अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा सरल र सशक्त माध्यम सिनेमा हो । किनकि, सिनेमामार्फत भनिएका कुरालाई मानिसले सहज रूपमा बुझ्न सक्छन् । सिनेमाका धेरै आयाम छन् । कसैलाई अभिनय मनपर्ला, कसैलाई कथा भन्ने शैली, कसैलाई सिनेमाटोग्राफी, कसैलाई संगीत त कसैलाई यसमा देखाइएको एक्सन मनपर्ला । स्वाभाविक रूपमा मैले यससँग जोडिएका मानवअधिकारका पक्ष ज्यादा ख्याल गर्छु ।
सिनेमाले विभिन्न समूह, भाषा र समुदायका कुरा गरिरहेको हुन्छ । तर, आफ्ना कुरा राख्दा अरूको आत्मसम्मान र अधिकारलाई हामीले कत्तिको ख्याल गरेका हुन्छौँ ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ । हामीले पछिल्लो समय अभिनय, प्रस्तुतीकरण र प्राविधिक पक्षमा राम्रो सुधार गरिरहेका छौँ । प्रविधिले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ । पक्कै पनि राम्रो सिनेमा बनाउन यी पक्ष अनिवार्य सर्त हुन् । तर, सिनेमाको पहिलो आधारभूत पक्ष यसको कन्टेन्ट हो । हाम्रोमा कन्टेन्टमा लगानी कम भइरहेको छ । त्यसैले गहिरो अनुसन्धान हुनबाट रोक्छ । अनुसन्धान नै फितलो भएपछि सिनेमा सतही बन्छ र समाजमा जति प्रभाव पार्नुपर्ने हो वा लक्षित वर्गले यसमा जुन अपनत्व महसुस गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सक्दैन वा खराब कुरालाई कलात्मक ढंगले, राम्रो प्रविधि प्रयोग गरेर, प्रभावकारी ढंगले भन्दा यसले समाजलाई नै दूषित पारिदिन्छ ।
सतही रूपमा पात्र खडा गरेर मात्रै सिनेमा राम्रो बन्न सक्दैन । हामीले सबै समुदायलाई जोडेका छौँ भन्ने धङधङीबाट फिल्ममेकर बाहिर निस्कनुपर्छ । जस्तो, हाम्रोमा कतिपय सिनेमाले दर्शक हँसाउन मधेश वा सुदूरपश्चिमको लवज दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । पहाडका दर्शकलाई मधेशी मूलका मानिसको बोल्ने शैली अनौठो र हाँसोलाग्दो होला । काठमाडौंका मानिसलाई सुदूरपश्चिमका मानिस बोलेको अनौठो लाग्ला । तर, मधेशका हकमा त्यो लवज पहिचान हो । सुदूरपश्चिमका हकमा पहिचान हो । उनीहरूको सुन्दरता यसैमा लुकेको हुन्छ । यदि, मधेश वा सुदूरपश्चिमको जीवनलाई सही रूपमा झल्काउन सकिन्न भने व्यावसायिक फिल्मको एउटा खुराकका रूपमा त्यहाँको लवजलाई दुरुपयोग गर्नु अपराधसिवाय अरू केही हुँदैन । ‘यस फिल्ममा देखाइएका पात्र काल्पनिक हुन् र कसैको जीवनसँग मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ,’ लेख्ने, तर त्यही समुदायलाई हानि पुर्याउने प्रवृत्तिलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बौद्धिक वा शारीरिक रूपमा विशेष क्षमता भएका, यौनिक अल्पसंख्यक, दलित, अल्पसंख्यक समुदायलगायत कथा बनाउँदा उनीहरूको जीवनलाई पनि चित्रण गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई कमर्सियल सिनेमाको खुराक मात्रै बनाएर हुँदैन ।
विविधता जरुरी
अहिले हरेक वर्ग र समुदायले आ–आफ्नै कथा भनिरहेका छन् । यो सकारात्मक छ । मैले जति नजिकबाट तपाईंलाई चिने पनि तपाईंले व्यक्त गर्ने कुरा अब्जर्भ गर्न सकिएला । तर, तपाईंको भोगाइ व्यक्त गर्न कठिन हुन्छ ।
महिलाका कुरा पुरुषले जतिसुकै भने पनि उनीहरूको भोगाइ उतार्न कठिन हुन्छ । सामाजिक संरचनाका कुरा, दलितका कुरा अरूले भने पनि दलितजति अरूले भन्न गाह्रो हुन्छ । यौनिक अल्पसंख्यकका भोगाइ अरूले सहजै बुझ्न सक्दैनन् । बालबालिकाको विषयमा फिल्म बनाउँदा निर्माताले उनीहरूका अभिभावकसँग सल्लाह र अनुमति लिएर बनाउनुपर्छ । यस्ता कुरा ध्यान दिन जरुरी छ ।
