संघीयतासम्बन्धी बुझाइमा रहेको आमकमजोरी, कार्यान्वयनका समस्या, साधनस्रोतको कमी, क्षमता अभिवृद्धिको प्रश्न, उपमेयरको न्यायिक भूमिका र न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र आदि प्रसंग पनि महत्वपूर्ण रूपमा उठाइएका छन् ।

 

०५९/६० सालमा तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच दोस्रो शान्ति–वार्ता भएको थियो । म ०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भएपछि वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्दै पहिलोपल्ट खुला रूपमा काठमाडौं आएको थिएँ । पार्टीको खुला सम्पर्क कार्यालय र वार्ता टोलीको व्यवस्थापनको जिम्मा पहिले राम्ररी नचिनेका, तर अत्यन्त मृदुभाषी, कुशल व्यवस्थापक र परिपक्व नेता भरत ढुंगानाले सम्हाल्नुभएको रहेछ । 

 

पहिले एमालेको तर्फबाट नुवाकोट जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका उहाँ र संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्षको रूपमा खुला जनकार्यको अनुभव बटुलिसकेको मेरोबीच तुरुन्तै रसायन मिलिहाल्यो । ०५९ चैतदेखि ०६० साउनसम्मको शान्तिवार्ताकालमा उहाँसँग भएका अन्तरंग कुराकानी, उठबसबाट मैले उहाँसँग अत्यन्त प्रभावित मात्र होइन भावनात्मक लगावसमेत बढ्दै गएको अनुभूति गरेको थिएँ । वार्ता भंग भएको केही समयपछि उहाँले वीरतापूर्ण सहादत प्राप्त गर्नुभएको खबरले म मर्माहत भएको थिएँ ।

 

तिनै महान् सहिदकी पुत्री तथा युवा नेतृ कविता ढुंगाना लिखित यो पुस्तक मैले रुचिपूर्वक अध्योपान्त पढेँ । ०७४ देखि ०७९ सम्म नुवाकोट बेलगढी नगरपालिकाको उपमेयरको रूपमा उहाँको पारिवारिक परिवेशको वृत्तान्तसमेत समेटिएको यो पुस्तक अत्यन्त रोचक र उपयोगी लाग्यो । सायद उहाँको कानुन तथा न्यायसम्बन्धी अध्ययन र क्रान्तिकारी राजनीतिक गतिविधिको समुचित संयोजनको कारणले होला उहाँको यो सम्भवतः पहिलो पुस्तकाकार कृतिले उहाँको उज्ज्वल राजनीतिक र प्राज्ञिक भविष्यको पर्याप्त झल्को दिन्छ ।

 

मैले हालै (०८० साउन) पूर्वमा धरानदेखि पश्चिममा टीकापुरसम्मको यात्रा गर्दा बीचबीचमा स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका) का पदाधिकारीहरूसँग अन्तरसंवाद गर्दै धरातलीय यथार्थ बुझ्दै देशमा संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्ने प्रयत्न गरेँ । समग्रमा यथार्थ यस पुस्तकमा वर्णित तथ्यकै वरिपरि पाएँ । त्यस अर्थमा पनि लेखकले आफ्नो पाँच वर्षको अनुभवलाई वस्तुपरक ढंगले प्रस्तुत गरेको प्रमाणित हुन्छ । स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार र संरचना, स्थानीय सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया, जनप्रतिनिधि र विशेषतः उपमेयरका भूमिका, विकास निर्माणको प्रवृत्ति र समस्या आदिबारे उहाँले प्रस्तुत गरेका तथ्य र तथ्यांक देशभरका स्थानीय जनप्रतिनिधि र आमजनसमुदायका निम्ति समेत उपयोगी सन्दर्भ–सामग्री हुन सक्छन् ।

 

संघीयताविरोधीहरू र केन्द्रीकृत राज्यसंरचनामा अभ्यस्तहरूले लगाउने गरेका आक्षेपहरू, जस्तै ‘छोटे राजा’, ‘डोजरे विकास’ आदि र स्थानीय तहमा भएको महिला र दलितहरूको न्यायपूर्ण तर अझै अपूर्ण प्रतिनिधित्वमाथि गरिने कटाक्षको पनि उहाँले विनम्रतापूर्वक तर चोटिलो जवाफ दिनुभएको छ । संविधानसभाको ‘संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’को सभापतिको हैसियतले महिला र त्यसमाथि पनि दलित महिलाको प्रत्येक वडामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मैले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति मलाई असीम गर्व छ र रहिरहनेछ । हो, बिरुवा हुर्कन समय लाग्छ, भर्खरै हुर्कँदै गरेको बच्चाले फोहोर गर्न सक्छ, तर त्यत्तिको भरमा हामीले बिरुवालाई उखेलेर फाल्न र बच्चालाई कुट्न पिट्न मिल्दैन, हुँदैन । बरु बढी मलजल र स्याहारसम्भार गरेर हुर्काउनुपर्छ । संघीयता र स्थानीय तहको हकमा पनि त्यही हो ।

