‘बलात्कार आरोप’मा मुछिएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिए । लामो समय प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन बन्यो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको ठूलो रस्साकस्सीबीच अग्नि सापकोटा सभामुख बने । करिब दुईतिहाइ सांसद रहेको नेकपाबाट सभामुखको उम्मेदवार बनेका थिए सापकोटा । तर, उनीविरुद्ध अन्य उम्मेदवारी परेन । १२ माघ ०७६ मा सापकोटा सभामुखमा सर्वसम्मत निर्वाचित भए ।

समय बित्दै जाँदा परिस्थिति पनि बदलियो । करिब तीन वर्ष सभामुख बनेका सापकोटाको कार्यकाल उतारचढावपूर्ण रह्यो । दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनस्र्थापना उनकै कार्यकालमा भयो । विधेयक पारित प्रक्रिया पनि प्रभावित भयो । बजेट अधिवेशनमै ३० वटा विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक पनि सापकोटाकै कार्यकालमा भयो, त्यो पनि सर्वसम्मत रूपमा । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग, पार्टीले कारबाही गरेका सांसदको सूचना प्रकाशनमा ढिलाइजस्ता घटनाक्रम चर्चित रहे । कसैको निर्देशनमा परिचालित भएको आरोप पनि लाग्यो । पूर्वसभामुख सापकोटाले प्रेम गौतमसँग सभामुखको कार्यकालको स्मरण गरेका छन् :

पाँचौँ अधिवेशनबाट मैले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेँ । पाँचौँ र छैटौँ अधिवेशन कोभिडले प्रभावित भयो । सातौँ र आठौँ विघटनले बित्यो । नवौँ र दसौँ अधिवेशनमा अवरुद्ध भएर अभ्यास गर्न पाइएन । ११औँ बजेट अधिवेशन थियो । बजेट अधिवेशनकै वेलामा पनि ३० वटा विधेयक पास भए । त्यसअघि बजेट अधिवेशनमा यति धेरै विधेयक पास भएको रेकर्ड रहेनछ । 

सभामुखको कार्यकाल धेरै उतारचढावपूर्ण रह्यो । धेरै घुम्ती र मोड पार गर्नुपर्‍यो । धेरै समस्या र चुनौती खडा भए । ती चुनौती र समस्या समाधान पनि भए । केही नयाँ कीर्तिमान पनि कायम भए । संविधान र व्यवस्था रक्षाका लागि पहलकदमी लिएँ । अनेक चुनौती र समस्याका बाबजुद कार्यकाल सफल रह्यो । 

०००
एकै कार्यकालमा ६ महिनामै दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । र, दुवैपटक पुनस्र्थापना भयो । व्यवस्था र संविधानको रक्षाका हिसाबले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । संविधानविद्, कानुनविद्, विद्वान्, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका नेता, सम्पादकहरूसँग निरन्तर छलफल गरेँ । त्यसले तत्कालीन रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन र संसद् चलाउन धेरै ठूलो मद्दत गर्‍यो । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मैले प्रेस वक्तव्य जारी गरिसकेको थिएँ । नेताहरू हामी यहाँ छौँ भनेर माइतीघर मण्डलामा पलेटी मारेर बस्न थाल्नुभयो । सामाजिक अभियन्ताहरू, बुद्धिजीवीहरू, साहित्यकार, कलाकार, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज सबै आन्दोलित भए । बालुवाटारमा पानीका फोहोराले अभियन्ताहरू ढलेको देखेँ । कठ्यांग्रिँदो जाडोमा शीतलनिवास अगाडि बुद्धिजीवीहरू भाषण गरिरहेको देखेँ । अब मैले के गर्ने त ? मेरो विवेकलाई सोधेँ । विज्ञप्ति निकालेर मात्रै त पुगेन । भौतिक रूपमै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णयमा पुगेँ । त्यहाँ को न्यायाधीश छ भन्दा पनि राष्ट्रको न्यायालय भएकाले न्याय माग्न जानुपर्छ भन्ने लाग्यो । म आफैँ उपस्थित भएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेँ ।

