नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सडक यातायात स्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित र छिटोछरितो हुनु अपरिहार्य छ । त्यस्तो सडक यातायातको सञ्जाल नै राष्ट्रिय हितमा छ । यस्तो मुख्य कुरामा केन्द्रित हुनुको साटो देशले तत्काल लाभ लिन नसक्ने रेल र पानीजहाजको बहसमा जनमतलाई अल्झाउनु उचित हुँदैन । तर, मेरो भनाइ रेलमार्ग र जलमार्ग हुनुहुँदैन भन्ने होइन ।

 

नेपालमा सडकहरूको दुर्गति तथा निरन्तर बढ्दो दुर्घटनाले जो–कोही संवेदनशील नेपालीलाई दुःखी तुल्याउँछ । त्यस्तै दुःख र पीडाले मलाई पनि घोचेको छ । अतः सडकसम्बन्धी विज्ञता भएर होइन, देखिएको र भोगिएको स्थिति एवं जनसमुदाय, उपभोक्ता र सरोकारवालाका पीडा, भनाइ र अपेक्षालाई यहाँ प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ । यसप्रति सरकार तथा सम्बन्धित निकायले संवेदनशील भई ध्यान दिएमा देश र जनताको हित हुनेछ ।

शताब्दी लामो अनुभवको शिक्षा खोइ ? 
नेपालमा झन्डै सय वर्षअघि अमलेखगन्ज–भीमफेदी सडक निर्माण भएको थियो । २००७ सालको परिवर्तनपछि काठमाडांैलाई तराईसँग जोड्न २००९ सालतिर थानकोट–भैँसे सडक निर्माण आरम्भ भयो । यो सडक तीन वर्षपछि यातायातका लागि खोलियो । २०१७ सालपछिको दशकमा विभिन्न मित्रराष्ट्रको सहयोगमा नेपालले सडक निर्माणमा फड्को मार्न थालेदेखि वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा राष्ट्रिय राजमार्गहरूको संख्या नै ८० पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संघीय सरकार, सडक विभागअन्तर्गतका राजमार्गको कुल लम्बाई ११ हजार ७९९ किमि पुगेको छ, त्यसमध्ये सात हजार ७५२ किमि कालोपत्रे, एक हजार ४७ खण्डास्मित र तीन हजार किमि कच्ची सडक रहेका छन् ।

प्रतिसय वर्गकिमि क्षेत्रफलमा १४ किमि र प्रतिहजार जनसंख्यामा ०.९ किमि सडक रहेको छ । ग्रामीण सडकको संख्या झन्डै ६ हजार ७०० पुगेको छ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार स्थानीयस्तर र प्रदेशस्तरका सडकको कुल लम्बाइ क्रमशः ३२ हजार ३८८ र ३२ हजार २२९ रहेकोमा सात प्रतिशत मात्र कालोपत्रे, २१ प्रतिशत खण्डास्मित र अरू कच्ची छन् । सडक ५५ प्रतिशत पहाडमा, २९ प्रतिशत तराईमा र १६ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा भएको तथ्यांक छ ।

 

देशका ७७ जिल्लाका साथै हुम्लाबाहेक (चीनतर्फबाट सडक पुगेको) सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुगेको छ । स्थानीय सडकको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । अधिकांश स्थानीय सडक वातावरणीय–पर्यावरणीय अध्ययन र मूल्यांकन तथा मुख्य राजमार्गमा पर्न सक्ने असरको अध्ययनविना जथाभावी डोजर लगाई खनिएका छन् । सडकको वर्गीकरण गरिएको भए पनि सडक निर्माणको काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभाग र सहरी विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा ग्रामीण सडक विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत गर्ने गरेका छन् । सडकको वर्गीकरणअनुसार सम्बन्धितले जिम्मेवारी बहन गर्ने स्थिति अद्यापि भइसकेको छैन ।

