०७२ वैशाखको भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये भक्तपुर एक थियो । पुरानो नगर क्षेत्र भग्नावशेषमा परिणत भयो । मानवीय क्षतिसमेत व्यहोर्यो । नाकाबन्दीलगायत विभिन्न कारणले झन्डै दुई वर्ष पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन । भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को प्रभाव चार दशकभन्दा लामो समयदेखि छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन ०७४ मा भक्तपुर नगरपालिकामा सुनील प्रजापति नेतृत्वमा नेमकिपाका सबै उम्मेदवार विजयी भए । भक्तपुरले विदेशी सहयोगविना नै जनताको प्रत्यक्ष सक्रियता र श्रममा पुनर्निर्माणको उदाहरणीय काम गरेको छ । अन्वेषण अधिकारीसँगको कुराकानीमा भक्तपुर नगरप्रमुख सुनील प्रजापतिले पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य र शैक्षिक रुपान्तरणको अनुभव साटेका छन् :
स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै हामीले पुनर्निर्माणलाई गति दिनेबारे छलफल थाल्यौँ । विदेशी दाताहरूले सहयोगको प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । तर, हाम्रो जोड आफ्नै शक्तिले उठ्नुपर्छ भन्नेमा रह्यो । निर्वाचनअघि नै जर्मन सरकारले जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लु)मार्फत भक्तपुर नगरपालिका पुनर्निर्माणका लागि झन्डै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ (एक करोड युरो) दिने सम्झौता नेपाल सरकारसँग गरेको रहेछ ।
हामी निर्वाचित भएर आउँदा त्यो सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा थियो । त्यहाँ विभिन्न सर्त थिए । कुनै कम्पनीलाई पुनर्निर्माणको ठेक्का दिनुपर्ने, मुद्दा–मामिला पर्दा उनीहरूकै अदालतले हेर्ने, अडिटर उनीहरूले नै नियुक्त गर्ने, निर्देशक समितिको चयन उनीहरूले नै गर्ने, प्राविधिक उनीहरूले नै छनोट गर्ने, निर्देशक बोर्डकै सिफारिसमा सामान खरिद गर्नुपर्नेलगायत बुँदा थिए । हामी ठेक्कामा काम गर्न चाहँदैनथ्यौँ । हाम्रो आफ्नै अदालत छ, महालेखापरीक्षकको कार्यालय छ, यी सर्त मान्न सक्दैनाैँ, सच्याउनुस् भन्यौँ । नेपाल सरकार र जर्मनीका प्रतिनिधिहरूसँग धेरैपटक छलफल भयो । तर, जर्मनीको संसद्बाटै अनुदान सम्झौता स्वीकृत भएर आएको हुनाले कुनै पनि बुँदा संशोधन गर्न नसकिने उहाँहरूको जवाफ आयो ।
एक अर्ब २० करोड फिर्ता जाँदा प्रश्न उठे । कतिपयले ‘भक्तपुर लामो समयसम्म भग्नावशेषमा रहनेभयो’ भनेर पनि टिप्पणी गरे । हामी कामले जवाफ दिनुपर्ने पक्षमा थियौँ । विदेशीका अनुभव पनि अध्ययन गरेका थियौँ । हाइटीमा सन् २०१० को भूकम्पपछि ठूलो संख्यामा आइएनजिओ र अन्तर्राष्ट्रिय दाता पुगे । अर्बौ डलर सहयोग जुट्यो । तर, पुर्ननिर्माण असफल भयो ।
उता, चीनले सिचुआनमा सन् २००८ को भूकम्पपछि तीन वर्षमै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्यो । यी अनुभव हाम्रा लागि पाठ बने । अर्को, विसं १९९० को भूकम्पको हाम्रो आफ्नै नजिर थियो । त्यतिवेला विदेशीसँग कुनै सहयोग नै नलिई नेपालले पुनर्निर्माण गरेको थियो ।
तीन सय वर्षभन्दाअघि हाम्रा पुर्खाले त्यति धेरै सम्पदा आफ्नै श्रमले बनाए । त्यसैले त अहिले हामीले त्यसमा अपनत्व महसुुस र गर्व गर्न पाएका छौँ । विदेशीसँग अनुदान मागेर पुनर्निर्माण गर्दा भोलिको पुस्ताले गर्व गर्ने ठाउँ रहला ? यी प्रश्न हाम्रासामु थिए । त्यसैले हामीले आफैँ पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनायौँ ।
