• वि.सं २०७७ श्रावण २७ मंगलबार
  • Tuesday, 11 August, 2020
लेखनाथ शर्मा 
२०७७ बैशाख २७ शनिबार ०८:१२:००
विज्ञान प्रविधि

अनलाइन शिक्षाले असमानता बढाउँछ 

२०७७ बैशाख २७ शनिबार ०८:१२:००
लेखनाथ शर्मा 

महामारीबाट जीवनको सुरक्षा, आर्थिक दूरावस्था र अन्य असुरक्षाका बीच शिक्षा क्षेत्र पनि चपेटामा परेको छ । विकसित देशहरूको आर्थिक विकास ऋणात्मकतिर जाने हो कि भन्ने आकलन विज्ञहरूले गरेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दी संसारले व्यहोर्नुपर्ने अनुमान पनि विज्ञहरूको छ । सबै अवस्थाको अहिले नै निर्क्योल निकाल्न नसकिएला । 


नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धि २.७ मा अड्किने आकलन गरिएको छ । रोगबाट बच्न भौतिक दूरी कायमै राख्नुपर्ने भएकाले तत्काल शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन हुनेमा शंका छ । लकडाउन खुलेपछि पनि सबैभन्दा ढिलो सुरु हुने शैक्षिक क्षेत्र नै हो । शिक्षालयहरूमा क्वारेरन्टाइन छन्, घुम्ती अस्पतालहरू छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रका र अन्य सहयोगी पनि शिक्षा क्षेत्रबाट खटिएर काम गरिरहेका छन् । यही अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्ने, लाखौँ विद्यार्थीको मनोसामाजिक अवस्था कसरी सन्तुलित राख्ने भन्ने विषयमा संसारभरि बहस छ । विभिन्न उपायहरू अपनाएर शिक्षा क्षेत्र सुचारु राख्ने प्रयास भइरहेको छ । 


भौतिक दूरी कायम गरेर भेला हुने, कक्षाकोठामा सरसफाइलाई ध्यान दिने तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको सूचनालाई पालना गरी कतिपय देशले आफ्नो वस्तुस्थितिअनुसार विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । मूलतः भौतिक दूरी कायम गरी अध्ययन अध्यापन गर्न अनलाइन क्लास, भर्चुअल क्लास वा इ–लर्निङको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । इन्टरनेट विस्तार भएको विकसित देशहरूमा यो विधिलाई राम्रोसँग प्रयोग गरेका छन् । यद्यपि त्यहाँ पनि सबैमा इन्टरनेटको पहँुच, व्यक्तिगत कम्प्युटरको अभाव, डिजिटल साक्षरताको अभावजस्ता कारणबाट गरिब परिवारका विद्यार्थी वञ्चित छन् । डिजिटल विभाजनको खाडल विकासित देशमा पनि देखिएको छ, नेपाल यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । 

भत्किएका कक्षा कोठा, फाटेका कालोपाटी, चुहिने विद्यालय, नियमित कक्षा नहुने, पुस्तक पनि वेलामा नपाउने विद्यालयमा कसरी अनलाइन शिक्षा ?

 

एकाएक सबै शिक्षालय बन्द गर्नुपर्दा लगभग ८० लाख विद्यार्थी, शिक्षकहरू प्रभावित भएका छन् । अधिकांश पठनपाठन, परीक्षा, अनुसन्धान बन्द छन् । यही सेरोफेरोमा शिक्षा क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसनमा लैजाने भन्नेबारे नेपालका सबै तहका मानिसमा एक किसिमको बुझाइ छ । शिक्षक प्राध्यापकहरूका लागि प्रविधिमैत्री तालिमहरू सञ्चालन भएका छन् । अनलाइन र अन्य वैकल्पिक तरिकाका बारेमा खोज गर्न समिति बनेका छन् । विभिन्न विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षाका संस्था, विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका समाचार पनि आइरहेका छन् । 