अर्कोतर्फ पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल राजमार्ग), काठमाडाैं र तराई जोड्ने देशका प्रमुख राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, उत्तरी नाका जोड्ने राजमार्गहरू, विभिन्न नदी कोरिडरलगायत सडक कहीँ अस्तव्यस्त निर्माण कार्य, कहीँ मर्मत–सम्भारको अभाव र कहीँ बाढी–पहिरोबाट उपयुक्त सुरक्षा प्रबन्धको अभावका कारण मनसुनी वर्षाको आरम्भमा नै अस्तव्यस्त भएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सडक यातायात स्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित र छिटोछरितो हुनु अपरिहार्य छ । त्यस्तो सडक यातायातको सञ्जाल नै राष्ट्रिय हितमा छ । यस्तो मुख्य कुरामा केन्द्रित हुनुको साटो देशले तत्काल लाभ लिन नसक्ने रेल र पानीजहाजको बहसमा जनमतलाई अल्झाउनु उचित हुँदैन । तर, मेरो भनाइ रेलमार्ग र जलमार्ग हुनुहुँदैन भन्ने होइन ।

 

असार २८ गते नारायणगढ–मुग्लिन खण्डको सिमलतालमा आएको पहिरोमा परी दुइटा बस ६५ जना यात्रुसहित त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएको हृदय विदारक दुर्घटना भएको हप्ता दिन पुगेको छ । असार २८ गतेसम्म १३२ सडक अवरुद्ध भएको समाचार छ । महेन्द्र राजमार्गको नवलपरासी, चोरमारामा यातायातका साधनहरूले घन्टाैँ हिलोमा फस्नुपरेको छ । आर्थिक विकासलगायत सूचकबाट देशको सबभन्दा पछाडि परेको र तीन हजार ३०१ किमि मात्र सडक रहेको कर्णाली प्रदेशको कर्णाली राजमार्ग लगभग छियाछिया अवस्थामा पुगेको समाचार आइरहेको छ । सडकको यस्तो अवस्थाले समाजमा गम्भीर असर परिरहेको छ । सडकलाई स्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपथ्र्यो, पर्छ भन्नेमा दुईमत नहोला । तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन ।

 

अस्तव्यस्तता नै विशेषता किन ? 
अर्थतन्त्रलाई ठूलो प्रभाव पार्ने महेन्द्र राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्ड ६ वर्ष भइसक्दा पनि अस्तव्यस्त छ । थानकोटदेखि मुग्लिन हुँदै नारायणगढसम्मको सडक वर्षौंदेखि भत्काउने, बनाउने र कोट्याउने क्रम जारी छ । मुग्लिन–पोखरा सडक फराकिलो पार्ने काम समयमै नहुँदा अस्तव्यस्त छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको अवस्था कतिपय स्थानमा लथालिंग छ । उत्तरतर्फ जोड्ने कोदारी (अरनिको) राजमार्ग र रसुवा नाका जोड्ने राजमार्ग लथालिंग भएको वर्षौं भइसक्यो । हुलाकी राजमार्गदेखि देशका अन्य भागमा रहेका कतिपय राजमार्ग र पुलहरू समयमा निर्माण नहुँदा गम्भीर असर परिरहेको छ । नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको काठमाडाैं–तराई द्रुतमार्गमा पनि म्याद थपेकोथप्यै भइरहेको छ ।

 

काठमाडाैं उपत्यकामा समेत ठेकेदारलाई जिम्मा दिइका कतिपय पुल अलपत्र छन् । चक्रपथलगायत कतिपय सडक दयनीय स्थितिमा हुँदासमेत सरकारले कुनै निर्णायक पाइला चाल्न नसक्नु संघीय गणतन्त्र नेपालमा लाजमर्दो नै हो । राजधानीमा सडकको अवस्था सुधार्नुको साटो बिजुलीको लाइन भूमिगत गर्ने नाममा बनेका सडकसमेत खनेर अलपत्र छाड्नेहरूले मेट्रो र आकासे रेलका कुरा गर्नु हास्यास्पद राजनीतिक चटकबाहेक केही ठहरिन्न ।

एकातर्फ सडकको अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतर्फ सडक र पुल निर्माणमा लागेका व्यवसायीले अर्बौं रकम भुक्तानी नपाएर पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छन् । यस्तो स्थिति सडक निर्माणको एक शताब्दी लामो इतिहास भएको देशमा किन सिर्जना भयो त ? यस प्रश्नको उत्तर जनताप्रति उत्तरदायी, देशको हित र विकासप्रति वचनबद्ध, कानुनी शासन र सुशासन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको पक्षधर ठान्ने जोकोहीले खोज्नैपर्छ ।