 

उच्च तहका दलका नेताहरू र पूरै राज्यले बिस्तारै बिर्सँदै गएको हाम्रो संघीय संरचनामा स्वायत्त इलाका, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको औचित्य र भूमिकालाई लेखकले यस पुस्तकमा उठाउनुभएकोमा म असाध्यै हर्षित छु र उहाँलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु । संविधानसभा र संवैधानिक समितिमा लामो छलफलपछि तिनको व्यवस्था गरिएको हो, तर दोस्रो संविधानसभा र मस्यौदा समितिमा पुगेपछि तिनलाई निकै मत्थर पारेर भए पनि संविधानमा राखिएको हो । परन्तु अहिलेसम्म तीबारे आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु ठूलो विडम्बना हो । त्यो मात्र होइन, हिमाल, पहाड र तराईमा रहेका धेरै आदिवासी जनजाति र भाषिक समूहहरू, लोपोन्मुख जातिहरू र आर्थिक रूपले पिछडिएका क्षेत्रहरूको पहिचान, स्वशासन र समृद्धिको अधिकार खोस्ने र बाटो अवरुद्ध गर्ने अन्यायपूर्ण काम हो ।

 

संघीयतासम्बन्धी बुझाइमा रहेको आमकमजोरी, कार्यान्वयनका समस्या, साधनस्रोतको कमी, क्षमता अभिवृद्धिको प्रश्न, उपमेयरको न्यायिक भूमिका र न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र आदि प्रसंगहरू पनि महत्वपूर्ण रूपमा उठाइएका छन् । यिनीहरूमध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न संघीयतासम्बन्धी दृष्टिकोण नै हो । समयक्रमसँगै संघीयताको विरोधमा आवाज थपिँदै जानु र ठूलो संख्याको सचेत युवापंक्तिसमेत भ्रमित हुँदै जानुको मुख्य कारण ‘संघीयता’ र ‘विकेन्द्रीकरण’बीचको फरकपनलाई नबुझ्नु हो । धेरैले प्रश्न गर्छन् कि यति सानो देशमा संघीयता किन चाहियो ? देश ठूलो र सानो हुँदैमा संघीयता चाहिने वा नचाहिने होइन । उदाहरणका लागि, तुलनात्मक रूपले सानो स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम आदिमा संघीयता छ, तर त्यति ठूलो चीनमा संघीयता छैन । किनकि जुन देशमा जातीय, भाषिक विविधता हुन्छ, त्यहाँ संघीयता हुन्छ, तर एउटै जाति, भाषाको बाहुल्य भएको देशमा संघीयता हुन्न । आवश्यक परे केन्द्रको शक्तिको विकेन्द्रीकरण मात्र हुन्छ । त्यसैले संविधान र राष्ट्रिय गानले समेत बहुजातीय, बहुभाषिक चरित्र स्विकारिसकेको नेपालमा संघीयता अनिवार्य हुन्छ । यसमा कसैले किन्तुपरन्तु गरेर समय र शक्तिको बर्बादी गर्नु निरर्थक हुन्छ । बरु नेपालको संघीयताको अपूर्णतालाई पूर्णता दिने, जातीय–भाषिक पहिचानको आधारमा सीमांकन र नामांकन गर्ने, संविधानअनुरूप कानुन बनाउने र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने मात्रै अबको एजेन्डा हुनुपर्दछ ।

 

विभिन्न अपूर्णता र कमीकमजोरीका बाबजुद हाम्रो संघीयताको मौलिक र सुन्दर पक्ष हामीले संविधानको अनुसूचीमा नै स्थानीय तहका निम्ति २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारका सूची लिपिबद्ध गरेका छौँ । तिनलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गरेर जान सक्यौँ भने स्थानीय तह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले केही दशकभित्र समृद्ध बन्नेछन् । जसरी जरा बलियो भए रूख बलियो हुन्छ, त्यसरी नै स्थानीय तह समृद्ध भए सम्पूर्ण नेपाल समृद्ध हुनेछ ।

 

अतः स्थानीय तहको रूपमा फक्रँदै गरेका लोकतन्त्रका कोपिलाहरूलाई सबैले गोडमेल गरेर सुन्दर फूलको रूपमा पक्रन दिऔँ । हाम्रो समावेशी लोकतन्त्र र समावेशी समृद्धिको सपना अवश्य साकार हुनेछ  । यो गहकिलो पुस्तकले त्यो दिशामा अघि बढ्न सबैलाई दिशाबोध गर्न सकोस् । हार्दिक शुभकामना !