फरक समुदाय र वर्गका मानिसलाई हामीले कथा भन्ने शैली र सिनेमाको विषयवस्तुका विषयमा ज्ञान दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ । जति धेरै मानिस आफ्ना मौलिक कथा लिएर आउँछन् । सिनेमा उद्योग त्यति नै धेरै समृद्ध हुन्छ । हामीले त्यस्ता फिल्ममेकरलाई प्रोत्साहन दिने गरी प्राविधिक सिप, ज्ञान र मेन्टरसिप प्रदान गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ सबै सिनेमा सम्बन्धित समुदायले मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर त्यो समुदायले अपनत्व लिन सक्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि फिल्ममेकरले सम्बन्धित वर्ग वा समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्ने, उनीहरूको जीवनलाई नियाल्ने, त्यसमा उनीहरूका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउनेलगायत काम गर्नुपर्छ । निर्देशन अरू कसैले गरे पनि सहायक निर्देशकका रूपमा सम्बन्धित समुदायकै मानिसलाई राखियो, वा स्क्रिप्ट उनीहरूको भयो भने त्यो भोगाइ पनि आउन सक्छ ।
सिनेमाको बजारीकरण
स्वाभाविक रूपमा पञ्चायतकालमा एक भाषा, एक संस्कृति र एक भेषको प्रवद्र्धन गर्ने नीति थियो । त्यहीअन्तर्गत सिनेमाहरू बने । नेपालमा दक्ष जनशक्तिको कमी भएकाले भारतबाट कलाकार तथा प्राविधिक जनशक्ति ल्याइयो । त्यतिवेला मानिसहरूसँग अहिलेजस्तो प्रविधिको पहुँच थिएन । जस्ता सिनेमा बने, तिनै चले । भारतबाट आएकाहरूले जे सिकाए, नेपालीले त्यही सिके । पाँचवटा गीत, पाँचवटा फाइटको एउटा फर्मुलामा फिल्म बन्न थाले । हाम्रो कमर्सियल बजारले यसरी नै आकार लियो । लोकतन्त्र आइसकेपछि फरक कथाहरू आउन थाले । तर, राज्यले ती विषयवस्तुको प्रवद्र्धनमा ध्यान दिएन । बरु, नीति गलतै भए पनि पञ्चायतकालमा शासकहरूले सिनेमाको महत्व बुझेको देखिन्छ । तर, लोकतन्त्रमा सिनेमा निर्माण र बजारीकरणका लागि सरकारबाट आवश्यक प्रयत्न भएन ।
यहाँ व्यक्तिगत लगानीमै मानिसले आफ्ना कथा भन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अहिले प्रविधिका कारण विश्वका सबै सिनेमाहरू हेर्न सक्ने र त्यसबारे विमर्श गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका र्छाैँ । एउटा व्यक्ति वा समूहले मात्रै चाहेर सिनेमा उद्योग फस्टाउन सक्दैन । यसका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ ।
हाम्रोमा चलचित्र विकास बोर्ड एउटा प्राविधिक संयन्त्रजस्तो मात्रै भयो । विकास बोर्डले केही समय स्क्रिप्ट ल्याब चलाउन खोजेको पनि थियो । तर, निरन्तरता पाउन सकेन । किनकि, यो एउटा मन्त्रालयअन्तर्गत छ र त्यहाँ कर्मचारीले नै रुल गरिरहेका छन् । सिनेमा बन्ने, दर्ता चलानी गर्ने र केही मानिसलाई तलब खुवाउनेभन्दा धेरै काम यसले गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
राज्यले स्वतन्त्र निकाय बनाउने र त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो भने मात्रै सिनेमाको प्रवद्र्धनमा केही सुधार देखिन सक्छ । फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, हङकङलगायत देशले सिनेमालाई प्रवद्र्धन गर्न लामो समयदेखि पहल गरिरहेका थिए र त्यसको नतिजा पनि देखिएकै छ । दक्षिण कोरियाले अहिले सिनेमामार्फत नै आफ्नो संस्कृति विश्वभर फैलाइरहेको छ । त्यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि सिनेमाले राम्रो भूमिका खेलेको छ ।
चलचित्र महोत्सव