नेपालजस्तो सडक यातायात नै मुख्य माध्यम भएको देशमा राजमार्गहरूको अवस्थासमेत अस्तव्यस्त र दयनीय हुनु देशलाई दीर्घकालीन र रणनीतिक रूपमा नै कमजोर तुल्याइरहनु हो । यस सन्दर्भमा विगतमा कतिपय सडक स्तरीय र फराकिला बनाउन खोज्दा बाह्य दबाब र हस्तक्षेपसामु नेपालका केही नेता र प्रशासकले घुँडा टेकेर साँघुरा बन्न गएको दुुःखद इतिहास मननयोग्य छ ।

बेथितिका केही नमुना
संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सडकमा यात्रा गर्दा देखिएका र अनुभव गरिएका बेथितिका केही नमुना यस्ता छन् :

-  निर्माणाधीन राजमार्गमा सुरक्षा–सजग चिह्नको अभाव । अग्लो, होचो र खाल्डाखुल्डी भएको ठाउँमा प्रायः कतै पनि सुरक्षाका उपाय अवलम्बन नगरिएको । चालक स्वयंले सजग भएर वा जोखिम मोलेर गाडि चलाउनु पर्ने । 

-    देशको अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्ने मुख्य राजमार्गको विस्तार गर्दा सडकको एकातर्फ निर्माणको काम र अर्कोतर्फ यातायातका साधनहरू सुचारु गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी जथाभावी सडक भत्काएर अलपत्र पारिएको । 

-    विस्तार भइरहेको राजमार्गको कतिपय स्थानमा अनावश्यक यातायातका साधन एकतर्फी चलाई लामो जाममा फसाइएको । 

-    सुक्खायाममा धुलोले बजार र बस्ती ढाकेर आसपासका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने र बर्षाको समयमा हिलोले हिँडडुल गर्न नै कठीन हुनुका साथै कतिपय स्थानमा यातायातका साधन फस्ने गरेको ।

-    मुख्य राजमार्गमा समेत अध्ययनविना जथाभावी सहायक सडकहरू बनाइएको र त्यस्ता सडकबाट वषायाममा राजमार्गमा पहिरो जानुका साथै ढुंगा खस्ने र लेदो बग्ने गरेको । 

-    राजमार्गका कतिपय स्थानमा सडक मर्मतका क्रममा ठेकेदारले सडक भत्काएर अलपत्र छोड्दा दुर्घटना हुन सक्ने स्थिति भएको ।

-    हिउँद महिनामा सडकको मर्मत–सम्भार नगरी कतिपय स्थानमा पानी पर्न थालेपछि गुणस्तरहीन काम हुनुका साथै यातायातमा समेत बाधा परेको । 

-   राजमार्गका कतिपय ठाउँ भासिएका तर त्यसप्रति ध्यान नदिइएको । 

-    कतिपय स्थानमा पुलहरू जीर्ण अवस्थामा पुगेका ।

-    डाँडा र भिरपहरा काटेर बनाइएका सडकछेउमा आफ्नै देशमा उपलब्ध ढुंगा र सिमेन्ट प्रयोग गरी आयातित र कमजोर फलामे पाताका बार बनाइएको । त्यस्ता बार ठाउँठाउँमा बांगिएका र भत्किएका ।

-    केही राजमार्गको घुम्तीमा राखिएका सडकऐनाहरू राखिएको केही महिनामा नै फुटेका वा भत्किएका ।

-    राजमार्गका कतिपय ठाउँमा जथाभावी ढुंगा, माटो, बालुवा थुपारिएको । कहीँ सडकनजिकैबाट ढुंगा, गिटी तथा पुलको नजिकबाट बालुवा निकाल्ने गरिएको । 

-    कतिपय राजमार्गमा कालोपत्रे उक्किएर खाल्डाखुल्डी भएका र तिनको मर्मत–सम्भार नभएको । 

