अनेक जालझेल र तिकडम गरी थामीको बचेखुचेका जमिन पनि गैरथामीहरूले हडपे । उनीहरू अझ शक्तिशाली बने । थामीहरू झनै कमजोर हुन थाले ।
दोलखामा थामीको राज्य थियो । उनीहरू भूमिपति थिए र उनीहरूमाथि विभिन्न कालखण्डमा तत्कालीन शासकले चर्को कर लगाएको अनेक प्रमाण फेला परेका छन् । जसलाई विसं ९३६ अघि, विसं ९३६ देखि १८२५ र विसं १८२५ देखि हालसम्म गरी तीन खण्डमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
प्राचीन काल
नेपाली इतिहासलाई प्राचीन, मध्य र आधुनिक गरी तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । विसंं ९३६ अघिको कालखण्ड प्राचीन हो । विसं ९३६ देखि विसं १८२५ सम्मको कालखण्ड मध्यकालीन हो भने विसं १८२५ देखि हालसम्मको कालखण्ड आधुनिक हो । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको प्राचीनकालीन थामी इतिहासको हो ।
प्राचीनकालमा थामीको भक्तपुरमा राज्य थियो । जसलाई खोपाङ, खोप्राङ, खोपृङ भनिन्थ्यो । ख्वपः शब्द खोपाङ, खोप्राङ, खोपृङकै अपभ्रंशित रूप हो । उक्त राज्यमा थुङ्का/थुमु, स्थुन्का/थुम्को, थुर, थामु, थोर, थोको र गोन्थोले राज्य चलाएका थिए । पछि उनीहरूका सन्तान उक्त राज्यका शासक भए । राज्यमा लिच्छविहरूको आक्रमण भयो । भक्तपुरमा लिच्छवि सुपुष्पदेव राजा भए । उनले पूर्ववर्ती शासक र उनीहरू समर्थित प्रजाविरुद्ध चरम दमन चलाए ।
उनीहरू भक्तपुरको पूर्वतर्फ लागे । सुरक्षित ठाउँ खोजेर बस्ती बसाले । पुनः राज्य सञ्चालनको अध्यास गरे । खुबिराम आचार्य, युवराज गौतम र टीकाराम बरालबाट लिखित ‘नेपाल अध्ययन’ पुस्तकका अनुसार भक्तपुरमा मानदेव राजा बने । उनले पूर्वका किराँत र पश्चिमका मल्ल सामन्तलाई दमन गरेर विशाल राज्य बनाए । अंशुवर्माले उक्त राज्यमा भूमिको वर्गीकरण गरे र कर लगाउने प्रणालीको विकास गरे (आचार्य, गौतम, बराल, २०८०, पे. ५३) ।
थामीहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भूमि प्रयोग गरेबापत अब कर बुझाउन सुरु गरे । थामीहरूको अवनतिको सुरुवात त्यहीँ विन्दुबाट भयो । त्यसवेला भूमि वा कृषिमा भाग कर, पशुपालनमा भोग कर, व्यापारमा व्यापार कर र मल्लयुद्ध हेरेबापत मनोरञ्जन कर असुल्ने चलन थियो(आचार्य, गौतम, बराल २०८०, पे. ५७) । थामीहरू कृषि र पशुपालनमा संलग्न थिए । यसबापत उनीहरूले शासकलाई चर्को कर बुझाउनुपर्यो ।
मध्यकाल
नेपाल सम्वत्को सुरुवात विसं ९३६ बाट भयो । नेपाली इतिहासको मध्यकाल सोही विन्दुबाट सुरु हुन्छ र विसं १८२५ मा पुगेर समाप्त हुन्छ भनिन्छ । त्यसो हुँदा विसं ९३६ देखि विसं १८२५ सम्मको करिब नौ सय वर्षलाई मल्लकालीन इतिहास पनि भनिन्छ ।
शासकबाट कर लगाउने प्रणाली यस अवधिमा अझ चर्को रूपमा विकास भयो । मध्यकालीन शासन व्यवस्थाको केन्द्र भक्तपुर नै थियो । यही क्रममा विसं १४३७ मा भक्तपुरमा शासकका रूपमा जयस्थिति मल्लको उदय भयो । उनले जग्गालाई अब्बल, दोयम, सिम र चाहार गरी चार खण्डमा विभाजन गरे । जमिन बेचबिखन गर्न र बन्धकी राख्ने चलन त्यही वेलादेखि सुरुवात भयो(आचार्य, गौतम, बराल २०८०, पे. ५९) ।
