मानिसले भोगिरहेका अनेक संकटमध्ये खाद्य संकट (भोकमरी) पनि एक हो । तर, बढ्दो भोकमरी संकट टाल्न सकिनेबारे निकै कम उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तोमा संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)ले नयाँ रिपोर्ट जारी गरेको छ । ‘स्टेट अफ फुड सेक्युरिटी एन्ड न्युट्रिसन इन द वल्र्ड–०२३’ का अनुसार वैश्विक जनसंख्याको ४२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्बभन्दा बढी मानिस स्वस्थ आहार लिन अक्षम छन् । साथै, वैश्विक भोकमरी अझै पनि कोभिडअघिको भन्दा पनि उच्चस्तरमा छ ।

सन् २०१९ को तुलनामा सन् ०२२ मा करिब एक करोड २२ लाखभन्दा बढी मानिसले खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपरेको छ । चर्को मूल्यका कारण पूरै अफ्रिका, पश्चिम एसिया र क्यारेबियन क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढेको छ । राष्ट्रियस्तरमा हेर्दा यो एक चिन्ताजनक अवस्था हो ।

 

जुन देशमा खाद्य असुरक्षा बढेको छ, ती देश कर्जाको पासोमा अल्झिएका मात्रै छैनन्, जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावको पनि सामना गरिरहेका छन् । त्यसो त भोकले खाद्य आपूर्ति, क्रयशक्ति र मूल्यबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । खासमा, आपूर्ति घरेलु उत्पादनमा निर्भर हुन्छ, जुन चरम मौसम र संघर्षबाट प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैगरी, देशको खाद्यसामग्री आयात गर्ने क्षमतालाई उच्च यातायात खर्च र विदेशी मुद्राको अवरोधले समेत प्रभावित पार्न सक्छ ।

खाद्य असुरक्षा रोक्न सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक लगानीमा ध्यान र निजी क्षेत्रलाई दिगो साना किसान कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ 

अब कृषि व्यवसायमा शक्ति केन्द्रित हुने र खाद्यान्नको विश्वव्यापी मूल्य प्रभावित पार्ने क्षेत्रका बारेको जागरुकता बढ्न थालेको छ । साथसाथै, उपभोग्य सामाग्रीको बजारमा सट्टेबाज गतिविधिले पनि खाद्यको मूल्यलाई प्रभावित पार्न सक्छ । यस्ता गतिविधि स्वाभाविक रूपमा दीर्घकालीन हुँदैनन् । वैश्विक खाद्य मूल्य (विशेष गरी गहुँ)मा भएको उच्च मूल्यवृद्धि युक्रेन युद्धका वेला सन् ०२१ को अन्त्यदेखि सुरु भयो । ०२२ को मे महिनासम्म चरम अवस्था पुग्यो र त्यसपछि क्रमशः गिरावट आयो । उदाहरणका लागि यो वर्ष अगस्टको गहुँको मूल्य गत वर्षको भन्दा निकै कम थियो । 

यसरी हेर्दा खाद्य आयात गर्ने देशहरूको जीवन सरल बन्नुपर्ने हो । तर, वैश्विक मूल्यमा गिरावट आएपछि पनि कैयौँ देशमा घरेलु खाद्यसामग्रीको मूल्य उच्च छ । र, यो बढ्दो क्रममा छ । यो कुनै नयाँ विषयचाहिँ होइन । सन् २००७÷०८ मा वैश्विक खाद्य संकटका वेला यस्तै भएको थियो । खाद्यसामग्रीको मूल्यमा चर्को गिरावट आउँदा पनि थुप्रै निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा मूल्य बढेको थियो । 

सन् २०१९ को तुलनामा सन् ०२२ मा करिब एक करोड २२ लाखभन्दा बढी मानिसले खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपरेको छ । चर्को मूल्यका कारण पूरै अफ्रिका, पश्चिम एसिया र क्यारेबियन क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढेको छ । 

