आप्रवासी महिला कामदारका हकमा राज्य–समाज–परिवारको माथिदेखि तलसम्मको कानुनी–सामाजिक–पारिवारिक बन्देज एकातिर छ भने अर्काेतिर परिवार–समाज–राज्यको तलदेखि माथिसम्मको अंकुश छ । यस्तो चक्रीय प्रणालीभित्र महिलाको काम गर्ने अधिकार नियन्त्रित छ । वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने विप्रेषण मुलुकको अर्थतन्त्रको एक बलियो खम्बा साबित भएको छ ।

 

यसले मुलुकको अर्थतन्त्र अँठ्याउने विप्रेषणको लेखाजोखा राख्नु र विप्रेषण भित्र्याउने निश्चित लक्ष्य पनि तोकिनुको अपरिहार्यता पुष्टि गर्छ । आप्रवासी कामदारहरूले आफ्ना ऊर्जा, श्रम, सीप, मिहिनेत र उत्पादनशील उमेर अर्काे मुलुकलाई सुम्पिएर आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा निर्माणमा योगदान दिएका छन् । आप्रवासी महिला कामदार भने विप्रेषणमार्फत अर्थतन्त्र धान्ने काममा संलग्न हुन थुप्रै कुराहरूको अतिरिक्त मूल्य चुकाउन बाध्य छन् । जसको मूल कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, पुलिंगी राज्य र राज्यले अपनाएको लैंगिक विभेदयुक्त नीति हो ।

 

वैदेशिक रोजगारमा सीपमूलक, दक्ष र अर्धदक्ष कामदारको समूहमा नेपालका अधिकांश मध्यम, निम्न, गरिब र सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय पर्दैनन् । शिक्षामा पहुँच नहुनु, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, आर्थिक उत्पादनको स्रोत र माध्यम नहुनुले उनीहरू दक्ष र अर्धदक्ष कामका लागि तयार हुन सक्दैनन् । कम साक्षर, हिँड्डुल र स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार नहुनु, चल–अचल सम्पत्तिमा स्वामित्व र नियन्त्रण नहुनु जस्ता कारणले ती समुदायका महिला अझ पिँधमा छन् । अर्धदक्ष वा अदक्ष कामका लागि श्रम आप्रवासनमा छानी–छानी गन्तव्य मुलुक जानको लागि पनि त्यसको निश्चित मूल्य चुनाउने हैसियत राख्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि महिलामाथि लगाइएका आंशिक र पूर्ण बन्देजहरू अस्मिता रक्षा गर्ने उपायको रूपमा लागू गरिएका हुन् । महिलाको सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितताका खातिर होइन।

 

वैदेशिक रोजगारमा जाने धेरैजसो मध्यम वर्गका छन् । खाडी मुलुकमा जानेहरू मूलतः गाउँका, नवनिर्मित सहरका पिँधपिँधका सहरी गरिबीबाट उठ्न खोजिरहेका, सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक रूपमा वञ्चितिमा परेका समुदाय हुन् । जसमा पहाड र तराईका आदिवासी जनजाति, दलित र अरू अल्पसंख्यक पर्छन् । सबैभन्दा गरिब वर्गका होइनन् । पुरुष आप्रवासी कामदारहरू प्रायः कारखाना, निर्माण, सरसफाइ गर्नेजस्ता क्षेत्रमा संलग्न हुँदै आएका छन् । महिला आप्रवासी कामदार अधिकांश घरायसी काम, सेवा सुसार र सफासुग्घरको काममा संलग्न छन् । 

 

आप्रवासी कामदारको हकमा एकमुस्ट तथ्यांक र सही विवरणको अभाव छ । उनीहरूबारे सही तथ्यांक र विस्तृत विवरण उपलब्ध छैन । राज्यको नजरमा आप्रवासी महिला कामदार सदृश्य भएर पनि अदृश्य छन् । पहिलो कुरा, राज्यसँग आप्रवासी महिला कामदारको वास्तविक संख्या निक्र्योल गर्ने संयन्त्र छैन । श्रम स्वीकृति लिएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्नेहरूको विवरण मात्रै राख्ने खालको संयन्त्र राज्यसँग छ । राज्य आफैँले महिला कामदार लक्षित प्रतिबन्धित नीति र ऐन–कानुन लागू गरेकाले उक्त संयन्त्रको दायरामा निश्चित कामदार मात्रै समेटिन्छन् ।

