नेपालमा बाराम्बर आइरहने विपत्ले कृषि क्षेत्र पनि चपेटामा परिरहेको छ । ०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा हजारौँ मानिसले आफ्ना परिवारका सदस्य मात्र गुमाएनन्, छर्न ठिक्क पारिएको अन्य बालीका बिउ पनि गुमाए । सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थाले विभिन्न राहतका सामग्रीसहित थरीथरीका बिउ पनि वितरण गरे । तर, कति बिउ उम्रिएनन् र कति उम्रिएर पनि फलेनन् । यसले पीडित परिवारमा झन् पीडा थप्यो । यस्ता विपत्का वेला कृषकका लागि बिउको आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने न त सरकारको कुनै सोच थियो न त तयारी । 

०७२ को भूकम्पपछि विभिन्न क्षेत्रमा पूर्वतयारी र विकास निर्माणका काम भविष्यमा आइपर्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी अघि बढाइए । तर, कृषि क्षेत्रमा त्यस्तो तयारी कहीँकतै देखिँदैन । निरन्तरको बन्दाबन्दीले धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । कृषि क्षेत्र अपवाद हुने कुरै भएन । ०७२ को भूकम्पपछि कृषि क्षेत्रले पनि जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपायहरू अवलम्बन गरेको भए सम्भवतः अहिलेको महामारीबाट कृषि क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव धेरै कम गर्न सकिन्थ्यो । अरू सबै कुरालाई थाती राखेर विपत्को अवस्थामा शुद्ध बिउको आपूर्ति कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्र अघि बढाए पनि कृषकहरूका लागि ठूलो राहत हुने थियो ।

 

अधिकांश पहाडी भागमा वैशाखमा धानको बिउ राखिन्छ र जेठको अन्त्यदेखि रोप्न सुरु गरिन्छ । तर, वैशाख महिनामा कृषकका लागि चाहिने बिउको सहज उपलब्धता गराउन सकिएन भने त्यसले अर्को वर्ष खाद्य संकट ल्याउन सक्छ ।

 

हालको निरन्तरको बन्दाबन्दीले विभिन्न ठाउँका कृषकले दूध फालेको, तरकारी बेच्न नपाएको, मजदुर तथा मेसिनको अभावमा पाकेको गहुँबाली थन्क्याउन नपाएको र बिउ खरिद गर्न नपाएका समाचारहरू दिनदिनै आइरहेका छन् । यो सँगै हाम्रो मुख्य खाद्यान्न बाली धानको बिउको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि थपिएको छ । कृषि फर्म, बिउ कम्पनी, बिउ व्यवसायी, कृषक समूह र सामुदायिक बिउ बैंकहरूसँग भएका बिउ परीक्षण, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र ओसारपसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रभावित भएका छन् । सीमानाका बन्द हुँदा बिउको आयात पनि रोकिएको छ ।

अधिकांश पहाडी भागमा वैशाखमा धानको बिउ राखिन्छ र जेठको अन्त्यदेखि रोप्न सुरु गरिन्छ । तर, वैशाख महिनामा कृषकका लागि चाहिने बिउको सहज उपलब्धता गराउन सकिएन भने त्यसले अर्को वर्ष खाद्य संकट ल्याउन सक्छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापीकरणले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको ठूलो जमात देश फर्किने छ । स्वदेशमा पनि पर्यटनलगायत अन्य उद्योगबाट धेरैले रोजगारी गुमाउन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ ।

 

देशमा भित्रिने रेमिट्यान्स घट्नेछ, तर खाद्यान्नको माग बढ्ने निश्चित छ । हामीले खाद्यान्न आयात गर्ने देशहरूमा पनि कोभिड–१९ को प्रभाव व्यापक भएकाले त्यहाँबाट खाद्यान्न आयात गर्ने सम्भावना पनि न्यून रहन्छ । यी कुरालाई मध्यनजर गरी खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । अन्यथा बन्दाबन्दी निरन्तर भइरहँदा रोग घट्ने, तर भोक बढ्ने र अर्को संकट आइपर्ने सम्भावना छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कृषकहरूलाई कृषि कर्म निरन्तर गर्न भनिएको छ । कृषि उपजहरूको सहज आपूर्तिका लागि यातायात व्यवस्था सहज गर्न संघीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र प्रदेश तहका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट केही प्रयास भएको देखिन्छ । अब कृषि क्षेत्रसँग सम्बद्ध तीनै तहका सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले हाम्रो मुख्य खाद्यान्नबाली धानलगायत कृषकका लागि आवश्यक अन्य बिउहरूको आपूर्ति सहज गर्न आ–आफ्नो तहबाट सहजीकरण गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । 

