• वि.सं २०७६ मङ्सिर ६ शुक्रबार
  • Friday, 22 November, 2019

२ सय वर्ष : ८० हजार किताब !

२०७६ भदौ १४ शनिबार १२:२६:०० | काठमाडाैं

सन् १८२० को एटनको ग्रामर र १८२१ को बाइबलबाट नेपाली भाषाका किताबहरू छापिन सुरु भयो भनेर मान्ने हो भने नेपाली प्रकाशन क्षेत्र दुई सय वर्ष पुरानो हुँदै छ । नेपाली भाषाका सबैभन्दा धेरै पुस्तक सुरक्षित रहेको मदन पुरस्कार पुस्तकालयको आकडा हेर्ने हो भने किताबको संख्या ४१ हजार छ । यहाँ नभएका थप १९–२० हजार पुस्तक अन्यत्र छन् भनेर मान्ने हो भने नेपाली भाषाका पुस्तकको संख्या ६० हजार मान्नुपर्छ । अर्थात्, दुई सय वर्षमा ६० हजार पुस्तक । वर्षमा तीन सय पुस्तक । यी दुई सय वर्षमा प्रत्येक वर्ष अन्य भाषाका एक सय किताबहरू प्रकाशित भएको मान्ने हो भने नेपालमा गएका दुई सय वर्षमा प्रत्येक वर्ष चार सयका दरले लगभग ८० हजार पुस्तक प्रकाशित भए । छिमेकी देश चीनमा प्रत्येक वर्ष चार लाख ७५ हजार र भारतमा ९० हजार नयाँ किताब छापिन्छन् । अर्थात्, हामीकहाँ दुई सय वर्षमा नछापिएका किताब उनीहरू प्रत्येक वर्ष छाप्छन् । यसले हाम्रो प्रकाशनको खास अवस्था देखाउँछ ।

संस्करणका आधारमा नेपाली भाषाका सबैभन्दा धेरै बिक्री–वितरण भएका किताबहरू भानुभक्तको ‘रामायण’, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘मुनामदन’, पारिजातको ‘शिरीषको फूल’ हुन् । धेरै फैलिएका वा पढिएका पुस्तकहरू भने ‘वर्णमाला’, ‘लहरी साहित्य’ र त्यसैको विस्तारित रूपमा पछिल्लो समय देखापरेका युधीर थापा, सुवास, प्रकाश कोविद वा परमानन्दका किताबहरू हुन सक्छन् । एउटै लेखक, प्रकाशक, संस्करण वा एक कृतिका आधारमा सबैभन्दा लोकप्रिय भनेर भन्न नसकिए पनि हाम्रो समाजले सबैभन्दा धेरै उपभोग गरेको विषय यही हो । यसले हाम्रो पठन संस्कृति र हामीले पढ्ने विषयको अवस्था देखाउँछ ।

नेपाली मुद्रण परम्परा र प्रकाशित पुस्तकलाई हिन्दी, संस्कृत, बंगाली तथा अन्य कतिपय स्थानीय भाषाका सामग्रीले प्रभाव पारिरह्यो । हिन्दी उपन्यास, कमिक्स, पत्रपत्रिका, फिल्म र धारावाहिक सिरियलहरू पनि हाम्रा साहित्य लेखनका महत्वपूर्ण स्रोत र प्रेरणा हुन् भन्दा ‘अराष्ट्रिय’ पक्कै भइँदैन । साहित्य मात्र होइन, राजनीतिक चेतना, लेखन र ‘क्रान्ति’का सबैभन्दा ठूला स्रोत पनि अनुवादित हिन्दी पुस्तकहरू नै थिए । र, ती पुस्तक नभइदिएका भए वर्तमानमा देखापरेका क्रान्तिकारीमध्ये आधा क्रान्तिकारी जन्मिने थिएनन् वा ‘बुर्जुवा’ नै भइबस्थे भन्दा उनीहरूका अन्य योगदानको अपमान गरेको ठहर्दैन नै होला । धन्न हिन्दी भाषामा राजनीतिक सामग्रीहरू थिए र धेरै राजनीतिज्ञहरूलाई काम लाग्यो । यसले हाम्रो राजनीतिक चेतना, बुझाइ र स्कुले जीवनबाहिर पढिने सामग्री र शिक्षाको अवस्था र हाम्रो हैसियत बुझाउन मद्दत गर्छ ।

