जहाँ शोषण हुुन्छ, त्यहाँ संघर्ष हुन्छ, जहाँ दमन हुन्छ, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ’ भनेझैँ पितृसत्तात्मक विभेदविरुद्ध महिलाहरू इतिहासदेखि नै संघर्ष गर्दै आएका छन् । यो संघर्षमा पुरुषहरू पनि सहयोगी बने ।  पन्ध्रौँ–सोहाैँ शताब्दीमा पश्चिमी युरोपमा पुँजीवादी उत्पादन कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न थाल्यो । खासगरी अठारौँ शताब्दीमा पुग्दा बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिको सफलतासँगै उद्योगधन्धा र पुँजीको विकासमा तीव्रता आएको थियो ।

यसले पुँजीपतिहरूको स्थितिलाई मजबुत बनाउनुकासाथै सामन्तवादी सत्ता खोसी पुँजीपतिहरूको हातमा शक्ति केन्द्रित हुन थालेको थियो । कलकारखानाको विकासका कारण श्रमिकको माग बढ्दै जाँदा महिला पनि घरबाहिरको उत्पादनमा भाग लिन थाले । तर, उनीहरूलाई दिइने तलब कम र कामको समय अनिश्चित थियो । कम पारिश्रमिक र लामो कार्यघन्टा, महिलाजन्य आवश्यकता (जस्तो महिनावारी, बिरामी र सुत्केरी अवस्था) मा बेवास्तालगायतका व्यवहारले महिलामा असन्तुष्टि बढ्दै जान थाल्यो । 

न्यायको प्रयास
यो परिवेशमा विभिन्न व्यक्तिले महिलाविरुद्ध हुने शोषण, दमन र अमानवीय व्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउन थाले । सन् १७७९ मा सबैभन्दा पहिला बेलायतकी महिला मेरी वोल्स्टोनक्राफ्टले महिला अधिकारका बारेमा आवाज उठाउँदै पुरुषप्रधान शासन व्यवस्थाको विरोध गर्दै राज्य संयन्त्रमा महिलाको समान अधिकारको माग गरिन् । उनको यस कदमको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भयो । उनी भने अभियानमा निरन्तर लागिरहिन् । पछि उनले समाजवाद र महिला (सोसियोलिजम एन्ड विमेन) नामको निकै गहकिलो पुुस्तक प्रकाशन गरिन् । 

यसको १० वर्षपछि १७८९ अक्टोबरमा पेरिसका गरिब र श्रमजीवी महिला चरम महँगीको विरोधमा जुलुस र धर्नामा पुगे । श्रमजीवी महिलामा विकास भएको चेतना १८३२ मा आइपुग्दा नेदरल्यान्डको कपडा काररखानामा काम गर्ने श्रमिक महिला दासप्रथाविरोधी समाजको गठन गरी असमान व्यवहार र तलबका विरुद्ध आवाज उठाउन थाले ।

शोषणविरुद्ध सिंगो युरोपभरि नै औद्योगिक श्रमिक क्रान्तिको आँधी चलाउँदै थिए । विश्व सर्वहारावर्गको वकालत गर्दै १८४८ मा माक्र्स र एंगेल्सले ‘कम्युनिस्ट घोषणपत्र’को प्रतिपादन गरे । यसले सम्पूर्ण श्रमजीवी जनतालाई आफ्नो मुक्तिका लागि संगठित रूपमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्‍यो ।

 १८४८ जुलाईमा अमेरिकन महिलाबीच ‘धार्मिक अधिकार र सामाजिक खराबी’ विषयमा सेनेकाफल्समा कार्यक्रम आयोजना भयो । यस कार्यक्रमले महिला अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रमार्फत तीनबुँदे माग– महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य र समान अधिकार, शिक्षा र रोजगारीमा समान अधिकार र समान मताधिकारको उद्घोष गर्‍यो ।

यस घोषणाले अमेरिकी महिलाबीच सनसनी फैलाउन पुग्यो । १८५०—६० को दशकमा पुँजीवादको तीव्र विकासको क्रममा भएको स्वचालित यन्त्रको विकासले कतिपय शारीरिक कामलाई मेसिनले विस्थापित गर्दै थियो । अर्कातर्फ लामो र अनिश्चित कार्यघन्टा, मालिकको मनलागी व्यवहार र शोषणका कारण श्रमिकहरूको जीवनप्रति घृणा, रोष, असन्तुष्टि र चिड्चिडाहट थपिँदै थियो । 

