डा. विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सिना केपी ओलीको नजरमा पार्टी निर्णयमाथि धाबा बोल्ने विद्रोही । एमालेबाट निलम्बित नेतृ । यही हो, दुई नेतृको तात्कालिक परिचय । अदालतले करछलीमा दोषी ठहर्‍याएका विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिएर पार्टी कार्यालय भवन शिलान्यास गर्ने कदमको सामाजिक सञ्जालबाट विरोध गरेपछि निलम्बित नेतृ । अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा उनीहरू दुई महिनादेखि निलम्बित छन् ।

 

साढे चार दशक राजनीतिक यात्राको अनुभवी विन्दा र साढे दुई दशककी राजनीतिक यात्री उषाको थुप्रै संयोग र समानता छन् । विद्यार्थी राजनीति पृष्ठभूमि, विद्रोही र आलोचनात्मक चेत, अध्ययनशील, एउटै गृह जिल्ला (नुवाकोट) अनि एकै प्रकरणमा पार्टीले चलाएको अनुशासनको डन्डा । त्यही डन्डापछिको फुर्सदिला दिनमा विन्दाले पार्टी निर्माणको गौरवशाली दिनका इतिहास समेटिएको भुइँमान्छेका कथाहरू समेटिएको पुस्तक ‘आश्रय, सुरक्षा र सम्पर्कको सारथी–भुइँमान्छे’ केही दिनमै सार्वजनिक गर्दै छिन् । सुखानीका सहिदहरूको स्मृति दिवस, २१ फागुनमा विमोचन गर्ने उनको योजना छ । 

 

उषाको समेत सहयोगमा बिन्दाले भूमिगतकालमा पार्टी निर्माणमा श्रमजीवी जनताका योगदानका अन्तरकथा मात्रै ल्याउँदै छैनन्, त्यतिवेला पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा अपनाइने पद्धति–शैली र अहिलेको नेतृत्वले पार्टी सञ्चालन गर्ने शैली र अपनाइरहेको पद्धतिको भिन्नतालाई समेत उजागर गरेकी छिन् । एमालेभित्र बौद्धिक र अध्ययनशील नेतृको छवि बनाएकी विन्दाले विद्यावारिधिपछि बौद्धिक कद अझ उँचो बनाएकी छिन् । महिला आन्दोलन र श्रमिक आन्दोलनको कुशल प्रशिक्षकका रूपमा समेत उनी स्थापित छिन् । पछिल्ला दिनमा विन्दालाई उषाले राम्रै साथ दिइरहेकी छिन् । पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको पत्र थमाउँदा होस् वा अवश्यक सल्लाह–सुझाव र विमर्शका लागि, उषा विन्दाको निवास कोटेश्वरमा ओहोरदोहोर गरिरहन्छिन् । ‘दिदीले भनेपछि चिया–कफी त के विषै पनि पिइन्छ होला, आजकल हाम्रो सम्बन्ध यति बेजोड छ,’ विन्दासँगको सम्बन्ध र विश्वासको उचाइ उषाले यसरी मापन गरिन् । 

 

 

विन्दासँगको यति विश्वासको प्रेमिल सम्बन्धसँगै भुइँमान्छेको कथा मात्र होइन, भूमिगतकालका महिला नेतृहरूको अर्को पुस्तक तयार पार्ने टिममै बसेर उषाले विन्दालाई साथ दिइरहेकी छिन् । मोतीदेवी स्मृति प्रतिष्ठानले तयार पारिरहेको यो पुस्तक केही समयपछि उनीहरूले बाहिर ल्याउँदै छन् । निलम्बनपछि पार्टी बैठक, कार्यक्रम र भेलाजस्ता औपचारिक कार्यक्रममा जानु नपरेपछि विन्दाले पार्टी निर्माणमा समर्पित भूमिगत कालका भुइँमान्छेहरूले मोलेका जोखिम र योगदानलाई समेट्ने कोसिस गरेकी छिन् । ‘फुर्सद मिल्दा पुस्तकलाई अन्तिम आकार दिएर प्रकाशनको तयारी गर्न सजिलो भएको छ,’ उनले भनिन् ।

 