 

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुरूप गएको एक दशक (२०६५-६६ देखि ७५-७६) को अवधिमा कुल ३८ लाख ९८ हजार ४ सय ७९ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । जसमध्ये १ लाख ९७ हजार ८ सय ७ जना महिला छन् । यो आँकडा श्रम स्वीकृति लिनेहरूको मात्रै हो । जब कि ०६८ को जनगणनामा उनीहरूकै परिवारले दिएको सूचनाको आधारमा ४८ हजार ६ सय ५६ जना महिला मध्यपूर्वका देशमा आप्रवासी कामदारका रूपका गएको देखाएको थियो, जुन मध्यपूर्वका आप्रवासीमध्येको ६.७ प्रतिशत हो । सरकारी प्रक्रिया नअपनाई जानेहरूको अधिक संख्यामा महिलाहरू पर्ने हुँदा प्रवासी श्रमिक महिलाहरूको वास्तविक संख्या यकिन गर्न सकिन्न । 

 

तोकिएबमोजिमको कानुनी प्रक्रिया पछ्याएर वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको लेखाजोखा र संरक्षणको दायित्व मात्रै राज्यले वहन गर्ने गर्छ । आप्रवासी महिला कामदारको हकमा राज्य नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा अनुदार छ । विभिन्न कारणले महिलाहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । तर, त्यसलाई सहज र सकारात्मक मान्ने मानसिकता र चलनको विकास ज्यादै सुस्त छ । महिलाहरूले निर्बाध र सुरक्षित रूपमा श्रम प्रवासमा आउजाउ गर्ने अवस्था छैन । राज्यले सुरक्षित, व्यवस्थित र सहज श्रम प्रवासको बन्दोबस्त गर्नुको सट्टा सुरक्षाको बहानामा महिलाको वैदेशिक रोजगारमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । 

 

सुरक्षाको नाममा सिर्जित समस्या 

 

अहिले ११० मुलुकमा नेपाली नागरिकहरू आप्रवासी कामदारको रूपमा काम गर्न जान पाउँछन् । कामका लागि नेपालीहरू विदेश जाने चलन पुरानो हो । सन् १९८५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन निर्माण गरेर उक्त पुरानो चलनलाई राज्यले कानुनी दायरामा भिœयायो । नेपालका महिला पनि निश्चित मुलुकका श्रम बजारको श्रमिक बने । तर, पुरुषसरह जुनसुकै देशमा महिला जान नपाउने निषेधको दह्रो पर्खाल राज्यले खडा ग-यो । राज्यको अनुमति प्राप्त मुलुकमा जानका लागि पनि कोही पुरुष अभिभावक (बाबु, श्रीमान्, दाजु–भाइ वा अरू आफन्त)को स्वीकृति पहिलो सर्त बनाइयो । राज्यले आफ्नो नियन्त्रणको अलावा पारिवारिक तबरमै पनि लिंगको आधारमा महिलाको हिँड्डुल र काम गर्ने अधिकार क्षेत्रको निर्धारणकर्ता पुरुषलाई तोक्यो । सन् १९९८ सम्म यो सर्तको अनिवार्य पालना गरिएको थियो ।

 

घरेलु हिंसा र बलात्कारको सिकार भएपछि सन् १९९८ मा कुवेतमा घरेलु काम गर्न गएकी कानी शेर्पाले आत्महत्या गरिन् । त्यसवेला सरकारको विरोध भयो । त्यसैको सम्बोधनस्वरूप सुरक्षाको उपाय अवलम्बनको नाममा सरकारले महिलालाई खाडी मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगायो । सन् २००३ मा उक्त प्रतिबन्ध आंशिक फुकुवा गरियो । औपचारिक भनिने क्षेत्रमा काम गर्न जान पाउने र घरायसी कामजस्ता अनौपचारिक भनिने क्षेत्रमा काम गर्न जान नपाउने बनाइयो । सन् २००८ मा बनेको वैदेशिक रोजगार ऐनले लिंगको आधारमा कसैको रोजगारीको अधिकार हनन गर्न नपाइने प्रावधान त ल्यायो, तर सन् २००८ मै महिलाहरूलाई खाडी मुलुक जान निषेध गरियो ।