तीन सय वर्षभन्दाअघि हाम्रा पुर्खाले त्यति धेरै सम्पदा आफ्नै श्रमले बनाए । त्यसैले त अहिले हामीले त्यसमा अपनत्व महसुुस र गर्व गर्न पाएका छौँ । विदेशीसँग अनुदान मागेर पुनर्निर्माण गर्दा भोलिको पुस्ताले गर्व गर्ने ठाउँ रहला ? यी प्रश्न हाम्रासामु थिए । त्यसैले हामीले आफैँ पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनायौँ । त्यसपछि यसबारे जनतालाई बुझायौँ ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका दुई कलेज ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेज र ख्वपः कलेज अफ इन्जिनियरिङबाट वार्षिक चार सय ३२ जना इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन् । पुनर्निर्माणका लागि उनीहरूको योगदान महत्वपूर्ण हुनेवाला थियो । स्थानीय युवाहरूलाई पनि सिकर्मी र डकर्मीको तालिम दिइयो । श्रमदानका लागि स्थानीयलाई आह्वान गर्यौँ ।
हामीले कुनै पनि सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारको काम ठेक्कामा दिएनौँ । उपभोक्ता समिति गठन गरेर स्थानीयलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा सुम्पियौँ । यसका लागि आवश्यक कानुन नगरसभाबाट पारित गर्यौँ । संविधानले आठौँ अनुसूचीमा दिएको २२ वटा ऐन बनाउन सक्ने अधिकार प्रयोग गर्दै नगरपालिकाले धेरै ऐन, कानुन र नियमावली बनाएको छ । शिक्षा ऐन, सहकारी ऐन, खेलकुद ऐन, कला संस्कृति संरक्षण ऐनलगायत ६७ वटा कानुन नगरपालिकाले बनाइसकेको छ । हामीलाई काम गर्दा कुनै विषयमा द्विविधा हुँदैन ।
स्थानीयलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सधैँ स्पष्ट छौँ । पहिलो कार्यकालमै एक सय २४ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार भए । अहिलेसम्म आइपुग्दा एक सय ५८ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा जिर्णोद्धार भइसकेको छ । १६ वटा पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । मठ, मन्दिर,पाटी, द्योः छें, प्रवेशद्धार, सत्तललगायतको पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार चलिरहेको छ । इनार, पोखरी, ढुंगेधाराको पुनर्निर्माण तथा संरक्षणमा पनि स्थानीय उत्तिकै सक्रिय छन् ।
हुन त निजी घरहरूमा भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । तर, जनताले पहिले आफ्नो घरजत्तिकैको सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नेमा ध्यान दिए । विदेशी सहयोग वा कुनै ठेकेदार कम्पनीअन्तर्गत काम हुँदा यस्तो अपनत्व पक्कै महसुस हुने थिएन ।
ऐतिहासिक न्यातपोल (पाँचतले मन्दिर) जीर्णोद्धारमा ४२ सयभन्दा धेरैले श्रमदान गरे । न्यातपोल जीर्णोद्धारमा ६५ लाख १३ हजार लाग्ने अनुमान नगरपालिकाले गरेको थियो । यसको माथिल्लो तला पूरै भत्केको र अन्य तला पनि चिराचिरा परेकाले जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने थियो । तर, नगरपालिकाको ३८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ अर्थात् अनुमान गरेभन्दा ५९.५२ प्रतिशत कम रकम खर्च मै जीर्णोद्धार सम्पन्न भयो । यसका लागि १६–१७ लाख जनस्तरबाट आर्थिक सहयोग उठ्यो । जिन्सी पनि उत्तिकै उठेको थियो । हामी आफैंले पुर्ननिर्माण गर्यौँ भनेर गर्व भयो । इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापकहरूले नै इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्ट डिजाइन गर्नुभयो ।