अधिकांश समस्याको अनुमान खाद्यान्न आयात गर्ने क्षमताबाट लगाइन्छ । सन् २०२२ भन्दा अगाडि विभिन्न अवरोध थिए । जसले गर्दा खाद्यान्न आयात गर्ने देशलाई विशेष गरी प्रभावित गर्‍यो । सार्वभौम कर्जा, उन्नत अर्थतन्त्रमा सख्त मौद्रिक नीति र उच्च ब्याजदरमा परिवर्तनजस्ता कारणले विकासोन्मुख अर्थतन्त्र (देश)बाट पुँजी पलायन हुन पुग्यो । साथै, ऊर्जाको उच्च मूल्यका कारण आयातमा दबाब परेको छ । अस्थिर वैदेशिक कर्जाको बोझ र पुनर्भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यताले आवश्यक आयात जारी राखिरहन मुस्किल भयो । समग्रमा भन्नुपर्दा यी विभिन्न कारकले मुद्राको अवमूल्यन भयो । जसका कारण आयातीत खाद्यान्नको घरेलु मूल्य अत्यधिक बढेको छ । 

एफएओले सेप्टेम्बर ०२३ को मध्यसम्म खाद्य मूल्य वैश्विक रुझानबाट माथि उठेको निष्कर्ष निकालेको छ । जसमा अर्जेन्टिना, इक्वेडर, घाना, मलावी, म्यानमार, पाकिस्तान, दक्षिण सुडान, जाम्बिया र जिम्बाबे छन् । यी सबै देशसँग सार्वभौम कर्जा समस्या र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कमी छ । डलरमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको इक्वेडरबाहेक अन्य देशले सन् ०२२ को सुरुवातदेखि ठूलो परिमाणमा मुद्रा अवमूल्यनको सामना गरेका छन् । अर्थतन्त्रको अव्यवस्थापन आंशिक रूपमा दोषी छ । यसबाहेक विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रमा व्यापक आर्थिक नीतिको परिणामस्वरूप अन्तरदेशीय पुँजी प्रवाहमा उतारचढावको ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । 

अब यसको अर्थ हुन्छ, वैश्विक उपभोग्य बजारमा आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्नु । यो आवश्यक पनि छ । तर, भोकमरीबाट उम्किन पर्याप्तचाहिँ छैन । नीति–निर्माताले खाद्य मूल्य स्थिरीकरण गर्ने अन्य साधनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय कृषि नीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । यसले मुख्य खाद्य पदार्थमा घरेलु या क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्छ । 

घरेलु तथा क्षेत्रीय आपूर्ति दिगो बनाइराख्न अन्नको ‘बफर स्टक’ निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, यसमाथि गम्भीर विचारसमेत गरिनुपर्छ । अमेरिकाले इन्धनको मूल्य व्यवस्थापन गर्न रणनीतिक तेल भण्डार प्रयोग गर्छ । तर, अधिकांश देशका लागि भोजन भने महत्वपूर्ण छैन । आपत्कालीन भण्डारबाहेक खाद्य असुरक्षा रोक्न सामाजिक सुरक्षाको पनि खाँचो पर्छ । अर्थात्, नीति–निर्माताले सार्वजनिक लगानीमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भने निजी क्षेत्रलाई दिगो साना किसान कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 

भौतिक र वित्तीय बजारमा प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेपको सम्भावनासहित सार्वजनिक रूपमा प्रशासित भर्चुअल रिजर्भ मेकानिजम स्थापना गर्नाले देशहरूलाई विश्वव्यापी मूल्य उतारचढावको सामना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यसमा आंशिक रूपमा विकेन्द्रीकृत भौतिक भण्डारण पनि रहनेछ भने मूल्यवृद्धि या गिरावटविरुद्ध कमोडिटी बजारमा हस्तक्षेप गर्नका लागि वित्तीय कोष पनि हुनेछ । 

वैश्विक भोकमरीविरुद्धको लडाइँमा नीति–निर्माताले यसको मूल जड पत्ता लगाई त्यसको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अस्थिर वस्तु बजारमा आर्थिक गतिविधि नियमन गर्नु संस्थागत परिवर्तनमध्ये एक हो । मूल्यको उतारचढाव सामना गर्नका लागि आवश्यक खाद्यवस्तुको भण्डारण बनाइराख्न सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुनेछ । 

 प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट लिइएको यो आलेख मीनराज बसन्तले अनुवाद गरेका हुन् ।