-   सडक निर्माण भई भित्ता र डाँडातर्फ बुटा, घाँस र रुख हुर्केर ढुंगा र माटो नबग्ने अवस्थामा पुगेको सडकमा समेत विचारै नगरी ठाउँठाउँमा सडक किनार वा भित्ताको डाँडा भत्काएर राजमार्ग असुरक्षित बनाइएको ।

-   वर्षामा ढुंगा खस्ने सम्भावना भएका राजमार्गका स्थानमा सुरक्षाका कुनै पनि उपाय नअपनाइएको ।

-    नदीकिनारामा बनाइएका धेरैजसो सडकमा नदीतर्फको सडकछेउमा चालकलाई सचेत पार्ने बार वा पर्खाल लगाउनेजस्ता सुरक्षाका न्यूनतम् उपाय पनि अवलम्बन नगरिएको । 

-    छाडा चौपायाको समस्या भएका स्थानमा दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न कुनै उपाय अवलम्बन नगरिएको । 

-    निर्माण भइरहेका सडकमा हिलोको कारण यातायातका साधन जाम हुन सक्ने स्थिति आउन नदिन त्यस्तो स्थानमा गिटी र बालुवा हालेर समस्या समाधान गर्ने प्रयत्नसम्म नगरिएको ।

-    सडकको अवस्थाअनुसार ठाउँठाउँमा यातायातका साधनको गति सूचक जानकारी अत्यन्त कम स्थानमा मात्र राखिएको । 

-    राजमार्गमा मुख्य बजार वा बस्तीको दूरी जनाउन स्तम्भमा लेखिएका अंक खुइलिएको वा मेटिएको ।

-    राजमार्गहरूमा ग्यास, इन्धन र अन्य सामग्री बोकेका नेपालको सडकले धान्नै नसक्ने ठुल्ठूला भारतीय ट्रकहरू निर्बाध चलिरहेका । कतिपय स्थानमा त्यस्ता ट्रक बिग्रेर यातायात नै अवरुद्ध हुने गरेको ।

-    साँघुरा, घुम्ती धेरै भएका, पहाड, चट्टान र नदीकिनारमा रहेका सडक सुरक्षाका दृष्टिबाट चुनौतीपूर्ण छन् । तर, यस्तो चुनौती भएका सडकलाई कतिपय देशमा प्रविधि र सञ्चारको प्रयोगबाट सुरक्षित बनाइएको पाइन्छ । नेपालमा पनि कम्तीमा पहिरो जाने, नदीकटान र भूक्षय हुने स्थानको पहिचान गरी÷अभिलेख अद्यावधि गरी सडकलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ ।

-    मर्मत सम्भारका लागि भनेर जनताबाट रकम असुल गरिन्छ । तर सो रकम कसरी, कहाँ, कहिले कति सदुपयोग भयो वा भएन भन्ने स्पष्ट र पारदर्शी तुल्याइँदैन ।

-    राजमार्गसम्बन्धी कानुन छ । निर्माण र ठेक्कापट्टासम्बन्धी नियम र प्रक्रिया छन् । तर, निर्माणाधीन सडक र पुल वर्षौं अलपत्र वा तोकिएको मापदण्डविपरीत भई राष्ट्र र जनताले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दा पनि कुनै कारबाही हुँदैन । उल्टै म्याद थप र लागत वृद्धिको भुमरीमा सडक र पुललाई हालिन्छ ।

रणनीतिक सडकलाई रणनीतिक प्राथमिकता
देश विकासका लागि रणनीतिक महत्व राख्ने राजमार्ग÷सडक र सडक यातायातलाई व्यवहारमा पनि रणनीतिक प्राथमिकता दिइनु पर्छ । जनताको आवतजावत र सामान ढुवानीको प्रमुख माध्यमका रूपमा रहेको सडक यातायातको उल्लिखित अवस्थाबाट यात्रुले भोग्नुपरेको सास्ती, समयको बर्बादी, यातायातका साधनले इन्धन र उपकरणमा व्यहोर्नुपरेको क्षति, जनस्वास्थ्यमा परेको असर कति गम्भीर होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यस्तो क्षतिबारे कुनै सरकारी वा अन्य निकायले अध्ययन–अनुसन्धान गरेको यस पंक्तिकारलाई जानकारी छैन । यस्तो अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक छ । निष्पक्ष र गहन अध्ययनले सडक यातायातको दुरवस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन सक्छ ।