पञ्चायत छल्दै कडा अनुशासन र गोपनीयता कायम राख्दै पार्टी निर्माणमा जुट्नुपर्ने त्यतिवेला पार्टीभित्र हुने उन्नत आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास ०४६ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा खुम्चिएर सानो घेरामा कैद भएको विषय उनले पुस्तकमा सचित्र उतार्ने कोसिस गरेकी छिन् । ‘०२८ देखि ०४६ को बिचमा श्रमजीवी जनताले पार्टी निर्माणमा कसरी भूमिका खेले ? आश्रय दिएर सुरक्षा दिने र जनताको बिचमा सम्पर्क गराउने सारथीका रूपमा भुइँमान्छेले कसरी काम गरे भन्ने अन्तत्र्रिmयामा आधारित पुस्तक तयार हुँदै छ । भूमिगतकालमा चारजना, आठजनाको बैठक हुन्थ्यो, पछि २१ जनासम्मको बैठक भए । चारजनाको बैठक १० दिनसम्म, माले गठन गर्दा २५ जनाको बैठक सात दिनसम्म चलेको रहेछ । हिजोका दिनमा यसरी गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन्थ्यो, बहुदल आएपछि पार्टीको साइज ठुलो हुँदै जाँदा छलफल साँघुरिादै गयो । सातौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीसम्म अलिकति छलफल हुन्थ्यो । आठाँैबाट ठुलो कमिटी बन्न थाल्यो । नवौँपछि पार्टी कमिटीलाई ठुलो बनाएर बहुपदीय संरचनामा लगियो । पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको मुद्दा उठाउँदै अहिलेको अध्यक्षले पुस्तक नै लेखेर ल्याउनुभयो, दसौँमा त्यही मुद्दाबाट अध्यक्ष बन्नुभो । तर, आजकाल पार्टीभित्र छलफल हराउँदै गएको छ,’ विन्दाले भनिन् । 

 

पार्टीभित्र खुम्चिएको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदा आफूहरूले कारबाही भोग्नुपरे पनि त्यसले पार्टी आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमै फर्किन सक्ने आशा जागृत गराएको उनको बुझाइ छ । ‘दसौँ महाधिवेशनपछिका तीन वर्ष पदाधिकारी अगाडि राखेर कसैले पनि बोल्न पाउनुभएन, तर हामीले कारबाही भोगेपछि पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीमा साथीहरूले कम्तीमा पालैपालो तीन मिनेट बोल्न पाउनुभो, यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्किनका लागि आँखासम्म लगाएको स्थिति छ भन्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

 

टिङटिङ अलर्ट, मन पिरोलिएपछि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस

 

गत असोजमा देश दसैँको रमझममा थियो । खानपान र पारिवारिक मिलनमा मानिस रमिरहेकै वेला अष्टमीको पूर्वसाँझ एमाले केन्द्रीय सदस्य र केही अगुवाको मोबाइलमा एमाले केन्द्रीय कार्यालयको अपूरो सूचनाले घण्टी बजायोे– भोलि बिहान, पार्टी भवन शिलान्यास कार्यक्रम, कीर्तिपुर । दक्षिणकाली हुँदै फर्पिङतिर हाइकिङमा उकालो छिचोलिरहेकी उषा अपूरो सूचनाले आश्चर्यमा परिन् । 

 

‘कसले दिएछ एमालेलाई जग्गा ? पार्टीले कति सधैँ अपारदर्शी काम गर्छ ? विरोध गर्नैपर्ने हो कि । हामीजस्ता केन्द्रीय सदस्य पनि समाजप्रति जवाफदेही हुनुपर्ला,’ उषाको यस्तो आक्रोशमिश्रित जिज्ञासु प्रश्नलाई विन्दाले त्यही त, बुझौँला भनेर बिट मारिन् । अनायासै खुट्टा फ्याक्चर भएपछि विन्दा रेस्ट गर्न होटेलमा फर्किइन् । साँझ दुवैजना निवास फर्किए । भोलिपल्ट उनीहरू कार्यक्रममा सहभागी भएनन्, टेलिभिजनबाटै शिलान्यासको लाइभ हेरे ।

 

