अहिले नेपालमा विश्वविद्यालयको पढाइबारे धेरै छलफल भइरहेको छ । केही विश्वविद्यालय (विशेषगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)को गरिमा घटेर शून्यमा पुगेको छ । विभिन्न प्रदेशमा खुलेका विश्वविद्यालयका पनि गरिमा छैन, उपकुलपतिको नाम मात्रका छन्, ‘विद्वत्ता कमैमा मात्र छन्’ विद्यार्थी भन्छन् । यसलाई कसरी राम्रो पार्ने भनेर बुद्धिजीवीहरू छलफल पनि गर्छन् । तर, १० कक्षासम्मको सरकारी स्कुलको पढाइ कमैलाई वास्ता हुन्छ । हाम्रो ध्यान त्यता जाँदैन । सरकारी स्कुलका १० कक्षाको पढाइ खराब भएपछि विश्वविद्यालय कसरी राम्रो हुन्छ ?

०७६ सालको १० कक्षाको (एसइई) व्यावहारिक जाँचमा अंग्रेजीमा ‘ए प्लस के’ पाएकी मुनाले लिखितमा ‘ई’ ल्याइन्, अर्थात उनी पास भइनन् । उनलार्ई मैले सोधेकी थिएँ, ‘तिम्रो स्कुलमा अंग्रेजी व्यावहारिक परीक्षा लिइएको थियो ?’ मुनाको उत्तर थियो, ‘अहँ’ । अर्थात् एसइई जसरी भए पनि पास गराउनैपर्छ भनेर एक सरकारी स्कुलले उनलाई जाँच नै नलिईकन ‘उत्कृष्ट’ अंक हालिदियो । मुनाको स्कुलको मात्र समस्या हो कि अन्य विद्यार्थीको पनि हो भनेर मैले झन्डै १०० जना विभिन्न सरकारी स्कुलका विद्यार्थीका परिणाम हेरेँ । धेरै विद्यार्थीको व्यावहारिकमा ‘ए प्लस’ वा ‘बी प्लस’ देखिन्छ, तर लिखितमा चाहिँ ‘ई’ ‘डी’ आदि देखिन्छ ।

व्यावहारिक रूपमा हेर्दा स्कुलका शिक्षकले लिने व्यावहारिक जाँचमा ‘ए प्लस’ आउने र लिखितमा ‘डी’ वा ‘ई’ आउने त हुनै सक्दैन । यही बोझ भएर केही स्कुलका (एसइई) पास गरेका विद्यार्थीलाई मैले भनेँ, ‘तिमीहरूले आफ्ना बारेमा नेपालीमा १० लाइन र अंग्रेजीमा दश लाइन लेखेर मलाई देखाऊ ।’ उनीहरूले लेखेको नमुना हेरेपछि मैले विचार गरेकी थिएँ, हामीले विश्वविद्यालयको बहसभन्दा पहिले सरकारी स्कुलको पढाइको बहस नै बढी चलाउनु पर्ने हो कि ?’ 

कति ठाउँमा के थाहा भयो भने विद्यार्थीले जाँच दिएर पास भएपछि ११ कक्षा पढ्न विद्याथी हौसिएर कक्षामा आउने रहेछन् । अनि ११ कक्षामा जाँदा दुई लाइन लेख्न सक्दैनन् । विश्वविद्यालयमा चोरेर गोल्ड मेडल ल्याउँदा हामीकहाँ छलफल भयो, तर दश कक्षामा यस्तो हुँदा बहस नै गरेनौँ । हामी पढ्दा त सरकारी स्कुल राम्रो थियो ।

सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजीको भूत चढेको छ । गरिबका छोराछोरीलाई बोझ थोपरिदिएको छ । यसबारे शिक्षा मन्त्रालयलाई इमेल पठाएँ । तर, कुनै सुनुवाइ भएन । 

४८ वर्षअघि म १० कक्षामा हुँदा कसरी पढ्थेँ भनेर विचार गरेँ । म र मेरा कक्षाका साथीलाई शिक्षकले विभिन्न विषयमा निबन्ध लेख्न लगाउन साथै प्रत्येक दिन केही ठूलो स्वरले पढ्नै पथ्र्याे । त्यस वेलामा मैले पढेको कति निबन्ध अहिलेसम्म याद छ । हामीलाई पढाउने शिक्षकको हरेक दिन केही न केही पढाउन लगाउने बानीले किताब पढ्ने बानी बस्यो । अखबार पढ्ने बानी बस्यो । त्यसले भाषामा पनि सुधार भयो ।

आठ कक्षामा पढ्दा हामी १० कक्षाका नेपाली किताब राम्रोसँग पढ्न सक्थ्यौँ । दश कक्षामा पुग्दा त हामीले नेपाली ठूला लेखकका कथा मजासँग पढ्न सक्थ्यौँ । तर, अहिले त सरकारी ६–७ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई पत्र–पत्रिका पढ्न पनि गाह्रो हुन्छ । म प्रायः जिल्लामा जाँदा कुनै न कुनै सरकारी स्कुलमा गएर विद्यार्थीसँग छलफल गर्छु ।

१० कक्षाको विद्यार्थीलाई ८ कक्षाको अंग्रेजी किताब र ८ कक्षाको विद्यार्थीलाई ६ कक्षाको अंग्रेजी किताब पढ्न दिन्छु । प्रायःजसो विद्यार्थीले पढ्न सक्दैनन् । नेपालीको समेत पनि त्यही हालत हुन्छ । ११ वा १२ को गुणा पनि १० कक्षाका विद्यार्थीलाई कण्ठ आउँदैन । यसरी विद्यार्थी नपढे पनि पास हुने सरकारी स्कुलको नियमका कारण कतिजना आमाबुबाले त ‘बरु भोकै बसेर भए पनि छोराछोरीलाई त बोर्डिङ स्कुलमा नै पढाउँछौँ । सरकारी स्कुलमा मास्टर त केवल हल्लिएर खान्छन् । स्कुल कहिले आउँछन्, कहिले आँउदैनन्’ भनेको पनि धेरै ठाँउमा सुनेँ । 

अहिले मजदुर किसानका छोराछोरी पनि युनिफर्म लगाएर स्कुल गइरहेको दृश्य गाउँ–घरमा सामान्य देखिन्छन् । सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी घट्दै छन् । सरकारले सरकारी स्कुलमा खन्याएको पैसाको सदुपयोग के कति भयो भनेर कहिले प्रश्न गर्ने ? शिक्षासचिवले लेखेको ‘सिकाउने शैली’ प्रत्येक स्कुलको पुस्तकालयमा भएर शिक्षकले त्यसबारे केही न केही प्रयोग गर्न किनेको भए त सायद दश कक्षासम्म पुग्दा विद्यार्थीको यस्तो बिजोग हुँदैनथ्यो होला । अहिले त सरकारी स्कुलमा अंग्रेजीको ‘भूत’ वा ‘ज्वरो’ के चढेको छ कुन्नि, सरकारी स्कुललाई ‘अंग्रेजी माध्यम गरेका छौँ’ भन्ने विज्ञापन आउँछ । 

‘शिक्षा मौलिक अधिकार हो, तर आफ्ना बच्चालाई पढाउन समुदायले पैसा तिर्नैपर्छ । हामीलाई सरकारले गणित, अंग्रेजी, र विज्ञानको शिक्षकको दरबन्दी दिँदैन, अनि समुदायबाट लिनैपर्छ ।’ प्रायः स्कुलमा यही कुरा सुनिन्छ । सरकार भन्छ, ‘स्कुलमा पैसा लिइन्न, तर स्कुलमा पैसा कसरी लिइन्छ, यही नमुना छ ।’ जब १० कक्षाका विद्यार्थीको जाँच आउन थाल्छ । अनि स्कुलमा ‘ट्युसन’ ‘अतिरिक्त कक्षा’को चहलपहल सुरु हुन्छ । ‘स्कुलमा पो शिक्षकले राम्रोसँग पढाउँदैन, कोचिङ सेन्टरमा त रु.३००० लिएपछि दिनको दुर्ई घन्टासम्म त राम्रोसँग पढाउँछन् नि ।’ केही अभिभावकले दुई हप्ताअघि बाँकेमा मलाई भनेका थिए । 

