पृष्ठभूमि र घटनाक्रम
०६३ हिउँदमा काठमाडौंको मौसम जति चिसो थियो, त्योभन्दा गरमागरम बहस घोषणाको तयारीमा रहेको अन्तरिम संविधानमाथि थियो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दल अन्तरिम संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा थिए । १ माघमा अन्तरिम संविधान जारी हुँदा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहिचानसहितको संघीयताजस्ता सवाल जानीजानी छुटाइयो । जसका कारण सदियौँदेखि सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले हेपिएका अनि सधैँ ‘खस अहंकारवादी पहाडिया’ मानसिकताबाट अपमानित भएका मधेसी जनसमुदाय नपत्याउँदो तरिकाले सडकमा निस्किए । जसले इतिहासमा पहिलोपटक अरूका लागि नभई आफ्नै पहिचान र अधिकारका लागि स्वस्फूर्त विद्रोहको रूप लियो । 

२ माघ ०६३ मा माइतीघर मण्डलामा मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा ‘पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकताको विभेदकारी संविधान’ जारी गरिएको भन्दै अन्तरिम संविधान जलाइयो । त्यस क्रममा सरकारले दमन गर्दै उपेन्द्र यादवलगायत २८ नेता–कार्यकर्तालाई   गिरफ्तार गर्‍यो । संविधान जलाएको आरोपमा मुद्दा चलायो । उनीहरूको रिहाइको माग गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरमले मधेसव्यापी चक्काजामलगायत विरोध प्रदर्शन सुरु गर्‍यो । त्यही सिलसिलामा ५ माघमा सिराहाको लहानमा तत्कालीन माओवादीका नेता–कार्यकर्ता चढेको गाडीलाई बन्दकर्ताले रोक्न खोजे । उक्त विवादले उग्ररूप लियो । गोलीसमेत चल्यो । गोली लागी घाइते भएका रमेशकुमार महतोको मृत्यु भयो । महतोको मृत्युसँगै आन्दोलन सुकेको खरमा लागेको आगोझैँ फैलियो । मधेसका गाउँ–गाउँ र टोल–टोलबाट प्रदर्शनकारी नजिकका सहर, बजार, जिल्ला सदरमुकाम र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा ओइरिए । 

उनीहरूले मधेस र मधेसी जनताका पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, संघीय शासन व्यवस्था, राज्यको हरेक तहमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाजस्ता विषयको उठान उग्ररूपमा गर्न थाले । चक्काजाम र प्रदर्शनले उग्ररूप लिन थालेपछि राज्य पनि दमनमा उत्रियो । जति दमन, उति प्रतिरोध भयो । राज्यको दमनले जनताको प्रतिरोधलाई झनै उग्र बनायो, फलस्वरूप सरकारी कार्यालयको नेपाल सरकार लेखिएको साइनबोर्डमा ‘मधेस सरकार’ लेखियो । मधेसी जनसागर यसरी सडकमा उर्लियो कि यो घटना नेपालको इतिहासमा पहिलो थियो । यो विद्रोहले आममधेसी जनतालाई भावनात्मक रूपमा एक ठाउँमा मात्र उभ्याएन, अपितु यसले आफ्नो हक–अधिकारका निम्ति एकताबद्ध संघर्षको अनिवार्यतालाई पनि उजागर गर्‍यो । 

आन्दोलन चलिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनले आन्दोलनमा झन् घिउ थपिदिने काम ग¥यो । अन्ततः केही सीप नलागेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले दोस्रो सम्बोधनमार्फत संघीयतासम्बन्धी प्रावधान अन्तरिम संविधानमा समेट्ने प्रतिबद्धता गरे । संविधानमा संघीयताको प्रत्याभूति भएपछि मात्र आन्दोलन रोकियो । 

मधेस विद्रोहको रापतापले पहिलो संविधानसभामा उल्लेख्य उपस्थिति जनाएका मधेसकेन्द्रित दलका माननीयहरू सत्ता र शक्तिको छिनाझप्टीमा केन्द्रित भएपछि मधेस विद्रोहले स्थापित गरेका थुप्रै मानक आज भताभुंग भएका छन्