नेपालका अधिकांश कृषकहरूले खाद्यान्न र तरकारी बालीहरूका बिउ आफ्नै घरमा जोहो गरेर राखेका हुन्छन् वा छिमेकी, आफन्त र साथीभाइकोबाट किनेर वा साटासाट गरेर लगाउने चलन पनि त्यत्तिकै छ । तर, आजभोलि कृषि फर्म, बिउ कम्पनी र बिउ व्यवसायीहरूकोबाट उन्नत जात र हाइब्रिड बिउ खरिद गरेर लगाउने चलन पनि बढ्दो छ । उन्नत जातको बिउ उत्पादन र आपूर्ति गर्ने सामुदायिक बिउ बैंक र बिउ उत्पादक कृषक समूहको संख्या पनि बढ्दो छ र बिउको परिमाण पनि ।

 

हाल यी निकायहरूसँग धानको पर्याप्त बिउ पनि छन् । तर, बन्दाबन्दी निरन्तर भइरहँदा यी निकायको चिन्ता आफ्नो गोदाममा भएका बिउ कसरी प्रशोधन, प्रमाणीकरण, ओसारपसार र बिक्रीवितरण गर्ने भन्ने हो । सरकारले मानिसको आवतजावत नियन्त्रणका लागि थप कडाइ गर्ने भनिरहँदा त्यति सहज त छैन, तर तत्काललाई यो समस्या समाधान गर्न सकिएमा कृषि क्षेत्रका लागि राहतसरह नै हुनेछ ।

बन्दाबन्दीको समयमा कृषकहरूले टाढा गएर बिउ ल्याउन सक्ने कुरै भएन । यसको अवधि बढ्दै गएमा बिउ आपूर्ति हुने परम्परागत प्रणालीले अहिले काम गर्न नसक्ने हुनाले बिउ आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएका निकाय तथा बिउ उत्पादकहरूले फरक तरिकाले काम गर्नु आवश्यक छ । ‘खोला धाउँछ कि तिर्खा’ भन्ने प्रश्नलाई अहिले बिर्सिएर खोलाले तिर्खा लागेको व्यक्तिकोमा पुग्नुपर्ने अवस्था हो यो । अतः घरै बसीबसी कृषक समूह, सहकारी र कृषि सञ्जालका अगुवाहरू सक्रिय भएर टेलिफोनको माध्यमबाट आफ्ना सदस्य तथा आसपासका कृषकका लागि आवश्यक बिउ वडा कार्यालय, पालिका र बिउ आपूर्तिकर्तासँग समन्वय गरी आफ्नो गाउँसम्म ढुवानी गरिदिन पहल गर्नुपर्दछ । 

कृषि क्षेत्र विपत् व्यवस्थापनको दायराभित्र पर्दैन वा पारिँदैन । गरिन्छ त केवल हतारहतारमा तत्कालका लागि केही बिउ खरिद र वितरण । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म ? 

 

हाल कृषकहरूको हातहातमा मोबाइल छ । एफएम रेडियोको पहुँच पनि पर्याप्त छ । अतः यी माध्यमहरूको प्रयोग गरी कृषकहरूका लागि आफ्नो गाउँठाउँ वा नजिकको दूरीमा पाउन सकिने बिउका प्रकार, गुणस्तर, मूल्य र सम्पर्क व्यक्तिका बारेमा जानकारी गराउन सकिएमा यसबाट पनि केही सहज हुने देखिन्छ । तत्कालका लागि सम्भव नभए पनि छिटै नै प्रदेश तहमा बिउको पोर्टल वा मोबाइल एप बनाई बिउ आपूर्ति प्रणालीसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा सहजता ल्याउन सकिन्छ । 

संसारका कुनै पनि देश बिउमा आत्मनिर्भर छैन । नेपालको कृषि अनुसन्धान प्रणाली फितलो भएका कारण हाम्रो देशमा बिउको परनिर्भरता झन् बढ्दो छ । विगतमा आयातीत हाइब्रिड बिउमा भरपर्दा नेपाली कृषकले पटकपटक दुष्परिणामहरू भोगिसकेका छन् । गत वर्ष गरिमा धानको कारणले देशैभरका हजारौँ कृषकले व्यहोर्नुपरेको क्षति हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ ।