 

महिलाहरू काम गर्न गएको ठाउँमा समस्या देखा परेमा उक्त मुलुकमा जान महिलाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै गयो । मलेसिया जान प्रतिबन्ध ग-यो । सन् २००९ मा लेबनानमा नेपालबाट गएका घरेलु महिला कामदारहरूले आत्महत्या गरेको समाचार बाहिरिएपछि त्यहाँ जान नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगायो र मलेसिया जान रोक लगायो । सन् २०१० मा प्रतिबन्ध पूर्ण फुकुवा ग-यो ।

 

फेरि सन् २०१२ मा राज्यले अर्काे नीति ल्याएर ३० वर्षभन्दा मुनिका महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जान रोक लगायो । सन् २०१४ मा सबै उमेरका महिलाहरूलाई कम दक्ष कामका लागि वैदेशिक रोजगारमा जान रोक लगायो । सन् २०१५ मा फेरि खुकुलो नीति अपनायो । घरेलु महिला कामदारका लागि २४ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेरका महिलाहरू खाडी मुलुक तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकमा जान अनुमति दियो । 

 

महिला सुरक्षाका नाममा अपनाइएका ती प्रत्येक प्रतिबन्ध आलोचित र विवादित रहे । विशेषतः घरेलु महिला कामदारमाथि हुने शारीरिक, यौन र मानसिक शोषण एवं असुरक्षाबाट जोगाउने उपायको रूपमा त्यस्ता प्रतिबन्ध लागू गरिएको स्पष्टीकरण सरकारकै प्रवक्ताले दिएका थिए । खासमा सुरक्षाको नाममा महिलाको हिँड्डुल र काम गर्न पाउने अधिकार छेकथुन गरिएको हो । असुरक्षा, हिंसा, शोषण र जोखिमबाट महिलालाई जोगाइएको पटक्कै होइन । उनीहरूको यौनिकता नियन्त्रण गरिएको हो । राज्यले आफ्नै देशका उत्पादनशील उमेर समूहका नागरिकको सही परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ।

 

गन्तव्य मुलुकहरूमा उनीहरूको सुरक्षा, उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाहरूको रेखदेख र समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउन सक्दैन । त्यसको धेरैजसो भार स्वतः महिलाहरूले खेप्नैपर्छ । त्यसमाथि राज्यले प्रतिबन्धको नाममा महिलाहरूमाथि नीतिगत बन्धन बाँधेर विभेद ग-यो । महिलाको स्वतन्त्रता, हिड्डुल र स्वेच्छिक रोजगारको हकसमेत हनन ग-यो । त्यसले विदेश जाने महिलाको संख्यामा तीव्र वृद्धि हुन रोक्यो । त्यसबाहेक राज्यले भनेअनुरूपको कुनै पनि खालको लाभकारी नतिजा ल्याएन । बरु घरायसी काम गर्न विदेश जानु इज्जत र मर्यादा गुमाउनु हो भन्ने सोचलाई बढावा मिल्यो । रोजगार कम्पनी र एजेन्टको मनोमानी गर्ने शक्ति वृद्धि हुन सघायो ।  

 

जोखिमको चक्र

 

महिलाका लागि प्रतिबन्धको चौघेरा निर्माण गरिएपछि राज्यले केही तात्कालिक र दीर्घकालीन उपायहरूको खोजी र अवलम्बन गर्नु आवश्यक थियो । एक, काम गर्न विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएपछि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगार र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपथ्र्याे । जसले प्रतिबन्धित अवस्था रहे पनि नरहने पनि त्यसको असर स्वतः कम हुँदै जान्थ्यो । दुई, प्रतिबन्धित जनसंख्या र जनशक्तिलाई जुनसुकै कामका लागि जहाँसुकै रोजगारमा जानका लागि आवश्यक सीप र दक्षताको विकास गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन सक्थ्यो । त्यही आधारमा सम्बन्धित मुलुकसँग सम्झौता नवीकरण गर्न सक्थ्यो । त्यसले प्रतिबन्ध फुकाउँदासमेत नेपाली नागरिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सघाउँथ्यो । तीन, प्रतिबन्धको दुष्प्रभाव र दुष्परिणाम पन्छाउने दायित्व पूर्णतया प्रतिबन्धित महिला र तिनको परिवारमा सुम्पेर राज्य गैरजिम्मेवार बन्नु उचित थिएन ।