लोकसेवा पढेर पास भएपछि पुनः किताब छुनु नपर्ने कर्मचारीतन्त्र, विद्यार्थीकालमा पाठ्यपुस्तक पनि मुस्किलले पढेर वा ‘बुर्जुवा’ शिक्षा बहिष्कार गरेर राजनीतिक उच्च तहमा पुगेको नेतृत्व, पाठ्यपुस्तक घोकाउने र पास गराउनेबाहेक अन्यत्रबाट पनि शिक्षा लिन सकिन्छ भनेर नसिकाउने स्कुल, कलेज तथा त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापक र बुद्धिजीवीको शासन रहेको अवस्थामा धेरै आस गर्नु बेकार हो । अझ त्यसमाथि किताब र कन्डमलाई एउटै तहमा राखेर वा उस्तै ठानेर कर उठाउन अग्रसर हाम्रो आर्थिक संयन्त्र तथा सबै कुराको मापन ‘पैसा वा सम्पत्ति’बाट गर्ने हाम्रो सामाजिक मान्यताबाट सुदूर भविष्यको सुन्दर अपेक्षा राख्नु पाप ठहरिन सक्छ । तर्क गर्नेहरूले नाफामा किन कर नलगाउने भन्न सक्छन् । तर, राज्यले सबै वस्तुलाई उस्तै मानेर बराबर कर लगाउने हो भने रक्सी वा चुरोटमा किन धेरै कर लगाउनुपथ्र्यो र ? राज्यका केही जिम्मेवारी हुन्छन् । अझ शिक्षा, स्वास्थ्यमा त राज्यले ध्यान दिनैपर्छ । राज्यले यी काम गर्छ भनेर नै उसको अस्तित्व स्विकारिने हो । 

किताब र कन्डमलाई एउटै तहमा राखेर वा उस्तै ठानेर कर उठाउन अग्रसर हाम्रो आर्थिक संयन्त्र तथा सबै कुराको मापन ‘पैसा वा सम्पत्ति’बाट गर्ने हाम्रो सामाजिक मान्यताबाट सुदूर भविष्यको सुन्दर अपेक्षा राख्नु पाप ठहरिन सक्छ 

यसको अर्थ यो सरकार नभए राज्यको नीति अर्कै हुन्थ्यो भन्ने कुरा भने पटक्कै होइन । राणाशासनमा किताब छाप्न प्रतिबन्धित भए, पञ्चायतकालमा किताब ओसारप्रसार गर्नेहरू ‘मुठ्ठीभर’ कहलिए, फेरि दस्ताबेजसहित ‘आतंककारी’हरू मारिए र पछिल्लो समयमा पढ्नेहरूको दिमाग खराब हुन्छ भन्ने ठानियो । नाकलाई सीधै छुने कि घुमाएर पछाडिबाट छुने भन्ने कुरामा हामी फरक–फरक ठाउँमा उभिन र तर्क गर्न सक्छौँ । तर, राज्य ज्ञान लिने, नयाँ कुरा सिक्ने, तुलना गर्न सिकाउने वा प्रश्न गर्न सिकाउने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन वा दुःख दिन सदैव तल्लीन थियो र छ । 

जहाँसम्म नेपाली प्रिन्ट उद्योगलाई जोगाउने कुरा छ, त्यसको एउटै तर्क नेपालभित्र प्रिन्ट हुने कुरा नेपालबाहिर गयो भन्ने हो, तर त्यो कुनै नयाँ तर्क होइन । किनभने अहिले पनि नेपाली प्रकाशकहरूले बाहिर प्रिन्ट गरेर नेपाल ल्याउने पुस्तकमा कर तिरिरहेका छन् । उनीहरू कर तिर्ने सर्तमै बाहिर छाप्न गएका हुन् र उनीहरूको दाबी मान्ने हो भने पुस्तक छपाइको गुणस्तरलाई उनीहरूले ध्यान दिएका हुन् । 