परिणामतः सन् १८५७, ८ मार्चको दिन अमेरिकाको सुती कपडा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक महिला कामको घन्टा कम गराउने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिए । श्रमिकबीचको एकता र सहकार्यले राष्ट्रिय सीमा नाघ्न थाल्यो । श्रमिकहरू अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको विकासको क्रममा थिए र सन् १८६४ मा पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संघ गठन गरे । १८६६ मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गठित संघ महिलाविहीन हुँदा औपचारिक रूपमा भएको विरोध र असन्तुष्टिपछि बेलायतको ‘हरियता ल’लाई थप गरी यसको पहिलो महिला सदस्य बनाइएको थियो । 

अठारौँ शताब्दीको अन्तसम्म पनि विश्वका कतिपय मुलुकमा केही कुलीन वर्गले मात्र राजनीतिमा भाग लिन पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । समयको मागअनुसार अन्य निम्नवर्गले पनि चुनावमा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुँदै गयो । तर, मतको वजन वर्गअनुसार फरक थियो । रुसमा १ जना जमिनदारबराबर ५ जना किसान र एकजना पु“जीपतिबराबर ३ जना श्रमिकको मत मानिन्थ्यो । महिला मताधिकारबाट वञ्चित थिए । 

१८६५ मा बेलातयतका महिलाले मेनचेस्टरमा महिला मताधिकार समिति गठन गरी महिला मताधिकारको पक्षमा संकलित हस्ताक्षरसहित समान मताधिकारको विषयमा तयार गरिएको विधेयक १८६७ मा जोन स्टुआर्ट मिलमार्फत ब्रिटिस संसद्मा पेस गरे । महिला मताधिकारको विषयले संसद्मा औपचारिक प्रवेश पाएको यो पहिलो घटना थियो । 

महिला मुक्तिलाई श्रमजीवी वर्गको आन्दोलनसँग जोडेर आमूल परिवर्तनको अभियानको नेतृत्व गर्दै क्लारा जेटकिनलगायत महिला निरन्तर क्रियाशील रहे । सन् १८६८ मा कार्लमाक्र्सले महिला अधिकारको प्रश्नलाई सशक्त ढंगले उठाउँदै रोजगारीमा महिलाले अवसर पाउनुकासाथै शिशु स्याहारलगायतको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागमा जोड दिए । श्रमिक महिलालाई विश्व श्रमिक आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरे ।

१८७१ को पेरिस कम्युन (१८ मार्च—२८ मे) को असफलतापछि पुँजीवादी शासकले श्रमिक आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाउन थाले । यो अवस्थालाई चिर्न र श्रमिक वर्गको मुक्तिका लागि सामाजिक जनवादी श्रमिक पार्टीको गठन भयो । महिला श्रमिक पनि त्यसमा संगठित हुन थाले । यसरी श्रमिक महिला राजनीतिक दलमा समेत सहभागी हुन पुगे ।

१८८९ मा पेरिसमा श्रमिकहरूको ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । त्यहाँ समान कामको समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने कुरा  उठ्यो । महिला अधिकारको बारेमा व्यवस्थित, स्पष्ट र सशक्त रूपमा समानताको कुरा उठेको यो नै पहिलो घटना थियो । १८९० बाट महिला मताधिकारमा काम गर्दै आएका संगठन एकजुट हुन थाले ।

अमेरिकाका विभिन्न महिला संघहरू मिलेर अमेरिकी राष्ट्रिय महिला मताधिकार संघ गठन गरे । त्यसले अमेरिकामा मताधिकारसम्बन्धी आन्दोलनलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउन थाल्यो । त्यसको प्रभाव अन्य देशमा पनि पर्न थाल्यो । ब्रिटिस संसद्मा महिला मताधिकारका बारेमा कुरा उठेको २५ वर्षपछि १८९३ मा महिलाले मताधिकार पाउने विश्वकै पहिलो देशको रूपमा न्युजिल्यान्डका महिलाले मताधिकार प्राप्त गरे । त्यस घटनाले विश्वभरका महिलामा आशाको किरण फैलन थाल्यो । 