श्रमदान गर्ने इच्छा बोकेर आउनेहरूलाई पालो दिन नै नगरपालिकालाई हम्मे थियो । माटो मुछ्ने, डल्ला पास गर्ने, इँटा बोक्नेलगायतका कामका लागि कम मात्र ज्याला खर्च भयो । यसरी जनस्तरबाट सहयोग नभएको भए पुनर्निर्माण सम्भव नै हुने थिएन ।
पाँचतले मन्दिरको छानाका लागि चाहिने झिँगटी घरघरबाट मानिसहरूले खर्पनमा बोकेर ल्याई सहयोग गरेका थिए । ती झिँगटी पुराना संरचनामा प्रयोग भएका र संरचना भत्किएपछि प्रयोगविहीन अवस्थामा थिए । श्रमदान गर्ने इच्छा बोकेर आउनेहरूलाई पालो दिन नै नगरपालिकालाई हम्मे थियो । माटो मुछ्ने, डल्ला पास गर्ने, इँटा बोक्नेलगायतका कामका लागि कम मात्र ज्याला खर्च भयो । यसरी जनस्तरबाट सहयोग नभएको भए पुनर्निर्माण सम्भव नै हुने थिएन । झिँगटी नयाँ किन्न समस्या थियो । अहिले त यो उत्पादन हुँदैन । पैसाभन्दा जनता शक्तिशाली छन् भन्ने पुनर्निर्माणले देखाइदियो । त्यसैले यो पुनर्निर्माण अभियान नवनिर्माणको एक नयाँ थालनी पनि हो ।
तर, संघीय सरकारबाट हामीले जुन सहयोग पाउनुपर्नेे थियो, त्यो पाएनौँ । काठ मात्रै सरकारी मूल्यमा उपलब्ध गराइदिएको भए सम्पदा पुनर्निर्माण धेरै सहज हुने थियो । थन्थु दरबार पुनर्निर्माणका क्रममा एक तलाका लागि अहिलेसम्म झन्डै दुई करोडको काठ मात्रै किनिसक्यौँ । मल्लकालीन त्यो दरबार विसं. १९९० सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गर्दा स्वरूप केही बदलिएको रहेछ । हामीले पुरानै स्वरूप कायम हुने गरी पुनर्निर्माण गरिरहेका छौँ । यसमा काठ धेरै प्रयोग हुन्छ । साँझ्या (बुट्टे झ्याल) बनाउन महँगो छ । हामीले आफ्नै वर्कसप, आफ्नै कालीगढमार्फत यस्ता कलाकृति बनाइरहेका छौँ । सरकारी रेटमै काठ सहज रूपमा पाएको भए प्रतिक्युफिट रु. तीन हजारजतिमा आउँथ्यो । अहिले टेन्डरमा करिब सात हजारजति तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
दरबार स्क्वायरको नृत्य वात्सला मन्दिर निर्माणमा हामीले एक करोड २८ लाख रुपैयाँ लाग्ने इस्टिमेट गरेका थियौँ । तर, ७७ लाखमै पुनर्निर्माण भयो । त्यसमा पनि ६ लाख रुपैयाँ स्थानीय र विदेशी पर्यटकहरूबाट १–२ डलर चन्दा प्राप्त भएको थियो । स्थानीयको श्रमदान र सहयोग तथा नगरपालिकाको व्यवस्थापनका कारण नै झन्डै आधा मूल्यमा यसको निर्माण सम्पन्न भएको हो । ठेक्का दिँदा एक करोड २८ लाखले पुगेन भन्दै मानिस थप पैसा माग्न आउँछन् । समयमा पनि निर्माण हुँदैन । तर, उपभोक्ता समितिले धेरै सस्तोमा समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्यो । जनताको ताकतको उदाहरण हो यो ।
९ नम्बर वडामा रहेको वाकुपति चाँगुनारायण मन्दिरको छानामा सुनको जलप लगाउने कामका लागि करिब दुई करोड अनुमान गरेकोमा निकै कम बजेटमै सम्पन्न भयो । नगद र जिन्सी (सुन, चाँदी)समेत गरी कुल एक करोड ३८ लाखभन्दा बढी खर्च भएकोमा नगरपालिकाको २५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो । अरू सबै चन्दा सहयोग प्राप्त भएको थियो । स्थानीयले सुनचाँदी पनि दान दिनुभयो । इस्टिमेट गर्ने, डिजाइन बनाउनेलगायत प्राविधिक काम नगरपालिकाले गरेको थियो ।
