‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन’
खस–नेपाली भाषाका कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकृत मुनामदनको यो पद्यांश सुन्दा जति प्रिय लाग्छ, यसले निर्माण गरेको भाष्य भने उत्तिकै डरलाग्दो छ । ‘जातमा केही छैन’ भन्ने कुराले ‘जातमा केही छ’ भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्छ । जन्मजात निश्चित समुदाय, वर्ग, वर्ण र लिंगले प्राप्त गरेको ‘विशेष अवसर’माथि कुनै सन्देह गर्दैन । स्वाभाविक ठान्छ । र, शताब्दीऔँदेखि उनीहरूका सन्तान–दरसन्तानबाट भएको राज्य स्रोतको दोहन र विभेदलाई वैधानिकता दिन्छ । 

आधुनिक नेपाल निर्माणको जग वर्ण विभाजनद्वारा व्यवस्थित राजनीति अर्थात् ‘जात व्यवस्था’ हो । जसको मुख्य धार्मिक–सांस्कृतिक मान्यता शूद्रहरूलाई ज्ञान प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नु थियो । यस्तो वञ्चितीकरणको निरन्तरता राज्यशक्तिमाथि पकड जमाएर मात्र सम्भव थिएन । बरु, त्यसका लागि आवश्यक ज्ञान उत्पादन र त्यसको प्रचार पनि आवश्यक थियो । उत्पादित ज्ञान पनि सर्वसुलभ भएमा जनता सचेत हुन्छन् र त्यसले राज्यविरुद्ध विद्रोह हुने सम्भावना भएकाले यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकार ब्राह्मण–क्षेत्रीयलाई मात्र कायम गरियो । अरू समुदायलाई न्यूनतम शिक्षा प्राप्त गर्ने र शास्त्रको अध्ययन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरियो । सुन्दा अप्रिय लाग्नु स्वाभाविक नै हो किनकि, हामी गैरदलितहरूले यसबाट आजसम्म पनि ‘लाभ’ पाइरहेकै छौँ ।  

नेपालको लिखित कानुनी इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने पनि मनुस्मृतिको जगमा जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्रले स्पष्ट रूपमा ब्राह्मणबाहेक अरू समुदायलाई शास्त्र अध्ययन र ज्ञान उत्पादनमा निषेध गरेको थियो । यसको उद्देश्य शूद्रहरूबीच पुराना विश्वास र मूल्य–मान्यतामाथि सन्देह, प्रश्न र विमर्श गर्ने सिकाउने विचारलाई कसरी रोक्ने भन्ने नै थियो । त्यो क्रम विभिन्न चरणमा मुलुकी ऐनसम्म आइपुग्यो । १९१० को मुलुकी ऐनले राज्य सञ्चालनका लागि धर्मशास्त्रका मतान्धतालाई आममानिसहरूको दिल र दिमागमा घुसाएर उनीहरूलाई काबुमा पार्न कठोर कानुनी व्यवस्था तय ग¥यो । यस्तो कठोरताको उद्देश्य राजा, राणा र सामन्तहरूले ब्राह्मणहरूलाई पुज्ने र पोस्ने अनि ब्राह्मणहरूले राजा, राणा र सामन्तहरूलाई वैचारिक टेवा पु¥याउने थियो ।

 तपाईंलाई जात व्यवस्थाको निरन्तरता र सुदृढीकरणका लागि मात्र धर्मशास्त्रहरू र त्यसकै आधारमा कानुनी व्यवस्थाहरू तय गरिएका हुन् भन्ने लाग्न सक्छ । त्यसमा सत्यता छ । तर, त्योभन्दा बढी आममानिसहरूको ध्यान मोड्न, शोषणको विषयलाई विषयान्तर गर्न र त्यसका आधारमा आफ्नो राजनीति टिकाउनसमेत त्यस्ता शास्त्रहरूको जरुरी थियो । फरक यत्ति हो प्राचीनकालमा स्वर्ग र नर्कको डर देखाएर धर्मशास्त्रहरूको प्रचारमार्फत आममानिसहरूमाथि भइरहेको शोषण र विभेदलाई विषयान्तर गरिन्थ्यो भने हाल त्यसको स्थान आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको छ ।  