 

यी कुनै पनि पक्षमा राज्यले ध्यान नदिई सुरक्षाका नाममा महिलामाथि मात्रै लगाइएका त्यस्ता प्रतिबन्धले महिलालाई नै झन् असुरक्षित बनायो । वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको पूर्वतयारीको चरणदेखि फर्केर आइसकेपछिको जीवनलाई समेत उच्च जोखिममा पा-यो । आफ्नो, परिवार र बालबच्चाको राम्रो जीवनयापनका लागि स्वेच्छा वा बाध्यताले वैदेशिक रोजगार महिलाहरूका सामु उपलब्ध एक विकल्प बन्यो । राज्यको प्रतिबन्धित ऐन, सही सूचनामा पहुँच नहुनु, सरकारी नियम पालना गर्न र काठमाडौँकेन्द्रित कामकाजका लागि व्यहोर्नुपर्ने खर्च, पूर्णतया एजेन्टमा भर पर्नुपर्ने अवस्था, नक्कली कागजात र कानुनी सर्त पूरा गर्न नसक्ने स्थिति आदि अवस्थामा महिलाहरू अवैधानिक कामदारको खेमामा उभिन पुग्छन् । कतिपयलाई अपुरो कागजात, झुटो विवरणसहित एजेन्ट र वैदेशिक रोजगार कम्पनीले नै अवैधानिक कामदार बनाएर अतिरिक्त शुल्क र समय लिएर पठाइदिने गर्छ ।

महिलाहरू राज्यको आवश्यक सेवा सुविधा र संरक्षणबाहिर र एजेन्टको सहज पहुँचभित्र परे । एजेन्टले राहदानी र पैसा हातमा लिएपछि नेपालका वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गराउने, आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया र कागजातको बन्दोबस्त मिलाउनेदेखि कामदारको कार्यक्षमताको जमानी बस्नेसम्मको काम एजेन्टले गर्ने गर्छ । त्यसले बहुसंख्यक कामदारको भरपर्दाे स्रोतको रूपमा एजेन्टलाई स्थापित मात्रै गरेन ।

महिला वैदेशिक रोजगारमा गएसँगै उनीहरूको परम्परागत संस्कारी भूमिका फेरियो । फेरिँदो भूमिकाले महिला–पुरुषको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा फेरबदलको माग गर्‍याे। त्यसले नेपाली समाजको लैंगिक शक्ति संरचना र परम्परागत लैंगिक विभेदित अभ्यासमा हलचल ल्यायो ।

 

कामदारमाथि एजेन्टको सहज नियन्त्रण पनि कायम ग-यो । एजेन्टद्वारा ठगिने र समस्यामा फस्ने, त्यस्तो अवस्थामा मद्दत लिन सक्ने सहयोगी थलो बन्नै दिएन । घरेलु कामदार महिला सुरुदेखि आर्थिक, भौतिक, यौनिक र मानसिक रूपमा उच्च जोखिम र सहायताविहीन अवस्थामै हुने गर्छन् । ‘अवैधानिक’ मानिएपछि त्यस्ता कामदारको निमित्त राज्यले दायित्व वहन गर्नैपर्ने कानुनी आधार हुँदैन । उनीहरूलाई कानुनी संरक्षण मिल्ने भन्दा पनि उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने आधार उपलब्ध हुने हुँदा अझ झुटो कागजात बनाएबापत उनीहरूले फौजदारी अपराध गरेको ठह-याउन सक्छ ।