हनुमानघाटमा मौलिक शैलीको कलात्मक ढोका बनायौँ । करिब ४५–४६ लाखभन्दा बढी खर्च भयो । इस्टिमेट डिजाइन सबै नगरपालिकाले गर्यो । यहाँ सबै सहयोग स्थानीयबाटै उठ्यो । नगरपालिकाको एक पैसा पनि परेन । हामीले पुनर्निर्माण घोषणा गर्ने वेलामा नै भनेका थियौँ, पहिले आफैँ उठाउनुस् । नपुगेको सबै नगरपालिकाले व्यहोर्छ । स्थानीयले यसमा अपनत्व महसुस गरे । केही वर्षअघि मात्रै रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्यौँ । यहाँको रानीपोखरी काठमाडौंको भन्दा ४० वर्ष पुरानो हो । धेरैलाई थाहा नभएको उक्त पोखरी पनि जस्ताको त्यस्तै बनाएका छौँ ।
ऐतिहासिक भाजुपुखु यस्तै एक उदाहरण हो । भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पससँगै जोडिएको यस पोखरी ८०० वर्ष पहिले बनेको थियो । तर, पछिल्लो समय यो जीर्ण थियो । ०५४ सालमा निर्वाचित नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले ०५८ सालमा नै यस पोखरीलाई पुनर्निर्माण गर्न खोज्नुभएको थियो । तर, कार्यकालको अन्त्यतिर मात्रै काम सुरु भयो । ०५९ सालदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले यहाँको काम अलपत्र पर्यो ।
पछिल्लो समय यहाँ वर्षायामबाहेकको समय पानी नै थिएन । स्थानीय सरकार बनेपछि हामीले यसलाई जिर्णोद्धार गरेर फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्काएका छौं । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा जनसहभागिता बढ्ने, कामप्रति अपनत्व महसुस हुने र कम बजेटमै योजना सम्पन्न हुने गरेको हाम्रो अनुभव छ । पारदर्शिता र कामको गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गरेका छैनौँ ।
केही समयअघि मात्रै एउटा जापानी संस्थाले श्वासप्रश्वास पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव ग¥यो । हाम्रो एजेन्डा उही थियो, ससर्त हुनुभएन । ठेक्कामा काम गर्दैनौँ । पहिलो चरणमा एक करोड ७० लाख रुपैयाँ पैसा दियो । ठेक्का नदिने हो भने सम्झौता भएको आठ महिनामा भवन तयार गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्यो । हामीले तपाईंहरू सबै प्राविधिक पनि ल्याउनुस् । अनुगमन पनि गर्नुस् । गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन, यो हाम्रा लागि पनि अवसर हो भन्यौँ ।
उक्त संस्थाबाट हप्तैपिच्छेजसो डाक्टर, इन्जियिनर र सम्बन्धित पदाधिकारी अनुगमनमा आउनुभयो । हामीले एक करोड ३६ लाखमा समयमै पुनर्निर्माण सक्यौँ । बाँकी रहेको ३४ लाख जापानमै फिर्ता पठाइयो । ‘अरू ठाउँमा पैसा पुगेन भन्छ । तपाईंहरूले त सबै काम गरेर पनि उल्टै पैसा फिर्ता गर्नुभयो,’ उनीहरूले अचम्म मान्दै भने । हाम्रो विशेषता नै यही हो ।
मौलिक स्वरूपमै निजी घर
हामी पुरानो सहरको मौलिकता कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा सचेत छौँ । त्यहीअनुसार नीति बनायौँ । भक्तपुर नगरपालिकाको करिब तीन वर्ग किलोमिटरजतिमा फैलिएको प्राचीन सहरमा सबै घरको बाहिरी मोहोडा मौलिक शैलीकै छ । मोहोडामा लाग्ने इँटा, झिँगटी, काठका लागि नगरपालिकाले ३५ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । अनुदानको व्यवस्थाले स्थानीयलाई उत्साहित पनि बनाएको छ । केही नियम पनि छन्, आल्मुनियम प्रयोग गर्न नपाइने, इँटा नै प्रयोग गर्नुपर्ने, काठको झ्याल नै राख्नुपर्ने । अहिले पूरै नगर घुम्दा पनि कुनै घरमा बाहिरबाट हेर्दा पिलर देखिँदैन । पिलर सिस्टमकै घर हो, तर इँटाले छोप्न लगाएका छौँ । नभए टायल भए पनि राख्नुपर्छ । यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । भक्तपुर पर्यटकीय नगर हो । पर्यटकलाई नै आकर्षित गर्न यहाँको मौलिकता कायम रहनुपर्छ । आधुनिक घरहरू हेर्न त को आउँछ र ?
