पुस्तक लेख्ने मेरो इच्छा धेरै अगाडिदेखिको हो । २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएदेखि नेपाली अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ । उक्त विद्यार्थी आन्दोलनपछि नेपाली समाज अत्यन्त गतिशील बन्न पुग्यो । बहुदल रोज्ने कि निर्दल भनेर गरिएको जनमतसंग्रहमा प्रतिबन्धित पार्टीहरूले दुई दशकपछि जनतामाझ आफ्ना कार्यक्रमसहित बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा मत माग्ने अवसर पाए ।
दुई दशक लामो प्रतिबन्धका कारण राजनीतिक पार्टीहरूसँग सीमित राजनीतिक कार्यकर्ता र सीमित स्रोतसाधन थिए । प्रतिबन्धित भएकाले उनीहरूमाझ नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे गहन छलफल एवम् बहस हुने गुन्जायस थिएन । त्यही भएर राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमका मूर्त कार्यक्रमभन्दा खास शब्दावली बढी लगाइन्थे । जस्तो– निरंकुश राजतन्त्र, साम्राज्यवाद, पुँजीवाद, कठमुल्लावाद, सामाजिक साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद, हैकमवाद, प्रभुत्ववाद आदि । पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूमाझ राजनीतिक तथा आर्थिक सुझबुझभन्दा सत्ता निरंकुशता, असहिष्णुता र असह्य यातनाविरूद्धको आक्रोश बढी थियो ।
जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षले हारे पनि निरङ्कुश राजतन्त्र र कथित निर्दलविरूद्ध सडक संघर्ष भई नै रहे । झन्डै आठ वर्ष अर्थात् ०४६/४७ को पहिलो जनआन्दोलनसम्ममा सानाठूला सयकडौँ नेता तथा हजारौँ कार्यकर्ता आन्दोलनमा सक्रिय भए । ती आठ वर्षमा आन्दोलनको मूल लक्ष्य बहुदल प्राप्तिको थियो । आन्दोलन बढेसँगै प्रतिबन्धित पार्टीहरूमा पठन संस्कृति कमजोर त थिएन । तर, आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्तन र त्यसबारे छलफल बहस देखिँदैनथ्यो ।
०४२ देखि ०४६ को पहिलो जनआन्दोलनबिचको समयमा बहुदल पुनस्र्थापित भएपछि अरू कुरा बिस्तारै–बिस्तारै आफसेआफ मिल्दै जान्छ भन्नेजस्तो मनोभाव प्रायः पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा देखिन्थ्यो । किनकि आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले घोषित रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद मान्थ्यो । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद उसका नारा थिए । अर्को शक्ति, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभाजित गुट थिए । उनीहरू जनयुद्धवादीदेखि राजनीतिक बहुलवाद मान्ने सुधारवादीसम्म थिए । यद्यपि, आफूलाई वामपन्थी भन्ने पार्टीहरूको ठूलो हिस्सा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुलेर उभिएको थियो ।
०००
बहुसंख्यक नेपालीहरूका दुःख थुप्रै थिए । राष्ट्रिय रूपमा आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार कमजोर थिए । काठमाडौं र तराईका केही जिल्लाका सदरमुकामबाहेक धेरैजसो जिल्ला सडक सञ्जालसँग जोडिएका थिएनन् । प्रायः जिल्लामा उच्चशिक्षाका लागि कलेज/क्याम्पस थिएनन् । सबै गाउँ पञ्चायतमा माध्यमिक विद्यालयसम्म थिएनन् । सामान्य औषधोपचार तथा प्रसूति सेवासम्मको जोहो ती ठाउँमा थिएन । यातायातको अभावमा बजार हुने सम्भावना हुँदैनथे र उत्पादित वस्तु तथा सेवा बेच्न नपाउँदा गाउँमा पैसा (मुद्रा) आपूर्ति पनि कमजोर थियो । धेरैजसो गरिबहरू खेतीपातीको सिजनपछि सिजनल शारीरिक श्रम बेच्न भारतका विभिन्न सहर जान्थे । र जीविकोपार्जनमुखी खेतीपातीलाई सघाउँथे । निर्वाह यसरी नै चलिरहेको थियो । त्यसले मुख्य सहरी केन्द्रबाहेकको मोफसलमा अभाव र गरिबी आमरूपमा सर्वत्र देख्न–भोग्न पाइन्थ्यो ।
वास्तवमा मुलुकको यस्तो बेहाल अवस्थामा कायापलट ल्याउने उद्देश्यले आन्दोलन चाहिएको थियो । तर, त्यस्तो आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन गर्ने कसरी भन्ने विषयमा गहन अनुसन्धान, छलफल र बहस एवं ती तथ्यगत अन्वेषणमा टेकेर कार्यक्रम तय गरिनुपथ्र्यो । तर, त्यही कुराको राजनीतिक पार्टीहरूमा अभाव देखिन्थ्यो ।
०००
२०४६/४७ को आन्दोलन राजतन्त्र र मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच सम्झौतामा टुंगियो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली गरी संवैधानिक राजतन्त्र मान्न राजाराजी भए । अन्तरिम सरकार बन्यो, संवैधानिक आयोग बन्यो र त्यही संविधानअन्तर्गत पहिलो आमनिर्वाचन हुनपुग्यो । निर्वाचन परिणामअनुरूप संसद्मा नेपाली कांग्रेस बहुमत ल्याएर ठूलो पार्टी बन्यो र सरकार बनायो । तर, आन्दोलनको स्पिरिटअनुसार जन्ड सुधारसहित आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकता पूर्ति गर्ने जनचाहना पूरा हुन सकेन ।
सन् १९९१ मा पूर्वी युरोपेली समाजवादको पतन हुनपुग्यो । र त्यही वर्षको अन्त्यमा सोभियत संघ विघटन हुनपुग्यो । सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको कसरी हार र नवउदारवादी बजारको जित भएको उद्घोष नेपालमा पनि भित्रियो । नेपाली कांग्रेसभित्र रहेका समाजवादीहरू क्रमिक रूपमा पछाडि पर्दै गए र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व बैंकबाट निर्देशित व्यक्तिहरू सत्ताभित्र नीति–निर्माणमा हाबी हुँदै गए, जो २०४६/४७ को मूल आन्दोलनमा कहीँ–कतै देखिएका थिएनन् । आन्दोलनको स्पिरिट र जनचाहना वैधानिक रूपमै अपहरण हुनपुग्यो । दोस्रो पुस्ताको (पहिलो १९८४ को डिसेम्बरलाई उदारीकरणको पहिलो पुस्ता मानिन्छ) उदारीकरण गरियो । यसको अर्थ उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको जिम्मा बजारलाई दिने नीतिअनुसार समष्टिमा नवउदारवाद हाबी हुनपुग्यो ।
बजारलाई केन्द्रमा राखेर नीति–निर्माण गरिए । कृषि, उद्योग, आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार, निर्माण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, कर प्रणाली आदि सबै नीति विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने गरी निर्माण र विस्तार गरिए । राज्यको भूमिका बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लगियो । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा सामेल भएपछि सामर्थ्य बढ्छ, प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ, वित्तीय भूमण्डलीकरणका कारण बाह्य लगानी बढ्छ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएर उत्पादन र रोजगारी बढ्छ भन्ने आशा र भरोसायुक्त प्रचारप्रसारले नवउदारवादको विस्तार दु्रतगतिमा अघि बढ्यो ।
मुलुकका आर्थिक तथा सामाजिक नीतिमार्फत राजनीतिमा बजार प्रभावशाली बन्दै गयो । बजारले चाहेअनुसार कृषि क्षेत्रमा दिइँदै आएका सेवा र सुविधा काटिए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी नबढाउने र ती क्षेत्रमा बाँकी आवश्यकता निजी क्षेत्रबाट पूरा गर्ने गरी नीति अगाडि सारियो । राज्यले विस्तार गरिरहेको पूर्वाधार संस्थागत संयन्त्र विघटन गरियो र निजी क्षेत्रलाई नै पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लगाइयो । भएका सार्वजनिक उद्यमहरूलाई निजीकरणमा लगियो, या त बाह्य प्रतिस्पर्धामा छाडियो ।
यी आर्थिक कसरतले बजारलाई शक्तिशाली बनायो । बजारमा व्यापार गर्न हेतुले समावेश भएका सानो स्केलमा रहेका मध्यम वर्गलाई कुलीन व्यवसायीमा उकास्यो । तर, सर्वसाधारण वर्गले यो नवउदारवादी बजारीकरणबाट फाइदा लिन सकेनन् । समष्टिमा मुलुकले पनि दिगो र भरपर्दो विकासलाई डोर्याउन सकेन ।