राजनीतिक दल, अभिवक्ताले पनि मुद्दा दिएका थिए । सधैँ सभामुखको जवाफ, सरकारको जवाफसँग मिल्दाजुल्दा हुन्थे । म नै संसद् विघटनको विपक्षमा भएकाले सरकारको काम बेठीक छ, पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर जोडदार रूपमा प्रस्तुत भएँ । सभामुख स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष भएन भनेर मान्छेहरूले भन्दै गर्दा मैले जवाफ दिने क्रममा भनेको थिएँ, ‘पुनस्र्थापनाको एजेन्डा मेरो हो । यदि कसैसँग मिल्न गयो भने यो संयोग हो । त्यसकारण यो मेरो आफ्नो निर्णय हो । आफ्नो विवेकले गरेको हो ।’ त्यसरी मैले पहलकदमी लिएँ ।

अर्कोतर्फ, संविधान मिचेर संवैधानिक नियुक्तिहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री (केपी ओली)ले गर्नुभयो । त्यसविरुद्ध म आफैँ सर्वोच्च अदालतमा भौतिक रूपमै मुद्दा लिएर गएँ । बहालवाला राष्ट्रपति, बहालवाला प्रधानमन्त्री, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश, बहालवाला राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षविरुद्ध सभामुखले मुद्दा दायर गरेको घटना नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँका कुनै रेकर्डमा रहेनछ ।

संविधान मिचेर संवैधानिक परिषद्ले पठाएका कागजपत्र मैले फिर्ता पठाइदिएँ । खासमा मेरो आदेशमा संसद्का महासचिवले उक्त कागजात फिर्ता पठाउनुपर्ने थियो । तर, महासचिवले फिर्ता पठाउन इन्कार गरेपछि म आफैँले सही गरेर फिर्ता पठाएँ । संविधान ठाडो मिचिएको थियो । संविधानविद्, कानुनविद्, विद्वान्, बुद्धिजीवीहरूसँग लामो छलफल गरेर म निर्णयमा पुगेको थिएँ । त्यतिवेला संसद् विघटन भएको थियो । नेपाली जनताले २७५ जनालाई सार्वभौम अधिकार दिएका थिए । संसद् विघटन भएपछि सबै सांसद विघटित भए । सभामुखको रूपमा म कायम रहेको थिएँ । विघटन भएपछि २७५ जनाको अधिकार ममा निहित हुन आयो । ममा निहित त्यो अधिकार प्रयोग गरेँ भनेर मैले सही गरेर पठाएँ । संसदीय इतिहासमा त्यो पनि नयाँ रेकर्ड नै बन्यो ।कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेटेर चुक्चे नक्सा पास गर्न सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन भयो । त्यो पनि ऐतिहासिक घटनाक्रम हो । 

विदेश सम्बन्ध
जटिल राजनीतिक स्थिति र सदनको तयारी धेरै गर्नुपर्ने कारणले सभामुखको रूपमा विदेशका धेरै भ्रमण भएनन् । दुइटा भ्रमण गरेँ । आइपियू सम्मेलन र असंलग्न राष्ट्रका सभामुखहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन । ती दुवै ठाउँमा मैले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, नेपालको परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले गरेको पहलकदमी र संसद्ले गरेका कामलाई उठाएँ । अजरबैजानका राष्ट्रपतिले उद्घाटन भाषण धेरै क्रान्तिकारी गर्नुभएको थियो । त्यसबाट मलाई थप उत्प्रेरणा मिल्यो । मैले बोल्ने क्रममा धेरै राम्रोसँग आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरेँ भन्ने लाग्छ ।

संसदीय कामको हिसाबले मेरै निमन्त्रणामा छिमेकी राष्ट्र चीनको जनकंग्रेसको स्थायी समितिको अध्यक्ष ली चाङ्सु नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो । पहिला तीन दिन बस्ने भनेर आउनुभएको थियो । पछि चार दिन बस्नुभयो । त्यो वेलामा पनि धेरै महत्वपूर्ण समझदारी भए । दुई देशका संसद्बीचको सम्बन्ध धेरै गुणात्मक रूपमा विकसित भयो । मेरो निम्तोमा आए पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सबै दलका नेतासँग संसद् भवनमै भेटघाट भयो । म सभामुख भएको वेलामा द्विपक्षीय वार्ता पनि संसद् भवनमै भयो । त्यसपछि संसद्का पदाधिकारी र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच मुख्य वार्ता र पार्टीका नेतासँगको भेट पनि संसद् भवनमै भयो । त्यो पनि धेरै महत्वपूर्ण परिघटनाको रूपमा स्मरणलायक छ । 