विशेष गरी, दोलखामा सृष्टि कर लागू भएको थियो । दोलखा सामन्त शासित प्रदेश भएको हुँदा यसप्रकारको कर लागू गरिएको थियो । यो करलाई स्थानीयहरू सृति कर पनि भन्थे । पछि यसलाई सिर्तो भन्न थालियो । सृष्टि कर नगदमा उठाइन्थ्यो । कर उठाउन सुरुमा खस र मगर जातिका मानिस पठाइन्थ्यो । उनीहरूले बदमासी गरेको गुनासो आएपछि केन्द्रस्थित जगजय मल्लले दोलखाकै प्रमानलाई कर उठाउने जिम्मा दिए ।
धनबज्र बज्राचार्य र टेकबहादुर श्रेष्ठबाट लिखित ‘दोलखाको ऐतिहासिक रूपरेखा’ नामक पुस्तकअनुसार उनीहरूले त्यसवेला प्रत्येक गाउँबाट ११ रुपैयाँका दरले कर उठाउँथे । त्यस्तै, बेताली गाउँ(राज्यले नियुक्त गरेको कर्मचारीलाई तलबबापत जग्गा दिने चलन थियो । त्यस्तो जमिनलाई बेताली भनिन्थ्यो)बाट एक रुपैयाँ र साउने गाउँ(यसलाई श्रावणिका, सगुने र सगोन कर पनि भनिन्छ)बाट पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउँथे(बज्राचार्य, श्रेष्ठ, २०३१, पे.६०) ।
गाउँमा आएका नयाँ मान्छेबाट भूमिपति थामी सुरुमा आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा लुटिए, त्यसपछि आफ्नो जीविकोपार्जनका परम्परागत ज्ञानसीप खोसिएपछि लुटिए । थामी मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बन्दै गए । उनीहरू यति कमजोर बने कि गाउँमा कुनै नयाँ मान्छे आए पनि डराएर लुक्नुपर्ने अवस्था बन्यो । नयाँ मान्छे देखापर्नासाथ घरको ढोका थुनेर लुक्ने संस्कृति त्यहीँबाट सुरु भयो । कतिपय थामी बस्तीमा यो अवस्था अद्यापि कायम छ ।
तत्कालीन शासकले त्यसबाहेक पनि कर उठाउँथे । जसलाई ‘दीपा’ भनिन्थ्यो । उनीहरूले स्थानीयबाट लाफल/लाफा कर पनि उठाउँथे । यस्ता कर नगदमा हुन्थ्यो । जसले नगदको जोहो गर्न सक्दैनथे, उसले जग्गा गुमाउनुपथ्र्यो । राजपरिवारको सदस्य विदेश जाँदा पनि स्थानीयसँग चर्को कर उठाइन्थ्यो (बज्राचार्य, श्रेष्ठ, २०३१, पे. ६१) ।
दोलखा केन्द्र सरकारको अधीनभित्र रहने र स्वतन्त्र हुने क्रम चलिरह्यो । जब केन्द्रबाट दोलखा मुक्त हुन्थ्यो, करको दर केही कम हुन्थ्यो । केन्द्र सरकार बलियो हुनासाथ करको दर पनि बढ्थ्यो । विसं १६२४ मा दोलखाका राजा जितादेवले जारी गरेको एउटा प्रमाणलाई यहाँ हेरौँ–अबदेखि राजाहरूको सवारी देशदर्शनका लागि वा अरू कामका लागि बाहिर हुँदा जाथ्वं, केथ्वं चतिबाहिकन समस्तं तोरताजुरो जाथ्वं, केथ्वं चतिबाहेक अरू सबै माफी गरिए (बज्राचार्य, श्रेष्ठ, २०३१, पे.६१) ।