सरकारी स्कुलका किताब निकै राम्रा छन् । चार वर्षअघि मेरी भतिजी सुशीलालाई ९ र १० को अंग्रेजी र सामाजिक शिक्षा मैले पढाएँकी थिएँ । उनलाई पढाउँदा मलाई अंग्रेजी भाषाको कतिपय व्याकरणका बारेमा पनि राम्रो जानकारी मिल्यो । सामाजिक शिक्षामा लेखिएका शीर्षकलाई बुझाउन मैले सुशीलालाई विभिन्न पत्र–पत्रिका पढ्न लगाएँ, सामाजिक समस्याका बारेमा छलफल गरेँ । सुशीलाले स्कुलमा पुगेर आफ्ना साथीलाई समेत सामाजिक शिक्षा पढाउन सकेकी थिइन् । 

६ कक्षासम्म अंग्रेजीमा एक वाक्य राम्रोसँग लेख्न नसक्ने सुशीलालाई अंग्रेजी पढाउँदा, घोकाउँदा, अंग्रेजीका समाचार सुनाउँदा र पढाउँदा त एसएलसीमा उनले अंग्रेजीमा ६८% ल्याइन् । प्रेरणा स्कुलबाट पास भएकी सुशीलालाई देखेर म दंग भएकी थिएँ । स्कुलका शिक्षकले साँच्ची नै राम्रोसँग पढाइदिने हो भने विद्यार्थीको पढाइ यति कमजोर हुने थिएन । 

‘घरमा आमाबुबाले चाहिँ वास्ता गर्दैनन् । स्कुलमा चाहिँ शिक्षकले सबै पढाओस् । त्यो त कसरी हुन्छ र ? अनि स्कुलमा शिक्षकले फेल गराए पनि जबर्जस्ती पास गराउनैपर्छ,’ सरकारी शिक्षकहरूले यसरी पनि गुनासो गर्छन् । यस्तो लाग्छ अभिभावक र शिक्षक एक–अर्कासँग जुहारी खेल्छन् । विद्यार्थीचाहिँ कमजोर बन्छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका माथिल्लो तहका एक कर्मचारीले भनेका थिए, ‘कोही फेल नहुने नीति सरकारले बनाएको छैन । विद्यार्थीलाई पास–फेलभन्दा पनि सिक्न सक्ने बनाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, हाम्रोमा यसलाई सही ढंगबाट बुझाउन सकिएन ।’ 

प्रत्येक शिक्षक कसै न कसैका अभिभावक पनि छन् । सरकारी स्कुल सबैमा राम्रो पढाइ हुँदैन भन्ने छैन, तर धेरै सरकारी स्कुल त्यसमाथि पनि गाउँका स्कुलमा भने शिक्षाको स्तर नै छैन । तर, यदि व्यवस्थापन राम्रो भए सरकारी स्कुल निकै राम्रा पनि हुन्छन् । बर्दियाको पञ्चजन्य स्कुलमा प्रायः शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी त्यहीँ पढाउँछन् र सबैले स्कुलमा पूरा समय दिन्छन् । तर, सिरहाको बस्तीपुर स्कुलमा शिक्षक भन्छन्, ‘निजी स्कुलमा पढाउन नसक्ने मजदुरका छोराछोरी मात्र हामीकहाँ पढ्छन् । हाम्रो स्कुलमा एक हजार विद्यार्थी छन् । शिक्षकले कसरी होमवर्क जाँच्ने, कसरी राम्रो पढाउने । कसले कति जानेको छ भनेर कसरी हेर्ने ।’ उनको गुनासो थियो । 

