भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मा दिल्लीमा २६ महिना व्यतीत गरेर फर्किँदै छन् । राष्ट्रपतिबाट ६ चैत ०७८ मा राजदूत नियुक्त भएका शर्मा यही २४ जेठमा ११ देशका लागि राजदूत फिर्ताको सूचीमा परे । दुई वर्षमा उनले दिल्लीमा के अनुभव गरे ? नेपालका लागि सिकाइ के रह्यो ? नेपाल–भारत सम्बन्धको बहुआयामिक पक्षमा नेपालीले के उपलब्धि हासिल गरे ? नयाँदिल्लीको बाह्रखम्बा रोडस्थित नेपाली राजदूतावासमा शर्माले दुई वर्षको अनुभव र नेपाल–भारत सम्बन्धका आयामबारे पर्शुराम काफ्लेलाई सुनाए :

 

११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णय हुँदा म भारतीय विदेश मन्त्रालयमा भारतीय अधिकारीसँग हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रोटोकललगायत विषयमा छलफलमा थिएँ । त्यहीँ मैले जानकारी पाएँ । निर्णय अनपेक्षित थिएन । किनभने, सरकार परिवर्तन हुँदा राजदूत परिवर्तन गर्ने नराम्रो परिपाटी हामीकहाँ पहिलेदेखि नै थियो । सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै सरकारले फिर्ता बोलाउँछ भन्नेमा म ढुक्क थिएँ । राजदूतका रूपमा म २६ महिनादेखि दिल्लीमा छु । विगत हेर्दा म बसेको अवधि पनि धेरै नै हो । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री भारतका प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणमा आउने तय भएपछि राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय होला भन्ने अपेक्षाचाहिँ थिएन ।

 

नेपालमा पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा यसबारेमा चर्चा भएको पढेँ । केही समयअगाडि वा पछाडि यो निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो । निर्णय भइ त हाल्यो, म अब फर्किने तयारीमा छु । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका वेलामा मेरो नियुक्ति भएको थियो, त्यतिवेला मैले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन बाँकी थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा म दिल्ली आएँ । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै सम्मुखमा फिर्ता गर्ने निर्णय भयो । मेरो जीवनमा यो संयोग प¥यो । 

०००
दुई वर्षबीचमा तीनपटक नेपालबाट प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण (प्रचण्डको दुईपटक, शेरबहादुर देउवाको एकपटक) भयो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनी भ्रमण गर्नुभयो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली आउनुभयो । भारतका विदेशमन्त्री काठमाडौं जानुभयो । परराष्ट्र सचिवहरूको पनि एक–अर्को देशमा भ्रमण भयो । उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा भ्रमणको सिलसिला राम्रो रह्यो । 

नेपालमा भारतसँगको सम्बन्धबारे अलिकति बढी सीमा र इपिजीका विषयले प्राथमिकता पाउँछ । यी विषयहरू दुई देशका विभिन्न तहमा उठिरहेकै छन् । भारतका प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीले विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रबाट यी विषयको समाधान गरौँ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अघिल्लो भारत भ्रमणका वेला भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै यो विषय राख्नुभएको छ । यो विषयको समाधान समय लाग्छ, आजको भोलि नै हुँदैन । दिल्ली आएपछि मेरो ध्यान तत्कालीन विषयमा गयो । विशेषतः आर्थिक सहकार्य र नेपालीहरूको अप्ठेरो समाधानमा मेरो जोड रह्यो । 

भारतमा बस्ने नेपालीलाई सहज रूपमा आधार कार्ड उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौँ । नेपाली पहिचानसहितको आधार कार्डका लागि सहजीकरण गरिरहेका छौँ । किनभने, आधार कार्डविना भारतमा केही पनि हुँदैन । यसबारे सरलीकरण र सहजीकरण हुँदै छ । आधार कार्ड भारतको नागरिकता होइन, भारतमा बसोवास गरेकाहरूलाई दिइने कार्ड हो ।