कोभिडमा कुशल व्यवस्थापन
कोभिड भएपछि असाध्यै त्रासको वातावरण थियो । कतिवेला कसलाई कोभिड लाग्ने हो भन्ने त्रास थियो । मलाई के लाग्यो भने संसद् चलाउनु भनेको जोखिम लिनु पनि हो । संसद् चलाउँदा त्यहाँबाट संक्रमण होला भन्ने चिन्ता । संसद् नचलाऊँ, जनताले दुःख पाएको वेलामा चाहिने हो संसद् । 

जब मैले संसद् चलाउने अठोट गरेँ । धेरै राम्रो तयारी गर्नुपर्‍यो । सबैभन्दा मुख्य कुरा विज्ञहरूसँग धेरै चरणमा छलफल गरेँ । धेरै चरणमा छलफल भएपछि विज्ञहरूले हामीले सल्लाह दिने हो, निर्णय सभामुखले गर्ने हो भन्नुभयो । मैले संसद् चलाउने भन्ने निर्णय गरेँ । कोरोना परीक्षणसँगै दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था मिलाइयो । धेरै राम्रो व्यवस्थापन भयो । कोभिडका बेला संसद् चलाएर हामीलाई फाइदै भयो । 

एमसिसीमा मेरो अडान
एमसिसीको विषय धेरै पेचिलो थियो । म सभामुख भएदेखि नै एमसिसी टेबल गर्ने भनेर धेरै प्रयत्न भए । त्यसका सन्दर्भमा राष्ट्रलाई दीर्घकालीन हिसाबले प्रभाव पार्ने कुरा भएकाले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । जनताले उठाएका प्रश्नको एक–एक जवाफ दिनुपर्छ । संसद्मा छलफल नगरी पास गर्नुहुँदैन भन्ने स्पष्ट अडान लिएँ । मेरै अडानका कारण १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पास भयो । त्यसले कम्तीमा पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्बाट हाम्रो राष्ट्रको पोजिसन यो हो भनेर क्लियर भयो ।

बहालवाला राष्ट्रपति, बहालवाला प्रधानमन्त्री, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश, बहालवाला राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षविरुद्ध सभामुखले मुद्दा दायर गरेको घटना नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँका कुनै रेकर्डमा रहेनछ

 

भोलि यताउता हुन खोज्यो भने सदनबाट पास भएको १२बुँदेको आधारमा ठीक ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ । त्यस सन्दर्भमा सभामुखको कार्यकक्षमा धेरै चरणमा छलफल भयो । संविधानविद्हरू, पार्टीका नेताहरूसँग धेरै छलफल भयो । सर्वदलीय बैठक पनि भए । बैठकमा छलफलको क्रममा मैले के बुझेँ भने सबै पार्टीहरू एमसिसी टेबल गर्ने मनस्थितिमा छन् । अरू वेला त्यस्ता बैठक हुँदा प्रेसविज्ञलाई बोल्नुस् भन्थेँ । त्यो दिन आफैँ बोलेँ । किनभने, त्यो सर्वदलीय बैठकमा जस–जसले धारणा व्यक्त गर्नुभयो, उहाँहरू एमसिसी टेबल गर्न तयार हुनुभएको पाएँ । यतिसम्म कि विपक्षी दलले नारा त लगाइराख्नुभएको थियो, उहाँहरू पनि पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।

सबै पास गर्ने पक्षमा भएपछि मैले त्यो दिन के भनेँ भनेँ– म त एम्पायर न हो । मैले सहजीकरण गर्ने हो । सबैले सभामुख एक्लैले त्यति ठूलो कुरामा अडान लिने कुरा त्यति उचित र आवश्यक हुँदैन कि भनेपछि मैले म त एम्पायर हो भनेको थिएँ । एमसिसीकै कारण ३ गते र ४ गतेको संसद् बैठक स्थगित भयो । दलहरूबीच छलफल चलिरह्यो । म पनि सबैभन्दा राम्रो विकल्प के आउँछ भनेर हेरिरहेको थिएँ । त्यसपछि ०७८ फागुन ८ गते संसद्मा टेबल भयो । त्यसअघि माघ १६ गते टेबल गर्ने कुरा आएको थियो । मैले साढे दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइराखेको, जनताका प्रश्नको एक–एक उत्तर दिनुपर्छ भनिरहेको थिएँ ।

