एक शताब्दीको एकतन्त्रीय राणातन्त्रलाई नेपाली जनताले सशस्त्र क्रान्तिद्वारा परास्त गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याए । दिल्ली सम्झौता गरी राजा त्रिभुवन काठमाडौं फर्किए । उनले एक वर्षभित्र विधानसभाको निर्वाचन गराई त्यसबाट निर्मित संविधानका आधारमा बालिग मताधिकारद्वारा संसद्को चुनाव गराउने भनी शाही घोषणा गरे । तर, उनको घोषणाअनुसार न विधानसभाको चुनाव भयो, न संसद्को नै । 

 

२००७ साल चैतमा तयार भएको अन्तरिम विधानको आधारमा शासन सञ्चालन भयो । राजा त्रिभुवनले अन्तरिम विधान पटक–पटक संशोधन गराई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाका सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित गरे । दरबार शक्तिशाली भयो । २०११ मा राजा त्रिभुवनको मृत्यु भएपछि राजा महेन्द्रले विधानसभा चुनावको चर्चासम्म गरेनन् । कहिले सल्लाहकार सभा त कहिले तदर्थवादी मन्त्रिमण्डल गठन गरी शासन सत्ता लम्ब्याए । २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको मुखबाट एकैपटक संसद्को चुनाव हुने कुरा सार्वजनिक गराए । यसविरुद्ध बिपी कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । तर, सरकारकै पक्षमा फैसला भयो ।

 

त्यसपछि २०१४ मा नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी सत्याग्रह गर्‍यो । राजा महेन्द्रले २०१५ फागुन ७ मा संसद्को निर्वाचन गराउने वक्तव्य दिए । त्यो संसद्को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एकतिहाइ बहुमत ल्याई सरकार गठन गर्‍यो । बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो । उनको सरकारले समाजवादी र प्रगतिशील कामहरूको थालनी गर्‍यो । बिपीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिई तेस्रो विश्वका साना राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेका समस्याबारे ऐतिहासिक भाषणा गरे । भाषणको विश्वका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखले प्रशंसा गरे । यसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बिपीको बढ्दो व्यक्तित्वलाई राजा महेन्द्रले सहन सकेनन् । महेन्द्रले बिपीको सरकारलाई विघटन गरी शासन सत्ता हातमा लिने तानाबाना बुन्न थाले ।

 

महेन्द्रले सर्वप्रथम कांग्रेसभित्रका मन्त्री र सांसदलाई फुटाउन थाले । डा.तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापाजस्ता पात्रलाई फुटाउन थाले । जिल्ला–जिल्लामा भ्रमण गरी बिपी सरकारविरुद्ध जनतामा भ्रम छर्न थाले । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणको अध्ययन गरी महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालासहित सबै मन्त्री, सांसद, नेता, कार्यकर्तालाई जेल हाले । जिल्ला–जिल्लाका सबै नेता–कार्यकर्तालाई पनि गिरफ्तार गरियो ।

 

यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भारतबाट सशस्त्र क्रान्तिको सुरुवात गर्‍यो । कलकत्तामा रहेका कार्यवाहक सभापति सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्तिका लागि भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा कांग्रेसका क्याम्प स्थापित भयो । सीमावर्ती भारतीय सहर सिलिगुढी, किसनगन्ज, फारबिसगन्ज, वीरपुर, कुनौली, जयनगर, लौकहा, दरभंगा, नरकटियागन्ज, नौतनवा, वनवासा इत्यादि क्षेत्रमा क्याम्प कायम गरी त्यहाँ नेता–कार्यकर्ता तथा पूर्वनेपाली सेनाहरू बसी सशस्त्र क्रान्तिको अभ्यास सुरु भयो । गुरिल्ला तालिम, बन्दुक फायरिङ, हान्ने र भाग्नेजस्ता तालिम भइरहेका थिए । ती क्याम्पमा नेपालबाट गएका सयौँ युवा भर्ती भएका थिए ।

 

क्याम्पहरूको जिम्मेवारी युवानेताहरूलाई दिएको थियो । दरभंगामा महोत्तरीका योद्धा निर्गुण यादवले बम बनाउने, गोली चलाउने, छापामार युद्ध गर्ने तरिका सिकाइरहेका थिए । महेन्द्रले कु गरेका वेला दुर्गानन्द झा सीमावर्ती बिहारको उम गाउँमा अध्ययन गरिरहेका थिए । उक्त घटनाबाट उनी निकै विचलित भएका थिए । यसै क्रममा उनको सम्पर्क निर्वासित कांग्रेसी नेता महावीर शर्मासित भयो । उनले रामचन्द्र सिंहसित परिचय गराइदिए । सिंह त्यतिवेला बिहारमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी तथा युवा संघका अध्यक्ष थिए । सिंहले झालाई नेता सरोज कोइरालासित भेट गराइदिए । 

 