पुनर्निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा छ । मुद्दा–मामिला परेका एकाध निजी घरबाहेक बाँकीको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । यहाँको कला र संस्कृतिको संरक्षणका लागि पनि काम भइरहेका छन् । कपाली समुदायले बजाउने मुहाली बाजा झन्डै लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ । पछिल्ला पाँच–सात वर्षको अवधिमा ११–१२ जना नयाँ पुस्ताले मुहाली बाजा बजाउन सिकेका छन् ।
भूकम्पले भत्किएका विद्यालय पनि नगरपालिका आफैँले पुनर्निर्माण ग¥यो । पुनर्निर्माणसँगै शैक्षिकस्तर बढाउनका लागि पनि प्रयास गरिरहेका छौँ । सामुदायिक र निजी स्कुलबीच भेद कम गरेका छौँ । शिक्षाको गुणस्तर राम्रो भए मात्रै जनता सचेत हुन्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पाँच कक्षा, आठ कक्षा र १० कक्षामा गरी तीन चरणको नगरस्तरीय परीक्षा लिन्छौँ । शिक्षकहरूलाई पनि तालिम दिएर अब्बल बनाइरहेका छौँ । कालान्तरमा उनीहरू जुनसुकै जिल्लामा गएर काम गर्दा पनि भक्तपुरबाट सिकेर आएको भन्दा हामीलाई गर्व हुनेछ । बिउ राम्रो भएपछि नै उत्पादन राम्रो हुने भएकाले शिक्षकलाई प्रशिक्षण र तालिम पर्याप्त उपलब्ध गराउने गरेका हौँ । नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा दुईवटा इन्जिनियरिङ कलेजसहित उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने सातवटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेको छ । वडा–वडामा शिशु स्याहार केन्द्र चलाइरहेका छौँ ।
विद्यालयमा पाठ्यक्रममा नेवारी संस्कृतिबारे पनि पढाइरहेका छौँ । पूर्णिमा, सकिमना पूर्णिमा, गठेमंगल, बिस्का जात्रा, दसैँ, तिहारलगायत यहाँका संस्कृति, जात्रा र महोत्सवबारे पढाइ हुन्छ । रञ्जना लिपि कोर्समै राखेका छौँ । हामीले नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षालाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ । भूकम्पले भक्तपुर अस्पतालमा क्षति पुगेको थियो । त्यो प्रादेशिक अस्पताल हो । नयाँ भवन निर्माण भइसकेको छ । नगरपालिकाले ख्वपः अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यहाँ गएको आर्थिक वर्ष ७० जिल्लाका दुई लाख २० हजारभन्दा बढीले स्वास्थ्य सेवा लिए । पछिल्लो नौ महिनामा एक लाख ७८ हजारले सेवा लिइसकेका छन् । नगरपालिकामा ९० जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । नर्सको नेतृत्वमा स्वयंसेविकाको टोली घरघरमै पुगेर सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीलगायतको चेकजाँच गर्छ । वडावडामा डाक्टरसहितको स्वास्थ्यकेन्द्र छ । केही वडामा विशेषज्ञ डाक्टरसहितको सेवा छ । प्रत्येक नगरवासी २० मिनेटमा स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन् ।
कोभिडकालमा जनस्वास्थ्य केन्द्रलाई नै कोभिड अस्पतालका रूपमा बदल्यौँ । धेरै जिल्लाका मानिसले यहाँ सेवा लिए । जनस्तरको सहयोगबाट दैनिक एक सय २४ सिलिन्डर क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट तयार भयो । अहिले नगरवासीहरूले अक्सिजनका लागि पैसा तिर्नुपर्दैन । रगतका लागि रेडक्रससँग सम्झौता गरेका छौँ, नगरवासीका लागि सबै रगत निःशुल्क वितरण गर्छौँ ।
जनताको विश्वास जित्न सक्दा लडेर पनि छोटो समयमै उठ्न सकिनेरहेछ । जनताको विश्वास भएन भने कुनै पनि परियोजना सफल नहुनेरहेछ । स्थानीय तहले अहिले धेरै अधिकार पाएका छन् । आफूसँग भएको स्रोतलाई उपयोगमा ल्याउन सक्नुपर्नेरहेछ ।
संघ र प्रदेश सरकारबाट बजेटमा पक्षपात भएको हाम्रो अनुभव छ । यो वर्ष बागमती प्रदेशबाट भक्तपुरलाई आउने बजेट शून्यजस्तै छ । कानुनअनुसार पाउनुपर्ने समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान पनि पाएका छैनौँ । जब कि, यस्तो अनुदान त देशैभरका सबै नगरपालिकाले पाउँछन् ।