म दिल्ली जाँदा नेपालबाट भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने कुरा भइराखेको थियो । यसको कार्यान्वयनको प्रयासमा म लागेँ । दुई वर्षयता हामीले बर्सेनि करिब ६५० मेघावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न थालिसकेका छौँ । यो वर्ष हामी विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमताले भ्याएसम्म निर्यात गर्नेमा छौँ । यो वर्ष करिब ८५० मेघावाट निर्यात हुन सक्ने सम्भावना छ । बिजुली निर्यातको कुरा गर्दा मेरो जोड अल्पकालीन निर्यात मात्र होइन, दीर्घकालीन सम्झौतामा पनि रह्यो । भारतीयहरूले मलाई भने, ‘भुटानसँग भारतले दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात सम्झौता गरेको छ । तर, मूल्य कम भएका कारण अहिले भुटानले अल्पकालीन सम्झौता गर्न खोजेको छ ।’ मैले भनेँ, ‘हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै सम्झौता गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन सम्झौता गरिएन भने नेपालमा लगानीकर्ता आउँदैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि वर्षाको समयमा अतिरिक्त विद्युत् बेच्न सकेन भने टाट पल्टिनेतिर जान्छ ।’ मैले यसको मोडालिटीबारे छलफल गरिरहेँ । भारतीय पक्ष सकारात्मक भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अघिल्लो भ्रमणअघि यस सन्दर्भमा गृहकार्य भयो । प्रधानमन्त्री पनि विश्वस्त हुनुभयो । त्यसकारण हामी १० वर्षमा १० हजार मेघावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गर्न सफल भयौँ । 

हामी भारतमा मात्रै सीमित हुन चाहँदैनौँ । बंगलादेशको रुचि छँदै थियो, नेपालबाट बिजुली लैजान श्रीलंकाको पनि रुचि देखियो । श्रीलंकाका राजदूतले मसित भन्नुभयो, ‘हामी पनि नेपालबाट विद्युत् लैजान चाहन्छौँ ।’ अहिले श्रीलंका र भारतबीच अन्डरग्राउन्ड केबल बनाउने सम्झौता भएको छ । यो निर्माण सकिएपछि श्रीलंका लैजाने बाटो खुलेको छ । बंगलादेशसँग ४० मेघावाट बिजुली त निर्यात भइहाल्छ, तर योभन्दा बढी पठाउन हामीसँग विद्युत् प्रसारण लाइन छैन । यसमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय कुराकानी हुनुपर्नेछ । यसबीचमा नेपालमा उत्पादित वस्तु र कृषिजन्य वस्तुलाई हामीले प्रमाणित गरेपछि भारतमा मान्य होस् भन्नेमा मेरो जोड रहँदै आएको छ । भारतले काठमाडौं र विराटनगरको ल्याब स्तरोन्नति पनि गर्दै छ । यो प्रयासले हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्छ ।

भारतको नयाँ सरकारबाट सम्भावित नीतिगत परिवर्तन के होला ? हामीले यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ र बढीभन्दा बढी फाइदा लिने गरी जानुपर्छ । उदाहरणका लागि, बिहार हाम्रो निकटको भारतीय राज्य हो । बिहारबाट सम्भावित पार्टनरसिपका लागि अघि बढ्न सकिने ठाउँ हेर्नुपर्छ । 

भारतमा बसेका नेपालीको समस्या समाधान मेरो प्राथमिकतामा रह्यो । उतातिर हामीले विशेष सम्बन्ध भन्ने, खुला सिमानाको चर्चा गर्ने, तर नेपालीले भारतमा सिमकार्ड नपाउने ? साउथ ब्लकमा चरणबद्ध कुराकानी भएपछि उहाँहरू पनि सहमत हुनुभयो । नेपालीलाई सीमकार्ड दिन नियम नै परिवर्तन भयो । तर, नेपालबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको नमुना पठाउन ढिला भयो । नेपालबाट बल्ल नमुना आएको छ । अब नेपालीले भारतीय सीमकार्ड पाउँछन् । यसको परीक्षण हामी गर्दै छौँ । 

भारतबाट नेपालमा २५ हजारभन्दा बढी पैसा लैजान नपाइने, सयको नोटभन्दा बढी नपाइने अवस्था थियो । नेपालमा पाँच सयको नोट नचल्ने हुँदा भारतमा रोजगारीका लागि आएका नेपालीलाई पैसा लैजान समस्या भयो । मैले समस्या सम्बोधन गर्न भारतीय अधिकारीसँग छलफल गरेँ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुरा पनि गरेँ । दुइटा भागमा समाधान गर्ने सहमति भयो । 

पहिलो, भारतमा नेपालीलाई सहज रूपमा खाता खोल्न दिने सहमति भयो । यो चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतको रिजर्भ बैंकबीच सम्झौता भइसकेको अर्को विषय के हो भने खाता खोलेका नेपालीले एकपटकमा दुई लाख रुपैयाँ भारुका दरले जति पनि रकम नेपाल पठाउन सक्नेछन् । खाता नभएकाले पनि नेपालमा आफन्तलाई एकपटकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म पठाउन पाइने सुनिश्चित भयो । भारतको युपिआईसँग जोड्ने फाइनान्सियल कनेक्टिभिटीमा पनि हामी गइसकेका छौँ । नेपालमा भारतीय पर्यटकले क्युआरमा पैसा तिर्न सक्छन् । यसले पर्यटक बढ्नेछन् र व्यापार घाटा घटाउन मद्दत हुन्छ । अब भारतबाट मोबाइल बैंकिङबाट रेमिट्यान्स नेपाल पठाउन सकिने स्थिति बन्दै छ । यही जुलाई पहिलो साता (अबको तीन साताभित्र) औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुनेछ । त्यसपछि मोबाइलबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउन सकिन्छ । अहिले भारतबाट नेपालमा जाने रेमिट्यान्सको करिब १६ प्रतिशत मात्रै औपचारिक च्यानलबाट गइरहेको छ । मोबाइलबाट पठाउन सकिने सिस्टम लागू भएपछि र प्रचारप्रसार भएपछि यो कम्तीमा पनि ३२ प्रतिशत पुग्ने आशा छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध निकाय चनाखो हुनुपर्छ । यसले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ । 