त्यतिवेला आफ्नो क्याम्पलाई क्रान्तिकारी देखाउने होडबाजी थियो । यसैबिच सरोज कोइराला र तेजबहादुर अमात्यबिच प्रतिस्पर्धा थियो । तिनीहरू आ–आफ्ना क्याम्पमार्फत क्रान्तिकारी योजना तर्जुमा गर्दै थिए । पुस १ को घटनापछि राजा महेन्द्रले देश भ्रमण गरिरहेका थिए । राजाको जनकपुर भ्रमणको तिथि पनि तय भयो । भ्रमणका वेला जनकपुरमा बम प्रहार गर्ने योजना बनाउन थाले ।

 

यो योजना उनीहरूले कलकत्तामा बनाए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री परशुनारायण चौधरीसँग दरभंगामा भेटी छलफल गरेर उनीहरूले यो योजनालाई अन्तिम रूप दिए । योजनाबारे कलकत्तामा रहेका कार्यवाहक सभापति सुवर्णशमशेरलाई २०१८ साल पुस २७ गते पत्रमार्फत जानकारी गराए । साथै यसका लागि आवश्यक खर्चको पनि माग गरे । राजामाथि बम प्रहार गर्ने र अन्य योजनाका लागि रकम माग गरे ।

 

राजाको स्वागत र भाषणका लागि बनाइएको मञ्च डाइनामाइटले उडाउने, रेल्वे पुल ध्वस्त पार्ने, जनकपुरदेखि जलेश्वरसम्मको सडकको काठको पुल जलाइदिने, जनकपुर–जलेश्वर टेलिफोन सम्बन्धविच्छेद गरिदिने, नजिकको प्रहरी चौकी कब्जा गर्ने, जनकपुर हवाई मैदानलाई खाडल खनी बिगार्नेजस्ता कामका लागि सुवर्णशमशेरबाट ठुलो रकम उपलब्ध गराए । यो योजनालाई परिचालन गर्न नेपाली कांग्रेसले दुर्गानन्द झा, जोगी साह, अरविन्द ठाकुर, दलसिंह थापा र रमेश झालाई खटायो । 

 

उनीहरूले राजा झापा र मोरङको भ्रमण सकेर जनकपुर आउँदा विमानस्थलमै योजना कार्यान्वयन गर्ने निश्चित गरे । यसका लागि अरविन्द ठाकुरलाई त्यहाँ पठाए । तर, असफल भए । यसबारे स्वयं अरविन्द ठाकुरसित मैले काठमाडौंमा कुराकानी गर्ने अवसर पाएँ । त्यतिवेला उहाँ कांग्रेसद्वारा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सांसद हुनुहुन्थ्यो । न्युरोडको खिचापोखरीमा भेट हुँदा मैले एउटा चिया पसलमा लगेर करिब एक घण्टा अन्तर्वार्ता लिएँ । उहाँले बताएअनुसार राजा महेन्द्रको २०१८ माघ ९ गते भ्रमण सुरु भयो । राजाको स्वागत गर्ने बहानामा उनी जनकपुर हवाई अड्डामा फूलको मालाभित्र बम लुकाएर लाइनमा उभिए । तर, राजालाई माला दिनुअघि प्रहरीले उनलाई रंगेहात गिरफ्तार गर्‍यो ।

 

त्यसपछि राजा नागरिक अभिनन्दन ग्रहण गर्न रंगभूमि मैदानतर्फ जान लाग्दा जोगी साहले हात फैलाएर राजाको गाडीका अगाडि केही बिन्ती गर्न खोजे । त्यसपछि राजाको गाडीको गति ढिला भयो । त्यही मौका छोपेर राजा चढेको गाडीमा दुर्गानन्द झाले फूलमालासहित बम फ्याँके । बम गाडीको पछाडिपट्टि लाग्यो र केही भाग क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो । राजाले लगाएको कोटको पछिल्लो भाग केही जल्यो । अरू कुनै ठुलो नोक्सानी भएन । उक्त घटनापछि जोगी साह गिरफ्तार भए । तर, दुर्गानन्द झा र शाही सेनाको पोसाकमा रहेका दलसिंह थापा भने भाग्न सफल भए । 

 

त्यसको भोलिपल्ट २०१८ साल माघ १० गते जलेश्वरमा आयोजित आमसभामा महेन्द्रले भने, ‘यो २००७ सालको नेपाल नभएर २०१८ सालको नेपाल हो । देशद्रोही तत्वले विदेशमा बसी यहाँका धार्मिक जनताको सीधासाधा स्वभावबाट अनुचित लाभ उठाइरहेका छन् । हिजो मात्र पनि देशद्रोही तत्वले म बसेको गाडीमा एक विस्फोट गराई देशभक्त वीर नेपालीलाई झुक्याउने कुचेष्टा गरेको थियो ।’ 

 

राजामाथि बम प्रहार गरेर त्यो रात दुर्गानन्द झाले जनकपुरको मुरलीचोकमा आफन्तकहाँ रात बिताए । भोलिपल्ट भारततिर लागे । सरकारले उक्त घटनापछि निर्दोष व्यक्तिहरूलाई समात्दै यातना दिन थाल्यो । ५० भन्दा बढी युवकलाई सरकारले गिरफ्तार गरी यातना दिन थालेपछि करिब ६ महिनापछि दुर्गानन्द झा नेपाल फर्किने निर्णय गरे र सीमावर्ती सहर जयनगर आए । त्यहाँ आएपछि सरकारले उनका बारेमा जानकारी पायो । उनलाई सेनाले पिछा गर्न थाल्यो । सेनाले पिछा गर्दै जयनगर–जनकपुर रेलवेको परवाहा स्टेसनमा गिरफ्तार गरी जलेश्वर जेलमा कडा सुरक्षाबिच राख्यो ।

