• वि.सं २०७६ चैत २८ शुक्रबार
  • Friday, 10 April, 2020
तुलानारायण साह
२०७६ माघ २५ शनिबार १०:४४:००
इतिहास

गिरिजाप्रसादका दुई सम्बोधन

२०७६ माघ २५ शनिबार १०:४४:००

१ माघ ०६३ मा अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । उक्त संविधानमा संघीयता र मधेसको मुद्दा नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त भयो । त्यही असन्तुष्टिले माघ २ बाट मधेसमा सुरु मधेस विद्रोह सुरु भयो । यो विद्रोह २४ माघसम्म जारी रह्यो । 

विद्रोहको औपचारिक नेतृत्व मधेसी जनअधिकार फोरमले गरे पनि सामाजिक संस्था भएकाले ऊसँग संगठन र जनाधार धेरै बलियो थिएन । तथापि विद्रोहमा हजारौँ मानिस सहभागी भए । विद्रोहका क्रममा करिब तीन दर्जनभन्दा बढी मानिस सहिद भए ।  

विद्रोहीहरूले मधेसका जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमा ‘नेपाल सरकार’ लेखिएको साइनबोर्डमा ‘मधेस सरकार’ लेखे । आफ्नो सत्ताको उद्घोष गरे । समग्र मधेस एक प्रदेशको नारा सबैभन्दा बढी गुन्जियो । राजनीतिमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व र राज्यको साधनस्रोतमा पहुँच बढनुपर्ने विद्रोहको अर्को एजेन्डा थियो । नागरिकताको समस्या समाधान हुनुपर्ने माग सँगै थियो । 

०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि विघठित संसद् पुनस्र्थापनासँगै अन्तरिम संसद् गठन भयो । शान्ति–प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादीले त्यस संसद्मा नेकपा एमालेबराबरको सिट पायो । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो । 

सुरुमा मधेस विद्रोह माओवादीविरुद्ध केन्द्रित देखिन्थ्यो । मधेसका जिल्लामा माओवादी पार्टी कार्यालयमा आक्रमण भयो । दबाब बढ्दै गएपछि माघ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेस विद्रोहलाई लिएर पहिलो सम्बोधन गर्नुभयो । तर, आन्दोलन रोकिएन । २४ माघमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले दोस्रो सम्बोधन गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि आन्दोलन एकाएक रोकियो, मधेस शान्त बन्यो ।

कोइरालाको पहिलो र दोस्रो सम्बोधनमा त्यस्तो के भिन्नता थियो, जसले आन्दोलन रोक्नलाई मद्दत ग-यो । त्यतिवेलाको राजनीतिक परिवेशमा पर्दापछाडि के-कस्ता गतिविधि भएका थिए ? जसले प्रधानमन्त्रीलाई दोस्रो सम्बोधन गर्न बाध्य पारेको थियो ।  

भाषिक विश्लेषण
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो सम्बोधनको भाषाशैली अत्यन्त भेग र अस्पष्ट थियो । पूरै सम्बोधनमा मधेस आन्दोलन र त्यसको मागबारे किटान गरेर केही बोलिएको थिएन । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको वितरण गरिने, बढी जनसंख्या भएको जिल्लामा बढी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनिएकोबाहेक केही स्पष्ट थिएन । संघीयता, नागरिकता समस्या, समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राज्यका समानुपातिक समावेशिताबारे उल्लेख थिएन । सम्बोधनको अन्त्यमा देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि विभिन्न समुदायलाई आह्वान गर्ने सिलसिलामा एक ठाउँमा मधेसी शब्द उल्लेख गरिएको थियो । न त जारी मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिएको थियो, न त मागबारे नै उल्लेख थियो । सहिद र घाइते भएकाहरूबारे पनि केही बोलिएको थिएन । 

२४ माघमा प्रधानमन्त्रीबाट दोस्रो सम्बोधन भयो । त्यस सम्बोधनको पहिलो हरफमै मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई सम्मान गरिएको थियो । पहिलो अनुच्छेदमै आन्दोलनका माग आठ राजनीतिक दलको सहमतिमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता थियो । 