‘मेसेज पढ्दै अचम्म लागिसकेकै थियो, किनकि एक महिनापहिले ३० भदौको पोलिटब्युरो बैठकले वार्षिक कार्ययोजना पास गरेर भवन निर्माणका लागि कोष निर्माणको योजना बनाएको सर्कुलर पठाएको एक साता मात्रै बित्दैथ्यो,’ विन्दाले आश्चर्य मान्नुको कारण खुलाइन् । ठुला राजस्व छली गर्नेहरूको विरोधमा अखिल जम्मा पारेर जुलुस गरेकी उषालाई राजस्व छलीमा सजाय सुनाइएका विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँगै बसेर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा पार्टी भवन शिलान्यास गरेको दृश्यले असह्य बनायो । ‘त्यो दृश्यले भित्रभित्रै पिरोलिएँ । समाज यति अपारदर्शी भयो जस्तो अनुभूति भयो । केही साथीलाई त एमाले छाड्छु, बरु यस्तो गम्भीर घटना चुपचाप सहेर बसिन्न, विरोध गर्छु भनेँ,’ उषाले भनिन्, ‘टीकाको भोलिपल्ट विन्दादिदीसँग भेटभो । हामीले विरोध गर्ने कुरा गर्‍यौँ । घर फर्किएर सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा उहाँले लेखिसक्नुभएछ । मैले त्यसैमा चार लाइन थपेर सेयर गरेँ । दुई–तीन दिनपछि एकजना केन्द्रीय सदस्यले स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने संकेत गर्नुभो, मैले मजा आउनेभो भनेँ । आफ्नो अडान र मान्यतामा अडिएर अझ व्याख्या गर्न पाइनेभो जस्तो लाग्यो । समाजको आलोचना हेर्दा निलम्बन नै भइन्छ होला जस्तो चाहिँ लागेकै थिएन ।’

 

विन्दाले सुशासन र हरेक नेता–कार्यकर्ताको स्वाभिमानसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएकैले स्टाटस लेख्न बाध्य भएको बताइन् । ‘सचिवालयकै कतिपय नेताहरू जानकार हुनुहुन्नथ्यो । पार्टी कार्यालय भवन हरेक नेता–कार्यकर्ता र समर्थक मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको स्वाभिमान र अपनत्व जोडिएको विषय हो । दोस्रो, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका वेला सरकारवादी मुद्दा झेलिरहेका व्यक्तिसँगै दान लिँदा सुशासनको दृष्टिबाट कति उपयुक्त हुन्थ्यो ? विधिसम्मत ढंगले सत्तामा गएर समाज रूपान्तरण गर्ने जबजको नीति बोकेको पार्टीले मतदाताले प्रश्न उठाए के जवाफ दिने ? अनगिन्ती मन्थन गरेरै स्टाटस लेखेको हुँ,’ उनले भनिन् ।

 

‘फास्ट निर्णय र एक्सन’ले बन्द गरेको ढोका 

 

पार्टीले हतारमा अपारदर्शी निर्णय गरेर भोलिपल्टै शिलान्यासमार्फत कार्यान्वयन गरेका कारण गल्ती सच्याउने स्पेस नदेखेर सोचविचारमै विरोधका लागि स्टाटस लेखेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सचिवालयका सबै नेता जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो, तर जग्गादान कसले दियो भन्ने सूचना पनि केही पदाधिकारीले कार्यक्रममा पुगेपछि थाहा पाउनुभएछ । बेलुकी निर्णय, भोलिपल्ट बिहानै शिलान्यास । यति फास्ट ट्र्याकमा गएपछि अध्यक्षसँग, महासचिवसँग कुरा गरौँला, स्थायी कमिटी बैठक कुरौँला भन्ने स्पेसै रहेन । विरोधको विकल्पै भएन । एकजना साथीले साइतै त्यही दिनलाई जुर्‍यो भन्दै टिभीमा बचाउ गर्नुभो । तर, फराकिलो र लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्णय गर्ने अभ्यासबाट हुर्किएका हामी साइत हेरेर काम गर्ने तहमा पुगेछौँ । निर्णय जुन तहमा भयो, त्यही तहबाटै परिवर्तन गर्ने विधिलाई हामी अभ्यास गथ्र्यौं । तर, अघिल्लो फागुनको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई राष्ट्रिय परिषद्बाट भवन निर्माण गर्ने, सहयोग संकलन गर्ने कुरा अनुमोदन गरियो, ती कमिटीले परिवर्तन गरेकै छैनन् । विधि मिच्ने काम सचिवालयबाटै भएकाले सच्याउने काम पनि त्यहीँबाटै गर्नुपथ्र्यो,’ विन्दा र उषाको एउटै स्वर छ । 