माघ १५ गते गठबन्धनको बैठक बसेर टेबल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि मैले के विचार गरेँ भने साढे दुई वर्षसम्म अडान लिने र टेबल गर्ने भनेपछि मैले किन अडान लिएँ ? अहिले किन टेबल गर्न तयार भएँ ? त्यसको उत्तर त मैले दिएको छैन । त्यसको उत्तर त दिनुपर्‍यो नि । त्यहाँ दुइटा कुरा हुन सक्थे– एउटा, अमेरिका शक्तिशाली छ, सभामुख डरायो । अर्को, अमेरिका धनी छ, सभामुख लोभियो । म दुइटै होइन । मलाई डराउनु पनि आवश्यक थिएन, लोभिन पनि आवश्यक थिएन । तर, दुनियाँले त त्यही बुझ्ने भए । ती प्रश्नको उत्तर नदिई म टेबुल गर्दिनँ भनेर माघ १६ गतेको बैठकअघि भनेँ । धेरैले फोन गरेका थिए । १६ गतेको बैठक स्थगित भयो । ३, ४ हुँदै ८ गतेसम्म बैठक स्थगित भयो । 

एमसिसी टेबल गर्नुअघि दुइटा प्रश्न जीवित थिए । त्यसको उत्तर त मैले दिनैपर्छ । साढे ११ बजेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकका लागि लैनचौर निवासबाट निस्केको थिएँ । लैनचौर चोकमा आएपछि हाम्रै पार्टीका अध्यक्षले बिहान गठबन्धनको बैठक थियो, एमसिसी टेबल गर्ने निर्णय भयो भनेर जानकारी गराउनुभयो । त्यसपछि केशरमहलमा पुग्दा नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीहरूले त यस्तै गर्छन् भन्ने थाहा थियो । तपाईंमाथि जनताको आशा छ भन्नुभयो । ठीक छ म विचार गर्दै छु भनेँ । 

मैले त स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने । त्यतिवेला सडकमा धेरै ठूलो द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भइसकेको थियो । त्योभन्दा पनि ठूलो, दुइटा शक्तिराष्ट्र आमनेसामने आउन लागेकोजस्तो देखेँ, अमेरिका पनि चीन पनि । मेरो ब्रह्मले के भन्यो भने, सधँैभरि नेपाली समाजमा ध्रुवीकरणको बीज रोपिने भयो । दुइटा पक्ष प्रस्ट देखिन थाल्यो । हाम्रो देशको बारेमा त हामीले नै सोच्ने हो । सभामुख हुँदा मैले जे गरेँ, आफैँले निर्णय गरेँ । मैले नेपाल र नेपालीको सभामुख भएर निर्णय गरेँ । सबैको कुरा सुनेँ, सबैका प्रतिक्रिया पनि सुनेँ । तर, निर्णय आफैँले गरेँ । विद्यार्थी नेताहरूको त टाउको फुटेर रगत बगिसकेको थियो । म सभामुख भएका वेला टेबुल गरेर कसैको हताहत भएको भए मलाई जिन्दगीभर पश्चत्ताप हुन्थ्यो । त्यो हुन पाएन । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको कुरा आएपछि मैले सदनबाट निकास दिनुपर्छ भनेर अगाडि बढेँ ।

मैले फागुनको ८ गते टेबुल गर्नुभन्दा पहिला प्रश्नको उत्तर मैले दिनुपर्छ भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुभन्दा सचिवहरूलाई उत्तर के हुन सक्छ भनेर लेख्न भनेँ । बैठक सकिएपछि उहाँहरूले लेखेर पनि ल्याउनुभयो । तर, मैले जनतालाई जे भन्नुपर्ने थियो, त्यो आएजस्तो लागेन । म चापमा पनि परेँ । किनभने, १ बजे सदन बैठक बोलाइएको थियो, १२ बजेर ४० मिनेट गइसकेको थियो । मैले जनतालाई भन्नैपर्ने थियो । पछि मैले सोचेँ कि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको बैठक त कहिलेकाहीँ प्राविधिक कारणले ढिला हुन्छ । यो त मैले नै घोषणा गरेको बैठक हो । सबै पार्टी टेबल गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि मैले किन चापमा पर्नुपर्‍यो ?