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गरिने दोहो¥याइएको थियो । समानुपातिकतर्फको सिटसंख्या पनि बढाइने उल्लेख थियो । अबको नेपालको राज्यप्रणाली संघीय हुने स्पष्ट भनिएको थियो । महत्वपूर्ण कुरा संघीयता र निर्वाचन प्रणालीबारे भएको सहमतिलाई तत्काल संशोधनमार्फत अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिने भनिएको थियो । समानुपातिकतालाई आधार बनाइने उल्लेख थियो । नागरिकता समस्या यथाशीघ्र समाधान गरिने बोलिएको थियो । मधेसी समुदायको संघर्षलाई स्मरण गर्दै सम्मान गरिएको थियो । सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचारको व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । 

दुवै सम्बोधनमा विद्रोहको औपचारिक नेतृत्व गर्ने संगठन मधेसी जनअधिकार फोरमबारे कतै केही उल्लेख थिएन । आन्दोलनमा उठिरहेका एजेन्डाबारे बोलिएको थियो, तर आन्दोलन गर्ने संगठन र नेतृत्वबारे प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पूरै मौन थियो । सम्बोधन गरिएको थियो, तर राज्यपक्षले कसैसँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता गरेको थिएन । तर, दोस्रो सम्बोधनले आन्दोलन एकाएक रोकिएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो सम्बोधनमा न त जारी मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिएको थियो, न त मागबारे नै उल्लेख थियो । सहिद र घाइते भएकाहरूबारे पनि केही बोलिएको थिएन । 

पहिलो र दोस्रो सम्बोधनको भाषामा आकाश–पातालको फरक थियो । यो कसरी सम्भव भएको थियो ? यसमा तीन पक्षको भूमिका रहेको बुझिन्छ । 
पहिलो, मधेसमा आन्दोलन चर्किंदै जानु । प्रधानमन्त्रीको पहिलो सम्बोधनलाई आन्दोलनकारीले अस्वीकार गर्नु । त्यस सम्बोधनलाई झुक्याउने ‘ललिपप’ रूपमा लिइनु । जसले मधेसमा झनै आक्रोश बढाएको थियो । झन्डै तीसजनाको ज्यान जाँदा पनि, दर्जनौँ मानिस घाइते हुँदा पनि आलटाल गरिरहेको सन्देश आन्दोलनकारीमा गएको थियो । 

दोस्रो जनआन्दोलनको भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसक्दा पनि राज्यको उदासीनताबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका थिए ।  आक्रोश थपिँदै गएको थियो । आन्दोलनको शैली शान्तिपूर्ण भनिए पनि नाकाबन्दी प्रकृतिकै थियो । मधेसभरि करिब यातायात ठप्प थियो । नाकाहरू बन्द थिए । काठमाडौंमा रासनपानीको अभाव बढ्दै थियो । यी दुवै कारणले दबाब बढ्दै थियो । 

दोस्रो पक्ष, नागरिक समाजको सक्रियता र संसद्भित्रका मधेसी नेताहरूको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, खगेन्द्र संग्रौला, श्याम श्रेष्ठ, कृष्ण पहाडी, विष्णु निष्ठुरीलगायत नागरिक अगुवाको रूपमा चिनिन्थे । ती समूह मधेस भ्रमणमा गएका थिए । ठाउँ–ठाउँमा आन्दोलनकारीसँग संवाद गरेका थिए । काठमाडांै फर्केपछि डा. पाण्डेको नेतृत्वमा उहाँहरूको एक टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मधेस आन्दोलनको सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाब दिएको थियो । 

यता काठमाडौंमा विजयकान्त कर्णको सक्रियता र संयोजनमा सबै दलका मधेसी नेतालाई एक ठाउँमा ल्याउने काम भइरहेको थियो । सबै दलका मधेसी सांसदले अन्तरपार्टी समूह नै बनाएका थिए । त्यसका करिब तीन दर्जन सांसद थिए । कांग्रेसका अमरेश सिंह, जेपी गुप्ता, महन्त ठाकुर, विजय गच्छदारहरू थिए भने नेकपा एमालेबाट महेन्द्र राय यादव र माओवादीबाट मातृका यादवहरू बेसी सक्रिय थिए । ती समूहले संविधानको संशोधनबाट पूरा हुन सक्ने बुँदाहरू लिपिबद्ध गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । त्यस समूहले कैयौँपटक संसद्को बैठक पनि अवरुद्ध गरेका थिए । लाग्छ, सडकमा आन्दोलनकारीको आक्रोश, सदनमा सबै दलका मधेसी सांसदको दबाब र नागरिक समाजको सक्रियताले प्रधानमन्त्रीको दोस्रो सम्बोधन भएको थियो । जुन पहिलो सम्बोधनभन्दा धेरै मानेमा स्पष्ट थियो । 