भारतमा बस्ने नेपालीलाई सहज रूपमा आधार कार्ड उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौँ । नेपाली पहिचानसहितको आधार कार्डका लागि सहजीकरण गरिरहेका छौँ । किनभने, आधार कार्डविना भारतमा केही पनि हुँदैन । यसबारे सरलीकरण र सहजीकरण हुँदै छ । आधार कार्ड भारतको नागरिकता होइन, भारतमा बसोवास गरेकाहरूलाई दिइने कार्ड हो । 

भारतमा एमडी गर्ने क्रममा अस्पतालमा कार्यरत नेपाली चिकित्सकले बेतन पाइरहेका थिएनन् । यसमा हामीले कुरा गरेका छौँ । दुई महिनाभित्र यो समस्याको समाधान हुनेमा आशावादी छौँ । कतिपय भारतीय विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई डलरमा भुक्तानी लिइरहेका छन् । यसले भारतमा नेपाली विद्यार्थीलाई अप्ठेरो मात्र हुँदैन, भारतीय विश्वविद्यालयमा भविष्यमा नेपाली विद्यार्थी पनि घट्नेछन्, जो विश्वविद्यालय चाहँदैन । डलरमा भुक्तानी दिनुपर्ने विषयलाई निरुत्साहन गरिँदै छ । 

उपचारमा नेपालबाट भारत आउने बिरामीको संख्या उल्लेख्य छ । कार्डबाट भुक्तानी गर्ने रकमको दायरा अहिले बढाएको छ । हाम्रो प्रयासमा भारतले यो विषयलाई सम्बोधन गरेकोले नेपालीलाई असाध्यै सजिलो भएको छ ।

 

उपरोक्त विषयहरू साना देखिन्छन्, तर महŒवपूर्ण छन् । नेपालीहरूको ८० प्रतिशत समस्या समाधान भएको छ र २० प्रतिशत समाधानको क्रममा छ । केही महिनाभित्रै समाधान हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । यसबीचमा पूर्वाधारमा पनि सकारात्मक कार्य भएका छन् । नेपाल–भारतका एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी)मा काम भएका छन् । भैरहवामा भारततिर जग्गाको समस्या समाधान भएर काम सुरु हुने अवस्था छ । दोधारा चाँधनी आइसिपीको खाका बनेको छ र सम्झौता हुन बाँकी छ । हामीतिर पुल बनिसकेको छ । दोधारा चाँधनी पनि मुख्य केन्द्र हुनेछ । भारततर्फ सीमा सडक बन्ने क्रममा छ । हाम्रोतर्फ त सीमासडक राम्रो नै छ । अर्कातिर भारतीय लगानीमा सुदूरपश्चिममा पुल, सडकका परियोजना जारी छन् । 

यसैगरी, हामीलाई आवश्यक रासायनिक मलमध्ये एकतिहाइ भारतमार्फत पाउने सुनिश्चित भएको छ । भारतले पनि आयात नै गर्ने हो । तर, भारतले आयात गरेर नेपाललाई पनि दिने सुनिश्चित छ ।काठमाडौं–रक्सौल रेलवेको डिपिआर तयार भएको छ । नेपालले अध्ययन गरेर डिपिआरमाथि सुझाव दिएको छ । अन्तिम चरणमा कुराकानी भएपछि लगानीको मोडालिटीबारे छलफल हुन्छ । अर्कोतिर, रेलवे स्टेसन काठमाडौंमा कहाँ राख्ने भन्ने गृहकार्य पनि गर्नुपर्नेछ । योबाहेक एउटा महŒवपूर्ण रेलवेको विषयमा भारतसँग कुराकानी भइरहेको छ, दुई महिनामा यो घोषणा हुन्छ ।

अहिले भारतीय सरकारी कम्पनीले चार हजार मेघावाटका विद्युत् परियोजनामा लगानी गरेका छन् । अरू परियोजनाको पनि कुराकानी भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानीका सन्दर्भमा नेपालले पाउने निःशुल्क विद्युत् कति हो भन्ने महŒवपूर्ण छ । निःशुल्क विद्युत् पहिले नै तय गर्ने कि लागत–नाफाको हिसाबकिताबपछि तय गर्ने भन्ने विषय टुंगिएपछि नेपालको जलविद्युत् निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भित्रिने सम्भावना छ । 

बिजुली मात्रै होइन, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि काम हुनेवाला छ । भारतले हामीलाई दिएको लाइन अफ क्रेडिटमध्ये खर्च गर्न नसकेको ६८ करोड २० लाख अमेरिकी डलरबाट हामी विद्युत् प्रसारण लाइनमा खर्च गर्दै छौँ । यसको सम्झौता भइसकेको छ । 

यही अवधिमा पारवहन सन्धि भयो । त्यसमा तीनवटा जलमार्ग प्रयोग गर्ने अवसर नेपालले पाएको छ । तर, यसबारे हामीकहाँ ऐन–कानुन, जनशक्ति केही पनि छैन । यसमा पनि भारतले सहयोग गरिदिने भनेको छ । अहिले, सिलिगुढी झापा र अमलेखगन्ज चितवन पाइपलाइन निर्माणका लागि लगानीका विषयमा छलफल भइरहेको छ । चाँडै टुंगिन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर संशोधन भएको छ । तर, दुवैको कर्मचारीतन्त्रले मात्रै निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन । अब विकल्पबारे छलफल गर्नुपर्छ । राजनीतिक तहमा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि सही कसले गर्नेजस्ता विषयले अड्केको छ । एक–दुई चरणमा राजनीतिक तहमा कुराकानी हुँदा पञ्चेश्वरको डिपिआर टुंगिन्छ । 

भारतसँग हामीले गर्नुपर्ने काम अत्यन्तै धेरै छन् । दुवैतिर समन्वय गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुनाले समय लाग्छ । भारतको महत्व नेपाललाई धेरै नै छ । भारतको निरन्तर सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, व्यापार, लगानीमा हाम्रो भारतमा निर्भरतालगायत कारण हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।

नेपाललाई भारतले प्राथमिकता दिएको छ कि छैन भन्ने बहस छ । मोदीजी भनिरहनुभएको छ कि नेपालमा कुनै पनि समस्या पर्दा भारत अग्रभावमा छ र सम्बोधन गर्न तयार छ । हामीकहाँ गृहकार्य कम छ । हामीकहाँ र भारतमा आपसी पूर्वाग्रह पनि छ । तथ्यमा कुराकानी गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । हामीले सीमाको विषयमा जोड दिँदै जानुपर्छ, संवाद र गृहकार्य गरिरहनुपर्छ । तर, यो आजको भोलि समाधान हुँदैन । दशकौँ लाग्न सक्छ । इपिजी रिपोर्ट तयार भएको सात वर्षजति भयो । मैले संकेत पाएको विषय के हो भने त्यो रिपोर्ट पुरानो हुँदै गएको छ । त्यसमा भएका विषय सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने भारतको संकेत मैले पाएको छु । 

भारतमा हाम्रो जनस्तरको सम्बन्ध छ । छिमेकी देश, धेरैतिर हाम्रो भारत निर्भरता छ । मैले १५ जना मन्त्रीहरू भेट्दा अनुभव गरेको के हो भने यहाँको प्रणाली केन्द्रीकृत प्रकारको छ । हामीले पत्ता लगाउनुपर्नेछ कि भारतको नेपालप्रतिको पोलिसी फ्रेमवर्क के हो ? हामीले देखेका भेटेका शक्तिशाली भनिएका मन्त्री वा व्यक्तिले पनि नीतिमा प्रभाव पार्न सक्दैनन् । त्यसो भए को हो त प्रभावशाली ती मानिस, जसले भारतको नीतिमै प्रभाव पार्न सक्छन् ? त्यो पत्ता लगाएर पहुँच बढाउनुपर्छ र काम गराउनुपर्छ । यो पाठ मैले अमेरिकाबाट सिकेको छु र यो सिकाइ भारतमा पनि काम लागेको छ । 

भारतको नयाँ सरकारबाट सम्भावित नीतिगत परिवर्तन के होला ? हामीले यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ र बढीभन्दा बढी फाइदा लिने गरी जानुपर्छ । उदाहरणका लागि, बिहार हाम्रो निकटको भारतीय राज्य हो । बिहारबाट सम्भावित पार्टनरसिपका लागि अघि बढ्न सकिने ठाउँ हेर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिमा आन्ध्र प्रदेशबाट लिन सकिने विषय पहिल्याउनुपर्छ र पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ । भारतका सबै पक्षको विश्लेषण गर्ने बेग्लै सरकारी थिंकट्यांकको आवश्यकता छ ।