सभामुख हुँदा जे गरेँ, आफ्नै निर्णयले गरेँ । नेपाल र नेपालीको सभामुख भएर सबैको प्रतिक्रिया सुनेँ । तर, अन्तिममा निर्णय आफैँले गरेँ ।

 

अलिकति ढिला भए पनि के हुन्छ र ? भन्ने भएपछि मैले सभामुखको च्याम्बरमा बसेर लेखेँ । के लेखेँ भने शीर्ष नेताहरू, सञ्चार जगत्, बुद्धिजीवीहरू, लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति, व्यक्तित्वहरूको भावनालाई सम्मान गर्दै नेपाली समाजलाई थप धु्रवीकरणमा जानबाट रोक्नका लागि दूरगामी प्रभाव पर्ने विषयलाई कार्यसूचीमा राख्न उपयुक्त भएको हुनाले कार्यसूचीमा राखिएको छ । छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई विशेष अपिल गर्छु । त्यतिवेला सदन अवरुद्ध थियो । उहाँहरू (एमाले)ले नारा लगाइराख्नुभएको थियो । मैले सोझै पोडियनबाट बाहिर आवाज जाने (नाराको आवाज नआउने) गरी व्यवस्था गरेको थिएँ । बोल्न चाहने सबै सांसदलाई बोल्न दिन्छु, जति दिन लागे पनि भनेँ । मसँग आएर छुट्टै कोठामा भनेजस्तो बाहिर बोल्न त गाह्रो थियो । केहीले बोले, अधिकांशले बोलेनन् ।

अधिकार प्रयोग गर्दा...
संसद्मा विशेषाधिकार हुन्छ । त्यो विशेषाधिकार भनेको आफैँमा धेरै सम्मानित हो । त्यो विशेषाधिकार भनेको ओजपूर्ण, गरिमामय हुनुपर्छ । त्यहाँ हुने क्रियाकलाप, गतिविधि गरिमामय हुनुपर्छ । सभामुख हुनेबित्तिक्कै नियमावली पल्टाएर पढ्दा अल टु अल सभामुख । यो के गर्ने भन्दा अन्तिम निर्णय सभामुखले गर्ने । ओहो ! सभामुखलाई कति अधिकार । त्यो ओहो भन्ने बित्तिकै मलाई के भयो भने असीमित अधिकार, सीमित प्रयोग । धेरै अधिकार भनेको धेरै जिम्मेवार, धेरै गम्भीर हुने हो । धेरै मिहिनेत र परिश्रम गर्ने कुरा हो । संसद्मा बोल्ने कुराको दुनियाँको कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्दैन । मुद्दा लाग्दैन भन्नु, विशेषाधिकार हुनु राम्रो कुरा हो, तर त्यसको दुरुपयोग हुनु धेरै नराम्रो कुरा हो । विशेषाधिकार भनेको विशेष रूपमा ज्ञान क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । 

सभामुखको कार्यकाल धेरै उतारचढावपूर्ण रह्यो । धेरै घुम्ती र मोड पार गर्नुपर्‍यो । धेरै समस्या र चुनौती खडा भए । ती चुनौती र समस्या समाधान पनि भए । केही नयाँ कीर्तिमान पनि कायम भए । संविधान र व्यवस्था रक्षाका लागि पहलकदमी लिएँ । अनेक चुनौती र समस्याका बाबजुद कार्यकाल सफल रह्यो । 

पार्टीले कारबाही गरेका सांसदबारे सूचना निकाल्नका लागि सभामुखलाई ऐनले नै १५ दिनको समय दिएको थियो । त्यो १५ दिन किन दिएको होला ? कहिलेकाहीँ कुनै विषय असाध्यै जटिल र पेचिला हुन्छन् । ती विषयमा निर्णय लिन समय लाग्छ । त्यसकारण १५ दिन ऐनले मलाई समय दिएको थियो । १५ दिनमा पुग्दा मैले निर्णय गर्नुपथ्र्यो । १३ दिनमै निर्वाचन आयोगले निर्णय ग¥यो । त्यसपछि मैले लामो टिप्पणी लेखेर केही गर्नुपरेन । मैले ऐनले दिएको सुविधा लिएँ, त्यसमा म सन्तुष्ट छु । 

फेरिएको परिवेश
सुरुसुरुमा त समन्वय, समझदारी गर्ने कुरामा अलि कमी भएको महसुस हुन्थ्यो । अगाडि बढ्दै जाँदा सर्वदलीय बैठक, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बारम्बार छलफल सहज हुँदै गयो । तरिका मिलायो भने सहज ढंगले जान्छ । तरिका नमिलाउँदा राम्रो कुरामा पनि रड्किन्छ । कुनै पनि काम सानो र ठूलो हुँदैन । सभामुख भएको केही समयपछि नै मलाई के लाग्यो भने योचाहिँ धेरै नै समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेछ । पावर एक्सरसाइज गर्ने जिम्मेवारी होइन रहेछ । जति समन्वय, जति सहकार्य, समझदारी बनायो, त्यति फाइदा हुने रहेछ भन्ने बोध भयो । अनि मैले त्यसमा मिहिनेत गर्न थालेँ । 