यो विद्रोहले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै (२३ दिनमा ५६ जना) बलिदानीको कीर्तिमानी खडा गरिसकेको थियो । २३ दिनसम्म चलेको मधेस आन्दोलनले मधेसकेन्द्रित परम्परागत शक्तिको ठाउँमा मधेसी जनअधिकार फोरम र उपेन्द्र यादवलाई मधेसी जनताको अगुवाको रूपमा स्थापित ग¥यो । जनयुद्धको आधारभूमिबाट उदाएको एउटा गैरराजनीतिक संस्थालाई राजनीतिक पार्टीको रूपमा स्थापित गरिदियो । 

मधेसी भावनाको राजनीति
मधेस विद्रोहपछि यहाँ राजनीति गर्ने काइदा ‘मधेसी भावना’ बन्न पुग्यो । माओवादी जनयुद्ध र मधेस विद्रोहले आन्दोलनको विविध तरिका सिकाएकै थिए । त्यसमाथि एकपछि अर्को गर्दै सशस्त्र समूह वर्षे च्याउझैँ उम्रिरहेका थिए । मधेसी जनताको भावनालाई समातेर जब उपेन्द्र यादवहरूले पहिचानसहितको संघीयतालाई एजेन्डा बनाएर ‘हिरो’ भए, तब अन्य मूल धार भनिएका पार्टीमा रहेका मधेसी नेता त्यही ‘मधेसी भावना’को फेरो समात्दै धमाधम नयाँ–नयाँ राजनीतिक पसल थाप्न अगाडि सरे । यही ‘मधेसी भावना’लाई गलत ढंगले प्रयोग गर्दै केहीले मधेसी र पहाडियाको ‘फिलिङ्स’ जन्माएर मधेसी राजनीतिको अपराधीकरण गर्न भ्याए । जसका कारण केहीले अनाहकमा ज्यानसमेत गुमाए । केहीले यही ‘मधेसी भावना’लाई लुटी खाने भाँडो बनाए ।

विशेषतः मधेसमा बसेका पहाडी समुदायमा मधेसी र पहाडियाको ‘फिलिङ्स’ जन्माएर साम्प्रदायिक डर पैदा गर्ने र तिनलाई विस्थापित गरी आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक दुनो सोझ्याउने खेल पनि निकै भए । मधेसको मुद्दा र मधेसी जनताको मुक्तिका कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने ‘मधेसी भावना’ यस्ता कुरामा केन्द्रित भएपछि दूषित हुन पुग्यो । त्यसले अभाव र कष्टसँगै पहिचान गुमाएर अपमानमा बाँचेका आममधेसी जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । एउटा समय हत्या, आतंक, अपहरण, फिरौतीजस्ता कुराले मधेस आक्रान्त भयो । मधेस विद्रोहले जन्माएको मधेसी भावनाको ‘बाई–प्रोडक्ट’ जस्तो बनेको मधेसको यस्तो अवस्था दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि बिस्तारै हराउँदै गयो । 

मधेस विद्रोहको ब्याजमा बाँचेकाहरू 
मुख्यतः संघीयतालाई संविधानमा स्थापित गर्न सफलता प्राप्त गरेको मधेस विद्रोहले अन्य माग र मुद्दा १३ वर्ष पुग्दा पनि अझै पूरा गराउन सकेको छैन । मधेसकेन्द्रित दलले मधेसको मुद्दालाई सत्ताको बार्गेनिङको विषय र चुनावी एजेन्डा मात्र बनाए । त्यही कारण यो अवस्था सिर्जना भएको कुरा नकार्न सकिन्न । मधेस विद्रोहको रापतापले पहिलो संविधानसभामा उल्लेख्य उपस्थिति जनाएका मधेसकेन्द्रित दलका माननीयहरू सत्ता र शक्तिको छिनाझप्टीमा केन्द्रित भएपछि मधेस विद्रोहले स्थापित गरेका थुप्रै मानक आज भताभुंग भएका छन् । 