१८९२ बाट क्लारा जेटकिनको सम्पादनमा जर्मनीको श्रमिक महिला आन्दोलनको मुखपत्र ‘समानता’ पाक्षिकको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै महिलाबीच सचेतना अभियानका लागि प्रेरित गर्न थाल्यो । १८९७ मार्च ८ का दिन उचित पारिश्रमिक र निश्चित कार्यघन्टाको माग गर्दै न्युयोर्कमा श्रमिक महिला प्रदर्शनमा उत्रिए ।

यो क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा क्लारा जेटकिनको नेतृत्वमा १९०७ मार्च ८ मा जर्मनीको स्टुटगार्डमा समाजवादी महिलाको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरी ‘श्रमिक महिला संघ’ को स्थापना भयो । १९०८ मार्च ८ मा न्युयोर्कमा श्रमिक महिलाले मताधिकार पाउनुपर्छ भनी पुनः प्रदर्शन गरे ।  १९०९ मार्च ८ कै दिन सिकागो सहरका महिला समान अधिकारको मागसहित व्यापक हडताल गर्दै जुलुस प्रदर्शनमा उत्रिए । यसले श्रमिकबीचको शक्तिलाई थप सुदृढ बनायो ।

१९१० मा १७ देशका श्रमिक र राजनीतिक महिला प्रतिनिधिकासाथै फिनल्यान्डमा पहिलोपटक निर्वाचित भएका तीनजना महिला सांसदसहित झन्डै सयजना समाजवादी महिलाको बीचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन आयोजना गरियो । यही सम्मेलनमा  समानताका पक्षपातीबीच ऐक्यबद्धता दिवसको रूपमा मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउन क्लारा जेटकिनद्वारा राखिएकोे प्रस्ताव एकमतले पारित भयो । 

सन् १९११ बाट यस दिनलाई विश्वभर समानताको आन्दोलनको रूपमा मनाउन थालियो । १९१४ मा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भएको विभिन्न देशका देशभक्त, शान्तिप्रिय श्रमजीवी जनता त्यस युद्धको विरोधमा उत्रिए । युरोपमा श्रमिक महिलाले युद्ध पिपासुहरूको भण्डाफोर गर्दै विश्वशान्ति र राष्ट्रिय मुक्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लिग गठन गर्दै युद्ध नरोकिएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) लाई युद्धविरोध र विश्वशान्तिको पक्षमा मनाए । 

१९१७ को अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा रुसका श्रमजीवी महिलाले भोकमरी, युद्ध र जारशाहीविरुद्ध आन्दोलन गरे । उक्त आन्दोलनमा कारखाना हडताल गरी सम्पूर्ण श्रमिकसमेतले साथ दिए । त्यसै वर्ष रुसमा समाजवादी क्रान्ति भयो र महिलाले राजनीतिक रूपमा समानता र स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । १९३८ को ८ मार्चमा स्पेनको मेड्रिड सहरमा हजाराैँ श्रमिक महिला सरकारको निरंकुशताविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिए ।

मार्च ८ कै दिन चिनियाँ महिलाले जापानी आक्रमणकारीविरुद्ध लड्न र महिलाको जीवनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले ‘सीमा क्षेत्रीय महिला संघ’ गठन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा आफ्नो संवेदनशीलता प्रस्तुत गरे । यसरी मार्च ८ विश्वभरका श्रमिक महिलाले आफ्नो मुक्ति आन्दोलनको प्रतीकको रूपमा मनाउन थालेको ६५ वर्षपछि संयुक्त राष्ट्र संघले १९७५ मा आइपुग्दा त्यस वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष, १९७५–८५ लाई महिला दशक घोषणा गर्दै मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन घोषणा गर्‍यो । 

नेपालमा ८ मार्च
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई आमनागरिकको तहमा मनाउन थालिएको चार दशक भयो । मार्च ८ लाई नेपालमा पहिलोपटक वि.सं. २०१७ मा धनकुटाका केही शिक्षिकाले ‘आइमाई दिवस’को रूपमा मनाएको दस्ताबेजमा पाइन्छ । वि.सं. ०३३ सालबाट दरबारिया र घरानियाँ महिलाको नेतृत्वमा यस दिवसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस’को रूपमा मनाउन थालियो ।

०३४ बाट पारिजातको संयोकत्वमा गोप्य रूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ मनाइयो । तर, ०३६ सालमा श्रमिकको बीचमा नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियनको गठन र ०३७ मा शान्ता मानवीको संयोकत्वमा अखिल नेपाल महिला संघको पुनस्र्थापना भएपछि मार्च ८ को विश्व इतिहासको मर्मसँग सामिप्यता राख्ने गरी  देशव्यापी रूपमा हरेक वर्ष यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको रूपमा मनाउन थालियो ।

०४६ को अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने वेला दुई दर्जनभन्दा बढी योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरिसकेका थिए । यो परिवेशमा ८ मार्चको संघर्षशील परम्परालाई संघर्षमै हुर्काउँदै ८०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस देशैभरि जनआन्दोलनको रूपमा नै मनाइयो । सबै क्षेत्रका सयाैँ महिला गिरफ्तार भए । तर, आन्दोलनको नतिजा सुखद नै रह्यो । जनताले बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त गरे । 

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई आमनागरिकको तहमा मनाउन थालिएको चार दशक भयो । मार्च ८ लाई नेपालमा पहिलोपटक वि.सं. २०१७ मा धनकुटाका केही शिक्षिकाले ‘आइमाई दिवस’का रूपमा मनाएको केही दस्ताबेजमा पाइन्छ । 

०४७ मा सरकारी तहबाट यसलाई ‘महिला दिवस’ भन्न थालियो । ०४७ सालको मार्च ८ उत्साहजनक भने हुन सकेन । नयाँ संविधानको घोषणा भए पनि महिलाको सन्दर्भमा अपेक्षित उपलब्धि भएन । ०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएपछि ०५९ र ०६० मा आयोगकै तर्फबाट ‘श्रमिक महिला दिवस’को रूपमा मनाइयो । त्यसपछिका  कहिले महिला दिवस र कहिले श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाइयो । र, अन्ततः श्रम कानुन ०७४ (दफा ४१) ले यस दिवसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’को रूपमा किटान गर्‍यो । त्यसपछि यो वर्षबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समेत श्रम कानुनको व्यवस्थाअनुसार नै ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । 

उपलब्धि र चुनौती 
राजनीतिक सहभागिता, पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, घरेलु श्रमको गणनाको संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था, मातृत्व संरक्षणसम्बन्धी सेवामा विस्तार, आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकारलगायत विषयमा कानुनी रूपमा नेपाली महिला अधिकारयुक्त बन्दै गएका छन् । महिलाविरुद्ध हुँदै आएका विभेदपूर्ण व्यवहार (जस्तो छाउपडी, बोक्सा–बोक्सी, दाइजोलगायत) विरुद्ध राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका विस्तार हुँदै आएको छ । सामाजिक रूपमा महिला चेतनामा आएको परिवर्तन, सार्वजनिक गतिविधिमा बढ्दो महिला सहभागिता र सफलता नेपाली महिला आन्दोलनले गर्व गर्न सक्ने उपलब्धि हुन् । 

चुनौतीका रूपमा अझै पनि संवैधानिक रूपमा नै महिलालाई समान हैसियतको नागरिकका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । पुरुषको सहाराविना एउटी आमाले सन्तानलाई नागरिक पहिचानसमेत दिन नसक्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा लज्जाको विषय हो । सबै नेपालीलाई समान हैसियतको नागरिकका रूपमा स्थापित गर्नु नेपाली महिला आन्दोलनको पहिलो र प्राथमिक विषय हो । दोस्रो, राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्रलगायत राज्यका हरेक निकायमा अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको न्यून र शून्य सहभागिताका कारण महिला निर्णयकर्ता नभएर पुरुषको एकल समुदायले गरेको निर्णयको पालकका रूपमा सीमित गरिएका छन् । तेस्रो, आर्थिक रूपमा प्राप्त अधिकारले व्यावहारिक रूप पाएको छैन ।

पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान अधिकार र समान कामको समान पारिश्रमिक र सेवासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चौथो, राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएर पनि आम रूपमा समाजमा विद्यमान पुरुषप्रधान सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । पाँचौँ, समाजमा हिजोसम्म विविध कारणले सीमान्तकृत गरिएका महिलालगायत समुदायले आफूभित्रको आत्मविश्वास र आवश्यक सीप अनि राजनीतिक रूपमा वैचारिक स्पष्टता र गतिशीलताका पक्षलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ । ‘समृद्ध नेपाल र खुसी अनि सुखी नेपाली’को दिशामा अगाडि बढ्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् । मार्च ८ को हार्दिक शुभकामना !