सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रकोप नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । तर, सरकारले खाद्य सुरक्षाजस्ता बृहत् प्रभावका क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै खाँचो छ । प्रकोप अन्त्यपछि आयातमा कटौती हुने जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा एउटा नयाँ प्रश्न उब्जिन्छ – महामारीपछि के खाने ? 

 

हिले विश्व नै कोरोना भाइरसविरुद्धको संघर्षमा केन्द्रित छ । प्रकोपको प्रभाव कम गर्दै निमिट्यान्न पार्ने उद्देश्यमा धेरै देशले राष्ट्रव्यापी लकडाउन र कतै कफ्र्यु आदेश जारी गरिरहेका छन् । 

यस्तो समयमा जनताको स्वास्थ्यका अतिरिक्त तिनलाई खुवाउने कुरामा पनि राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ । कोरोना भाइरस महाव्याधि नियन्त्रणमा आइसकेपछि अधिकांश देशले तिनको जनसंख्यालाई खुवाउन खाद्य सामग्रीको उत्पादन तथा भण्डारण वृद्धि गर्नेछन् । पछि आयात न्यूनीकरण गनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हामीजस्तो आयातमा निर्भर राष्ट्रका लागि यसले चिन्ता उत्पन्न गराउने पक्का छ ।  

नेपालको भूमि उच्च उत्पादकत्व क्षमतायुक्त भए पनि यहाँको हिमाली भेगका धेरै घर अहिले पनि वर्षमा चारदेखि नौ महिनासम्म खाद्य अभाव सामना गर्न विवश छन् । यो तथ्य महाव्याधिअघिको हो । नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा बढी जिल्लालाई संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले खाद्य अभावयुक्त क्षेत्र मानेको छ । 

विगतमा एकातर्फ उच्च जनसंख्या वृद्धिका कारण खाद्य सामग्रीको मागको वृद्धि र सोही समयमा खाद्य उत्पादनमा आइरहेको ह्रासले नेपाललाई बिस्तारै खाद्य निर्यातकर्ताबाट खाद्य आयातक देशमा बदलेको थियो । भन्न त कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिन्छ । देशको समग्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशत हिस्सा कृषिक्षेत्रकै छ । तर, आजको यथार्थ के हो भने नेपाल नामको मात्र कृषि–प्रधान देशमा रूपान्तरित भएको छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश अन्नबाली तथा अन्य खाद्य सामग्रीका लागि आयातमा निर्भर छौँ । आयातको ठूलो हिस्सा छिमेकी देशबाट हुने गरेको छ । 

सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रकोप नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । तर, सरकारले खाद्य सुरक्षाजस्ता बृहत् प्रभावका क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै खाँचो छ । प्रकोप अन्त्यपछि आयातमा कटौती हुने जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा एउटा नयाँ प्रश्न उब्जिन्छ – महामारीपछि के खाने ? 

 

०७२ सालको भूकम्पले हाम्रो खाद्य अभावको बिकरालता उजागर गरिदिएको थियो । भूकम्प र त्यसलगत्तैको नाकाबन्दीले त्यस समय हामी यो समस्याको सामना गर्न कति पनि तयार रहेनछौँ भन्ने तथ्य देखाएको थियो । अहिले त सबै राष्ट्र आफ्नै आन्तरिक समस्या (महामारी)मा केन्द्रित भइरहेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानमा भर पर्न सकिँदैन । अहिले यो समस्या सल्टाउन हामी आफैँले के गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्नुपर्ने वेला हो । 

वैदेशिक श्रममा गएका नागरिक देश फर्किने क्रम बढेपछि महाव्याधिको संख्यामा वृद्धि भयो । मध्यपूर्व तथा भारतजस्ता प्रकोपको रेडजोनबाट ठूलो संख्यामा मानिस फर्किरहँदा नेपाल यो प्रकोपको चपेटामा पर्ने कुराको सन्त्रास ह्वात्तै बढ्यो । विदेशबाट फर्किएकामध्ये अधिकांश अहिले घरमा आफ्नो अनिश्चित भविष्यबारे सोच्दै चिन्तित देखिन्छन् । 

संकट अन्त्य भएर परिस्थिति सामान्य भएपछि ती पुनः काम पाउने कुरामा ढुक्क छैनन् । वर्तमान परिस्थितिमा सरकार तिनको स्वास्थ्यका साथै समग्र देशको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ, तर पछि यो समुदायको भविष्यबारे ध्यान दिन आवश्यक छ । 

सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रकोप नियन्त्रणमा गएको देखिन्छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । कोभिड–१९ को प्रभाव मुख्यतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा महसुस गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले खाद्य सुरक्षाजस्ता बृहत् प्रभावका क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै खाँचो छ । प्रकोप अन्त्य भएपछि आयातमा कटौती हुने जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा एउटा नयाँ प्रश्न उब्जिन्छ । 

हामीले त्यसपछि के खानेछौँ ? आयात स्वाभाविक रूपमा हुँदा पनि पनि रेमिट्यान्समा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रले उक्त आयात र अन्य आन्तरिक प्रभाव दुवैलाई धान्न सक्दैन । कारण हाम्रो रेमिट्यान्स प्रभावित भइसकेको छ । 

तथापि प्रकोप र देश फर्किएका अतिरिक्त जनशक्तिलाई खाद्य सुरक्षाको लक्ष्यमा सहभागी गराउने वैकल्पिक विधि उपलब्ध हुन सक्छन् । अहिले अस्तित्वमा नरहेको आयले जनसंख्यालाई खुवाउन पु-याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन । यस्तोमा कृषि मन्त्रालयजस्ता संस्थानलाई कृषि उत्पादन वृद्धि गराउने योजनामा संलग्न गराउनुपर्छ । 

तिनले हाल बेरोजगार जनसंख्यालाई खाद्यान्न उत्पादनमा सहभागी गराउने नीति र योजना अघि सार्नुपर्छ । यो लक्ष्यमा योगदान गर्न सक्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थान औँलामा गन्न सकिने संख्यामा छन् । अरू भने यसमा मूकदर्शक मात्र हुनेछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योगदान दिन नसक्ने सरकारका विभागहरूले अब प्रकोपले असर गर्ने अन्य क्षेत्रमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । 

भर्खरै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले हरेक प्रकारका कृषिमा आधारित काममा पाँच प्रतिशतको ऋण दिने योजना ल्याएको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो, जसले आममानिसलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सक्छ । कालान्तरमा यो कृषि उत्पादन वृद्धिमा उपयोगी हुन सक्छ । कृषिक्षेत्रलाई दिगो पेसाका रूपमा निर्माण गर्न सक्ने नीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्नसके उत्पादनमा उलेख्य वृद्धि हुन सक्छ । यसले कालान्तरमा हालको बिकराल आयातको हिस्सालाई घटाउन सहयोग गर्नेछ । हामीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लान्छ । 

०००

यो कुनै काल्पनिक कुरा नभएर एउटा बलियो सम्भावनायुक्त लक्ष्य हो । सन् १९८० को बीचसम्म नेपाल चामल उत्पादनमा आत्मनिर्भर थियो । नेपालबाट ठूलो परिमाणमा धान निर्यात हुने गथ्र्यो । तराईमा उत्पादन हुने धाननजिकको भारतीय बजार र देशका पहाडी भेगमा निर्यात हुन्थ्यो । नेपाल खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर थियो । पूर्वाधारको अभावले मात्र एक भेगमा उत्पादन भएका खाद्यान्न अर्को क्षेत्रमा पु-याउन अवरोध भइरहेको थियो । 

अहिले पूर्वाधारको समस्या तुलात्मक रूपमा समाधान भएको छ । त्यस्तै खेती प्रणालीमा उपलब्ध विविध तरिकाले देश विविध प्रजातिका अन्नबाली उत्पादनमा सक्षम बनेको छ । यी सामथ्र्यलाई प्रयोग गरेर नेपालले विगतको आत्मनिर्भर वैभव फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि उपयुक्त नीति र प्रोत्साहनको आवश्यकता छ । 

अहिले विपत्को समयमा यी भनाइ असान्दर्भिक लाग्लान्, तर मुख्य कुरा नेपाली जनता भोको नरहून् भन्ने हो । मानिसलाई कृषि उत्पादनमा सहभागी गराएर होस् वा खाद्य सुरक्षाका लागि काम गरिरहेका अनुसन्धानदाता तथा नीति संस्थाका ज्ञानलाई उपभोग गरेर होस्, हामीहरू यो प्रकोपबाट मात्र होइन र त्यसपछिको प्रभावबाट पनि पार पाउन सक्छौँ । 

०००