यी सबै अवस्था हेर्दा नेपालमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षा र अनुसन्धानका कार्यहरू अगाडि बढाउने सोच सबैमा पलाएको छ । शिक्षामा रूपान्तरणका लागि यो ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो । संकटले दूरावस्था मात्र लिएर आउँदैन समाधान खोज्न पनि सिकाउँछ । सुधार र विकासका लागि अवसर दिन्छ । शिक्षा क्षेत्रको नीति, कार्यक्रम र व्यवस्थापनमा भएमा कमीकमजोरी र अपर्याप्तताका बारेमा पनि जानकारी भएको छ । यसपटकको कोभिड–१९ ले नेपालको शिक्षामा रहेका कमीकमजोरीलाई राम्ररी उजागर गरेको छ । यसले संकट मात्र होइन, शिक्षालाई सुधार गर्ने अवसर पनि उपलब्ध गराएको छ । अब प्रश्न रह्यो, नेपालमा शिक्षाको डिजिटलाइजेसनमा कति सम्भावना छ ? चुनौती कस्ता छन् र सम्बोधन गर्ने कस्ता उपाय होलान् ? 

 

वर्तमान नीति, डिजिटलाइजेसन र चुनौती


शिक्षामा डिजिटलाइजेसनले परम्परागत शिक्षण सिकाइको स्थानमा इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोगबाट जुनकुनै समयमा जहाँकहीँ रहेर पनि सिकाइ गर्न सकिने वातावरणलाई बुझाउँछ । यसले निजात्मक सिकाइ, सहकार्य र नेटवर्कमा रहेर सिक्ने नयाँ पद्धतिलाई स्वीकार गर्छ । यो पद्धतिले शिक्षक र विद्यार्थी एकै समयमा एकै स्थानमा बसेर प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया र निर्देशनमा सिक्ने सिकाउने परम्परागत पद्धतिभन्दा फरक शिक्षण सिकाइको प्रयोगलाई प्रधानता दिन्छ । 


नेपालमा अहिलेको अवस्था र आवश्यकताले डिजिटलाइज्ड शिक्षाको आवश्यकता महसुस गरायो । तर, समग्र देशको प्रशासन, बन्दव्यापार, उद्योग व्यवसाय र शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने र डिजिटल नेपालको अवधारणा पहिल्यैदेखि सुरु भएको विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमबाट सजिलै अनुभूत गर्न सकिन्छ । नेपालमा इ–गभर्नेन्सको नीतिले सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई इ–गभर्नेन्समा जाने गरी तयारी गर्ने उल्लेख छ । शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी नीतिले पनि सबै विद्यालय, उच्च शिक्षाका संस्थामा हुने शिक्षण सिकाइका कार्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ । ‘एक विद्यार्थी एक ल्यापटप’को कार्यक्रम पनि सञ्चालन भयो । केही विद्यालयमा इ–पुस्तकालयको व्यवस्था भयो । तर, यी सबै प्रयासको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्ने, थप सुधार गर्ने र कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने काममा ध्यान गएन । 


कार्यान्वयन पक्षमै समस्या रह्योे । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी कम्प्युटर प्रयोगशाला पनि स्थापना भए, केही संख्यामा कम्प्युटर र इन्टरनेट जोडिए । तर, यी सबै कार्य गर्दा सूचना तथा प्रविधिलाई विद्यार्थीको सिकाइ, शिक्षा प्रशासन, कक्षाकोठामा हुने सिकाइमा प्रयोग गर्न विद्यार्थी कम्प्युटरको अनुपात, शिक्षक कर्मचारी कम्प्युटर अनुपात न्यूनतम पनि कति चाहिने ? सबै विद्यार्थीका लागि कम्प्युटर कसले उपलब्ध गराउने ? अहिले उपलब्ध गराइएको कम्प्युटरलगायत इन्टरनेटको सुविधाले साँच्चै अनलाइन वा इ–सिकाइको वातावरण बन्छ ? अनलाइन सिकाइका लागि डिजिटल विषयवस्तु कहाँ छ र कसले निर्माण गर्ने ? विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट र विद्युत् आपूर्तिको अवस्था कसरी हुन्छ ? शिक्षकहरूले प्रविधिमैत्री र डिजिटल विषयवस्तु सिर्जना गर्न सक्ने गरी तालिमहरू भए वा भएनन् ? शिक्षामा डिजिटलाइजेसन गर्नका लागि कसले जिम्मेवारी लिने ? यावत् प्रश्नका बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा अस्पष्ट थिए । 


