानवीय तत्व हराएर जान्छ ।

 

गोपनीयता र निगरानी सँगसँगै आउने विषय हो । प्राविधिक विकासमा निगरानी पुँजीवाद र उपनिवेशीकरण अब्बल नमुना हो । घर, कार्यस्थलदेखि सार्वजनिक स्थलमा ‘तपाईं सिसिटिभीको निगरानीमा हुनुहुन्छ’ सामान्य बनिसकेको छ । नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएसँगै स्थानीय सरकार र प्रतिनिधिको प्राथमिकता सिसिटिभी जडान भनेको छ । पछिल्लो चरणमा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य, डिजिटल सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इत्यादि प्रयोग गरी निगरानीका अनेक परियोजन बढ्दै छन् । कोभिडमा विश्वभरि प्रयोगमा आएका ट्र्याकिङ एप, चिनको सोसियल क्रेडिट सिस्टम, ड्रोन, जिओ लोकेसन ट्र्याकिङ, बायोमेट्रिक प्रणाली व्यक्तिको व्यवहार तथा गतिविधिलाई नियन्त्रण, नियमन गर्ने दरिलो औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ ।


निगरानी र तिनको असर सधैँ फरक र असमान हुन्छ । पुरुषलाई हुने निगरानीभन्दा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने निगरानी फरक हुन्छ । अझ जनजाति वा दलित महिला, वा आर्थिक रूपमा विपन्न महिला, गैर–द्वयसांखिक लैंखिक पहिचान गर्ने व्यक्तिलाई हुने निगरानी फरक र बढी हुन्छ । महिला तथा गैर–द्वयसांखिक लंैगिक पहिचान गर्ने व्यक्तिमाथि शरीर, यौनिकता छनोटलाई लिएर निगरानी र नियन्त्रण हुन्छ भने एक त्याचलैंगिक पुरुषलाई उसको बौद्धिकता, क्षमताका आधारमा निगरानी गर्छ ।

 

राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, एकताको नाममा राज्यस्तरबाट हुने पहरेदारी अझ डरलाग्दो हुँदै छ । ‘झुटा’ सुरक्षाको नाममा स्वतन्त्रताको मूल्यलाई क्षीण गर्नुका साथै शक्ति सम्पन्नको दबदबालाई प्रोत्साहित गरिँदै छ । सामान्यतया सरकार र निजी तथा ठूला टेक कम्पनी एक–आपसमा मिलेर काम गर्छन् । राज्यले निरंकुश र नियन्त्रणमुखी कानुन बनाएर निगरानी गर्छ । निजी तथा टेक कम्पनीहरूले कम्युनिटी गाइडलाइन, सुलभ सेवा प्रदान र प्ल्याट फर्म सुरक्षाको नाममा निगरानी र नियन्त्रण गर्छन् । उनीहरू एकले अर्कोको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने, डाटा तथा जानकारी बढाउन समन्वयमा काम गर्ने गर्छन् । यसो गर्दा शक्तिविमुख संघर्षरत समूह, बहिष्कृत तथा सीमान्तकृत समूह, अधिकारकर्मी अभियन्ता, पत्रकार र उनीहरूको कार्यमा निगरानी र नियन्त्रणको सम्भावना बढ्छ । म जनजाति आन्दोलनका सार्वजनिक प्रदर्शनीमा सहभागी भइरहँदा राज्यतर्फका सुराकी परिचालन, सुरक्षाकर्मीको पूर्वघेराउ हुने गरेको घटनाहरू देखेकी छु ।

 

अभियन्तालाई धम्की तथा दबाब आउने अनुभवहरू त कत्ति हो कत्ति । हालै भूमि सुकुम्बासी अधिकारमा आवाज उठाइरहेका अभियन्ताहरूको सामाजिक खाता खोजिखोजी ह्याक गर्ने, ज्यान मार्ने धम्की दिने, व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक गरिएको भिडियो हामीले टिकटक तथा मूलधार मिडियामा टन्नै देख्यौँ । साथै ती अभियन्ताका परिवारको सदस्यहरू पत्ता लगाई अनलाइन वा अफलाइनमा हैरान पार्ने, आन्दोलनलाई कमजोर पार्न कानुनी दायरामा ल्याउनेजस्ता घटना निरन्तर भइरहेका छन् । 


नेपालमा नैतिकता, शुद्धतामा आधारित रही त्याचलैंगीय–विषमयौनिकतालाई मात्र स्वीकार गर्ने गरिन्छ । हरेक यौनिक व्यवहार, यौनकर्मलाई अपराधीकरण गर्ने कानुनी प्रचलन छ । पितृसत्तामा आधारित ब्राह्मणवादी–हिन्दूवाद हाबी संरचनामा हरेक वैकल्पिक पहिचानहरू सधैँ राज्य रडारमा रहन्छन् र तिनलाई सहजै नियमन गर्ने गरिन्छ । नेपालको कानुनी दस्ताबेजहरूलाई हेर्ने हो भने ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’, ‘तोकिएका अधिकारीले ‘शंका लागेमा’ वा, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता, अखण्ड़तामा आँच आउने’ जस्ता प्रावधान प्रयोग गरी जुनसुकै वेला पनि व्यक्तिको गोपनीयतामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने, निगरानीमा तथा नियन्त्रणमा लिन सक्नेजस्ता व्यवस्था प्रचलनमा छ । यसरी राज्यस्तरबाट व्यक्तिका शक्ति आफूमा सञ्चित गरी विविध ऐन–कानुन तथा प्रावधान लादेर व्यक्तिको गोपनीयता, स्वनिर्धारण अधिकार र पूर्ण जानकारीसहितको सहमतिको अभ्यासलाई कुण्ठित पार्ने गरिँदै आएको छ । 


अतः अब पनि गोपनीयताबारे छलफल नगर्ने र बढ्दो निगरानीको जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, शारीरिक अखण्डता धरापमा पर्ने निश्चित छ । निजी टेक कम्पनी र राज्यशक्तिको मनोमानी बढेसँगै मूलतः सीमान्तकृत र शक्तिविमुख संघर्षरत वर्ग, समूह यसले निम्त्याउने नियन्त्रण, निगरानी र जोखिमका प्रमुख भागिदार हुन्छन् । बहिष्करणमा पारिएका समूहहरूको आफ्नो अविछिन्न अधिकार संकुचित र च्युत हुने निश्चय छ । तसर्थ, हाम्रो निजी, व्यावहारिक तथा नीतिगत तहमा नै गोपनीयता, सहमतिको कुरा गर्नु जरुरी छ । मूलतः सीमान्तकृत समूहको भोगाइ, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी नवप्रवर्तनको परिकल्पना गरिनुपर्छ । नियन्त्रणमुखी तथा निगरानीलाई प्रश्रय दिने कानुनी बुझाइ र व्याख्यालाई पुनरावलोकनसहित सुधार्न अत्यावश्यक छ ।