 

गोकुल बाँस्कोटासँग पहिलो संवाद 

 

जग्गादान र शिलान्यासपछि पिरोलिएर लेखिएको स्टाटसबारे माथिल्ला तहका नेताबाट सोधपुछ नभएपछि उनीहरू चुपचाप थिए । त्यहीबिचमा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग विन्दाले पहिलो संवाद गरिन् । ‘दसैँको वेलामा के गरेको कामरेड ? उहाँले मभन्दा एक तहमाथि तपाईंलाई पो जानकारी हुनुपर्ने हो भन्नुभो । होइन, मभन्दा माथिबाटै भएकाले न तपाईं, न मैले जान्ने कुरा भो भनेँ । उहाँले जे भयो, ठिक भएन, हामीले भन्न सकेनौँ, तपाईंले बाहिरै भन्नुभो । पछि उहाँले पनि एक कार्यक्रममा मेरो भागमा पर्नेजति म जिम्मा लिन्छु भनेको मैले सुनेँ ।’

 

अझै आएन कारबाहीको पत्र 

 

स्पष्टीकरण बुझाएपछि जिम्मेवारीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको जानकारी मिडियाबाट पाए । तर, पत्र नदिइएकाले कारबाही कुन मितिबाट कहिलेसम्म हो भन्ने अन्योलले बेचैनी बनाएको अनुभव दुवैले सुनाए । ‘कारबाहीपछि कसैसँग कुरा भएको छैन, उहाँहरूले प्रस्टीकरण चित्त बुझेन भन्नुभयो, किन हो थाहा छैन । कारबाहीको निर्णय गर्दा सचिवालयका कोहीसँग पनि हाम्रो स्पष्टीकरण हातमा थिएन, उहाँहरूले पढ्नुभएन कि भन्ने लाग्छ । महासचिव र अध्यक्षले गरेको ब्रिफिङकै आधारमा निर्णय भएछ । त्यसपछि कारबाहीको आधिकारिक पत्र हातमा परेको छैन । पदबाट भन्दा पनि जिम्मेवारीबाट ६ महिना निलम्बन गरिएको सुनिएको हो । लगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटीमा हामीलाई उभ्याइदिए मात्र पुग्थ्यो । सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि केन्द्रीय कमिटीमा आफ्ना कुरा राख्न पाउँदा मदन भण्डारीले स्थापित गरेको लोकतान्त्रीकरणको नमुनाको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो होला । तर, विषय राखेर निर्णय पनि भएन, कारबाहीको चिठी पनि आएन । अहिले एउटा अन्योल छ । सबैले तपाईंको कारबाही फुकुवा हुन कति बाँकी छ भनिरहनुहुन्छ । उहाँहरूलाई मन पर्दा स्टाटस लेखेको दिनबाट, स्पष्टीकरण बुझाएको दिनबाट अथवा सचिवालयले गरेको निर्णयको दिन वा केन्द्रीय कमिटीले गरेको अनुमोदनको दिनबाट पनि भन्न सक्नुहोला । होइन, यसलाई लम्ब्याऊँ भन्ने लाग्दा चिठी बुझाइएको दिनबाट लागू हुनेछ भन्ने पनि हुन सक्ला, त्यसैले कारबाहीको मिति कहिलेबाट सुरु भएर कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन,’ दुवैले बेचैनी सुनाए । 

 

कारबाहीको चाहना स्टाटस बनेछ बहाना 

 

 