विषयान्तरको सवर्ण काइदा
‘पहिलेभन्दा अहिले विभेद धेरै कम भएको छ’ जातीय विभेदको कुरा गर्नेबित्तिकै सबैजसोको मुखबाट निस्कने वाक्य हो यो । ‘दलितसित सँगै बसेर खाएको छु’ भन्ने राजनीतिक दलका नेता र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू दैनिक जीवनमा परम्परा, संस्कृति र वृद्ध बाबु–आमाले मान्नुहुन्न भन्ने निहुँमा जातीय विभेदको विषयलाई विषयान्तर गरिरहेका छन् ।  

केही समयअघि ‘धर्म र जातीय विभेद’सम्बन्धीको एक छलफलमा हिन्दू, बौद्ध, इसाई र मुस्लिम समुदायका धार्मिक अगुवाहरूले आफ्नो धर्ममा जातीय विभेद नभएको प्रमाण पेस गरिरहे । तर, जब तथ्यसहितका घटनाहरू उठे उनीहरूले त्यसलाई विषयान्तर गर्दै त्यसलाई सामान्यीकरण गरे । यता, सुदूर र मध्यपश्चिमको छाउपडीको विरोध गरिरहँदा हामी कुमारी प्रथाका कारण बालिकाहरूको वस्तूकरण गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय गौरवको विषय ठान्छौँ । र, ‘धर्मले विभेदलाई संस्थागत गरेको’ अस्वीकार गर्दछौँ । यस्तो अस्वीकार विभेदको विषयान्तर र त्यसका लागि नयाँ पुस्तालाई समेत प्रेरित गर्नु हो ।   

गत हप्ता नयाँ पत्रिकाको शनिवारीय विशेषांक ‘झन् नयाँ’ले ११ मधेसी दलित महिलाहरूको जीवन भोगाइ र विभेदविरुद्ध उनीहरूले गरेको संघर्षको कथा प्रकाशन ग¥यो । नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा सम्भवतः मधेसी दलित महिलाहरूको यस्तो विषयगत र भौतिक प्रतिनिधित्व यसअघि भएको थिएन । तर, यसबारे सामाजिक सञ्जालको बहसले नेपाली समाजको ज्ञानको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया सुटुक्क गायत्री मन्त्र सुनाउने गुरुधन्दाभन्दा माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ । 

धनुषाकी रूपाकुमारी सदा मुसहर समुदायकी एक निजामती कर्मचारी हुन् । दलित भएकै कारण प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालयनजिकै रहेको जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा उनले सरकारी कर्मचारीहरूले पाउने आवास सुविधा पाउन पाइनन् । अस्पताल प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीले रूपालाई पठाउनुपर्ने तालिममा आफ्नो मान्छेलाई अस्थायी कर्मचारी बनाएर पठाए । विभेद त्यत्तिमा मात्रै रोकिएन, कर्मचारी समायोजनका क्रममा उनी कमला नगरपालिकाअन्तर्गत दुबरकोट स्वास्थ्यचौकीमा पुगिन् । दलित भएकै कारण गाउँमा उनलाई कसैले डेरा दिन मानेनन् । उनी गर्भवती थिइन् । अन्त्यमा स्वास्थ्यचौकीकै एउटा सानो कोठा सफा गरी बस्न बाध्य भइन् । 

रूपाले भोग्नुपरेको विभेदबारे ल्हामो वाई शेर्पाले ट्विटरमा लेख्छिन्, ‘मुसहर समुदायकी एक गर्भवती महिला हाल जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत छिन्, उनले जातीय विभेदका कारण बस्ने ठाउँसम्म पाएकी छैनन् । यो स्वीकार्य छैन । कृपया उनलाई सहयोग गरौँ ।’ यो सन्देश उनले प्रदेश २ का मुख्य महान्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव, मुकेश झा, कञ्चन झा, मोहना अन्सारी, विजयकान्त कर्ण, तुलानारायण शाहलाई समेत मेन्सन गरिन् । उनको ट्विट पछ्याउँदै रिपब्लिकाका पत्रकार कोशराज कोइरालाले लेखे, ‘जातीय विभेद प्रदेश नं २ मा अत्यधिक देखियो ।

