अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा सरकारको ध्यानै छैन, यस्ता निकाय जागिर खाने थलो बने
सरकारले यस आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चको न्यूनतम १ प्रतिशत अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, अहिलेकै संयन्त्र, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्रोतसाधनको अभाव भएसम्म अनुसन्धान र विकासमा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
यसअघि ०७९/८० मा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अनुसन्धान र विकास शीर्षकमा छुट्याइएको थियो, त्यसमध्ये ८२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०८०/८१ मा पुँजीगत खर्चको न्यूनतम १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, १ अर्ब १५ करोड अर्थात् (पुँजीगत खर्चको ० दशमलव ३७ प्रतिशत, कुल बजेटको ०.०६६ प्रतिशत) मात्रै छुट्याइयो । त्यसमध्ये ७६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (कुल बजेटको ०.०४८ प्रतिशत मात्र) खर्च भयो । यसमध्ये पनि अधिकांश रकम जागिर, तलबभत्ता र प्रशासकीय काममा खर्च हुने गरेको छ ।
अनुसन्धान निकायहरूलाई जागिर खाने थलो बनाएसम्म अनुसन्धान र विकासमा ब्रेक थ्रु हुन नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । भर्खरै मात्र नास्टको ४७औँ प्रज्ञासभाले ५० करोड ६८ लाखको बजेटसहितको कार्यक्रम स्वीकृत गर्यो । यति थोरै बजेटले सानोतिनो काम हुने भए पनि नवप्रवर्तनमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुन नसक्ने पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश शाह बताउँछन् । ‘आविष्कार केन्द्रहरू जागिर खाने थलो होइनन् । यहाँ नयाँ–नयाँ परियोजनामा काम हुनुपर्छ । २४सै घण्टा चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा संस्थाहरूलाई रिभाइटलाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । औद्योगिक क्रान्तिको चौथो चरणको माग सम्बोधन गर्दै अत्याधुनिक प्रविधिको विकास गर्न ढिला भइसक्यो । जैविक विविधता, जलवायु संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रण जनस्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको कुरा हो । त्यसलाई ध्यानमा राखेर संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्दै उनीहरूको जिम्मेवारी तोक्न जरुरी छ ।’
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट), नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), नेसनल हेल्थ रिसर्च काउन्सिललगायत संस्थाहरू अनुसन्धान प्रयोजनका लागि खुलेको भए पनि त्यहाँ कर्मचारीको तलबभत्तामै ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । अनुसन्धानमा काम कम भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
हचुवामा विकास
विकास–निर्माणमा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूको अभाव हुँदा हचुवाकै भरमा पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेको पूर्वाधारविद् डा. सुरेश आचार्यले बताए । उनले नीति–निर्माण र विकास योजनाबारे अनुसन्धान गर्नका लागि थप अनुसन्धान केन्द्र जरुरी रहेको बताए । ‘पछिल्ला दशक खच्चरले भारी बोक्ने ठाउँमा गाडी गुडेका छन् । दुर्गमबाट कृषिजन्य सामग्री बोकेर गाडी बजार आइपुग्ने अवस्था बन्दै छ । जनताले सेवा–सुविधा पाएका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य भन्छन्, ‘तर, हाम्रा मौलिक समस्या र विशिष्ट सम्भावना पहिचान गरेर दिगो विकास हासिल गर्ने काम भएको देखिँदैन । वातावरणीय र प्राविधिक पक्ष ख्याल नगरी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको सहज ज्ञानकै भरमा जथाभावी डोजर चलाइएको छ, पहिरो पनि गइरहेकै छ । १० वर्षका लागि सोचेर होइन, ५० वर्षका लागि सोचेर सडक खन्नुपर्छ । राज्यले अनुसन्धान र विकासमा लगानी नगर्दासम्म हचुवाकै भरमा पूर्वाधार विकास चलिरहन्छ । यसले राज्यकोषमा बढी भार पर्ने तथा काम पनि प्रभावकारी नहुने अवस्था सिर्जना गर्छ । कहाँ पुग्ने र के गर्ने भन्ने अलमल रहिरहन्छ ।’
देशको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि योजना बनाउने र कहाँ–कति खर्च गर्ने भन्ने तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग छ । तर, अहिलेको अवस्थामा योजना आयोगको भूमिका कमजोर रहेको आचार्यले बताए । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको काम औचित्यहीन देखिएको छ । यो राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र नेताको स्वार्थअनुकूल फाइल फरवार्ड गर्ने कर्मकाण्डी संस्थाजस्तो बन्यो । पञ्चायतकालमा भेषबहादुर थापा, हर्कबहादुर गुरुङ, बद्रीप्रसाद श्रेष्ठलगायत उपाध्यक्ष हुँदा यसले गति लिएको थियो । बहुदलपछि रामशरण महत हुँदा पनि यसले देश विकासमा सहयोग पुर्यायो,’ आचार्यले भने, ‘अहिले जागिर खाने थलो बन्यो । अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्ने इच्छाशक्ति र स्रोत यहाँ जानेहरूसँग छैन ।’
लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका क्याम्पस प्रमुख डा. खेटराज दाहालले विकास निर्माणका काममा वैज्ञानिक अनुसन्धान अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो नेतृत्वको प्राथमिकता ढल बनाउने, खानेपानी लैजाने, सडक खन्नेलगायत विकास कर्ममा छ । तर, त्यही विकासमा भएका कमीकमजोरी पत्ता लगाएर नयाँ समाधान खोज्नका लागि अनुसन्धान गर्न उनीहरूको ध्यान छैन । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीतन्त्र कमिसन र भष्ट्राचारमा डुबेको छ । वडाध्यक्षको आफ्नै डोजर हुन्छ, सडक खन्न हतारो हुन्छ । पालिकाका इन्जिनियर वा प्राविधिकहरूले केही नहेरी पास गरिदिन्छन् ।’
विभिन्न सकारोकारवाला निकाय, अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी संस्था, विश्वविद्यालयलगायतसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय परियोजना तयार हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा त्यस्तो अभ्यास हुन नसकेको आचार्यले बताए । ‘एक वा दुईजनाविज्ञकै ज्ञानका आधारमा योजना बन्छन् र त्यसलाई सदर गरिन्छ । पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नभई काम हुँदाको परिणाम वेला–वेलामा पूर्वाधार विकासमा प्रकट हुने गरेको छ । जस्तो, ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभरको काम सुरु भइसकेपछि डिजाइन चेन्ज गर्नुपर्यो । झट्ट हेर्दा यो डिपिआरको समस्या हो । तर, समग्रमा पर्याप्त अध्ययन र त्यसको रिभ्यु नहुँदाको परिणाम हो । पर्याप्त अनुसन्धान र तयारी नभएकै कारण धेरै आयोजनामा गल्ती देखिने, खर्च धेरै हुने, ढिलाइ हुनेलगायत समस्या देखिने गरेका छन् ।’
दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमा राखेर उनीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई प्रयोग गर्न पनि यस्ता निकाय आवश्यक गर्ने उनले बताए । ‘हाम्रोमा राम्रा जनशक्ति नभएका होइनन् । डिस्टिंक्सन ल्याएका विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ पढिरहेका छन् । तर, पढाइ सकेर नेपालमा काम नपाएपछि उनीहरू बिदेसिन्छन् । त्यहाँ उनीहरूको माग उच्च छ । अर्थात्, हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्यौँ । तर, उनीहरूलाई काम दिन सकेनौँ । भविष्य देखाउन सकेनौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रा दक्ष जनशक्तिलाई देशमै राख्न, आफ्नै परिवेश र भूगोलका आधारमा अनुसन्धान गरेर परियोजना डिजाइन गर्न पनि हामीलाई अनुसन्धान केन्द्र चाहिएको छ । जहाँ धेरैभन्दा धेरै विज्ञहरूले अनुसन्धान, बहस र ज्ञानको आदान–प्रदान गरून् । केन्द्रमा यस्तो निकाय बनेपछि त्यहाँ जम्मा भएको अनुभव र ज्ञानको फाइदा प्रदेश र स्थानीय तहसहित राज्यका हरेक निकायले लिन सक्छन् । हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर परिभाषित गर्नका लागि यसले सघाउँछ । अहिले त हाम्रो सहज अनुभव र विदेशीले गरिदिएका अध्ययनमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
विश्वचर्चित वैज्ञानिकहरूको समेत कदर गर्न नसक्ने सरकारबाट युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहनको अपेक्षा गर्न नसकेको डा. दाहालले बताए । ‘यहाँ वैज्ञानिकहरूको कदर छैन । महावीर पुन, सन्दुक रुइतजस्ता विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक हाम्रोमा छन् । पुनले वीरगन्जको कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउँछु भन्दा सरकारले सहयोग गर्न सकिरहेको छैन । उहाँ किताब बेचेर यसका लागि स्रोत जुटाउन लागिरहनुभएको छ । युवाहरूलाई यो सरकारले प्रोत्साहन गर्ने कल्पना पनि गर्न गाह्रो छ ।’
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विभाग बनाएर अनुसन्धानमा खर्च गरिरहेकै छ । तर, त्यस्तो खर्चको उपलब्धि कम हुने डा. दाहाल बताउँछन् । ‘मन्त्रालय वा अन्य निकायअन्तर्गतका विभिन्न विभागमा सेमिनार, कन्फ्रेन्स र अन्तक्र्रिया गरेर अनुसन्धान खर्च सकिन्छ । यो पनि एउटा अनुसन्धान नै होला,’ डा. दाहालले भने,‘तर पूर्ण अनुसन्धान होइन । अनुसन्धान भइसकेपछि त्यसको रिसर्च पेपर बन्नुपर्छ । त्यसले कमीकमजोरी पत्ता लगाएर स्पष्ट सुझाव दिनुपर्छ र त्यो काममा आउनुपर्छ । सरकारले अपनत्व लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै अनुसन्धान सफल भएको मानिन्छ । हाम्रोमा अनुसन्धान कर्मकाण्डी मात्रै बनेको छ ।’ व्यवस्थित र संयोजित विकासका लागि खानेपानी, सडक, रेल्वे, ढल–निकासलगायत क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुसन्धान संयन्त्र बनाएर उनीहरूबिच सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मन्त्रालयहरूमा अनुसन्धानका लागि विभिन्न संयन्त्र भए पनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीमा स्रोत, क्षमता र उत्प्रेरणाको कमी भएको नेपालका सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए । ‘हाम्रोमा त्रिविले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र त दियो । तर, अनुसन्धान गर्न सक्ने बनाएन । लोकसेवा पास हुन सक्ने गरी पढायो । त्यहीकारण शैक्षिक संस्थान र विश्वविद्यालयलाई पनि हामीले अनुसन्धानमा अब्बल बनाउन जरुरी छ,’ बाँस्कोटाले भने,‘ आफैँ उत्प्रेरित भएर विद्यमान संयन्त्रबाट पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो भने नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । तर, कुनै पनि निकायका योजना शाखामा बस्नेहरू मोटिभेटेड हुन सकेनन् । सरकारले कर्मचारीलाई अनुसन्धानमा प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो ।’
त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र पनि कमजोर
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका अनुसन्धान केन्द्रले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । विगतमा त्रिविअन्तर्गतका चार अनुसन्धान केन्द्र आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट), एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) तथा शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)ले राम्रै काम गरिरहेका थिए । ०४६ सालअघिसम्म सेडाका प्राज्ञहरूले आर्थिक विकासका नीतिहरू तय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्थे । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पछिल्ला दशक यी संस्था कमजोर भएर गएको नेपाल एसियाली तथा अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)का पूर्वनिर्देशक प्रा.डा. प्रेमबहादुर खत्रीले बताए । ‘विगतमा सानो बजेटबाट पनि राम्रा कामहरू भइरहेका थिए । ५० सालताका रिकास्टले राम्रै काम गरिरहेको थियो । सोलार बत्तीको प्यानलमा तरकारीहरू सुकाउन मिल्ने खालका प्रविधिबारे यहाँ अनुसन्धान चलिरहेको थियो । इँट्टा उत्पादन गरेर सस्तो मूल्यमा राम्रा नमुना घरहरू पनि बनाइरहेका थिए । सिनासले पनि यसरी नै विदेशीसँग सम्बन्ध बनाएर विभिन्न अनुसन्धान गरिरहेको थियो,’ खत्रीले भने, ‘तर यी प्रयोगात्मक अभ्यास र उपलब्धिलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्ने काम गरेन । बिस्तारै राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो । उत्कृष्टभन्दा पनि आफ्नालाई प्रमुख बनाउने परिपाटी बस्यो । यहाँ भएका राम्रा प्राज्ञहरूमा असन्तुष्टि बढ्यो । अहिले यी संस्थाहरूको प्रभावकारीता घटेको छ । अनुसन्धान केन्द्रहरू कमजोर हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साख पनि घट्यो ।’
बिचौलियातन्त्र बाधक बनेको छ : गणेश शाह, पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री
हाम्रो राजनीति जनताका एजेन्डा र विकाससँग जोडिएन । यो शक्तिको खेल मात्रै भयो । नदेखिने किसिमले नवप्रवर्तन, विज्ञान र प्रविधिमा पनि बिचौलियातन्त्र बाधक बनिरहेको छ । हामी सबैकुरा बाहिरबाट ल्याउन अभ्यस्त भइसकेका छौँ । उद्योग, रोजगारी सिर्जनामा गर्नेमा ध्यान छैन । यसलाई किन गर्ने ? बाहिरबाट ल्याउने भन्ने सोच छ ।
नेपालमा नवप्रवर्तन प्रविधिमा हुने खर्च कुल जिडिपीको केवल ०.०३५ प्रतिशत छ । अहिलेको हाम्रो मुलुकको विभिन्न क्षेत्रको आधारभूत आवश्यकता (कृषि, पूर्वाधार, जलवायु परिवर्तनका सम्भावित जोखिम)लगायतलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्दैन । विकसित मुलुक नभए पनि हाम्रो छिमेकी भारतले बजेटको २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गर्छ । तीन प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपालमा बजेट मात्रै नभएर कार्यविधिमा पनि समस्या छ । अनुसन्धान केन्द्र जागिर खुवाउने थलो मात्रै बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा सानोतिनो काम होला, तर ब्रेक थ्रु हुन सक्दैन । अनुसन्धान केन्द्रहरू २४ घन्टे चल्नुपर्ने हुन्छ । नयाँनयाँ परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । दक्ष जनशक्तिलाई जोड्न सक्नुपर्यो । त्यसका लागि बजेट बढाउनुपर्ने, नयाँ कार्यविधि बनाउनुपर्ने र नयाँ संस्थाहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नीतिगत र राजनीतिक समर्थनको पनि खाँचो छ ।
अहिले नास्ट, नार्क र एनएचआरसीजस्ता संस्थाहरूले सानातिना काम गरिरहेका छन् । नार्कले नयाँ जातका बाली र बिउको अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, त्यो अनुसन्धानलाई बिस्तार गर्ने, आमजनतामा पुर्याउने काम भइरहेको छैन । यसमा राजनीतिक स्वार्थले पनि काम गरेको छ । नेपालको बिउ प्रवर्द्धन गर्दा बाहिरबाट बिउ आयात गर्नेको कमिसन खत्तम हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय र राजनीतिक निर्णयकर्ताले अनुसन्धान, विकास र नवप्रर्वतनलाई त्यति प्राथमिकतामा राख्दैनन् । मन्त्री छँदा मैले यस्तो महसुस गरेको थिएँ । हाम्रो प्राथमिकता बाटो, पुल, खानेपानीलगायत आधारभूत आवश्यकतामा छ । तर, यी पूर्वाधार बनाउँदा पनि अनुसन्धान पक्षलाई ख्याल गरिएको हुन्न ।
हाम्रा अनुसन्धान केन्द्र २५ वर्षअघि जस्ता थिए अहिले पनि त्यस्तै छन् । विकास निर्माणका काममा नयाँ प्रविधिको खाँचो छ, विकासमा भएका कमीकमजोरी पत्ता लगाएर भविष्यमा त्यसमा सुधार ल्याउन पनि जरुरी छ । हाम्रो आवश्यकता के हो ? कस्ता पूर्वाधार बनाउने ? डिजिटल पूर्वाधार कस्तो बनाउने ? यस विषयमा नीति प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । तर, यी निकायले पनि खासै काम गर्न सकेका छैनन् । नीति प्रतिष्ठानले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको पनि देखिँदैन ।