पुस्तक चर्चा
नेपाली राजनीति र समाजप्रति खरो टिप्पणी गर्ने अनुसन्धाता हुन् सोमत घिमिरे । राजनीतिक विश्लेषणसँगै उनी वर्तमान डोजरे विकासको खरो आलोचकका रूपमा समेत परिचित छन् । कृषि र कृषकका मर्महरू र रैथाने संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र पैरवी गर्दै उनी गाउँगाउँमा डुलिरहेका भेटिन्छन् । देशमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ र संघीयता कहाँ कसरी लागू भइरहेको छ भन्दै उनी मिहीन ढंगले हेर्ने क्षमता राख्छन् । गाउँमा डुल्दा देखेका, भेटेका विषय अखबारहरूमा लेखिरहन्छन् ।
विसं ०७५ मा सांग्रिला बुक्सबाट ‘जुर्मुराएको बखत’ प्रकाशित गरेका घिमिरेले यसपटक मदारी बुक्स प्रालिबाट ‘सामुदायिक समाजवाद’ लिएर पाठकमाझ आइपुगेका छन् । घिमिरेले पुस्तकमा विकास, पहिचान, रैथाने ज्ञान, संघीयता र लोकतन्त्रको स्थानीयकरणलगायत आठ विषयमा बृहत् चर्चा गरेका छन् ।
नेपालमा दशकौँअघिदेखि सुुनिएको शब्द हो, समाजवाद । लेफ्ट या राइट दुवै खेमाका बौद्धिक बहसमा सुनिएको यो शब्द सबैले आ–आफ्नै अनुकूलतामा प्रयोग गरेको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनौँ या वैज्ञानिक समाजवाद सबैसबैले आ–आफ्नै अनुकूलतामा शब्दको प्रयोग मात्रै गरिरहे । यसैबिचमा लेखक घिमिरेले सामुदायिक समाजवाद भन्ने शब्दावली अगाडि सारेका छन् । स्थानीय उत्पादनमा जोड दिँदै उनले लेखेका छन्, ‘समाजवाद कुनै रहस्य होइन, कुनै जादु होइन । सामुदायिक उत्पादन बढाउने, आफूलाई चाहिने बन्दोबस्त समुदाय आफैँले गर्ने, सामुदायिक औद्योगीकरणका केन्द्र सिर्जना गर्ने र त्यस्ता केन्द्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था नै समाजवाद हो ।’
पुस्तकको पहिलो खण्डमा नेपालका सामुदायिक अभ्यास, सामुदायिक व्यवस्थापन र दोस्रो र तेस्रो खण्डमा समाजवादमा संघीयताको सबलीकरणका प्रयास जरुरी छ भन्ने व्याख्या गरिएको छ । समाजवादका लागि पहिचानको सम्बोधन गर्नुपर्ने, संविधानले परिकल्पना गरेको संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र निर्माणले समाजवादको राजनीतिक आधार तयार हुने लेखकले विचार अघि सारेका छन् । नेपाली समाजको सांस्कृतिक विविधतालाई स्वीकार गरी सामुदायिक सांस्कृतिक भावनाअनुसार प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने र उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय अर्थतन्त्र सबलीकरण गर्नुपर्ने लेखकको मत छ ।
संघीय राज्य व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको ठुलो भूमिका छ । गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुगेको सरकारलाई अब घरआँगनमा लैैजाने काम बाँकी छ । प्रादेशिक स्वायत्ततालाई व्यवस्थापन गरी स्थानीय सरकारको सबलीकरण गर्नुपर्नेमा पुस्तकले जोड दिएको छ । शिक्षा, कृषि, पर्यटनमा स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा सामुदायिक नेतृत्वमा व्यवस्थापन गरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई बढावा दिनुपर्ने पुस्तकको जोड छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको व्यवस्थापन नहुँदा दलतन्त्र हाबी भएको विश्लेषण गरिएको छ । स्थानीय उत्पादन वृद्धि नभएसम्म समाजवादको आधार तयार हुँदैन । व्यापारीमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड छ ।
अन्तिम खण्डमा दलको लोकतान्त्रीकरण भनेको के हो ? कसरी दललाई युवामैत्री, सीमान्त समुदायमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ । दलभित्र सुशासन नभएसम्म राज्यव्यवस्थाको सुशासन टाढाको विषय हो भन्ने जिकिर छ । दल सञ्चालनका लागि चाहिने अर्थतन्त्रवारे पनि विश्लेषण गरिएको छ ।
वर्षौँको मिहिनेतबाट तयार गरिएको घिमिरेको यस पुस्तकले नेपालको लोकतन्त्र तथा समाजवादको बहसमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सामाजिक विविधता, पश्चिमा विकास, कर्नालीको कहर, रैथाने ज्ञानसीप तथा पहिचानको विषयमा समेत सूक्ष्म जानकारी राख्ने घिमिरेका अनुभव नेपाली समाजका लागि बहसयोग्य र कतिपय अनुकरणयोग्यसमेत देखिन्छन् ।