०६३ माघमा मधेसमा आन्दोलन भइरहँदा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको पहिलो सम्बोधन 
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू !
देशमा सबै जनजाति, सबै वर्ग र सबै क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व हुने किसिमले तथा देश निर्माणमा सबैको उचित भूमिका रहने गरी नयाँ संरचनामा देशको नयाँ स्वरूप तयार पार्न हामी लागेका छौँ ।

समान जनसंख्या र मुलुकको भौगोलिक स्थिति र अनुकूलतालाई मूलभूत आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिनेछ । यसो गर्दा जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरू नघटाई जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको संख्यामा वृद्धि गरिनेछ । संविधानसभाले शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने नै छ ।
हाल देशका केही भागमा भएका बन्दलगायत आन्दोलनका सबै घटना तत्काल रोक्न तथा वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न देशमा शान्ति सुव्यवस्था एवं सद्भाव कायम गर्न म सबैलाई आह्वान गर्दछु ।

आज हामी सबैको प्रमुख जिम्मेवारी आगामी जेठ महिनाभित्र संविधानसभाको चुनाव सुसम्पन्न गर्नु हो । यसप्रति संवेदनशील भएर देशमा शान्ति कायम गर्न म मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिलालगायत विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका समुदायसँग हार्दिक अपिल गर्छु । 
२०६३ माघ १७ गते 


२०६३ माघमा मधेसमा आन्दोलन भइरहँदा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको दोस्रो सम्बोधन 
आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू !
विगत केही दिनयता मधेसका जनताले आन्दोलनमार्फत उठाएका विभिन्न मागका सम्बन्धमा आठ राजनीतिक दल तथा सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको छ । आठ राजनीतिक दलको सहमतिमा मधेसका आन्दोलनका क्रममा उठाइएका जायज माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । 

संविधानसभाको निर्वाचन आगामी ०६४ जेठमा गर्ने हामी सबैको साझा संकल्प हो । यसका लागि समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ ।

मधेसको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइनेछ । त्यति नै संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने संख्या पनि बढाइनेछ । यसैगरी संघीय लोकतन्त्रमा राज्यप्रणाली निर्माण गरी शासनप्रणालीमा मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र वर्गलगायत सबै जनताको सहभागिता गराइनेछ । संघीय राज्य प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विषयमा अविलम्ब अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।
मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगमा मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराइनेछ । नागरिकता प्रमाण–पत्र वितरणको कार्य पूरा गरिनेछ । यसका लागि म सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं सम्पूर्ण जनसमुदायबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

मधेसी जनताले विगतका सबै जनआन्दोलनमा सक्रिय एंव गौरवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । अहिले पनि आफ्ना मागसहित आन्दोलनरत मधेसी जनताको भावनाको म सम्मान गर्छु । अहिलेको आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नुभएका नागरिक र सुरक्षाकर्मीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु तथा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । घाइतेहरूको समुचित उपचारको व्यवस्था मिलाउनुका साथै जिउधनको नोक्सानी र क्षति भएका परिवारलाई उचित राहत सहयोगको व्यवस्था सरकारले मिलाउनेछ ।

अन्त्यमा, सबै आन्दोलनरत पक्षमा आन्दोलन फिर्ता लिन अपिल गर्दछु तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट आ-आफ्ना माग एवं समस्याको समाधान खोज्न म अनुरोध गर्दछु । मुलुकमा परम्परादेखि चलिआएको सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र मेलमिलाप कायम राखी लोकतन्त्रको संस्थागत स्थायित्वका निमित्त शान्तिपूर्ण वातावरणमा संविधानसभाको निर्वाचनको अभियानमा सहभागी हुन सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।
२०६३ माघ २४ गते