०००
नवउदारवादी आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणले सर्वसाधारणको जीवन झन् कठिन हुनपुग्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा आएको जागरणसँगै त्यस क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिले बच्चा जन्माउने प्रवृत्तिमा ठूलो ह्रास ल्याइदियो । परिवारको संख्या कम्तीमा दुई छोरा, दुई छोरीबाट एक छोरा, एक छोरीमा झारिदियो । अलि पछि छोरा भए पनि या छोरी भए पनि एकमा झर्यो ।
जनसंख्या अर्थात् परिवारको साइजमा भएको यो कटौतीले समष्टिगत आर्थिक अवयवका सबै क्षेत्रमा असर पुर्याउँथ्यो । खासगरी, जीविकोपार्जनमुखी कृषि तथा पशुपालनमा त ठूलो असर पाथ्र्यो, पार्यो । जीवन वा परिवार चलाउने लागत असाध्यै खर्चालु भएपछि थातथलो छाडेर तीव्र गतिमा जथाभावी बसाइँसराइ सुरु भयो । कृषि छाडेर बसाइँ सरेर आएको यो जमातलाई थाम्ने गरी औद्योगीकरण हुन सकिरहेको थिएन । निजी हुन् या सार्वजनिक– दुवै उद्योग, जो थिए, ती उत्पादन छाडेर व्यापार र सार्वजनिक त विघटन पर्खिएका थिए । त्यसैले कृषिबाट बाहिरिएको जनमतलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति अख्तियार गरियो । यो व्यवसायले एकप्रकारको सुदखोर वर्ग निर्माण गर्यो । एउटा कम विकसित राष्ट्र कृषि र उद्योगबाट कटिएपछि बाँकी निर्यात हुने वस्तु त श्रमिकको श्रम नै रहन्थ्यो ।
आफ्नै आँखाअगाडि यी यावत् घटनाहरू बाध्यकारी घटनाझैँ घटिरहेका थिए । र आफूले आस्था एवं विश्वास गरेका राजनीतिक पार्टीहरू नै यी सबै काम गराउन आफैँ सक्रिय थिए । मानिलिऊँ, नवउदारवादी बजारको कुनै विकल्प नै छैन । कांग्रेसमा नवउदारवादीले पूर्ण विजय प्राप्त गरे । संसद्मा दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा (एमाले) विभिन्न मुद्दाहरूलाई लिएर विभाजनमा गयो । तर, एमालेको मूलधार सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा नवउदारवादी आचरणभित्रै रमाउन पुग्यो ।
यसरी प्रजातान्त्रिक समाजवादी कांग्रेस र आफूलाई माक्र्सवादी समाजवादी भन्दै आएको एमाले पूर्ण रूपमा व्यवहारमा नवउदारवादी भएपछि सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको एउटा चरणमा बिर्को लाग्यो । त्यतिवेला पनि एउटा गहकिलो वैकल्पिक अर्थतन्त्रबारे लेखिन आवश्यक थियो । तर, राजनीतिक सक्रियता निर्वाह र गहन लेखन सम्भव थिएन– सामर्थ्य र स्वीकार्य दुवै हिसाबले ।
०००
नेकपा (माओवादी) ले ०५२ मा जनयुद्ध सुरु गर्यो । राजनीतिमा एउटा अर्को नयाँ परिवर्तनको आशाको दीपक मानिसहरूले डराइडराइ आफूभित्र जलाए । युद्ध सहज हुने कुरै थिएन । तर, सबैभन्दा पिछडिएको तप्का खासगरी महिला, दलित, जनजाति, वर्गीय रूपमा सीमान्तकृत हुनपुगेका अन्य जातजातिका मानिसको बलमा त्यो जनयुद्ध मुलुकव्यापी रूपमा विस्तार हुनपुग्यो ।
दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जब संसदीय राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक रूपमा बेदखल गरी शासनसत्ता हातमा लिए, त्यसबखत माओवादीले आफूलाई त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा एक प्रमुख दाबेदार रहेको महसुस गर्यो । यो शक्ति सन्तुलनमा कुनै दुई मिल्दा एकलाई पछार्न सक्ने हैसियत राख्थे । माओवादीले संसदीय दलहरूको गठबन्धनलाई रोज्यो र १२ बुँदे सम्झौतामार्फत संसदीय पुँजीवादी राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुनपुग्यो ।
क्रान्ति छाडेर सम्झौतामार्फत मूलधारमा आइरहँदा नेकपा (माओवादी)सँग जन्ड सुधारका मूर्त एजेन्डा होलान् भन्ने जोकोहीले पनि कल्पना गर्नु अस्वाभाविक थिएन । दोस्रो जनआन्दोलनमा उनीहरू दोस्रो मुख्य अभियन्ता थिए । अन्तरिम संविधान निर्माणमा उनीहरू प्रभावशाली निर्णायक पनि रहे । उनीहरूले राजनीतिक मुद्दाहरूमा खासगरी गणतन्त्रको घोषणा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जनसंख्याका हिसाबले राजनीतिक संस्थाहरूमा जातजातिहरूको समुचित प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षता स्थापित गर्ने श्रेय उनीहरूलाई जान्छ । तर, माओवादीसँग यी राजनीतिक मुद्दालाई दिगो र भरपर्दो बनाउने आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दाबारे उनीहरूसँग कुनै नयाँ जन्ड सुधारका कार्यक्रम रहेनछन् भन्ने छिट्टै उजागर हुनपुग्यो ।
उदाहरणका लागि कृषि र कृषि क्षेत्रमा रहेका किसान र श्रमजीवीबारे उनीहरूसँग नाराबाहेक कुनै एजेन्डा थिएनन् । जस्तो, कस्तो भूमिसुधार, जमिनमा कसको पहुँच पुर्याउने, नयाँ परिवारको साइजमा खेती किसानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेजस्ता प्रश्नमा उनीहरू कहिल्यै प्रस्ट भएनन् ।
सन् २०१७ को नोभेम्बरमा अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी समारोहका वेला नेपाली बौद्धिक जगत्का एक नक्षत्र प्रा. पीताम्बर शर्माले मलाई र मजस्तै अरू साथीहरूलाई लक्ष्य गरी (जसले विभिन्न सन्दर्भलाई लिएर अखबारमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहन्छौँ) एउटा छोटो टिप्पणी गर्नुभएको थियो । जसको सार थियो– नेपालमा प्रश्न उठाउनेहरू धेरै छन् । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने पनि धेरै छन् र गरिरहन्छन् । तर, समाधानका लागि विकल्पसहित प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन् ।
पीताम्बर सरको त्यही संक्षिप्त मन्तव्य यो पुस्तक लेखनको प्रेरणासूत्र बन्यो । सरप्रति म आभारी छु ।
बितेका सात वर्षमा छोटो–छोटो समय निकालेर आफूले बुझेको राजनीति र अर्थशास्त्रलाई एउटा सूत्रभित्र जोडेर लेख्ने कोसिस गर्दागर्दै ११ वटा निबन्ध तयार भए । तर, छाप्ने कसले ? अर्थशास्त्र जसलाई नेपाली समाजमा क्लिष्ट साहित्यका रूपमा बुझिन्छ र सोहीअनुसार व्यवहार गर्ने गरिन्छ । त्यसमाथि चलनचल्तीको नवउदारवादी बजारको प्रभुत्व रहेको समाजमा विकल्प खोज्न लेखिएका निबन्ध पढ्न को तयार होला ? यस्तो परिवेशमा घाटाको व्यापार गर्न कुन प्रकाशक तयार होला ? यस्तै तर्कना खेलिरहेका वेला ‘बेला पब्लिकेसन्स’ यसको प्रकाशनको दायित्व लिन तयार भयो । यी नितान्त नयाँ अर्थ–राजनीतिक निबन्धको संग्रह छाप्न तयार हुने वेला पब्लिकेसन्सको प्रतिबद्धताका कारण यहाँहरूसामु यो पुस्तक अवतरण हुन पुगेको छ ।
नवउदारवादी पुँजीवादको एकोहोरो व्याख्या, विश्लेषण, कार्यक्रम र कार्यान्वयनले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था कस्तो छ, भनिरहनुपर्दैन । सबैले देखेर, भोगेर आइएकै छ । तर, पनि विकल्पका आधार के हुन्छन् भन्ने पहिल्याउन तथ्य र तर्क संगतिपूर्ण व्याख्या आवश्यक हुन्छन् । पुस्तकका यी निबन्धमा दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिका विश्वव्यापी अभ्याससँग तादात्म्य मिलाउन कोसिस गरिएको छ । यी तर्कसँग सबै सहमत हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन, यो अपेक्षा गरिएको पनि छैन ।
समग्र समाज, नेपाली बौद्धिक, नेपाली राजनीतिक वृत्त र दीर्घकालीन रूपमा नीतिनिर्माता रहँदै आएका नीति निर्माताहरूबीच अर्थ–राजनीतिबारे वैकल्पिक बहस निर्माण आवश्यक छ भनेर हस्तक्षेप गर्न भने पक्कै खोजिएको हो ।
(बेला पब्लिकेसन्सले प्रकाशित गरेको रोकाको नयाँ पुस्तक ‘वैकल्पिक अर्थतन्त्र’को लेखकीयमा समावेश अंश ।)