सत्ता समीकरण परिवर्तनले सभा सञ्चालनमा गुणात्मक फरक त परेन । तर, कतिपय अवस्थामा असहजता ल्याउने कोसिस भयो । हरेक घटनाक्रम अगाडि आउँदा के होला, के होला भन्ने त लाग्यो नै । तर, फेरि एकपछि अर्को समस्या सहज ढंगले समाधान हुँदै गएपछि अनुभव पनि हुँदै गयो । आफँैले अध्ययन पनि गरियो । छलफल पनि गरियो । अध्ययन, छलफल गर्दै जाँदा सदन चलाउन सहज हुँदै गयो । समस्याले समाधान लिएर आउने रहेछ भन्ने कुराको बोध हुन थाल्यो । सोहीअनुसार मिहिनेत गर्दै गएँ । 

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग समितिमा पठाएँ । समितिले प्रतिवेदन बुझायो । तर, समयअभावका कारण बैठक पेस गर्न सकिएन । त्यो प्रतिवेदनमा के भनेर तोक लगाएको छु भने यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु । त्यो तोक आदेश पनि ऐतिहासिक हो । सुशासनका हिसाबले त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
केही काम बाँकी रहे

सभामुखको कार्यकाल समग्रमा गौरवपूर्ण नै रह्यो । राष्ट्रियतासहित अन्य धेरै सवालमा धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भए । त्यसमा अझ धेरै अभ्यास गर्न पाएको भए निकै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ । सुशासनको सम्बन्धमा निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाइराखेको थिएँ । र, त्यतिकै मिहिनेत पनि गरेको थिएँ । सम्पूर्ण ध्यान सदनलाई कसरी जीवन्त बनाउने भन्नेमा थियो । पहिला मैले जीवन्त भनेँ, जीवन्त भयो । राम्रो छलफल, बहस भयो । छलफल जनमुखी हुनुपर्‍यो । छलफलले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्‍यो । मैले धेरै गहिरो गरी महसुस गरेको र गर्न खोजेको कुरा के हो भने कमसेकम सिस्टम बसोस् । सिस्टम बस्यो भने सिस्टमले काम गर्छ । नेपाली जनता लोकतान्त्रिक छन् ।

 

जनताले सधैँ राम्रो काममा साथ दिएका छन् । तर, हाम्रोमा सिस्टम छैन । परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा मैले जति अभ्यास गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकिनँ । पढ्ने, बुझ्ने समय त मिल्यो, तर अभ्यास गर्ने समय पर्याप्त भएन । आज चलायो, के कमी भयो, त्यसको सुधार भोलि गर्ने । भोलि चलायो, के कमजोरी भयो, त्यसको सुधार पर्सि गर्ने । कोभिड, विघटन र अवरुद्धका कारण अभ्यास गर्ने सवालमा असाध्यै कम समय भयो । करिब तीन वर्षको कार्यकालमा असाध्यै कम समय मैले अभ्यास गर्ने मौका पाएँ । प्रतिकूल परिस्थिति नबनेको भए धेरै गर्न सकिन्थ्यो । 

मूल्य–मान्यता स्थापित गर्ने, सिस्टमको विकास गर्ने, संसद्लाई डिजिटलाइजेसन गर्ने तीव्र इच्छा थियो । समयअभावका कारण गर्न सकिएन । प्रविधिको प्रयोग गरेर बेथिति, विसंगतिलाई चेक गर्ने कुरा हुन्थ्यो । डिजिटल माध्यमबाट काम अगाडि बढाउन सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । पूरै समय अभ्यास गर्न पाएको यी काम सम्पन्न हुन्थे । 

संसद्को अभ्यास अझैसम्म पनि स्तरीय छैन । संसद्लाई दुनियाँका सबै देशले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मान्छन् । यद्यपि रूप फरक छन् । जुनसुकै देशको आत्माको धरोहर हो संसद् । लोकतन्त्रको त आत्मा नै हो संसद् । एउटा मानिसको पनि आवाज संसद्मा गुन्जिनुपर्छ । पारदर्शी, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सुशासनको सन्देश संसद्बाटै दिनुपर्छ । बहुआयामिक खालको सन्देश संसद्ले दिनुपर्छ ।