केही हप्ताअघि म सुदूरपश्चिम पुगेकी थिएँ । त्यहाँ सरकारी स्कुलबाट पास भएका केही विद्यार्थीको नम्बर हेरेँ । अंग्रेजी लेखनमा ‘ई’ रहेछ । तर, व्यावहारिकमा चाहिँ ‘ए प्लस’ ।

प्रायः स्कुलमा कुनाकाप्चा फोहोरले भरिएको, कक्षा पनि अति नै फोहोर र कुनामा चाहिँ बिग्रिएका मालसामान थुपारिएका छन् । बस्तीपुरको स्कुलमा विद्यार्थी धेरै, पढाइ कम छ । त्यहाँ मैले दुईजना छात्रासँग दुई वर्षअघि कुरा गरेकी थिएँ । ११ कक्षामा पढ्ने उनीहरू जबर्जस्ती पास भएका थिए, बुझ्न गाह्रो परेन । नेपालमा कतिवटा जिल्ला छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि उनीहरूलाई आएन । नेपालको उत्तरमा कुन देश छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि उनीहरूले दिन सकेनन् । 

केही हप्ताअघि म सुदूरपश्चिम पुगेकी थिएँ । त्यहाँ सरकारी स्कुलबाट पास भएका केही विद्यार्थीको नम्बर हेरेँ । अंग्रेजीमा लेखनमा ‘ई’ रहेछ । तर, व्यावहारिकमा चाहिँ ‘ए प्लस’ । कसरी ‘ए प्लस’ आयो भनेर छक्क परेँ । एक किशोरीलाई अंग्रेजीमा, ‘तिम्रो नाम के हो ? तिमी कहाँ बस्छ्यौ ? भनेर सोधेँ । उनले बुझिनन् । 
एक निजी स्कुलमा यही विषयमा छलफल भयो । उनीहरूले भने, ‘हामीले व्यावहारिक ज्ञानमा ‘बी’ लेखेका थियौँ । मन्त्रालयबाट किन ‘बी’ हालेको ‘ए’ हाल्नुस् भन्दै फोन आयो ।’

अहिले सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजीको भूत चढेको छ । किसिम–किसिमको ‘युनिफर्म’, हप्तामा दुईचोटी ट्र्याकसुट लगाउनुपर्ने । ‘हातमा छैन धन, सुन किन्छु भन्छन्’ भनेजस्तै गरिबका छोराछोरीलाई बोझ थोपरिदिएको छ । यसबारे शिक्षा मन्त्रालय मौन छ । मैले यस विषयमा केही इमेल शिक्षा मन्त्रालयमा लेखेँ । तर, कुनै सुनुवाइ भएन । अंग्रेजीको नाम लिएर सरकारी स्कुलले झन् ठग्दै छन् ।’ सुदूरपश्चिममा एक शिक्षकले भनेपछि मन खिन्न भयो ।

अहिलेको यो प्रणालीले कसरी बिगारिरहेको छ भन्नेबारे शिक्षाविद् भन्छन्, ‘हामीले गे्रडिङ सिस्टम त ल्यायौँ, तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षक तयारी, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको तर्जुमा र मूल्यांकन प्रणाली बनाउने काम गर्न सकेनौँ । यसको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक शैक्षिक तयारी गर्न सकेनौँ । त्यसका लागि आवश्यक नीति बनाउन सकेनौँ । समयमा नै सोचेनौँ वा सोच्न सकेनौँ ।’ 

यहाँ केही यस्ता नमुना छन्, जसले १० कक्षा पढेर ११ कक्षा जाँदा सरकारी स्कुलका विद्यार्थीको ज्ञान कति छ भन्ने देखाउँछ । यस्तो वेलामा ‘निजी स्कुललाई गाली गर्नुभन्दा सरकारी स्कुलमा राम्रो पढाए निजीमा विद्यार्थी किन जान्छन् र ?’ काठमाडौंकी निजी स्कुलकी प्रधानाध्यापकले भनेकी थिइन् । सरकारले कहिले यसबारे विचार गर्ला ?