कारबाहीपछि पोखरा, विराटनगरलगायत थुपै्र स्थानका पब्लिक फोरममा सहभागी हुँदा गलत भयो भन्दै प्रतिक्रिया जनाउने कोही पनि नभेटिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यसबिचमा पार्टीभित्र र बाहिरका थुप्रै साथी भेटिनुभो । देशभित्रका मात्र होइन, देशबाहिर रहनुभएका कतिपय साथी घरमै आउनुहुन्छ । प्रवासी साथी पार्टी कार्यालयतिर नेता भेटिसकेपछि प्रवासी नेपाली मञ्चको पूर्वइन्चार्जको हैसियतमा भेटघाट गर्न घरमै पनि आउनुभो । स्टाटस मात्र होइन, पहिल्यैदेखिका अरू कुरा पनि छन् भन्ने जवाफ आएको सुनाउनुभो । कहिले कहाँ हस्ताक्षर गर भन्दा गरिन, के जिम्मा लिनुस् भन्दा लिनुभएन भन्ने कुरा जोड्ने गर्नुहुँदो रहेछ । एकजना साथीले त फ्याट्टै भन्नुभो, कारबाही गर्ने चाहना योचाहिँ एउटा बहाना बनेको रहेछ,’ विन्दाले सुनाइन् ।

 

पार्टी एकतापछि विभाजनताका आफूसहित केहीले हस्ताक्षर गरेर खाडल गहिरो बनाउनेभन्दा पनि सकेसम्म एकता जोगाऊँ भनेर लाग्दा पनि प्रतिशोध साँधिएको हुन सक्ने विन्दाको विश्लेषण छ । 

 

विन्दाले विधान महाधिवेशनमा निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको विषयलाई पनि कारबाहीको विषय बनाएको हुन सक्ने अनुमान गरिन् । ‘०५१ मा हङकङबाट फर्किएपछि लामो समय जिफन्टमै बिताएर ०६५ बाट पार्टीमा काम गर्न थालेँ । त्यसपछि प्रवासको जिम्मेवारी सम्हालेका कारण नवौँ महाधिवेशनपछि देशभित्रै पार्टी संगठनको काम गर्न दिइयोस् भनेको थिएँ । एकतापछि स्कुल विभागको नेतृत्व ईश्वर पोखरेल कि नारायणकाजीले लिने बहस चलिरहेको थियो । महासचिवले पार्टी जिम्मेवारीबारे सोध्नुभयो, मैल आजसम्म जसरी पार्टी स्कुल चल्यो, त्योभन्दा म कमजोरचाहिँ चलाउँदिनँ । मलाई स्कुल विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयोस् भनेर प्रस्ताव गरेकी हुँ, तर दिइएन । बरु भनेको नमानेको विषयलाई कतै खातामा हिसाब राखियो कि ! 

 

कारबाहीपछि दायरा बढ्यो, पश्चात्ताप छैन 

 

सुशासनको मुद्दा उठाएर विरोध गरेकाले उषा र विन्दाले कारबाही भए पनि पश्चात्ताप नभएको भाव देखाए । यहीबिचमै मोतीदेवी स्मृति केन्द्रमार्फत दुवैले अर्को पुस्तकको प्रकाशन तयारी गरेका छन् । समानुपातिक र समावेशिताको मुद्दा पेचिलो बन्दै गइरहेका वेला पार्टी निर्माण र लोकतन्त्रका लागि भूमिगतकालदेखि नै महिलाका थप योगदानलाई उजागर गर्ने उनीहरूको प्रयास छ । ‘०२८ देखि ०४६ को बिचमा पार्टी निर्माणमा तीन सयजना भूमिगत हुनुभएको रहेछ, तीमध्ये ५० जना त महिला नै हुनुहुन्थ्यो । अहिले महिलालाई दिइएकै छ नि भन्ने जुन भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ, त्यसलाई तथ्यले क्रस गर्नुपर्छ भनेर भूमिगत महिलाहरूको जीवनी प्रकाशनका लागि टिम नै बनाएर काम गरिरहेका छौँ,’ उनीहरूले भने । कारबाहीपछि पार्टीबाहिर पनि सुशासनको मुद्दामा संवाद र भेटघाट बढेको अनुभव विन्दाले सुनाइन् । 

 