प्रदेश २ को सरकारले यस्ता घृणित व्यवहार तु हल गरोस् ।’ प्रत्युत्तरमा मुकेश झाले लेखे, ‘काठमाडौंको जातीय विभेद जनकपुरको भन्दा सोफिस्टिकेटेड छ...।’ यसमाथि विजयकान्त कर्णले ‘काठमाडौंमा दलित सांसदहरूले कोठा नपाएको सबैलाई थाहै छ...।’ लेखे । दीपेन्द्र झाले ‘रूपा सदाको बुबा प्रदेश सरकारकै वन मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ । रूपाजीको अहिले धनुषाको दुबरकोटमा पोस्टिङ छ जहाँ आवासको समेत व्यवस्था छ । उहाँको पूरै परिवार शिक्षित छ । उहाँको भाइ एमबिबिएस डाक्टर, जेठी दिदी इन्टर गरेकी छिन् र ज्वाइँ डबल मास्टर, आज प्राप्त गरेको सम्पूर्ण जानकारी ।’ 

शेर्पाको ट्विटमाथि आएका यी नमुना प्रतिक्रिया र बहस ज्ञान, सत्ता र त्यसले निर्माण गरेको जातीय वर्चस्वसँग जोडिन्छ । प्रदेश २ मा बढी विभेद देखियो भन्नु र काठमाडौंमा झन् विभेद बढी छ भन्नुमा तात्विक रूपमा भिन्नता छैन । दुवैको अर्थ नेपाली समाजमा विद्यमान जात व्यवस्थालाई यो वा त्यो रूपमा अस्वीकार गर्नु हो ।

शिक्षित र निजामती सेवामा भएको दलितमाथि विभेद हुन सक्दैन भन्ने कुराले दलित समुदायले भोगेको राज्य संरक्षित संरचनात्मक विभेद र पहाड र मधेसका कथित उच्च जातका गैरदलितले जातकै आधारमा पाएको लाभलाई ‘अन्देखा’ गर्छ । यस्तो कार्यलाई सुरज याङ्देले आफ्नो पुस्तक ‘कास्ट म्याटर्स’मा ‘भगुवा बाहुन’को संज्ञा दिँदै ‘यस्ता ब्राह्मणहरूले विद्यमान जात व्यवस्थाका कारण लाभ पाइरहेको हुँदा सामाजिक संरचनालाई तहसनहस र उपद्रो मच्याउने जात व्यवस्थाका लागि समेत उनीहरूलाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरूले आफूलाई शक्तिमा टिकाइराख्न यस्ता मुद्दामा ऐन मौकामा चुप बस्ने वा यस्ता मुद्दाहरूलाई विषयान्तर गरिदिने गरेका छन् ।’ 

ज्ञानको सवर्ण सत्ता
विभेदका मुद्दालाई विषयान्तर गरिरहन ज्ञानको सवर्ण सत्ता आवश्यक हुन्छ । दलित समुदायले पुस्तौँदेखि थोपरिएको विभेदलाई सहेरै बाँच्न उनीहरूको बुद्धिमाथिको नियन्त्रण कसरी गरियो ? दलित समुदायको हरेक नयाँ पुस्तामा सधैँ किन परिवर्तनको सपना छचल्किरहेको छ ? दलित समुदायलाई जात व्यवस्थामा आधारित ‘ब्राह्मणवादी आतंकवाद’सँग लड्न केले उत्साहित गरिरहेको छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नखोज्दासम्म ज्ञानको सवर्ण सत्ता र इतिहासको झेली खेललाई बुझ्न सकिँदैन ।  

सी. डब्लू मिल्स ‘द पावर एलिट’लाई एक अनौपचारिक, अघोषित, तर निकटस्थ शक्ति सम्बन्धको गाँठो भनेका छन् । उनीहरू एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्छन् । एक–अर्कासँग व्यवहार गर्न सजिलो मान्छन् । सर्वसाधारणका लागि कानुन भनिने बाध्यकारी प्रावधान निष्क्रिय राख्न, एकअर्काको सहजताका लागि आँखा चिम्लिन वा सम्झौता गर्न अभ्यस्तसमेत हुन्छन् । अप्ठ्यारामा एक–अर्कालाई जोगाउन प्रतिबद्ध हुन्छन् । यसको प्रतिविम्बन नेपाली राज्य, त्यसको संरचनामा र मिडियामा समेत देख्न पाइन्छ । 

समाजशास्त्री मान्हेमले कुनै व्यक्ति र समूहको ज्ञानलाई उसको सामाजिक अवस्थितिले कसरी निर्धारण गर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनले समकालीन ज्ञानको समाजशास्त्र गहिरोसँग शक्ति संरचनासँग जोडिने बताएका छन् । त्यस्तै, मिसेल फुकोले सामान्य जीवनमा शक्तिले कसरी काम गर्छ ? त्यसले ज्ञान र डिस्कोर्सलाई कसरी प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ? त्यसले सत्य कसरी निर्माण गर्छ र सामाजिक नियन्त्रण कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने व्याख्या गरेका छन् । यो मिडियाको हकमा समेत लागू हुन्छ ।

प्रत्युष वन्तले सन् २००४ मा गरेको अध्ययनले पनि नेपाली मिडिया काठमाडौंको सम्भ्रान्त वर्गको मुठ्ठीमा रहेको शक्ति सन्तुलनबाट मुक्त हुन नसकेको देखाउँछ । राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यापारिक नेतागणको पक्षधर रहेर धेरै मिडिया चलेका छन् । ती मिडियामा बाहुन, क्षेत्री र केही नेवार पुरुष हाबी छन् । यसै कारण नेपाली मिडियाले समाजको बहुलता र विविधताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । वन्तले निष्कर्षमा भनेका छन्, ‘मिडिया स्वयं पनि राज्यले माथिबाट तलतिर हस्तक्षेप गरेको शक्ति बनेको छ । ‘जनताको आवाज’ भएको दाबी गर्दै राज्यको शक्तिमोहमा नेपाली सञ्चार–जगत् मजासित फसेको छ, तर यसो भन्नुको अर्थ नेपाली समाजको प्रजातान्त्रीकरणमा मिडियाको कुनै भूमिका छैन भन्ने होइन ।’

नेपालको सन्दर्भमा सत्ता, ज्ञान र मिडियाबीच सह–अस्तित्वपूर्ण सम्बन्धका कारण ‘ज्ञानको सवर्ण सत्ता’ निर्माण भएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ पत्रिकाले ११ मधेसी दलित महिला लेखकहरूलाई सशक्त रूपमा उभ्याएर ‘ज्ञानको सवर्ण सत्ता’माथि ‘धावा’ बोलेको छ । यस्तो धावाले काठमाडौं र मधेसको निश्चित वर्ग र लिंगका व्यक्तिहरूले जन्मजात पाएको ‘प्रिभिलेज’ धर्मराउनु स्वाभाविक नै हो । यसले मिडियाका नियमित कोलमदेखि शनिवारीय विशेषांकसम्म सधैँ एकै किसिमका पुरुष लेखक र पाठकको वर्चस्व र उनीहरूले उत्पादन गरिरहेको ज्ञानमाथि पहिलोपटक प्रश्न उठाएको छ । दलित समुदायभित्रै पनि पहाडी दलितको ज्ञानमा वर्चस्वलाई अस्वीकार गरेको छ । त्यति मात्र होइन, यसले नेपालको सन्दर्भमा ‘ब्राह्मिनिकल प्रिभिजेल’ पाइरहेका समुदायलाई प्राप्त विशेषाधिकार छाडेर मैदानमा सँगै प्रतिस्पर्धाका लागि तयार हुन हाँक दिएको छ । 

जे छ जातमा छ  
‘धर्मसूत्र’लाई सबैभन्दा प्राचीन विधिग्रन्थ मानिन्छ, जसमा वर्णव्यवस्था र भेदभावका अनेक नियम लेखिएको पाइन्छ । ती नियमअनुसार चार वर्णबीच सामाजिक मात्रै होइन, राजनीतिक, आर्थिक र धार्मिक आधारमा पनि भेदभाव थियो । भारतीय विद्वान् रामशरण शर्माले आफ्नो पुस्तक ‘प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ’ मा बहुसंख्यक शूद्रहरूलाई अयोग्य र अल्पसंख्यकलाई योग्य ठहर्‍याउने संरचनालाई ‘असमान राज्य’को रूपमा परिभाषित गर्दै वर्ण व्यवस्थालाई त्यसैको ‘तह निर्माणको सिद्धान्त’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यही व्यवस्थाअन्तर्गत शूद्रहरूबाट कर र श्रमशक्ति प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि भारतीय उपद्वीपमा अनेक ज्ञान निर्माण गरिएको थियो । 