अहिलेको विपत्तिमा अनलाइन सिकाइमा समस्या आउनुको मूल कारण नै नीतिअनुसार कार्यक्रम नबन्नु, बनेका पनि कार्यान्वयन नहुनु हो । सुस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहुने र उपलब्धि कहिलेसम्म प्राप्त गर्ने र नभएमा जिम्मेवारी कसैले पनि लिन नपर्ने अवस्था कायमै भएमा फेरि पनि डिजिटलाइज्ड शिक्षाको अवस्था उस्तै रहनेछ । 


वर्तमानको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने इन्टरनेटको पहुँच भएको र कम्प्युटर भएको घरपरिवारको संख्या ८ प्रतिशत छ । विद्यालय १२ प्रतिशत छन् । तर, करिब ९० प्रतिशत परिवारसँग मोबाइल फोन छ र विद्यालय जाने केटाकेटी भएका ८८ प्रतिशत घरपरिवारमा मोबाइल छ भन्ने देखाउँछ । इन्टरनेटको पहँुच करिब ७२ प्रतिशत जनसंख्यामा छ भन्ने तथ्यांक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विभिन्न सामग्री अध्ययन गर्दा देखिन्छ । तर, यो तथ्यांक कति हदसम्म सत्य छ ? भन्न सकिँदैन । डिजिटाइज्ड शिक्षाका लागि उपयुक्त इन्टरनेटको गति र भौगोलिक क्षेत्रअनुसार सेवा उपलब्ध छ–छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । मोबाइल पुग्नेजतिलाई इन्टरनेटको सुविधा दिने हो भने करिब ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिएला । 


जनसंख्याको हिसाबले सेवा प्राप्तिको विश्लेषण गर्दा सहरी क्षेत्र र सहरउन्मुख क्षेत्रमा जनघनत्व धेरै छ यसले इन्टरनेटको पहँुच ग्रामीण तथा दूरदराजका क्षेत्रमा कम छ वा कतिपय क्षेत्रमा छँदै छैन भन्ने निश्चित छ । व्यक्तिगत कम्प्युटर हुने संख्यालाई हेर्ने हो भने पनि अनलाइन सिकाइमा जान कठिन देखिन्छ । परिवारमा भएका सबै मोबाइलहरू अनलाइन शिक्षाका लागि उपयुक्त छन् कि छैनन् प्रश्न त्यहाँ छ । यसरी हेर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसनमा लैजान नेपालमा न्यूनतम पूर्वाधार बनिसकेको छैन । 


सूचना प्रविधिको पहँुचका आधारमा विद्यार्थीलाई मूलतः ४ श्रेणीमा राख्न सकिन्छ । पहिलो, पूर्ण डिजिटलाइज्ड परिवार, दोस्रो, डिजिटल साक्षरता नभएका तर डिजिटल सुविधा प्राप्त परिवार, तेस्रो, सूचना प्रविधिको साधनमा रेडियो र टेलिभिजन मात्र भएका परिवार, चौथो, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिरको परिवार । अहिलेको सन्दर्भमा अनलाइन शिक्षाको मात्र विकल्प सोचियो र यही आधारमा मात्र शिक्षण सिकाइ तथा मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरियो भने असमानता झन् बढ्न जान्छ ।

 

धेरै मानिसको तर्क अनलाइनमा शिक्षा दिन सुरु गर्ने हो भने गरिब मर्कामा पर्छन् । यो सही तर्क हो र तथ्य पनि हो । तर, अहिले पनि भत्किएका कक्षाकोठा, फाटेका कालोपाटी, चुहिने विद्यालय, नियमित कक्षा नहुने, कक्षा कार्य गर्न कापी नहुने, पुस्तक पनि वेलामा नपाउने समूह नेपालमै छ । अहिलेको शिक्षामा पनि विभाजन छ । विभाजन हुन्छ भनेर काम नगर्ने होइन । लाखौँ शिक्षक अहिले कामविहीन छन्, प्रशासक र व्यवस्थापकले पनि काम पाएका छैनन् । तसर्थ अनलाइन कक्षा सुरु गर्न सकिनेका लागि सुरु गर्ने, अरू किसिमका विद्यार्थीका लागि उपयुक्त शिक्षण सिकाइका साधन, विधि, प्रविधि जुटाउने कार्यमा सबै शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्छ । 