उता, महासचिव, उपमहासचिवसहितका पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरणको भाषाबारे छलफल गरेरै बुझाए पनि कारबाहीको प्रतिशोध साधिएको हुन सक्ने उषाले संकेत गरिन् । ‘स्पष्टीकरण लेख्नुअघि मैले पार्टीका सचिव, उपमहासचिव, महासचिवलगायतलाई भेटेँ । उहाँहरूले जहाँ–जहाँ बोलाउनुभयो, त्यहीँ गएर कुरा गरेँ । तपाईंहरूले ठ्याक्कै के गर्न खोज्नुभएको हो ? स्पष्टीकरणमा के आइदियोस् भन्ने लागेको छ ? आम रूपमा आएको प्रतिक्रिया राम्रो लागेन, मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो र स्टाटस लेखेँ, अब तपाईंहरूले जस्तो चाहनुहुन्छ, त्यस्तै स्पष्टीकरण लेख्छु भने । अधिकांश कमरेडहरूले मध्यस्थ प्रकृतिको मोडरेड कुरा नै गर्नुभएको हो । तर पनि कारबाही गरियो । त्यसैले यो निर्णय नै अन्तिम निर्णय होइन, यो निर्णयले आम रूपमा प्रभाव कस्तो पार्‍यो चाहिँ मुख्य कुरा हो । समाजले कसरी लियो मुख्य कुरा हो,’ उषाले भनिन् । 

 

उसो भए मदन भण्डारीलाई केटाकेटी भन्ने ?

 

कतिपय नेताले नै आफूलाई केटाकेटी उपमा दिइएकोमा उषाको दुःखमनाउसँगै प्रतिप्रश्न छ । ‘केटाकेटीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएपछि यस्तै हो भनेर नेताले फेसबुकमा लेखेको पनि देखेको छु । सबै जमातलाई म भन्छु, मदन भण्डारी महासचिव हुँदा जति उमेरको हुनुहुन्थ्यो, म त्यति नै उमेरको भइसकेँ । के उसो भए मलाई केटाकेटी भन्ने हो भने उहाँ (मदन भण्डारी)लाई पनि केटाकेटी भन्ने ? मलाई स्पष्टीकरण पत्रले कुनै हिट गरेन । एक्लै भए पनि सत्य बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म । कार्यालयमै गएर स्पष्टीकरण बुझेकी हुँ, कारबाहीबाट म दुःखी छैन,’ उनी भन्छिन् ।

 

अदालतको फैसला होइन, राजनीति ठिक हुनुपर्छ 

 

सर्वोच्च अदालतले जग्गादानलाई कानुनसम्मत ठहर गरे पनि आफूहरूले उठाएको विषय सही भएको मान्यतामा उनीहरू अडिग छन् । राजनीति अदालतको आदेशमाथि टेकेर होइन, राजनीतिक नैतिकतामा आधारित हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । ‘हामीले अदालतमा मुद्दा पर्‍यो कि परेन भनेर विषय उठाएको होइन । स्पष्टीकरण बुझाएपछि अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको हो । राजनीति सधैँ कानुनमा टेकेर मात्र हुँदैन । यदि कानुनमा टेकेको कुरा नै सधैँ राजनीतिमा सही हुन्छ भन्ने हो भने ०१७ सालमा राजा महेन्द्र्रले संविधानको धारा ५५ टेकेरै संसद् विघटन गरेका हुन् । त्यतिवेला संविधानको धारा टेक्ने कदम राजनीतिक हिसाबले गलत थियो, किनभने त्यसले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार हनन गरेको थियो । अहिले हामीले जग्गा दान स्विकार्ने विषय कानुनी हिसाबले ठिक कि बेठिक भनेर उठाएका होइनौँ । सुशासनको हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले ठिक छ कि छैन ? नागरिकले निर्णय अनुमोदन गर्छ कि गर्दैन ? राजनीतिक विषयमा अदालतले भन्दा पनि नागरिकले के भन्छन्, हामीले लिने र दिने पक्ष कुन–कुन पोजिसनमा छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ विन्दा भन्छिन् ।

 

उषाको तर्क पनि विन्दाको भन्दा फरक छैन । ‘अदालत कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो । एउटै मुद्दामा पहिला प्रथम दृष्टिमै गलत भनेर पछि दिन मिल्ने भनेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन हेर्ने हो भने मीनबहादुरबाट लिइएको दानमा स्वतः भ्रष्टाचार भएको बुझिन्छ । त्यसकारण अदालतले आदेश त गर्छ । तर, अदालतको फैसला र आदेशबाट कुनै पनि पार्टी निर्माण हुने होइन,’ उषाले भनिन् ।