हो, मधेस विद्रोहपछि पनि मधेसमा थुप्रै आन्दोलनको उठान गर्ने प्रयत्न गरियो, तर ती सबै सत्तास्वार्थसँग गाँसिएकाले ०६३ माघको झैँ स्वस्फूर्त हुन सकेनन् । त्यति मात्र होइन, ती मधेसकेन्द्रित नेताको निरन्तर सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र हुन पुगे । सत्तास्वार्थले निरन्तर टुटफुट र विभाजन व्यहोरेका मधेसकेन्द्रित दलहरू मधेस विद्रोहको ब्याज खान मात्र तल्लीन हुन पुगे । भलै नयाँ संविधान जारी भएपछि थ्रेसहोल्डको डरले केही मधेसवादी दल एकताबद्ध हुन पुगे । तर, त्यो एकताको उत्प्रेरक तत्व मधेसको एजेन्डा अथवा मधेसी जनताको मुक्तिको चाहना थिएन, सत्ता प्राप्तिका लागि चुनाव जित्ने स्वार्थ मात्र थियो ।

विगत १३ वर्षमा कोसी, वागमती र कमला नदीमा थुप्रै पानी बगिसक्यो । पहिचानसहितको संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता सवालका पक्षमा उल्लेख्य मत रहेको पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको चारवर्षे अवधि नियाल्दा विगतमा उत्पीडनमा परेका मधेसी, दलित, जनजातिलगायत जनसमुदायको आवाज कत्तिको सुनुवाइ हुन सक्छ भन्ने कुरा छर्लंगै देखिसकिएको छ । 

आज संघीयतालाई अपांग बनाइएको छ । सरकारमा बसेकाहरू पञ्चायती चिन्तनले ग्रस्त ‘एक भाषा एक भेष’को महेन्द्रमाला घोक्न थालेका छन् । पहिचानको सवाल ‘पहिले कतै उठेको थियो र ?’ जस्तो धुमिल बनाइएको छ । संविधानमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन ठीक ढंगले हुन सकेको छैन ।

जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका हरेक तहमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागू हुनु त धेरै परको कुरा, संवैधानिक आयोगको रूपमा बनाइएको भनिएका मधेसी, जनजाति, समावेशीलगायत आयोगलाई बेवास्ताको सिकार बनाउँदै जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको छ । हिजोको एक मधेस एक प्रदेशको नाराबाट आजको बिन्दुसम्म आइपुग्दा मधेस विद्रोहले उठान गरेको मुद्दालाई कार्यान्वयनमा लैजाने अबको बाटो के हो ? भन्ने कुरामा सबै सरोकारवाला रनभुल्लमा छन् । आज सत्तास्वार्थले सबैको दिमागलाई बोधो र भ्रष्ट बनाएको छ । मधेस विद्रोहले उठाएका कतिपय जायज मुद्दा र मागको अवसान भएको छ । 

यसरी मधेस विद्रोहले उठान गरेका एजेन्डा र भावना जे–जसरी अवसान भए पनि मधेस विद्रोह इतिहासको एउटा अनिवार्य आवश्यकताले सिर्जना गरेको परिघटना थियो । इतिहासप्रति बेइमानी नगरी हामीले प्रस्ट भन्न सक्नुपर्छ, सदियौँदेखि उत्पीडनमा रहेका र राज्य तथा राज्य सञ्चालकबाट निरन्तर बेवास्ता र अपमान भोगेका मधेसी जनतामा माओवादी जनयुद्धलगायत मधेसमा भएका अन्य थुप्रै संघर्षले पैदा गरेको जागरणको एकमुस्ट प्रस्फुटन थियो, मधेस विद्रोह । जसले जे भने पनि आजको मधेसको राजनीति त्यही मधेस विद्रोहको आधारभूमिमा टेकेर उभिएको छ ।