
उदारवादी आग्रहले लाभ मात्र हेर्छ भने अनुदारवादी आग्रहले लागतलाई मात्र देख्छ
अर्थशास्त्र सित्तैमा उपलब्ध गराउने सवालमा कन्जुस छ । तर, उदारवादी (लेफ्ट)हुन् या दक्षिणपन्थी (राइट) दुवै खेमाका राजनीतिज्ञ भने सित्तैमा सवाल बाँड्न मनपराउँछन् ।
सबै राम्रा वा सकारात्मक कुरा एकसाथ चल्छन् भन्ने सोच एउटा उदारवादी दुर्व्यसन अथवा आग्रह नै हो । जस्तो कि हरेक प्रगतिशील लक्ष्यले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्छ । कोभिडको प्रसार रोक्ने कुनै पनि लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई मद्दत नै गर्यो । वातावरणीय नियमले उत्सर्जन कम गर्दै हरित रोजगारी सिर्जना गर्छन् । बाल हेरचाहका आवश्यकता र भर्नाका प्राथमिकताले माइक्रोचिप उत्पादनमा मद्दत गरेको छ आदि ।
अनुदारवादी (कन्जरभेटिभ)को दुर्व्यसन के भने उनीहरू लागत विनाशकारी रूपले विशाल भएकाले नीतिगत लक्ष्य विचारयोग्यसमेत नभएको तर्क गर्छन् । उनीहरू कोभिडको प्रसार रोक्ने सामाजिक दूरीको उपायले रोजगारी खत्तम पार्यो, कुनै पनि कार्बन नियमनले वृद्धिलाई रोक्छ, कुनै पनि करवृद्धिले अर्थ–व्यवस्थालाई तहसनहस पार्छ भन्ने ठान्छन् ।
यस उदारवादी विकारबाट ग्रसितहरूमा ट्रेड–अफ (एक अर्थमा लागत–लाभ अथवा दुई अपेक्षित तर असंगत चिजबिजको सन्तुलन अथवा सम्झौता)बारे गलत बुझाइ छ । उनीहरूलाई न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्दा लाभ, प्रशिक्षण वा अन्य कुनै पनि कुराको सन्दर्भमा थोरै पनि नकारात्मक असरविना नै रोजगारी बढ्छ भन्ने लाग्छ । अनुदारवादी आग्रहबाट ग्रसितहरूचाहिँ परिणामको नकारात्मकतालाई बढाइचढाइ गरेर बुझ्दिन्छन् । उनीहरू न्यूनतम ज्यालामा गरिने सामान्य वृद्धिले पनि ठुलो परिमाणमा रोजगारी गुम्ने तर्क गर्छन् ।
यी दुवै आग्रह/विकार लागत–लाभ (ट्रेड–अफ)लाई गम्भीरतापूर्वक लिन असफल छन् । उदारवादी लाभको मात्र विश्लेषण गर्छन् । लाभलाई मात्र कसी बनाएर विचार गर्दा हरेक कुरा अनुमोदित हुन पुग्छ । अनुदारवादीहरूचाहिँ लागतको मात्र विश्लेषण गर्छन् । लागतको कसीमा मात्र हेर्दा सबै कुरा अनुत्तीर्ण हुन पुग्छन्, किनभने आर्थिक असर अर्थात् लागतको हिसाबमा त्यसले दिने प्रतिफल वा लाभ नगण्य देखिन पुग्छ । दुवै अवस्थामा, आर्थिक विश्लेषण कठिन निष्कर्षका उपकरणको सट्टा आग्रही निष्कर्षका प्रोपोगान्डा बन्न पुग्छन् ।
वास्तविकता के भने प्रभावकारी नीति–निर्माणका लागि बहुविध वा अनेक उद्देश्यलाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक हुन्छ । महामारीको समयमा उचित आर्थिक मूल्य चुकाएरै भए पनि जीवनदायी नीतिहरू लागू गर्नु अर्थपूर्ण विषय थियो । बारहरू बन्द गर्ने सन् २०२० यो निर्णयले सम्म परीक्षा पास गरेको हुन सक्छ, तर स्कुल वा बाह्य निर्माण स्थल बन्दजस्ता नीति सम्भवतः असफल भएको हुन सक्छ, भलै यसबाट केही जीवन बचेको होस् ।
इनफ्लेसन रिडक्सन एक्ट (मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन)मार्फत स्वच्छ ऊर्जालाई प्रदत्त प्रोत्साहनले स्वीकार्य मूल्यमा उत्सर्जन कम गर्छ, जबकि विद्युतीय सवारीलाई प्रदान गर्ने अनुदान लागत प्रभावी छैन । औद्योगिक नीतिले बजारको कुशल उपयोगिताबाट स्रोत–साधनलाई अन्तै प्रवाहित गरिदिन्छ । तर, केही अवस्थामा, जस्तो कि सेमिकन्डक्टर उत्पादन, राष्ट्रिय सुरक्षा आदिमा लाभका दृष्टिले लागत उचित छन् । तर, सफा–ऊर्जाका उपकरणको उत्पादनजस्ता अन्य सवालमा खर्चलाई उचित ठहर्याउन सकिँदैन वा न्यायोचित छैन ।
अर्थशास्त्रले लागत–लाभ विश्लेषणमार्फत यी ‘ट्रेड–अफ’का लागि उपकरण प्रदान गर्छ । यसमा समाविष्ट मापदण्ड बहसयोग्य छन् । तर, सही तरिकाले उपयोग गरिँदा यो ढाँचाले उत्तम नीतितर्फको मार्गप्रशस्त गर्छ । यसले अक्सर उपेक्षामा पर्ने परिणामलाई सतहमा ल्याइदिन्छ ।
दृष्टान्तका लागि, विद्यार्थी–ऋण राहक्त (स्टुडेन्ट डेब्ट रिलिफ)लाई नै लिऔँ । प्रत्यक्ष लाभार्थी अर्थात् करिब तीन करोड अमेरिकीहरू स्पष्ट रूपले यो व्यक्तिगत लाभ चाहन्छन् । तर, पूर्ण रोजगारी भएको अर्थतन्त्रमा भने यो नीति अर्थहीन हुन्छ । ऋण राहतका कारण बढेको खर्चलाई मूल्य र ब्याजदर बढाएर त्यसमार्फत अन्यत्र खपत घटाई पूर्ति गरिन्छ । ऋण मिनाहा माफी (जसले कलेजका स्नातकलाई असमान रूपले सहयोग गरेको छ)का लागि अनुदानबापतको लागत एउटा मध्यम आय भएको सामान्य परिवारले उच्च मूल्यका रूपमा सय डलर तिर्छ । अरूले धितोको दररेटमा वृद्धिको सामना गर्नुपर्छ । अन्ततः यो कार्यक्रमलाई भविष्यको खर्च कटौती वा करवृद्धिको माध्यमबाट वित्तपोषित गर्नुपर्नेछ । नीति–निर्माताले यस वर्षको प्रस्तावित कर कटौतीलाई पनि त्यसै रूपमा हेर्नुपर्छ । कर कटौतीले केहीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउँछ भने अन्यलाई धितोको लागत उच्च बनाउनेलगायत अप्रत्यक्ष असर पार्छ । ठोस नीति विश्लेषणले निर्वाचन क्षेत्र जोगाउने खालका प्रत्यक्ष लाभमा मात्र होइन कि यी व्यापक प्रभावहरूको पनि हिसाबकिताब गर्नुपर्छ ।
यसको अर्थ हामीले लागत बढी हुने नीति कहिल्यै पछ्याउनुहुँदैन भन्नेचाहिँ होइन । विश्लेषणले कार्बन उत्सर्जन घटाउन, राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गराउन, गरिबी घटाउन र अन्य लक्ष्य प्राप्त गर्न एकदमै राम्रोसँग तयार गरिएका नीतिका लागि मद्दत गर्न सक्छ । महत्वपूर्ण कुरा गहन मूल्यांकन गर्दै गर्दा ट्रेड–अफकाबारे इमानदार हुनु हो । यदि तपाईं आफ्ना मनपर्ने नीतिमा कुनै नकारात्मक पक्ष नै छैनन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईंले वास्तविक विश्लेषण होइन कि आग्रही विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ । प्रगतिका लागि विशाल लाभ सुरक्षित गर्न केही मूल्य चुकाउनु आवश्यक हुन्छ ।
लियोनल रबिन्सले अर्थशास्त्रलाई ‘मानव व्यवहारलाई साध्य र दुर्लभ स्रोत–साधन (जसको वैकल्पिक उपयोगिता हुन्छ) बिचको सम्बन्धको रूपमा अध्ययन गर्ने विज्ञानको रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।’ अभाव हुन्नथ्यो भने हाम्रा छनोट पनि सहज हुने थिए, अर्थात् हामीले के किन्ने वा दिनेहरू कसरी बिताउने भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन । हामी सबैले एउटै मात्र कुरा चाहन्थ्यौ र चाहेजति पाउँथ्यौ भने पनि सार्वजनिक नीति पनि सहज हुने थिए । तर, मानिस उच्च आय, सफा वायु र दीर्घायु आदि धेरै कुरा चाहन्छन् । उनीहरूले यो सबै पाउन सक्दैनन् ।
उदारवादी र अनुदारवादी आग्रह कमजोर सामान्यीकरण हुन् । सबै उदारवादी नीति–निर्माता सधैँ उदारवादी विकारबाट ग्रसित हुन्छन् भन्ने छैन । साथै, सबै अनुदारवादी नीति–निर्माता पनि सधैँ अनुदारवादी विकारबाट ग्रसित हुँदैनन् । गत चार वर्षमा उदारवादी आग्रह नै हाबी भए । असल नियतले बनाइएका हरेक नीतिलाई राम्रो ठानियो । आउँदा वर्षमा यसको विपरीत समस्या हुनेछ । कन्जर्भेटिभ भाइस अर्थात् अनुदारवादी विकारले नीति–निर्मातालाई जायज मूल्यमा लक्ष्य प्राप्त गर्ने कार्यक्रमलाई समेत परित्याग गर्ने दिशातर्फ डोर्याउनेछ । उनीहरूले किफायती ट्रेड–अफ र तिनले थोपर्ने अप्रत्यक्ष लागतलाई पनि बेवास्ता गर्नेछन् ।
अभाव र प्रतिस्पर्धात्मक उद्देश्यले युक्त यो संसारमा, ट्रेड–अफ अपरिहार्य छ । ट्रेड–अफ भन्ने कुरा नै हुँदैन भन्ने ढोंग होइन कि सार्थक छनोट नै असल नीतिको मार्ग हो । यो मार्ग राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुनेछ, तर उदारवादी वा अनुदारवादी आग्रहमार्फत आफैँलाई ढाँट्नुभन्दा यो धेरै उत्तम हुनेछ ।
(फरम्यान हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राक्टिस अफ इकोनोमिक पोलिसीका प्राध्यापक हुन्, ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’बाट नारायण शिवाकोटीको अनुवाद)