दर्शनशास्त्री देवीप्रसाद चट्टोपाध्यायले ‘वर्णव्यवस्था’लाई भारतीय धर्मशास्त्र–प्रणेताहरूको राजनीतिक दर्शन भनेका छन् । यस व्यवस्थामा चार वर्णलाई समाजको प्रतीक मानेर जन्मका आधारमा व्यक्तिका कर्तव्य र अधिकार–वृत्ति र आकांक्षालाई निर्धारित गरियो । त्यति मात्रै होइन, वर्ग र वर्ण–जातसँग लिंगको सत्तालाई जोडेर नयाँखाले वर्णीय लैंगिक सत्ता कायम गरिएको अवस्था छ । यसैलाई इतिहासकार र नारीवादी चिन्तक उमा चक्रवर्तीले ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’को रूपमा अथ्र्याएकी छन् । जब कि, हामी जातमा केही छैन भन्दै जातीय विभेदलाई संस्थागत गर्नतर्फ उद्यत छौँ ।  

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ०१५ सालदेखि ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जम्मा १४ जना दलितले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । त्यसैगरी, ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ०७२ सालको संविधान निर्माणसम्म आउँदा करिब ९० जना दलितले मात्र राष्ट्रिय राजनीति (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र संविधानसभा)मा पहुँच पाए । त्यसमध्ये ५२ जना दलित महिला थिए । ०१५ सालयताको अवधिमा गैरदलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व चार हजारभन्दा बढी देखिन्छ । 

तथ्यांकहरूले सरकारी सेवामा जम्मा करिब दुई प्रतिशत दलित समुदायको सहभागिता रहँदा ब्राह्मण÷क्षेत्री, जनजाति र मधेसीहरूको क्रमशः ६२ दशमलव ५८, १९ दशमलव ५५ र १५ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको १४ दशमलव ४४ प्रतिशत पहाडी बाहुन–क्षेत्री पुरुष छन् । तर, न्यायाधीशमा उनीहरू ८५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । एकै समुदायको एउटै लिंगका न्यायाधीशले अन्य ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको मुद्दामा फैसला गर्छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत दलित समुदायको नगण्य सहभागिता छ । 

राज्य संरचनामा रहेर बहुसंख्यक समूहले उत्पादन गर्ने ज्ञान, त्यस समूहले विकास गर्ने आख्यान र आकार दिने विमर्शले बहिष्कृत समुदायलाई अन्यकरण र कमजोर साबित गर्नका लागि विविध हथकन्डा अपनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा आरक्षण व्यवस्था विरुद्धको वकालत त्यहीँ सवर्ण समूहले गर्दै आएको छ । यो समूहद्वारा उत्पादित ज्ञानले जातमा आधारित विभेद र छुवाछूतसँग सम्बन्धित गैरदलित समुदायका स्वार्थ र एजेन्डालाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।  

तपाईं अपरिचितसँग भेट्नुस्, तपाईंको नाम होइन थर र जात सोधिन्छ । तपाईंको क्षमता र गौरवलाई तपाईंको जातसँग तुलना गरिन्छ । आज पनि निश्चित धर्म, जाति र समुदायलाई मात्र कर्मकाण्ड, दक्षिणा र मन्दिर प्रशासनमाथि पहुँच छ । त्यसका लागि ‘जातमा केही छैन’ भन्ने भाष्य निर्माण र त्यसको प्रचार गर्नु आवश्यक हुन्छ ताकि जातकै आधारमा आफूले पाएको विशेष अवसर नगुमोस् । 

जबसम्म गैरदलित समुदायले जातकै आधारमा आफूले प्राप्त गरेको लाभ, सामाजिक, सांस्कृतिक पुँजी र त्यसको आधारमा प्राप्त विरासतमाथि आफैँ प्रश्न गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूले ‘जातकै आधारमा प्राप्त गरेको लाभ’माथि निरन्तर प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ । नयाँ पत्रिकाले ‘ज्ञानको सवर्ण सत्ता’माथि उठाएको प्रश्न अरू मिडियाका लागि समेत अनुकरणीय छ ।