• वि.सं २०८१ श्रावण ५ शनिबार
  • Saturday, 20 July, 2024
चिरञ्जीवी घिमिरे
२०८१ असार १६ शनिबार ०७:५४:००
रिपाेर्ट

स्थानीय सरकारमा वर्जित छ, प्रश्न

२०८१ असार १६ शनिबार ०७:५४:००
चिरञ्जीवी घिमिरे

 

रिपोर्टरको डायरी

 

नेपाली बृहत् शब्दकोशमा आलोचना र विरोधको अर्थ फरक छ । शब्दकोशमा आलोचनाको अर्थ छ, ‘जान्ने काम, गुण–दोषको विवेचना र निष्पक्ष दृष्टि, समीक्षा वा टीकाटिप्पणी गर्ने काम ।’ विरोधको अर्थ दिइएको छ, ‘कुनै काम रोक्नका लागि गरिने कोसिस, विभिन्न तर्क वा विपरीत भावना ।’ 

 

पत्रकारले सत्तालाई आलोचना गर्ने नै हो । अर्थात्, नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बस्नेलाई प्रश्न गर्ने मूल जिम्मेवारी पत्रकारको हो । तर, पत्रकारले समाचारमार्फत गर्ने आलोचना र प्रश्नलाई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले कसरी विरोध सम्झिन्छन् ? यो छोटो अनुभूतिमा चर्चा गर्ने यत्न गरेको छु ।

 

एक दशकदेखि सक्रिय पत्रकारितामा छु । २०७२ सालको संविधानले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरी २०७४ मा पहिलोपटक संघीय प्रणालीअनुसार स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएयता निरन्तर रिपोर्टिङमै छु । यो अवधिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पत्रकारको प्रश्नलाई कसरी लिन्छन् ? मिठाभन्दा तीता अनुभव ज्यादा छ । 

 

१८ चैत २०७९ मा नयाँ पत्रिका दैनिकमा एउटा समाचार छापियो, ‘निजी अस्पताल सञ्चालक दमकका मेयर सरकारी अस्पतालका पनि अध्यक्ष’ । दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकुमार थापा दमकमा रहेको २५ बेडको ॐ मेची हस्पिटलका सञ्चालक थिए । त्यही क्रममा उनी सरकारी अस्पतालको पनि अध्यक्ष बन्न पुगे । उनी अध्यक्ष भएपछि नयाँ पत्रिका दैनिकमा थापाको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ बारे खुलस्त रिपोर्टिङ गरिएको थियो । 

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पालिकालाई जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको क्लिनिक नियमन अधिकार छ  । दमक नगरपालिकाको स्वास्थ्य नियमावली, २०७७ ले नगरभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, प्रयोगशाला सेवा, औषधि पसल) समेतको गुणस्तरको अनुगमनको अधिकार पालिकालाई दिएको छ । अब अनुगमनको अधिकार पाएको पालिकाका प्रमुख नै निजी अस्पतालको सञ्चालक हुँदा के त्यो अस्पताल मापदण्डमा चल्छ होला ? के अनुगमन निष्पक्ष हुन सक्ला ? यही प्रश्नको सरोफेरोमा थियो, उक्त समाचार । 

 

खासमा पत्रकारिताले प्रश्न गरेर सत्तालाई सल्लाह सुझाव दिने हो । गलत काम गर्नलाई निरुत्साहित पार्ने हो । जनताको जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरूलाई ‘रियलाइजेसन’ गराउने हो । त्यही भएर पत्रकारका प्रश्नले मेयर थापाको कार्यशैली सुध्रिएला भन्ने अपेक्षा व्यर्थ भयो । समाचारपछि थापाले कि त निजी अस्पतालको सञ्चालकबाट हट्नेछन्, कि त उनी सरकारी अस्पतालको अध्यक्ष रहनेछैनन् भन्ने लागेको थियो । तर, समाचारको प्रभाव केही देखिएन । उनलाई पत्रकारको प्रश्नले छुँदै नछोएको देखियो । छुन त छोयो होला । तर, उनले प्रश्नलाई ‘इग्नोर’ गरिदिए ।

 

नगर प्रमुख थापाले ‘बारम्बार मलाई नै किन विरोध गरेको ?’ भनिरहे । तर, समाचार गलत र तथ्यहीन भन्न सकेनन् । समाचारमा भएको तथ्य स्विकारे । तर, साना कुरामा खेदेको भन्दै पत्रकारलाई आरोप लगाए । यो घटनाले पुष्टि गर्छ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पत्रकारका प्रश्नले छुँदैन । यो समाचारपछि नगर प्रमुख थापा मैले गर्ने अन्य प्रश्नबाट भागिरहे । जवाफ दिनुको सट्टा विषय नै थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिन थाले ।

 

अर्को उदाहरण पनि दमक नगरपालिकाभित्रकै छ । दमक नगरपालिकाले विगतका वर्षदेखि नै नगर प्रमुख र उपप्रमुख कोष भनेर अबन्डा कोष राख्दै आएको छ । विगतमा संघीय सरकारमा पनि यस्तो कोष थियो । तर, यो आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनविपरीत हुने भन्दै यो कोष हटाइयो । यसबारेमा नयाँ पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा ११ असार ०८० मा ‘प्रमुख र उपप्रमुख शीर्षकमा राखेको बजेट आफूखुसी खर्च गर्न पाउने’ शीर्षकमा समाचार छापियो । समाचारपछि मेयर–उपमेयरको प्रतिक्रिया थियो, अल्पमतमा भएकाले अबन्डा कोष खडा गर्नुपर्‍यो । महालेखाको ०८१ को प्रतिवेदनमा पनि अबन्डा कोषले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको उल्लेख छ । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधि न पत्रकारको प्रश्न सुन्छन्, न त महालेखाको सुझाव । बरु उल्टै पत्रकारलाई विरोधको आरोप र महालेखाको सुझावमाथि प्रश्न तेस्र्याउँछन् । आउँदो आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेटमा त झनै दमक नगरपालिकामा मेयर–उपमेयर कोष मात्र होइन, वडाध्यक्ष कोष नै बनाएर मनपरी खर्च गर्ने गरी नगरसभामा बजेट पेस गरेका छन् । 

 

गत महिना नेपाल पत्रकार महासंघ झापाले कन्काई नगरपालिकामा मिडिया सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो । त्यही मिडिया सम्मेलनमा कन्काई नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले मिडियाले गर्ने गरेको आलोचनाप्रति कटाक्ष गरे । उनको तर्क थियो,‘पत्रकारले खोज पत्रकारिता गरेनन् ।’ अर्थात् नगरपालिकाले गरेका विकासका काम खोजेर लेखेनन् । नगरपालिकालाई प्रश्न मात्र तेस्र्याएको उनको गुनासो थियो । तर, उनले बुझ्न सकेनन् ‘खोज पत्रकारिता भनेको नगरपालिकाको प्रचार गर्नु हैन । लुकाइएका र लुकाउन खोजिएका सार्वजनिक महत्त्वका विषय एक्स्पोज गर्नु हो ।’ यो धारणा कन्काई नगरपालिका प्रमुख पोखरेलको मात्रै हैन अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको साझा धारणा हो । उनीहरू प्रश्नलाई विरोध सम्झन्छन् । प्रश्न गरेकै आधारमा आफूनिकटका व्यक्ति लगाएर सामाजिक संजालमार्फत पत्रकारको हुर्मत समेत लिन पछि पर्दैनन् । यसका उदाहरण प्रशस्त छन् । झापाका धेरै पत्रकारहरूले प्रश्न गरेकै आधारमा जनप्रतिनिधिबाट धेरैपटक दुव्र्यवहार र धम्कीको सामना गरेका छन् ।

 

सत्तामा बस्नेलाई प्रश्न र आलोचना सहनै नसक्ने बनाउन पत्रकारकै पनि भूमिका छ । कुनै पत्रकारले तथ्यसहित जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउँदा समाचार लेख्दा त्यही पत्रकारविरुद्ध अर्को पत्रकारले समाचार लेखेको घटना झापामा धेरै छन् । तथ्यसहितको समाचारलाई गलत देखाउन पत्रकार नै प्रपोगान्डा मेसिन बनिरहेका छौँ । हाम्रै कारण जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन सकेका छैनौं । यसको उदाहरणको रूपमा मेचीनगरमा भएको एउटा विषयलाई लिन सकिन्छ । एकजना पत्रकारले प्रमाणसहित एक पत्रिकामा ‘अनुदान दुरुपयोग ः मकै खेती नगरी ८ लाख !’ शीर्षकमा समाचार लेखे । तर, त्यो समाचारलाई गलत सावित गर्ने यत्नमा पत्रकार नै लागे । उनीहरूले अनुदान दुरुपयोग गर्ने ती व्यक्तिलाई ‘चोख्याउन’ अन्तर्वार्ता नै लिए । 

 

मेचीनगरमै एक अनलाइनमा एक पत्रकारले ०८० जेठमा ‘मेचीनगर ः एउटै व्यक्तिलाई १२ पटकसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण’ शीर्षकमा समाचार लेखे । उनको समाचार महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तयार गरिएको थियो । तर, महालेखाको प्रतिवेदनमा आधारित यो समाचारलाई गलत देखाउन पत्रकारले नै उल्टो ‘नियमसंगत’ भएको भन्दै गलत तथ्यसहितको समाचार लेखे ।

 

जनप्रतिनिधिले पत्रकारका प्रश्नलाई बेवास्ता गरिरहेकै छन् । यसबाट हामी पत्रकारका प्रश्न भुत्ते हुँदै गएका छन् । त्यसपछि हाम्रा प्रश्न स्थानीय तहको पारदर्शीता र जवाफदेहीतामा नभई जनप्रतिनिधिको अनुकुलतामा आधारित हुन थालेका छन् । हामीलाई पनि जनप्रतिनिधिको नजिक बनेर त्यहाँबाट फाइदा लिनुछ । स्थानीय तहमा कानुनविपरीत प्रेस संयोजक, प्रेस सल्लाहकार हुन हामी तछाडमछाड गरिरहेका छौँ । जसले हाम्रा प्रश्न स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउने हैन, जनप्रतिनिधिलाई रिझाउने खालका भइरहेका छन् । स्थानीय तहका नियुक्तिका लागि मात्र हैन, हामी स्थानीय तहबाट आर्थिक लाभ लिन पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । यसले गर्दा हाम्रा समाचारहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । पत्रकारको समाचार कमजोर हुनु भनेको स्थानीय सरकारले भव्य राम्रो काम गरिरहेको भन्ने हुँदै होइन, बर उल्टो पत्रकारको कलम प्रलोभनमा चिप्लिएर बोधो हुँदै जानु हो । अधिकांश स्थानीय तहमा पत्रकारले आर्थिक सहायता लिइरहेका छन् । पत्रकारले नै स्थानीय तहको मुखपत्र प्रकाशन गरिरहेका छन् । आर्थिक पारदर्शीता र वित्तीय अनुशासनविपरीत हुने त्यही अबण्डा कोषबाट हामीले योजना लिएर काम गरिरहेका छौँ । अनि त्यही कानुनविपरीतको कोषमाथि हामी कसरी प्रश्न गर्न सक्छौं ? हामी शत्ता र शासकसँग अनेक हिसाबले नजिक हुन खोजिरहेका छौँ । शासकले आफ्ना कमजोरी लुकाउन हामीलाई नजिक बनाइरहेका छन् । स्थानीय तहले मिडियालाई हेर्ने नीति के हो ? स्थानीय तह मिडियामैत्री कति छ ? जवाफदेहीता के छ ? हामी त्यसबारे बहस गर्दैनौँ । हाम्रो बुझाई पनि मिडियामैत्रीको अर्थ उसले मिडियालाई कति बजेट दिएको छ भन्ने हेरेर धारणा बनाउँछौँ । 

 

स्थानीय तहमा बजेट आउने वेला पत्रकारलाई पनि सुझाव लिन बोलाइन्छ । त्यस वेला हाम्रो प्रस्तुती मिडियाले बजेट किन पाएन भन्नेतर्फ नै रहन्छ । तर, हामी स्थानीय तहले मिडिया नीति किन बनाएन ? भन्नेतर्फ प्रश्न नै गर्दैनौँ । स्थानीय तहले त मिडियाका प्रश्न सुन्दैननन् । हामी पनि जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न नै गर्न डराउँछौँ ।

 

झापाको बिर्तामोड, दमक, शिवसताक्षीलगायत नगरपालिकाले तीन लाखसम्म खर्चेर आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा संचार कानुन/नीति निर्माणका लागि एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले कार्यकालको अन्तिम समयमा निकटका व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ हुने गरी सम्झौता गर्दै संचार नीति/कानुनका लागि परामर्श सेवा खरिद गरे । त्यो स्थानीय तहलाई आवश्यक हुनुभन्दा निकटलाई आर्थिक लाभका लागि थियो भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । किनकि आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मै सम्झौता गरेर संचार नीति/कानुनको ड्राफ्ट लिएका स्थानीय तहले अहिलेसम्म त्यो कानुन बनाउन चासो दिएन । त्यो स्थानीय तहको आवश्यकता भएको भए तुरुन्त कानुन बन्ने थियो । दुई वर्षसम्म दरार्जमा थन्किने थिएन । यसमा हामी प्रश्न गर्न चुक्योँ । त्यो संचार नीति र कानुन खै ? भनेर हामीले प्रश्न गर्न सकेनौँ । 

 

झापाको सबभन्दा ठूलो नगरपालिका मेचीनगरले त पत्रकारलाई प्रश्न गर्न पत्रकारकै संगठनलाई हतियार बनाएको छ । नगरले नगर संचार प्रतिष्ठान नै गठन गरेर पत्रकारको ‘मुखमा बुझो’ लाउने अभ्यासको थालनी गरेको छ । जिल्लाकै सबभन्दा बढी ‘लफडा’ हुने अड्डा मेचीनगर हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको टसल अहिलेसम्म कायमै छ । यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न सक्दैनन् । तर, ती लफडाको समाचार खासै बन्दैनन् । नगरभित्रै सेवाग्राही कुटिन्छन् । पत्रकारले खासै चासो दिँदैनन् । मात्रै सत्ताको चाकडीमा मस्त हुन्छन् ।

 

तसर्थ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पत्रकारका प्रश्नलाई बेवास्ता त गर्छन् नै हामीले पनि हाम्रा प्रश्नलाई भुत्ते र शासकमैत्री बनाइसकेका छौँ ।