शिक्षामा डिजिटाइजेसनका लागि डिजिटल विषयवस्तुको तयारी, शिक्षक तालिम, इन्टरनेट सुविधा, बिजुली, कम्प्युटर वा व्यक्तिगत विद्युतीय साधन, विद्यार्थीमा न्यूनतम डिजिटल साक्षरता, शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि निरन्तर प्राविधिक तथा शिक्षण विधि, सिकाइकलामा सहयोग, डिजिटल पुस्तकालयको स्थापना अनिवार्य छन् ।

सरकारी, निजी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निःशुल्क उपलब्ध भएका डिजिटल विषयवस्तुको संकलन र सम्पादन गर्न पाउनेलाई आफ्नो पाठ्यक्रम र परिवेशअनुसार सम्पादन गरी अनलाइनका लागि सामग्री तयार गर्न सकिन्छ । यिनै सामग्रीलाई टेलिभिजन, रेडियोको अन्तक्र्रियात्मक ढाँचामा परिवर्तन गर्ने र छापा सामग्रीहरू यसैसाथ संलग्न गरी विद्यार्थीका लागि हेर्ने, सुन्ने र गर्ने गरी सिकाइको वातावरण दिन सकिन्छ । 


कुनै पनि सूचना सञ्चार प्रविधिको पहुँच नभएकालाई छापा सामग्री, फोन वार्ता, क्षेत्रक्षेत्रमा सानासाना सिकाइ समूह र उक्त समूहलाई सिकाइ सहयोग गर्न सहयोगीको व्यवस्था, परिवार र माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीबाट तल्लो कक्षाकालाई मद्दत गर्नेजस्ता सिकाइका तरिका अपनाउन सकिन्छ । तर, यस किसिमको सिकाइको वातावरण एउटा विद्यालयले मात्र गर्न सक्दैन । सबै तहका सरकार, विज्ञहरू, शिक्षकहरू, स्वयम्सेवी शिक्षकहरूको तयारी र योजनाबद्ध कार्यक्रमबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यस किसिमको अध्ययन सामग्री, पूर्वाधारहरूको तयारी गर्न खर्च र जनशक्तिको व्यवस्था जरुरी हुन्छ । 


सरकारका तर्फबाट अहिले खर्च नभएका क्षेत्रहरूमा भएको बजेट, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँगका कोषहरूको संयुक्त प्रयोगबाट डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, अन्य किसिमका सिकाइ साधनहरू तयार पारी सबै किसिमका विद्यार्थीलाई सम्बोधन गरी शिक्षण सिकाइको वातावरण सञ्चालनमा ल्याउन विशेष तयारीमा जुट्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 


हाम्रा योजना तथा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकतामा माथि उल्लेख गरिएका तेस्रो र चौथौ वर्गका विद्यार्थी पर्नुपर्छ । बिस्तारै अरू दुई समूहका विद्यार्थीका लागि उनीहरूलाई प्राप्त सुविधामा सुधार र सहुलियत प्रदान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 


सन् २०१५ मा भूकम्पले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका संरचना भत्काएर शिक्षण सिकाइका कार्य अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अनलाइनमा कक्षा अध्यापन गर्ने व्यवस्था, सामग्रीहरूको डिजिटाइज्ड गर्ने कार्य, इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्नेजस्ता कार्यले प्राथमिकता पाएको थियो । कामहरू भएका पनि थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीलाई काम दिएको र दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा दिनेजस्ता कार्यको कार्यान्वयनमा लगिएकै हो । 


तर, यी कार्यहरू कोही बीचैमा रोकिए, कोही ठेक्कापट्टाका काम भएर पनि कार्यान्वयनमा गएनन् । भूकम्पको प्रभाव मानिसको मानसपटलबाट ओझेलमा प¥यो । मनोसामाजिक अवस्था परिवर्तन भयो हाम्रा सबै काम थाती रहे । 


अहिले पनि देशको सबै क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव बराबरी छैन । कुनै क्षेत्रमा एउटै संक्रमित पनि देखिएको छैन । यसले आंशिक रूपमा बन्दाबन्दीको व्यवस्था गर्ने अवस्था आउन सक्छ । आर्थिक र सामाजिक गतिविधिलाई जीवन्त राख्न सधैँ र सबै ठाउँको बन्दाबन्दी सान्दर्भिक नहुन सक्छ । बन्दाबन्दीको अवस्था सकियो वा खुकुलो भयो भने अहिले सारा मानिसमा जसरी अनलाइन शिक्षा भौतिक दूरी कायम राखी शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्न, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम गर्न उपयुक्त मानिरहेका छन् र यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सोच छ, यी सबै नछुट्लान् भन्न सकिँदैन । 