नेपाली प्रेस गुणस्तरीय प्रकाशनका सवालमा निकै कमजोर छ भन्ने कुरा हामीले स्विकार्नैपर्छ र त्यसको उदाहरणका रूपमा नेपालभित्र हार्ड बाइन्डिङ भएका र नेपाल बाहिरबाट हार्ड बाइन्डि भएर आउने पुस्तकलाई तुलना गरे पुगिहाल्छ । अझ मसीको प्रयोग, डिजाइन र प्रिन्टमा देखापर्ने आकाश–जमिनको फरक, कटिङ तथा अन्य प्राविधिक कुराका विषयमा चर्चा गर्ने हो भने त नेपाली प्रिन्टिङ उद्योगले अन्य देशमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिबाट धेरै सिक्न बाँकी छ । यी तपसिलका मुद्दा मात्र हुन् । मूल प्रश्न नेपालमा प्रिन्ट नहुने तर नेपालीहरूले पढिरहेका अंग्रेजी, हिन्दी, मैथिली वा अन्य भाषाका र नेपालबाहिरबाट आउने पुस्तकमा कर लगाउन आवश्यक छ वा छैन भन्ने हो । मूल प्रश्न नेपालीहरूले भर्खर नयाँ कुरा पढ्न सिकिरहेको, दुनियाँ बुझ्न र चिन्न सिकिरहेको, संसारले के पढिरहेको छ, के सोचिरहेको छ वा बुझिरहेको छ भनेर चासो राखेको कुरालाई प्रोत्साहन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । मूल प्रश्न हाम्रा बालबालिकाका लागि संसार बुझ्न आवश्यक पर्ने थप सामग्री दिने कि पाठ्यपुस्तक मात्र पढाउने भन्ने हो । मूल प्रश्न नेपाली युवालाई कुनै भारतीय वा दक्षिण एसियाका आफ्नै उमेरका साथीहरू भेट हुँदा नोबेल, बुकर वा पुलिट्जर पाउने लेखक–लेखिकाहरूको यो किताब पढेको छु, विलियम डायरेम्पल, अमत्र्य सेन वा रन्जित गुहाका पुस्तकहरू पढेको छु, तर मेरो यो तर्क छ भनेर आत्मविश्वासका साथ आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने बनाउने हो कि होइन भन्ने हो ?

सरोकार ३० प्रतिशत कविता साहित्य, ११ प्रतिशत धार्मिक तथा १० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्ने हाम्रो प्रकाशन क्षेत्रको पढाइले हामीलाई संसार सामु ढुक्कसँग उभिन सक्ने बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने पनि हो । वास्तवमा लगभग १२ करोड कर उठाएर वा नउठाएर समृद्धिको नारा र सपनामा कुनै फरक पर्दैन । उपभोक्ताले केही कम किताब किन्लान्, रोजेका किताब मात्र पढ्लान् र उनीहरूको खर्च केही बढ्ला, तर पढ्नै छाड्ने वा बोल्न नै छाड्ने पक्कै हुँदैन । पुस्तक आयात गर्ने ठूला पसललाई यसले अझ फाइदा दिनेछ । उनीहरूले यहाँका उपभोक्तालाई दिने छुट बन्द गर्नेछन्, तर किताब आयात गर्ने समयमा भने नेपालमा किताबमा कर लाग्छ भनेर विक्रेतासँग थप छुट लिन सक्नेछन् । साना पसले र उपभोक्तालाई भने पक्कै मार पर्नेछ । सायद यी महत्वपूर्ण विषय होइनन् । हामीले सोच्नुपर्ने विषय भने हृदयेश त्रिपाठीले आफ्ना कुराहरू राख्दा सदैव उठाउने विश्वास, अविश्वास तथा आशा–निराशाको नै हो । उनी सदैव भन्छन्, नियति भए सम्हालिन, सुधार्न सकिएला, तर नियत नै खराब भए केही उपाय छैन । त्यसैले प्रश्न नियतको हो । उद्देश्यको हो । विचारको हो र हामीले विश्वास गर्ने राज्य कता जाँदै छ भन्ने कुराको संकेत पनि हो ।

नेपाली प्रेस गुणस्तरीय प्रकाशनका सवालमा निकै कमजोर छ । नेपाली प्रकाशकहरूले देशबाहिर प्रिन्ट गरेर नेपाल ल्याउने पुस्तकमा कर तिरिरहेका छन् । उनीहरू कर तिर्ने सर्तमै बाहिर छाप्न गएका हुन् र उनीहरूको दाबी मान्ने हो भने पुस्तक छपाइको गुणस्तरलाई उनीहरूले ध्यान दिएका हुन् । 

अन्त्यमा,
चीनको विकासबाट प्रभावित हुने र त्यसको गफ दिनेहरूले के हेक्का राख्नुपर्छ भने ८० प्रतिशत चिनियाँहरू प्रत्येक दिन कम्तीमा आधा घन्टा पढ्छन् र ५० प्रतिशतले वर्षमा कम्तीमा १० वटा किताब पढ्छन् । यो बानी त्यसै विकास भएको होइन । सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार सन् २०१५ मा चीनमा बिक्री–वितरणका लागि १५ हजार चार सय ८५ विदेशी किताबहरूको अधिकार लिइयो । यी विदेशी किताबहरू चीनमा किताब प्रकाशन उद्योग नभएर वा थोरै किताब प्रकाशन भएर भित्र्याइएका होइनन् । समृद्धिका लागि विदेशी दिमाग पढ्नुपर्छ, विचार पढ्नुपर्छ, उनीहरूले के गरिरहेका छन् र हामीले के गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर भित्र्याइएका हुन् । त्यसैले संसार बुझ्ने बाटोलाई सहज बनाउँदा नै हाम्रो यात्रा अझ सहज हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस