विश्वले दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई मुख्यतः तीन कारणले चिन्ने गर्छ । पहिलो, यो क्षेत्रको कमजोर पूर्वाधार विकास र कल्याण । दोस्रो, यहाँ विद्यमान विविधता । भारत–पाकिस्तान युद्धका कारण यहाँको भूराजनीतिक तनावले पनि विश्वको ध्यान खिच्ने गर्छ । दक्षिण एसियाका यी तीन चाखलाई विकास–संस्कृति–राजनीति पक्षमा बाँडिएका छन् । 

यसबाहेकका यस क्षेत्रका अन्य मतभेदलाई त्यति दिगो विवाद मानिँदैन । यस्तो असमझदारीमा नेपाल–भारतको व्यापार कलह, भारत–श्रीलंका क्षेत्रीय कठिनाइ, पाकिस्तान–अफगानिस्तान कटुता पर्छन् । क्षेत्रीय राजनीतिको ठूलो हिस्सा मुख्यतः भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले लिने गर्छन् । 

दक्षिण एसिया विश्वको एकचौथाइ मानवको घर हो । मानवीय संसाधनको अतिरिक्त यो क्षेत्र वन, वनस्पति र अन्य प्राकृतिक उपहारले भरिपूर्ण छ जसलाई हजारौँ वर्षदेखि पुस्ता–दरपुस्ताले जतन गर्दै आएका छन् । दक्षिण एसियाका आठ सदस्य राष्ट्रमध्ये कम्तीमा पनि ६ देशमा तिनकै ऐतिहासिक सन्दर्भबाट उत्पति भएका भेदभाव अझै कायम छ । तीमध्ये पनि सबैभन्दा पुरानो विभेदकारी अभ्यास वर्णव्यवस्था हो । ह्युमन राइट्स वाचले दक्षिण एसियाको भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशमा वर्णव्यवस्थासँग जोडिएका प्रथाको पहिचान गरेको छ । 

वर्ण व्यवस्था उन्मूलन गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । तर, यसको मुख्य जिम्मेवारी विशेषाधिकार पाइरहेकाको काँधमा छ । किनकि यो व्यवस्था टिकाउँदा सबैभन्दा फाइदा तिनले नै पाइरहेका छन् ।

वर्ण (जाति)को आधारमा हुने भेदभाव भारतमा मात्र हुने अभ्यास होइन । तथापि भारत वर्णव्यवस्थाजस्तो भाइरसको जन्म, विस्तार र संक्रमणका लागि उर्वर भूमि रहँदै आएको छ । यो पक्षबाट दक्षिण एसियाली इतिहासको एउटा छुट्टै जटिल ऐतिहासिक राजनीति–अर्थशास्त्र छ । त्यसैले वर्णव्यवस्थालाई त्यसको ऐतिहासिक उल्झनबाट अलग्याएर राजनीतिक क्षेत्रलाई सबाल्र्टन, श्रमिक वर्ग, महिला तथा शोषितको लेन्सबाट हेर्नुपर्छ । 

प्रत्येक राज्यका नीति श्रमिक र तिनको मूल्य दोहनमा निर्भर रहन्छन् । ऐतिहासिक मूल्यलाई सबैभन्दा पवित्र र अटल रूपमा स्विकार्ने समाजले श्रमको मूल्य वितरणलाई महत्व दिँदैन । यहाँ त हरेकले आफ्नो आयलाई तिनको प्रारब्धको कर्मका रूपमा स्विकार्ने गर्छन् ? यस्ता समाजको सबैभन्दा तल्लो भनिने वर्गका मानिसको सेवालाई पाप मानिन्छ, बरु ती त आलोचनाका पात्र हुन्छन् । अतिक्रमण र औपनिवेशीकरणको सवालमा यो क्षेत्रको अधिकांश क्षेत्रमा यही अभ्यास रहँदै आएको छ । 

धार्मिक ग्रन्थमा जातिमा आधारित विभाजनको उल्लेख नभएको धर्म र पन्थले समेत तथाकथित तल्लो वर्गविरोधी, जातिवादी प्रवृत्ति विकास गरेका छन् । ६ वटा प्रमुख धर्मले आफ्नो फाइदाका लागि तल्लो जातका भनिने मानिसलाई विभेद गर्ने वैदिक अभ्यासलाई अँगालेका छन् । धार्मिक ग्रन्थमा वर्णव्यवस्थाको विभेदको विरोध गरेका जैन, सिख, मुसलमान, जोरोयास्ट्रियन र क्रिस्चियन धर्मसमेत वर्णव्यवस्थामा समाहित भएर फाइदा लिने कोसिस गरेका छन् । 

तल्लो भनिएको जातिलाई न त सम्मान छ न त उचित ज्याला हुने रोजगारीकै व्यवस्था छ । भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालमा ढल, मानव मलमूत्र सफा गर्ने र सिनो उठाउने काम दलितले मात्र गर्ने गर्छन् । वर्णव्यवस्थाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विविध अवरोध सिर्जना गरेको छ जसले यो क्षेत्रको समग्र विकासमा अवरोध पु-याइरहेको छ । 

आर्थिक मोर्चामा यो क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय ७,६०० डलर छ, जब कि अमेरिका एक्लैको प्रतिव्यक्ति आय हेर्ने हो भने ६० हजार डलर छ । असमानता, गरिबी र भ्रष्टाचार विश्वव्यापी सूचकांकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्र विश्वकै पुछारमा हुन्छन् । प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा भर्ना दर निराशाजनक छ । अझ जात, धर्म र लिंगका आधारमा हेर्ने हो भने चित्र झनै खराब छ । 

भारतमा, दलित भर्ना दर प्राथमिक तहमा ८१ प्रतिशत छ र माथि जाँदै गर्दा यो संख्या घट्दै गएर ग्य्राजुएट तहमा ११ प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ । दलितको पास हुने दर जम्मा २.२४ प्रतिशत छ । नेपालको सन्दर्भमा दलित तथा आदिवासी समुदायको प्राथमिक तहमा भर्ना दर ३४ प्रतिशत छ । जब कि कुल जनसंख्यामा तिनको हिस्सा ५७ प्रतिशत छ । उच्च शिक्षामा तिनको हिस्सा जम्मा ३.८ प्रतिशत छ र पढाइ छाड्ने दर पनि यही समूहमा उच्च छ । कलेज तह पास गर्ने दर दलितमाझ एकदम निराशाजनक अर्थात् जम्मा ०.४ प्रतिशत छ । दलित महिलाको शिक्षा त्योभन्दा दयनीय छ ।

पहाड र तराई क्षेत्रको भिन्नताले थप खाडल सिर्जना गर्छ । औपनिवेशिक शक्तिको बहिर्गमनपछि दक्षिण एसियाले सिमानासँग जोडिएर गम्भीर द्वन्द्व भोग्यो । युद्धमा ठूलो खर्च भएकाले सामाजिक कल्याण र मानव संसाधनमाथिको खर्च स्वतः कम भयो । यस नीतिलाई केले न्यायोचित ठह-याउँछ त ? मेरो विचारमा यसलाई केही स्वभाव र साम्राज्यवादी चाहनाले अघि बढाएको छ र एक–अर्काको अविश्वासले यसलाई सघाइरहेको छ । 

बौद्ध दक्षिण एसिया

यो क्षेत्रलाई जोड्ने एउटा साझा तत्व सम्भवतः एउटै मात्र छ, त्यो हो यही क्षेत्रमा हुर्किएको बौद्ध संस्कृतिको समृद्ध वैभव । बौद्ध मूल्यहरू अन्य कुनै औपनिवेशिक धर्म, आध्यात्मिक मतभन्दा बढी फैलिएको छ । र सम्भवतः, हाम्रो मार्ग पुनर्कल्पना गर्ने यो सबैभन्दा उपयुक्त मार्ग हो । बौद्ध मत यो क्षेत्रमा फैलिएन मात्र, त्यसले यो क्षेत्रलाई एक प्रतिष्ठाबाट पनि सुशोभित ग-यो ।

वर्णले एउटै देशभित्र पनि असुरक्षित नागरिकको सामूहिक वर्ग निर्माण गर्छ । जब कुनै सिर्जनशील श्रमिक र मिहिनेती व्यक्ति जातिगत पेसामा खुम्चिन्छन् तिनको देश स्वतः पछाडि पर्छ नै । 

अशोकले गरेको बौद्ध मतको विस्तारमा अन्य धर्मको विस्तारमा जस्तो औपनिवेशिकवादी क्रूरता देखिएन । र, आधिकारिक रूपमा बृहत्स्तरमा वर्ण व्यवस्थालाई चुनौती दिने पनि बुद्ध नै थिए । बुद्धकै नाममा यो क्षेत्रको दमनकारी वैदिक वर्ण समाजमा पहिलोपटक ठूला–ठूला वर्णव्यवस्थाविरोधी र अभियान चालिए । 

बुद्धलाई जोडेर हामी दक्षिण एसियाको इतिहास तथा भूगोललाई थप व्याख्या गर्न सक्छौँ । यसले हामीलाई यो क्षेत्रको एउटा यस्तो विगतमाथि स्वामित्व प्रदान गर्छ, जसले ऐक्यबद्धता र एकताको अभिव्यक्तिमार्फत हामीलाई सामीप्यको भाव प्रदान गर्छ । अहिले त दक्षिण एसिया एक अत्यन्त विभाजित इकाइ हो । सरकारी छात्रवृत्ति र सार्कका केही वार्षिक कार्यक्रमबाहेक जनस्तरबीचको अन्तरक्रियाका विकल्प नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । 

ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, युरोपजस्ता क्षेत्रीय ब्लकका जनता त्यो क्षेत्रसँग आत्मीयता महसुस गर्छन् । दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा, कसैले पनि यो क्षेत्रलाई आफ्नो राष्ट्रियता स्विकार्ने अवस्था छैन । यहाँका मानिसको राष्ट्रवादको सर्वोच्च पहिचान उसको व्यक्तिगत देशसँगै सीमित छ । सबैभन्दा पछिल्लोपटक सार्क नेताबीच भएको भिडियो कन्फेरेन्समा, पाकिस्तानका प्रतिनिधि स्वास्थ्यमन्त्री जाफर मिर्जाले ‘सार्क क्षेत्र विश्वमा सबैभन्दा कम एकताबद्ध क्षेत्र’ भएको पछुतो व्यक्त गरे । मिर्जाले सार्क ‘स्रोत, विज्ञता र वित्तीय’ संग्रहका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
 
दक्षिण एसिया अझै औपनिवेशिक शक्तिको छायामा छ । सम्भवतः त्यही कारणले विदेशी लगानीमा चलेका एनजिओ उद्योग र अन्य पुँजी लगानीको असमान शक्ति सन्तुलन यहाँ महसुस गरिन्छ । गरिबी, आतंक, जातीय विभेद, धार्मिक कट्टरताजस्ता मुद्दा अझै पनि यो क्षेत्रका प्रमुख राजनीतिक मुद्दा हुने गर्छन् । यो परनिर्भरताबाट पार पाउन र यो क्षेत्रलाई एकताबद्ध, सबल ब्लकका रूपमा अगाडि बढाउन मानव कल्याणमा आधारित ठोस अर्थतन्त्रलाई लक्ष्य बनाउनुबाहेक विकल्प छैन । 

तर, वर्ण तथा यससम्बन्धी विचारधाराले हाम्रो सोचलाई नियन्त्रण गरिरहेकाले त्यो लक्ष्यतर्फको यात्रा सहज छैन । वर्णले अविश्वास सिर्जना गर्छ । यसले गर्दा, ज्ञानको प्रसार र मानव संसाधनको गतिशीलता रोकिन्छ । वर्णले एउटै देशभित्र पनि असुरक्षित नागरिकको सामूहिक वर्ग निर्माण गर्छ । जब कुनै सिर्जनशील श्रमिक र मिहिनेती व्यक्ति जातिगत पेसामा खुम्चिन्छन् तिनको देश स्वतः पछाडि पर्छ नै । 

एकजना बाहुन पुरेत्याइँ, बनियाँ व्यापार र दलित वा आदिवासीले मलमूत्र सरसफाइको काममा लाग्नै पर्ने बाध्यतामा उत्पादनशील अर्थतन्त्रको अप्राकृतिक संगठन निर्माण हुन्छ । त्यस्तोमा सत्ताधारी र तिनका दलाललाई ठूलो जनसमुदायमाथि विभेदको वैधानिकता प्राप्त हुन्छ । विभेद नहुँदो हो त ठूला समूहलाई सिर्जनशील कामका लागि योग्य बनाउने गरी शिक्षित गर्न सकिन्थ्यो होला । 

वर्णव्यवस्थाले कुनै व्यक्तिलाई उसको अधिकतम क्षमता अभ्यास गर्नबाट मात्र रोक्दैन, यसले समाजको सामूहिक विकासमा पनि थप अवरोध सिर्जना गर्छ । यसले आर्थिक मामिला चलाउने जिम्मेवारी लिएका अल्पसंख्यकमाथि पनि दबाब सिर्जना गर्छ । ठूलो जनसमूहलाई औपचारिक रोजगारीबाट बाहिर राखिएकाले आर्थिक र सामाजिक एलिटले ठूलो कर भार उठाउन विवश हुनुपर्छ, यस अर्थमा वर्णव्यवस्थाले सत्ताधारीलाई नै पनि फाइदा गर्दैन । तर, पनि सत्ताधारी आफ्नै नागरिकमाथि वर्णव्यवस्थाको कठोर नियन्त्रण लागू गरेर आफैँमाथि सामाजिक र आर्थिक व्ययभार थोपरिरहेका छन् । 

एक दिन यो व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ र यसको अन्त्य हुन्छ नै । र, जब समाजलाई पुनर्संरचना गर्ने समय आउनेछ, तब बिरासतमा विशेषाधिकार पाएका मानिसले पछाडि फर्किएर तिनका ती कुकृत्यमाथि अवलोकन गर्नुपर्नेछ, जसले आफ्नै सह–नागरिकमाथि क्रूरता थोपरे । वर्णव्यवस्था उन्मूलन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ, तथापि यसको मुख्य जिम्मेवारी विशेषाधिकार पाइरहेकाको काँधमा पर्नेछ । किनकि यो व्यवस्था टिकाउँदा सबैभन्दा फाइदा आखिर तिनले नै पाइरहेका छन् ।

(याङ्डे ‘कास्ट माटर्स’ नामक बेस्ट सेलर पुस्तकका लेखक हुन् । उनी हार्बर्ड केनेडी स्कुलमा पोस्ट डक्टरेट गर्दै छन् ।)
अनुवाद : श्रवण उप्रेती