 

हाम्रो देशका कृषकले स्थानीय हावापानी सुहाउँदा रैथाने बिउ र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले विकास गरेका उन्नत जातलाई बेवास्ता गरिएका कारण पनि यस्तो क्षति व्यहोर्नुपरेको हो । अतः यो वर्ष कृषकहरूले बिउ छनोट गर्दा अन्यत्र विकास गरिएका, तर स्थानीय हावापानीमा हुने वा नहुने निश्चित नभएका बिउ रोप्ने वा वर्षौंदेखि खेती गरिँदै आएको, धेरथोर उत्पादन हुने निश्चित हुने रैथाने बिउ र बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले सिफारिस गरेका बिउ लगाउने सोचविचार गर्नु आवश्यक छ । नियमन गर्ने निकाय र बिउ आपूर्तिकर्ताले पनि आयातीत बिउका कारणले विगतमा कृषकहरूले भोग्नुपरेको दुष्परिणाम दोहोरिन नदिन ध्यान पुगोस् । विपत्का वेला गलत बिउ आपूर्ति गर्नु अर्को विपत् निम्त्याउनु हो ।

विगतमा विकास काठमाडौंकेन्द्रित थियो । केन्द्रले जे दियो स्थानीय निकायले त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले शासन विधि र व्यवस्था फेरिएको छ । अधिकांश प्रशासनिक कामका लागि सर्वसाधारण काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । सानातिना विकास निर्माणका काम पनि सहज रूपमा अघि बढेका छन् । तर, देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको केही वर्ष बितिसक्दा पनि कृषि क्षेत्र अलमलको स्थितिमा छ ।

 

आमकृषकले संघीय संरचनाअनुसार कृषि सेवामा सुधार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बिउ आपूर्तिको अवस्था त झन् भयावह छ । पुराना संरचना भत्किए, तर नयाँ संरचना निर्माणले गति लिन सकेको छैन । प्रदेश र पालिका तहमा फाट्टफुट्ट कृषि नीति बन्ने गरेका छन् । तर, प्रदेश र पालिकाहरूका लागि आवश्यक बिउ आपूर्तिको संरचना के हुने र कृषकका लागि आवश्यक शुद्ध र गुणस्तरीय बिउ कहाँबाट कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् भन्नेबारे न त कुनै बहस चलेको छ न त कुनै कार्यक्रम नै बनेका छन् । सामान्य अवस्थामा पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बिउ आपूर्ति प्रणालीले विपत्का वेला सहज रूपमा बिउ आपूर्ति गर्ला भन्नु फगत अपेक्षा मात्र हुनेछ ।

विभिन्नखालका विपत् भविष्यमा पनि आइरहने छन् । संघीय तहदेखि पालिकासम्म विपत् व्यवस्थापनका लागि संरचना बनेका पनि छन् । विपत्का वेला मानिसको जीवन रक्षाको प्रश्न प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ । तर, बिउको आपूर्तिले प्राथमिकता नपाउनु दुखद् छ । कृषि क्षेत्र विपत् व्यवस्थापनको दायराभित्र पर्दैन वा पारिँदैन । गरिन्छ त केवल हतारहतारमा तत्कालका लागि केही बिउ खरिद र वितरण । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म ? 

अबको आवश्यकता हरेक पालिका र प्रदेश तहमा सामान्य अवस्था र विपत्को अवस्थामा बिउ आपूर्तिका लागि नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्दछ । प्रदेश र पालिकाको साझेदारीमा प्रत्येक पालिकामा हाल उपलब्ध उत्कृष्ट रैथाने बिउहरूको पहिचान तथा दर्ता र त्यहाँको हावापानी सुहाउँदा नेपाल कृषि अनुसनधान परिषद्बाट विकास गरेर र बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबाट सिफारिस गरिएका उन्नत जातको बिउ उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीवितरणका लागि नेपालका विभिन्न जिल्लामा सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र समुदायको साझेदारीमा सफल रूपमा सञ्चालन भइरहेको सामुदायिक बिउ बैंकको अवधारणा विस्तार गर्नु हो ।