नेपाली सिनेमा अहिले संक्रमणकालमा छ । धेरै मानिसले आफ्ना कथा भन्न चाहिरहेका छन् । तर कसरी भन्ने ? निर्माता कहाँ खोज्ने ? बजार कहाँ छ ? यी कुरामा द्विविधा छ । चलचित्र महोत्सवहरू कथा भन्न खोज्ने नयाँ पिँढीका लागि राम्रो प्लेटफर्म हुन् । चलचित्र प्रदर्शनीसँगै चलचित्रको गुणस्तर, त्यसले समाजमा पार्ने प्रभाव र बजारका विषयमा पनि यस्ता प्लेटफर्ममा धेरैभन्दा धेरै छलफल हुन्छ । नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताका लागि आफ्ना धारणा राख्ने र अन्तक्र्रिया गर्ने अवसर पनि मिल्छ । हाम्रोमा पछिल्लो समय फिल्म फेस्टिभलको संख्या बढेसँगै फिल्म निर्माणमा आउने नयाँ अनुहार पनि बढेका छन् । यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ ।
चलचित्र निर्माणमा नयाँ पुस्ताले भोग्ने चुनौती, समस्याको गाँठो फुकाइदिनका लागि यस्ता महोत्सव प्रभावकारी हुन सक्छन् । हामीले मानव अधिकार चलचित्र महोत्सवका ११ संस्करण आयोजना गरिसकेका छौँ । अन्य धेरै महोत्सवले पनि विभिन्न थिममा चलचित्रसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छन् । हामी विश्वभरका फिल्मलाई चयन गरेर प्रदर्शन गर्छौं, त्यसमध्ये उत्कृष्ट भएकाहरूलाई पुरस्कृत गर्छौं र महोत्सव अवधिभर विज्ञहरूको प्यानल बनाएर सिनेमाको बहस चलाउँछौँ ।
मानव अधिकारसँग सम्बन्धित फिल्महरू नै हाम्रोमा आउँछन् । पाँचौँ संस्करणमा ‘अल गर्ल इन अ रिभर’ प्रदर्शन गरिएको थियो । जसले त्यही वर्ष ओस्कारमा उत्कृष्ट डकुमेन्ट्री विधामा अवार्ड जितेको थियो । यस वर्ष (११औँ संस्करण) हाम्रोमा उत्कृष्ट ठहरिएको ‘यल्लो’ पनि ओस्कारका लागि मनोनयनमा पर्यो । यसरी अहिले उत्कृष्ट फिल्महरू पनि हाम्रोमा आइरहेका छन् । छनोटको हाम्रो आफ्नो प्रक्रिया छ ।
सिनेमाप्रति हिजोभन्दा आज धेरै दर्शकको लगाव बढेको छ । ठूलो संख्यामा मानिसहरू आउँछन् । मानव अधिकारबारे फिल्म बनाउँछु र यहाँ हाल्छु भन्नेहरू पनि छन् । कमर्सियल फिल्म बनाउने साथीहरू पनि अहिले बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ । पहिले, उहाँहरूलाई हाम्रोजस्तो फेस्टिभलमा देखिने फिल्म पनि डकुमेन्ट्री हो भन्ने लाग्थ्यो । समाजका कथा, पीडितका कथा, अधिकारका कथा कमर्सियल फिल्मका खुराक होइनन् भन्ने उहाँहरूलाई लाग्थ्यो । तर, अहिले त सिनेमा यसरी पो भन्नुपर्ने रहेछ भन्ने हुटहुटी उहाँहरूमा देखिएको छ ।
स्टार भ्यालु
सिनेमामा अबको बहस स्टार भ्यालुलाई लिएर पनि हुनुपर्छ । स्टार कलाकारले कस्ता सिनेमा खेल्ने र कस्ता सिनेमा नखेल्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्न जरुरी छ । किनकि, उनीहरूको सामाजिक प्रभाव ठूलो हुन्छ । समाज, पात्र र हरेक दृश्यसँग आममानिसले आफूलाई रिलेट गरिरहेका हुन्छन् । फेस्टिभलमा प्रायः फिल्मसँग सम्बन्धित वा यसमा रुचि राख्नेहरूकै उपस्थिति रहने गर्छ । तर, स्टार कलाकारलाई राखेर बनाइएका फिल्मलाई सबै क्षेत्रका मानिसले हेरेका हुन्छन् । यस्ता फिल्मको कमर्सियल भ्यालु ठूलो हुन्छ । त्यही कारण मानव अधिकारका मुद्दामा यी फिल्मले ध्यान दिनैपर्छ ।
‘मैले जसको विषयमा फिल्म बनाएको छु । त्यो वर्ग वा समुदायले यो फिल्म हेरेर आफूलाई रिलेट गर्नुपर्छ । त्यो वर्गको मानिसले आफूले भोगेको समाज वा बाँचेको जीवन अरूलाई देखाउनुपर्दा यो सिनेमा हेर्ने सल्लाह गर्वसाथ दिन सकोस् । उसका समस्यामा अन्यको समर्थन जुटाउनुपर्दा यी फिल्म हेर्न लगाओस्,’ यत्ति कुरा जुनसुकै फिल्म बनाउनेले पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
(खत्री मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रका अध्यक्ष हुन्)
प्रस्तुति : अन्वेषण अधिकारी