केन्द्र र दोलखाकेन्द्रित करैकरको दोहोरो चक्करमा पिसिनेमा सबैभन्दा धेरै थामी थिए । किनकि त्यसवेला करका रूपमा नगद बुझाउनुपथ्र्यो । नगद थामीहरूसँग थिएन । उनीहरूले कर तिर्न सकेनन् । परिमाणतः जमिन गुमाउँदै गए । करको भारबाट मुक्त हुने मनसायले उनीहरू दोलखाको उत्तरी भेगस्थित अझ विकट पहाडतर्फ अघि बडे । जंगल फाँडेर बस्ती विस्तार गरे । तर, राज्यको करले उनीहरूलाई त्यहाँ पनि छाडेन ।
कर उठाउन दोलखाका शासकले थामीहरूको बस्तीमा श्रेष्ठ (मध्यकालमा कर उठाउने व्यक्तिलाई श्रेष्ठ भनिथ्यो) खटाउँथे । उनीहरूले थामीबाट राज्यका लागि कर त असुल्थे नै । व्यक्तिगत सम्पत्ति जोहो गर्न अनेक जालझेल गरी थामीको जमिन पनि हडप्थे । यस खालका गतिविधि पञ्चायतकालसम्म पनि जीवित नै थियो ।
कर संकलनका लागि जमिनको नापी आवश्यक थियो । नापी गर्ने कार्यलाई त्यसवेला ‘खण्ड’ भनिथ्यो । ‘खण्ड’ गर्ने कार्य शासकका प्रतिनिधिबाट हुन्थ्यो । जो गाउँगाउँ खटिन्थे । पछि ‘खण्ड’लाई जग्गाको नापोको रूपमा लिइयो । जग्गा किनबेच गर्दा जसरी रोपनी हिसाब हुन्छ । त्यसैगरी जग्गाको परिमाणलाई ‘खण्ड’ भनिथ्यो (बज्राचार्य, श्रेष्ठ, २०३१, पे.५२) ।
यहाँ ‘खण्ड’को प्रसंग उल्लेख गर्न जरुरी छ । थामी जनश्रुतिमा ‘खाण्डु’ राजाको चर्चा अनेक ढंगले हुने गर्छ । ‘खाण्डु’ राजालाई थामीहरू दोलखाको नेवार शासकका रूपमा चिन्दछन् । तर, दोलखामा शासन गर्ने वंशावलीमा ‘खाण्डु’ राजाको उपस्थिति कतै भेटिन्न । त्यसो हुँदा थामीको जनश्रुतिमा बारम्बार आउने ‘खाण्डु’ स्वयं राजा नभई जग्गा नापी गर्न आउने दोलखाली शासकका प्रतिनिधि हुनुपर्छ । किनकि, उनीहरूले त्यसवेला जग्गा ‘खण्ड’ गर्न आउने प्रतिनिधिलाई राजाको दूतका रूपमा लिए । पछि उनीहरूलाई सांकेतिक रूपमा राजा भन्न थाले ।
आधुनिक काल
गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहको पालामा (विसं १८१४ देखि १८१६ सम्म) नेपाल–अंग्रेज युद्ध भयो । त्यसवेला नेपालको प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा थिए । नेपालले युद्ध हारेर दुईतिहाइ जमिन गुमाउनुपर्यो । युद्धका कारण राज्यको ढुकुटी कमजोर बन्यो । त्यसका लागि कर उठाउने निर्णय भयो । विसं १८९१ देखि कर प्रणालीलाई पुनः सक्रिय तुल्याइयो । कर संकलन गर्न सेना खटाइए ।
तर, त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले कर संकलनका लागि दोलखाको गाउँ–गाउँमा सेना खटाए । गाउँ खटिने सेनालाई दिने तलब थिएन । त्यसो हुँदा उनले गाउँका खेतबारी हरण गरे । सेनालाई दिए । र, उनीहरूलाई गाउँमै बस्न आदेश दिए । समाजशास्त्री सारा स्नाइडरमेन लिखित ‘रिच्युल अफ इथनिसिटी’ पुस्तकअनुसार जसलाई इतिहासमा ६२ (विसं १८६२ मा भीमसेन थापाले दोलखाका स्थानीयको जग्गा हरण गरेको हुँदा त्यसलाई ६२ हरण भनिएको हो) हरणका नामले चिनिन्छ । यो हरणमा दोलखाका स्थानीयको ६२ खेत जागिरका रूपमा कम्पनीको नाममा दर्ता भएको थियो । यसरी हरण गरिएका अधिकांश खेत थामी समुदायको थियो (स्नाइडरमेन,२०१५, पे.११२) ।