कोभिड–१९ को वर्तमान अवस्थाको आवश्यकता सम्बोधन मात्र होइन, कोभिडपछिको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न र शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न अहिलेको सार्वजनिक सोचलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रम तयार पार्ने र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । खासगरी उच्च शिक्षाका संस्थाले कोभिडका कारण अध्ययनका लागि बाहिरिने करिब १ लाख विद्यार्थीलाई नेपालमा नै राखी अध्ययन–अध्यापन गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । विदेशमा अध्ययनमा जानेहरू नेपालमा अवसर नदेख्ने, शिक्षामा गुणस्तर खोज्ने सिलसिलामा बाहिरिएका छन् । कोभिडको प्रभावले विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र ऋणात्मक आर्थिक वृद्धितर्फ जाने संकेत विज्ञले गरिरहेका छन् । 


हाम्रो देश विद्यार्थीको निकासी गर्ने स्रोत देशको पनि आर्थिक विकास २.७ प्रतिशतको वृद्धिमा रहने अनुमान आएको छ । यसले परिवार आर्थिक संकटमा पर्न सक्छ, राज्यले लगानी नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएर बैंकको लगानी पनि यतातिर नहुन सक्छ, र विकसित देशहरू जुन हाम्रा विद्यार्थीका लक्षित देश हुन् त्यहाँ कोरोनाको प्रभाव बढी भएको र बन्दाबन्दीका कारण यी विद्यार्थी अध्ययनका लागि जान सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले सबै संस्थाले थप संख्यामा विद्यार्थीलाई अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्छ । 


विदेशमा अध्ययनरतहरू पनि फर्किनुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्न सकिँदैन । गैरआवासीय संघले गरेको सर्भेले ७७ प्रतिशत मानिस नेपाल फर्किन चाहन्छन् भन्छ । अध्ययनका लागि गएकाको शिक्षण शुल्क परिवारले व्यहोरे पनि खानबस्नको व्यवस्था अधिकांश विद्यार्थी आफैँले काम गरेर सिर्जन गरेका छन् । यो अवस्थामा लक्षित देशमा कामको अवसर संकुचन हुने त्यसै देशका मानिसका लागि काम नपुग्ने अवस्थामा यी विद्यार्थी त्यहाँ रहन सक्दैनन् । अर्कोतर्फ छात्रवृत्तिमा गएकाहरूमा पनि कतिपय अवस्थामा छात्रवृत्तिको रकममा कटौती हुन जाँदा खर्च व्यहोर्न कठिन भएर पनि फर्कनुपर्ने हुन सक्छ ।

 

हामी यो अवस्था नहोस् भन्ने चाहन्छौँ, तर यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा विदेशमा अध्ययनका लागि नजाने संख्या र फर्केका विद्यार्थीको पठनपाठनको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । अहिलेको बहसमा यो अवस्थाको छलफल गरिएको देखिँदैन । यसका लागि तयारीमा रहने गरी सोच्न थालिएको पनि छैन । यो अवस्थाको सम्बोधन भौतिक रूपमा कक्षाकोठा, प्रयोगशालालगायतको व्यवस्थापनबाट सम्भव छैन, परम्परागत प्रणालीमा पनि इ–सिकाइलाई समावेश गरेर प्रत्यक्ष कक्षाको संख्यामा कमी गर्ने र फ्लिप कक्षाको अवधारणाबाट शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । तसर्थ कोभिडका कारण सिर्जित वर्तमान समस्या र यसपछिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न शिक्षामा डिजिटाइजेसन अहिलेको आवश्यकता हो । 


नेपालमा शिक्षालाई डिजिटाइजेसनका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार नभई सबै तहका शिक्षालाई डिजिटाइज्ड गर्न सकिँदैन । उच्च शिक्षा क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा अलि सहजताका साथ गर्न सकिन्छ, तर विद्यालय शिक्षाका लागि व्यवस्थित तयारी गर्नु जरुरी छ । शिक्षामा डिजिटाइजेसनका लागि यी पूर्वाधार अनिवार्य हुन्छन्, क्रमशः डाटासेन्टर सर्भरको व्यवस्था, सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली, भिडियो कन्फरेन्स साधन (सफ्टवेयर र हार्डवेयरसहित), डिजिटल विषयवस्तुको तयारी, शिक्षक तालिम, इन्टरनेट सुविधा, बिजुली वा अन्य विद्युतीय सुविधा, शिक्षक विद्यार्थीमा उपयुक्त किसिमको कम्प्युटर वा व्यक्तिगत विद्युतीय साधन, विद्यार्थीमा न्यूनतम डिजिटल साक्षरता, शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि निरन्तर प्राविधिक तथा शिक्षण विधि, सिकाइकलामा सहयोग, डिजिटल पुस्तकालयको स्थापना अनिवार्य छन् ।

 
यी आधारभूत पूर्वाधार र अवस्थाको सिर्जना नै डिजिटाइज्ड शिक्षाको वातावरणका आधार हुन् । यी पूर्वाधारको व्यवस्थापन नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । कुनै एक शैक्षिक संस्था वा विद्यालयले एक्लै यी वातावरणको तयारी गर्न सक्दैनन् । अहिले खुला रूपमा प्राप्त कन्फरेन्स साधनलाई प्रयोग गरी कक्षाहरू सञ्चालन गर्नु तत्कालका लागि ठिकै छ, तर यो दीर्घकालीन बनाउन यी उल्लेखित पूर्वाधार अनिवार्य छ ।

 

डिजिटाइज्ड शिक्षाका लागि इन्टरनेटको सुविधा, डिजिटलाइज्ड विषयवस्तु, दक्ष शिक्षकशिक्षिका, शिक्षक विद्यार्थीसँग व्यक्तिगत कम्प्युटर वा ट्याबलेट नभएसम्म अनलाइन सिकाइ सम्भवना हुँदैन । विद्यार्थीको भर्नादेखि पठनपाठन परीक्षा र सर्टिफिकेसनसमेत अनलाइन पद्धतिबाट भएमा मात्र शिक्षामा डिजिटाइजेसनको सफल अभ्यास मान्न सकिन्छ । यस कार्यका लागि सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरू, व्यक्ति, समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सबैलाई कार्यक्रमगत रूपमा संयोजन गरी जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँड र भएगरेका कामको नियमित प्रगतिको समीक्षासहित व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा नेपालको शिक्षालाई डिजिटाइज्ड गर्न सकिन्छ । 

 

०००


इन्टरनेटको सुविधामा सुधार, नेपालमा अहिले तयार भएका डिजिटल सामग्रीको संकलन र व्यवस्थापन, उपलब्ध जनशक्ति र संरचनाको प्रभावकारी सञ्चालन गर्नु नै उपलब्ध सेवा सुविधाको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने आधार हो । यी कार्य सम्पन्न गर्न आर्थिक व्यवस्थापन पहिलो चुनौती हो । जनशक्तिका हिसाबले अहिले शिक्षालाई डिजिटाइजेसनमा लैजान नेपालमा प्रचुर जनशक्ति छ । यिनीहरू सबैलाई संगठित गरी काममा लगाउने संरचना अहिले छैन, भएका संरचनाले पनि कानुनी रूपमा काम गर्नलाई बाटो फुकेको छैन । तसर्थ उपलब्ध जनशक्तिलाई संगठित रूपमा काममा लगाउन अर्को चुनौती छ । 


विपतका वेलामा काम गर्न स्थायी संरचना र विधि नहुँदा असल नियतले ल्याउने लगानीको सही सदुपयोग नहुने र उपलब्धि लिन नसकिने अर्को व्यवस्थापकीय चुनौती छ । नेपालमा अहिले रहेका सबै तहका सरकारमा र कार्यरत जनशक्तिमा साझा बुझाइ, काममा समर्पण र एकताभाव सिर्जना गर्न सक्दा यी चुनौतीलाई पार गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न शिक्षण सिकाइका सबै विकल्प र साधनहरूको प्रयोग गर्ने र डिजिटाइजेसनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र शिक्षामा नीतिगत परिवर्तन मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमका रूपमा लिएर योजनाबद्ध रूपमा कार्यको थालनी गर्नु नै अहिले सान्दर्भिक आवश्यकता हो ।