खाडी मुलुकमा रहेको काफला (आश्रयदाता) प्रणालीले घरेलु महिला कामदारलाई मालिककै पूर्ण नियन्त्रणमा हुल्छ । मालिकले आफ्नो महिला कामदारको श्रमशोषण मात्रै होइन, यौनशोषण र बलात्कारसमेत गर्ने र गराउने मनोमानीपनको छुट दिएको छ । मालिकको मनोमानीको सबैखालको भार महिला कामदार र उसको परिवारलाई बोकाइएको छ । हिन्दू मान्यतामा आधारित राज्य र समाजका लागि महिला शरीरको पवित्रता र त्यो शरीरले धानिराख्नुपर्ने इज्जत र मर्यादा उच्च प्राथिमकताको कुरा हो । आप्रवासी महिला कामदारको शरीर अपवित्र बन्दा र महिलाले आफ्नो गर्भमा ‘अनैतिक’ सन्तान बोक्नु राष्ट्रिय लज्जाबोधको विषय बन्ने गरेको छ । आप्रवासी महिला कामदारको सुरक्षा, उचित व्यवस्थापन र नियमनमा राज्यको दायित्वमाथि प्रश्न उठेपछि महिला अस्मिता रक्षा अपरिहार्य ठानिन्छ ।

 

वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि महिलामाथि लगाइएका आंशिक र पूर्ण बन्देज अस्मिता रक्षा गर्ने उपायको रूपमा लागू गरिएका हुन् । उनीहरूको सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितताका खातिर होइन । त्यस्तो बन्देजले काम गरिरहेको मुलुकमा आइपर्ने आपतविपतलाई पूर्णतया बेवास्ता गरिदियो । समस्याबाट उम्किन व्यक्तिगत वा केही सामूहिक प्रयासस्वरूप चालिने कदमहरू पनि कागजातको अभावमा बेकामे बन्न पुग्छन् ।

 

समस्याको समाधानका खातिर आप्रवासन कार्यालय वा राजदूतावासको जेलमा बस्न पुग्छन् । नेपाल फर्किनकै लागि भएभरको जोडबल लगाउनमा घरपरिवार, शुभचिन्तक र साथीहरू जुट्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल फर्केपछि उनीहरूसँग आफूमाथि भएको शोषणविरुद्ध लड्ने विकल्प हुन्छ । झन्झट र कठिन बढ्ता हुने तर कानुनी उपचार पाउन सक्ने आधार झिनो हुन्छ । केही उपाय नरहेको अवस्थामा बाहेक शोषणविरुद्ध लड्ने आँट कमैले गर्छन् । 

 

सामाजिक मूल्य भुक्तान

 

वैदेशिक रोजगारको सामाजिक मूल्य सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिकाले चुकाइरहेका छन् । तर श्रम आप्रवासनको यो पाटो छायामा पारेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट देशले पाएको विप्रेषण लाभ उल्लेखनीय विषय बन्यो । वैदेशिक रोजगार र महिलासम्बन्धी थुप्रै विषय बहसको केन्द्रमा पर्दै गयो । कतिपय बहस आप्रवासी महिला कामदार र आप्रवासी कामदारको परिवारको महिला सदस्यको रूपमा उनीहरूमाथि लाग्ने सामाजिक लाञ्छनाको विरोध र पक्षपोषणमा गरिँदै आइएको छ । 

 

मूलतः वैदेशिक रोजगारमा गएसँगै घरपरिवार धान्ने, घरपरिवार र समाजको इज्जत, मर्यादा धान्ने महिलाहरूको परम्परागत संस्कारी भूमिका फेरियो । फेरिँदो भूमिकाले महिला–पुरुषको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धका साथै दायित्व वहनको प्रकृतिमा पनि फेरबदलको माग ग-यो । महिलाहरू घर र मुलुकबाहिर हुँदा उनीहरूले सम्हाल्दै आएका कतिपय जिम्मेवारी वहन गर्ने वा त्यस्ता जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने अभ्यासको लाग्दोपुग्दो विकास भएन । त्यसले नेपाली समाजको लैंगिक शक्ति संरचना र परम्परागत लैंगिक विभेदित अभ्यासमा हलचल ल्यायो । उक्त हलचलले व्यक्तिगतदेखि सामाजिक लैंगिक सम्बन्ध र संरचनाभित्र एकपछि अर्काे समस्याको स्वरूप ग्रहण गर्दै लग्यो । जस्तै– महिलाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएपछि पारिवारिक विखण्डन भयो । सम्बन्धविच्छेद बढ्यो ।

 