सडक यातायातको महत्व र आवश्यकता नेपालका लागि अत्यन्त उच्च छ भन्ने जान्दाजान्दै यसलाई यथोचित रूपमा स्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउनेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिइएको देखिन्न । सामान ढुवानीको सुविधा नभएको रेलमार्ग भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमित भएको र देशले अहिलेसम्म भूपरिवेष्टित देशले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिमको अधिकार निर्बाध र निरन्तर उपभोग गर्न नपाइरहेको स्थितिमा आफूसँग जनशक्ति, प्रविधि र व्यवस्थापन कौशल नभएको रेलमार्ग तथा पानीजहाजका चर्का कुरा गर्नु विडम्बना हो ।

 

नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सडक यातायात स्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित र छिटोछरितो हुनु अपरिहार्य छ । त्यस्तो सडक यातायातको सञ्जाल नै राष्ट्रिय हितमा छ । यस्तो मुख्य कुरामा केन्द्रित हुनुको साटो देशले तत्काल लाभ लिन नसक्ने रेल र पानी जहाजको बहसमा जनमतलाई अल्झाउनु उचित हुँदैन । तर, मेरो भनाइ रेलमार्ग र जलमार्ग हुनुहुँदैन भन्ने होइन । यसबारे पनि गहिरो सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय क्षमता हासिल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

 

रेमार्गबाट नेपालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिलाउने हो भने सीमानाकामा चुच्चो जोडेका यात्रुबाहक रेल होइन, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाइनुपर्छ । यसबारे हालसम्म भइरहेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई यथाशीघ्र पूरा गरी आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा लागिहाल्नुपर्छ । तराई, पहाड जोड्ने रेलमार्गले नेपालको हित र विकासमा योगदान दिन सक्छ । रेलमार्गको विकास यात्रु र ढुवानी सेवा एकसाथ दिन सक्ने गरी हुनुपर्छ । विद्यालय र उच्च शिक्षा तहमा रेल र जल यातायातको प्राविधिक र व्यवस्थापन पक्ष हेर्न र चलाउन सक्ने जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ राज्य÷सरकार लाग्नुपर्छ । अर्काको देशबाट चालकदेखि सबै जनशक्ति ल्याएर रेल चलाउने काम हल्ला र राजनीतिक लाभका लागि त उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यसले वास्तविक रूपमा देशको हित गरिरहेको हुँदैन । अहिले जनकपुर–जयनगर रेलमार्गले कति आर्थिक योगदान गरेको छ वा सेतो हात्ती बन्दै गएको छ, यससम्बन्धी तथ्य सरकारले जनसमक्ष ल्याए सबै स्पष्ट हुनेछ ।

जल, स्थल र हवाई यातायात प्रभावकारी भएको संसारका अति विकसित देशमा समेत सडक यातायातलाई महŒवका साथ सुदृढ, स्तरीय र सुरक्षित तुल्याउन निकै नै ध्यान दिइएको र लगानी गरिएको पाइन्छ । नेपालजस्तो सडक यातायात नै मुख्य माध्यम भएको देशमा राजमार्गहरूको अवस्थासमेत अस्तव्यस्त र दयनीय हुनु देशलाई दीर्घकालीन र रणनीतिक रूपमा नै कमजोर तुल्याइरहनु हो । यस सन्दर्भमा विगतमा कतिपय सडक स्तरीय र फराकिलो बनाउन खोज्दा बाह्य दबाब र हस्तक्षेका सामु नेपालका केही नेता र प्रशासकहरूले घुँडा टेकेर साँघुरा बन्न गएको दुुःखद् इतिहास मनन योग्य छ । अतः नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र हितलाई केन्द्र भागमा राख्ने हो भने सडक यातायातमा बढ्दो र प्रत्येक वर्षायाममा हुने हृदयविदारक दुर्घटनालाई रोक्न उल्लिखित समस्याको समाधान गर्नैपर्छ । अन्यथा देशले भविष्यमा अझ कहालीलाग्दा दुर्घटना र क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ ।