राजाको प्रत्यक्ष शासन, दोस्रो जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्रसम्म नेपालसँग सम्बन्धको नालीबेली

 

भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा डा. मनमोहन सिंहले नेपालको भ्रमण गरेनन् । उनको कार्यकालमा छिमेकी नेपालले राजसंस्थाबाट गणतन्त्रमा पाइला टेक्यो, उनले अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग र प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग अन्तरक्रिया गरे । बिहीबार राति निधन भएका सिंहसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, डा. बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवाले भेटवार्ता गरे भने उनले राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग छलफल गरे । सिंहसँग उपप्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेट्ने अवसर पाएका थिए । डा. भट्टराईले भने प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि सिंहसँग भेटेका थिए ।

 

सिंह सन् २००४ मे २२ देखि २०१४ मे २६ सम्म भारतका प्रधानमन्त्री रहे । त्यहीबिचमा नेपालमा माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षदेखि मूलप्रवाहीकरण भयो, जनआन्दोलनको बलमा राजसंस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भयो । राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमि नयाँदिल्लीमा ०६२ मंसिरमा टुंगिएको सात दल र माओवादीबिचको १२ बुँदे समझदारी थियो । नेपालमा जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका वेला उनले डा. करण सिंहलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाए र राजालाई सत्ता हस्तान्तरणका लागि तयार गरे । मनमोहन सरकारको सदासयताका कारण सात दल र माओवादीबिच छलफल र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि समझदारीका लागि दिल्ली सहज भएको नेपाली नेताको अनुभव छ । सिंहकै कार्यकालमा नेपालको राजनीतिक उथलपुथल भयो । नेपालको लोकतन्त्र स्थापनामा सिंह नेतृत्वको सरकारको हार्दिक सहयोग रह्यो ।

 

सन् २००६ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री रहेका सिंहले कोइरालालाई दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफैँ पुगेर स्वागत गरेका थिए भने कोइरालालाई दक्षिण एसियाका महान् नेता भनेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको आग्रहमा सिंहले नेपाललाई सैन्य ऋणबापतको एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मिनाहा गरेका थिए । कोइरालाले छलफलका क्रममा यो रकम मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेलगत्तै सिंहले तत्कालीन विदेशमन्त्री (पछि राष्ट्रपति) प्रणव मुखर्जीलाई मिनाहा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए । कोइराला दिल्लीमै रहेका वेला भारत सरकारले उक्त रकम मिनाहा भएको जानकारी दिएको थियो ।

 

सिंहले २००४ मे २२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको दुई साताभित्रै विदेशमन्त्री के नटवर सिंहलाई नेपाल पठाएका थिए । विदेशमन्त्री सिंहले जुन ४ र ५ मा नेपालको औपचारिक भ्रमण गरे । उनी विदेशमन्त्री भएपछिको पहिलो विदेश भ्रमण थियो । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएका थिए र चाँडै स्वागतका लागि प्रतीक्षारत रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा र सिंहबिच बैंककमा बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा पहिलोपटक वार्ता भएको थियो । सिंहले माओवादी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको प्रयासलाई भारतले सघाउने वचन दिएको देउवाले अगस्ट ३ मा काठमाडौं फर्केर पत्रकारलाई भनेका थिए ।

 

प्रधानमन्त्री देउवालाई उनले दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा सेप्टेम्बर ९, २००४ मा स्वागत गरेका थिए । उनले दिवाभोजका क्रममा भनेका थिए, ‘हाम्रो सरकारले नेपालसँग सम्बन्ध विकासलाई उच्चतम प्राथमकितामा राखेको छ । समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बन्धलाई थप विकास गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । नेपालले सामना गरेको चुनौतीलाई परास्त गर्न भारतले सहयोग गर्नेछ ।’

 

प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफलमा बाढी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि विस्तृत मास्टरप्लान (गुरुयोजना) बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपालमा विकास कार्य निरन्तर हुनेछन् । सिंहले माओवादीविरुद्ध नेपाल सरकारको कदमका लागि सैन्य र अन्य सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको देउवाले काठमाडौं फर्केर पत्रकारहरूलाई बताएका थिए । त्यही वेला रक्सोल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणबारे छलफल भएको थियो र नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा यो परियोजना सम्पन्न भएर पेट्रोलियम पदार्थ आउन थालिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले १९५० को नेपाल–भारत सन्धिको पुनरावलोकन, जलस्रोतको विकास तथा व्यापार र पारवहन सन्धिको कार्यान्वयनबारे सिंहसँग छलफल गरेका थिए ।

 

देउवा र सिंहको छलफलका क्रममा दुई देशबिच सेनाका विषयमा कुराकानी गर्ने संयन्त्र गठन भएको थियो, जसको नाम हो– सुरक्षा मामिलामा नेपाल भारत सुंयुक्त परामर्श समूह । यसको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवले गर्दै आएका छन् । उनीहरूबिच सुपुर्दगी सन्धिदेखि आपसी कानुनी सहायता सन्धिको मस्यौदा छिट्टै टुंग्याउने सहमति भएको थियो । यो छलफल अहिले पनि जारी छ । 

 

राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्तादेखि गणतन्त्रसम्म

 

०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफैँ लिएपछि सिंह खुसी थिएनन् । सिंहले पछिसम्म राजा ज्ञानेन्द्रलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नरहन र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अनुरोध गरे, उनले वचनसमेत दिए, तर कार्यान्वयन गरेनन् ।

 

सिंह र राजा ज्ञानेन्द्रबिच २३ अप्रिल २००५ मा इन्डोनेसियाको जकार्तामा भेट भयो । राजा ज्ञानेन्द्रको आग्रहमा भेट भएको थियो । उनले राजनीतिक प्रक्रिया थाल्न अनुरोध गरेका थिए । राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेको दुई महिनापछिको भेट थियो । राजा एक्लै थिए भने सिंहले विदेशमन्त्री के नटवरलाई राखेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई राजाले बैठकमा राखेनन् । राजाले वार्तापछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिएर वार्ताको विषयवस्तु बेलीविस्तार लगाए । भारतीय पक्ष राजासँग भएको विषय गोप्य राख्न चाहन्थ्यो, राजा आफैँले छरपष्ट पारिदिए । भारतले नेपाली सेनालाई हतियार रोकेको थियो । तर, उक्त वार्तामा भारतीय प्रमले सेनालाई हतियार उपलब्ध गराउने वचन दिएको राजाले सार्वजनिक गरिदिए । यो विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री सिंहलाई दिल्लीमा अप्ठेरो परेको थियो । उनले हतियार उपलब्ध गराउन सकेनन् । सिंहले दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने र लोकतन्त्र पुनस्र्थापित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन राजा ज्ञानेन्द्रलाई अनुरोध गरेका थिए । राजाले सहमति जनाए, यद्यपि पूरा भएन ।

 

राजा ज्ञानेन्द्र र प्रधानमन्त्री सिंहबिच सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा ढाकामा साइडलाइनमा २००५ नोभेम्बर १३ मा वार्ता भयो । उक्त वार्तामा पनि सिंहले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद प्रक्रिया अघि सारेर मात्रै लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना सम्भव हुने धारणा राखेका थिए । राजाले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरूसँग संवाद प्रक्रिया अघि बढाउने बचनबद्धता जनाएका थिए ।

 

राजा ज्ञानेन्द्रको २००४ डिसेम्बर २३ देखि २००५ जनवरी २ सम्मको औपचारिक भारत भ्रमण तय भएर पनि रद्द भयो । कारण थियो, २३ डिसेम्बरमा भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावको निधन । 

 

०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि सिंहले सत्ता दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोधसहित चिठी पठाए । चिठी लिएर जम्मु कस्मिरका तत्कालीन युवराज एवं कंग्रेस विदेश विभाग प्रमुख रहेका नेता डा. करण सिंह काठमाडौं आए । उनले ७ वैशाख ०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी राजदरबारमा भेटे । राजाले ८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न आन्दोलनरत दललाई अनुरोध गरे, तर दलहरूले आन्दोलन रोकेनन् ।

 

डा. सिंहले राजासँगको भेटबारे यो पंक्तिकारसँग दिल्लीमा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो सन्देश यत्ति थियो, प्लिज ह्यान्ड ओभर द पावर टु द सेभेन पार्टिज ।’ अर्थात्, सात दलीय गठबन्धनलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिदिनुस् । राजाले शक्ति हस्तान्तरण गरिदिए । डा. सिंहले भनेका थिए, ‘त्यसभन्दा अगाडिको राजनीतिक ढाँचाका विषयमा मैले कुरा गरेको थिइनँ ।’