 

भोलिपल्ट हेलिकोप्टरमा चढाएर काठमाडौं ल्याई सदर जेलमा बन्दी बनाइयो । बमकाण्डमा संलग्नको आरोपमा बन्दी बनाइएका दुर्गानन्द झा, अरविन्द ठाकुर, दलसिंह थापा र दुःखा सहनीको सम्बन्धमा तुरुन्त निर्णय गर्न न्यायाधीश पशुपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा विशेष अदालत गठन गरियो । जसले विनाबहस, सुनुवाइबेगर २०१९ साल भदौ १९ गते दुःखा सहनीलाई आजन्म कैद र अन्य तीनजनालाई मृत्युदण्ड दिने फैसला गर्‍यो । त्यतिवेला दुर्गानन्द झा २० वर्ष, अरविन्द ठाकुर र दलसिंह थापा १८ वर्षका थिए । 

 

दुर्गानन्द झाहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि नेपाली कांग्रेसले कलकत्ताबाटै ‘दुर्गानन्द झा बचाउ अभियान’ चलायो र आफ्नो मुखपत्र नेपाल टुडे (अंग्रेजी) मा सम्पादकीय लेखी विश्वका सबै मानव अधिकारवादीलाई आह्वान गरेको थियो । 

 

साथै सम्पादकीयमा मृत्युदण्ड दिने कुरा बीसौँ शताब्दीको कानुनका लागि न सुहाउने कुराको उल्लेख गर्दै मृत्युदण्डलाई कार्यान्वयन नगर्न राजा महेन्द्रलाई अनुरोध पनि गरे । तर, राजा महेन्द्र भने मृत्युदण्डलाई छिट्टै कार्यान्वयन गरी नेपाली कांग्रेसलाई देखाउन चाहन्थे । यसैबिच राजा महेन्द्रले २०२० पुस ११ गते अरविन्द ठाकुर र दलिसिंह थापालाई आजन्म कारावासको सजाय दिने र दुर्गानन्द झालाई मात्र मृत्युदण्ड दिने निर्णय गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिए ।

 

दुर्गानन्द झालाई मृत्युदण्ड दिन महेन्द्रले मुलुकी ऐन नै संशोधन गरे । किनभने, पहिला मुलुकी ऐनमा ब्राह्मणलाई मृत्युदण्ड दिने प्रावधान थिएन । मैथिल ब्राह्मणलाई ब्राह्मण नमानी सिर्फ पहाडी ब्राह्मणलाई मात्र ब्राह्मण मान्ने राजाको मनसाय थियो । त्यसैले राजाले जनकपुरका मैथिल ब्राह्मणसित यसबारे तत्कालीन जनकपुरका बडाहाकिम बद्रीविक्रम थापामार्फत सोध्न लगाइयो । राजाको अनुरोधमा जनकपुरका मैथिल ब्राह्मणका विद्वान्हरू पं. श्रीकृष्ण मिश्र, भोला झा, दिगम्बर झा, श्रीचन्द्र झालगायत ३५ जना मैथिल ब्राह्मणको एक विद्वत् सभा बसी मैथिल ब्राह्मण दुर्गानन्द झालाई मृत्युदण्ड दिन हुन्छ भन्ने निर्णय गरेर मृत्युदण्ड दिन लगाएका थिए ।

 

उक्त निर्णयको केही दिनपछि २०२० साल माघ २५ गतेका दिन दुर्गानन्द झालाई सरकारले मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गरी फाँसी दिएको थियो । त्यस्तो जधन्य अपराधको विरोध गर्दै कलकत्ताबाट नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुवर्णशमबेरले एक वक्तव्य दिँदै त्यस प्रकारको तल्लोस्तरको बदला लिने भावनाले प्रेरित कानुनबारे प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तो कानुन र कार्यले भोलि राजा र जनताबिचको दूरी अझ बढाइदिन्छ भन्दै राजालाई त्यस प्रकारको कार्य नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।

 

दुर्गानन्दलाई फाँसी दिएकोमा भारत, बेलायत, अमेरिकाजस्ता सभ्य, प्रजातान्त्रिक मुलुकले विरोध गरेका थिए । बेलायतको गार्जियन पत्रिकाले पनि आफ्नो ५ मार्च १९६४ को अंकमा सम्पादकीय लेखी विरोध गरेका थिए । यसरी राजाले दुर्गानन्द झालाई फाँसी दिएकोमा अमानवीय असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक तथा जघन्य अपराध गरेका थिए । त्यही अपराधले गर्दा राजतन्त्र जनताको नजरमा क्रमशः गिर्दै चार दशकपछि जनआन्दोलनबाटै जनताले निरंकुश राजतन्त्र ढाले ।