प्राचीन र मध्यकालमा थामी नेवारबाट लुटिए । आधुनिक कालमा त्यस ठाउँमा शाह उपस्थित भए । दोलखाको थामी बस्तीमा क्षेत्री र ब्राह्मण समुदायको प्रवेश त्यही समयबाट सुरु भयो । स्थानीय प्रशासकका रूपमा खड्का, पाण्डे, उप्रेती, कार्की र बुढाथोकी आइपुगे । उनीहरू कर उठाउने उद्देश्यले गाउँ खटिएका थिए । कर नगदमा उठाइन्थो, जुन थामीसँग थिएन । कर तिर्न उनीहरूले स्थानीय थामीलाई चर्को ब्याजमा ऋण दिए । थामीले ऋण तिर्न सकेनन् । बदलामा जमिन गुमाउनुपर्यो (स्नाइडरमेन, २०२१, पे. ११२) ।
ऋणकै कारण थामीको उठीवास लाग्यो । भूमिपतिबाट उनीहरू एकाएक भूमिहीन बन्न पुगे । ऋण चुक्ता गर्न परदेसिने लहर चल्यो । दोलखाका थामी रोजगारका लागि भारतको उत्तर–पूर्व दार्जिलिङ जाने क्रम त्यही वेलादेखि सुरु भयो । ऋण तिर्न रोजगारको खोजीमा दार्जिलिङ जाने पहिलो थामी लापिलाङका स्थानीय थिए (स्नाइडरमेन, २०२१, पे. ११३), जुन यद्यपि जारी छ ।
विसं १९०३ असोज २ को कोतपर्वपछि नेपालको शासन शक्तिमा जंगबहादुर राणाको उदय भयो । पूर्वतर्फका राई र लिम्बूलाई पूर्ववर्ती शासकले दिएको सम्पूर्ण अधिकार खोसे । खोसुवामा थामीहरूको अधिकार पनि पर्यो । उनले विसं १९१० मा मूलुकी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याए । ऐनमा जात व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइयो ।
जनतालाई कानुनी रूपमै ‘मासिन्या’ र ‘नमासिन्या’ गरी दुई भागमा विभाजन गरियो । थामीहरू ‘मासिन्या’भित्र परे । उनीहरूका दुर्दिन अझ कसिलो बन्यो । विसं १९५६ सम्म किपट बन्दकी हुन्थ्यो । बन्धकीबापत लिइएको जग्गाबाट साहुले आम्दानी लिन्थ्यो । तर, कर तिर्दैनथ्यो । कर कम उठ्न थालेपछि विसं १९५८ देखि किपट जग्गामा राजीनामा लेनदेनमा रोक लगाइयो । यसको मारमा थामी परे ।
विसं २०२१ मा राजा महेन्द्रले भूमि ऐन जारी गरे । उक्त ऐनले किपट प्रथा सधैँका लागि अन्त्य गर्यो । इतिहासको कालखण्डमा भूमिपति कहलिएका थामी सुकुमबासीमा परिणत भए । विसं १८५० बाट स्थानान्तरण भएर आएका गैर थामी भूमिपति बने । तत्कालीन केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार उनीहरूलाई दियो । अनेक जालझेल र तिकडम गरी थामीको बचेखुचेका जमिन पनि उनीहरूले हडपे । उनीहरू अझ शक्तिशाली बने । थामीहरू झनै कमजोर हुन थाले । जीविकोपार्जनका लागि थामीहरू कमैया बन्न बाध्य हुनपुगे ।
गाउँमा आएका नयाँ मान्छेबाट भूमिपति थामी सुरुमा आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा लुटिए, त्यसपछि आफ्नो जीविकोपार्जनका परम्परागत ज्ञानसीप खोसिएपछि लुटिए । थामी मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बन्दै गए । उनीहरू यति कमजोर बने की गाउँमा कुनै नयाँ मान्छे आए पनि डराएर लुक्नुपर्ने अवस्था बन्यो । नयाँ मान्छे देखापर्नासाथ घरको ढोका थुनेर लुक्ने संस्कृति त्यहीँबाट सुरु भयो । कतिपय थामी बस्तीमा यो अवस्था अद्यापि कायम छ ।