 

बिप्पादेखि इपिजीसम्म 

 

भारतसँग ०६८ कात्तिक ४ गते नयाँदिल्लीमा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) भएको थियो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक, २०६८)का वेला बिप्पामा नेपालका तर्फबाट उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र भारतका तर्फबाट उद्योगमन्त्री (पछि राष्ट्रपति) प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराई र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको उपस्थितिमा बिप्पामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, हस्ताक्षरपछि माओवादीमा त्यसको विरोध भयो । त्यसवेला परराष्ट्रमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ नै बिप्पाप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले बिप्पा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यो सम्झौतामा सीमित रह्यो ।

 

भट्टराईको प्रयासमा नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने सहमति त्यसवेला भएको थियो । ‘मैले उहाँलाई इपिजीमार्फत् सम्बन्धको पुनरावलोकन गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेँ, उहाँ सहमत हुनुभयो,’ एक भेटमा भट्टराईले सिंहसँग वार्ताबारे यो पंक्तिकारलाई सुनाए । बिप्पा, इपिजी तथा दोहोरो करमुक्तिको सम्झौतालाई भट्टराईले मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा दुई देशको सम्बन्धमा भएको कोसेढुंगा मानेका छन् । इपिजी मोदी सरकारका पालामा अघि बढ्यो, तर प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ ।

 

माल्दिभ्समा सन् २०११ नोभेम्बरमा आयोजित सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी र भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहसँगै भएको कुराकानी उनले फेसबुकमा सेयर गरेका छन् । ‘मैले ठट्टैठट्टामा दुवैजनाको अगाडि भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले नै सार्कको भविष्य तय गर्ने हुनाले तपाईंहरूले राम्रो बनाउन मिहिनेत गर्नोस्, सार्कका बाँकी हामी सबैले सघाउँछौँ भनेको तर सार्क अहिले मृतप्रायः भएको देख्दा पीडाबोध हुन्छ,’ भट्टराईले लेखेका छन् । भट्टराईले यो पनि सेयर गरेका छन्, ‘डा. मनमोहन सिंह र बंगलादेशकी तत्कालीन प्रम शेख हसिनासँग सन् २०१२ अगस्त ३०–३१ मा इरानको राजधानी तेहरानमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनका क्रममा भेट हुँदा नेपालको जलविद्युत् भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्नेबारे गम्भीर कुराकानी भएको र उहाँहरू दुवै सकारात्मक रहेको विशेष सम्झना हुन्छ ।’

 

मनमोहन सिंहले प्रधानमन्त्री भट्टराईको सम्मानमा दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा आयोजित दिवाभोजमा भनेका थिए, ‘हामीले बुझ्नुपर्छ कि एक–अर्कालाई सहयोग गर्नु भनेको हामी आफँैलाई मद्दत गर्नु हो । हाम्रो समृद्धि, सुरक्षा र कल्याण अन्तरसम्बन्धित छ । नेपाल शान्ति, स्थायित्व र बहुदलीय लोकतन्त्रको खोजीमा निर्णायक चरणबाट गुज्रिरहेको छ । यो प्रक्रियामा विदेशी हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । नेपाली जनताले विगतमा झैँ आफ्नो निर्णय आफँै लिनुपर्छ र अझ सुदृढ हुनुपर्छ ।’ 

 

मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्रीबाट हट्दै गर्दा नेपालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । कोइराला प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सिंहले पठाएको बधाई सन्देशमा भनिएको छ, ‘तपाईंको विवेकपूर्ण नेतृत्व र मार्गदर्शनले नेपालमा स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई मजबुत बनाउने तथा सबै पक्षको व्यापक सहमतिका आधारमा नयाँ संविधान जारी गर्ने वातावरण निर्माण हुनेमा म विश्वस्त छु ।’ मोदीले पनि नेपाल भ्रमणमा आउँदा सबै पक्षको व्यापक सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न सुझाएका थिए ।

 

सन् २०१४ मार्चमा प्रधानमन्त्री कोइराला र सिंहबिच म्यानमारको राजधानी न्यापितमा आयोजित बिमस्टेक सम्मेलनको साइडलाइनमा भेट भएको थियो । सिंहको त्यो प्रधानमन्त्रीका रूपमा अन्तिम विदेश भ्रमण थियो भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइराला र सिंहको पनि अन्तिम भेट थियो ।