बालबालिकाहरूमा अभिभाकत्व र ममत्वको अभाव भयो । उनीहरू एक्लो र बेसहारा बने । उनीहरूको बालापन गुम्यो । कुलत र दुव्र्यसनमा फसे । पाकाहरूको उचित हेरचाह र सेवा–सुसार भएन । बच्चा र पाका दुवैको मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बिग्रियो । त्यसका साथै नेपाली समाजमा विकृति, असंस्कारीपन, फर्मायसीपन, अनियन्त्रित अत्याधुनिकता झाँगियो । 

 

तिनै समस्यालाई महिला वैदेशिक रोजगारमा जानुको दुष्परिणाम हो भन्न थालियो । त्यसको कारकतत्वको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा महिलाको संलग्नतालाई ठह-याइन थालियो । समस्या निम्त्याउनेवालाको रूपमा आप्रवासी महिला कामदारलाई उभ्याउन थालियो । आप्रवासी महिला कामदारको अमर्यादित र उच्छृंखल छवि निर्माण गर्न थालियो ।

 

यहाँनेर, आप्रवासी महिला कामदारको कामप्रतिको लगाव, आफू वैदेशिक रोजगारमा गएर वा परिवारको पुरुष सदस्य गएपछि गरिएको आत्मनिर्भर बन्ने कसरत, परिवारको जीवनस्तर सहज बनाउने प्रयत्न, त्यसका लागि आवश्यक सीप र क्षमता प्रदर्शन, अभ्यास र त्यसको विकासजस्ता पक्षहरू गौण भइदिन्छन् । वैदेशिक रोजगारको हरेक चरण र प्रक्रियामा उनीहरूले झेल्नुपरेको कष्ट, हिंसा र शोषणहरू अप्रासांगिक बनाइन्छन् । अझ ‘त्यसैको खोजीमा हिँडेका’ भन्नेसम्मको सामाजिक लाञ्छना खेप्न उनीहरू बाध्य छन् ।

 

भर्खरै कुवेतमा आममाफी पाएर नेपाल फर्किनका लागि नेपाल सरकारलाई गुहार्दै १७ जना आप्रवासी महिला कामदारहरूले एक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको उच्च जोखिमका वेला नेपाली नागरिकको हैसियतमा आफ्नो देश फर्किन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । उल्लेख्य कुरा ‘हामीलाई नराम्रो नठानिदिनुहोला, हामी मोजमस्ती गर्न यहाँ आएका होइनौँ । बालबच्चाहरूको राम्रो पढाइका लागि आएका हौँ । हाम्रो उद्धार गरियोस्’ भन्ने अनुरोध गरेका छन्, उनीहरूले । आफूमाथि लाग्न वा लगाइन सक्ने सामाजिक लाञ्छना र तिरस्कारको त्रास पनि उनीहरूसँगै रहेको पुष्टि यसले गर्छ । 

 

महिलाको यस्तो त्रास व्यावहारिकतामा परिणत हुने गरेका छन् । त्यसले आफ्नै घरपरिवार र समाजमा सम्मानजनक जीवनयापनमा खलल पु-याउँछ । त्यसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पु¥याइरहेको अध्ययनहरूले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारले अल्पकालिक अर्थाेपार्जन मात्र हुने हुँदा जीवनयापनको दीर्घकालीन आर्थिक उपार्जनको अभाव सधैँ रहिरहन्छ । त्यसमाथि सामाजिक अपहेलना र तिरस्कार पनि झेल्नुपर्दा पुनः बिदेसिने गरेका छन् ।

 

यी सबै चरणमा अधिक आप्रवासी नेपाली महिला कामदारले आफूले आमा हुनुको दायित्व राम्रोसँग निर्वाह गर्न नसक्नुको आत्मदोष पालिरहेका छन् । श्रीमती, बुहारी आदि हुनुको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्नुको पीडाबोध र दोष बोकिरहेका छन् । कतिपय त्यस्तो आत्मदोष र पीडाबोधबाट मुक्त हुने प्रयत्नमा पनि छन् । राज्य–समाज–परिवारले महिलालाई एक स्वतन्त्र नागरिकको हैसियत दिएको छैन । परिवार र समाजको सांस्कृतिक र नैतिकता थाम्ने मियोको रूपमै उभ्याइराखेको छ । त्यसैले पनि यस्ता पीडाबोध र आत्मदोषबाट सजिलै मुक्त हुने सम्भावना न्यून छ ।