महामारीका रूपमा संक्रमित वुहान, हुवे प्रान्तले ‘लकडाउन’ विधि अपनायो । त्यही विधि अन्ततः इटली, स्पेन, अमेरिका, न्युजिल्यान्डलगायत विश्वले अपनाए । स्केन्डेनिभियन मुलुकमा स्विडेन, दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र अस्ट्रेलियाले लकडाउन अपनाएनन् । यो विधि नअपनाउनेको तर्क छ कि उनीहरू ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रलाई’ सबैभन्दा महत्व दिन्छन् । यद्यपि कोरोनाको अपर्झट संक्रमणलाई थेग्न यो विचारधारा अपनाउने पश्चिमी धेरै मुलुकसँग लकडाउन नगर्नुको अर्को उपाय नै भएन । 

 

डब्लुएचओको महानिर्देशकको अवैतनिक सल्लाहकार, युहान इसेक्या (लकडाउन टिभी, युट्युब) भन्छन्, ‘स्विडेनले विनालकडाउन कोरोना संक्रमण रोक्ने प्रयास गर्नु भनेको इभिडेन्स बेस्ड (प्रमाणमा आधारित) नीति अख्तियार गर्नु हो । धेरै मुलुकले विनाप्रमाण लकडाउनको विधि अपनाएका छन् । गएको एक सय ५० वर्षको अनुभवमा हात धुनु, भाइरस संक्रमणको सबैभन्दा उचित उपाय हो ।

विपत्तिले थोपरिएको दुःख, कमजोर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक अवस्था भएको व्यक्तिले हटाउन सक्दैन । त्यहीवेला हो राज्यको जरुरत पर्ने । तर, यतिवेला राज्य कोरोनाको कारण देखाउँदै राजनीतिक खेलमा व्यस्त छ । 

 

तर, एक–अर्को निकट हुनु, विद्यालय बन्द गर्नु वा सामाजिक दूरी कायम गर्नुले भाइरस संक्रमण हुनबाट जोगिन्छौँ भन्नुको वैज्ञानिक आधार छैन । स्विडेनमा मानिसलाई घरमा बन्दी बनाइएको छैन, पसलमा सामान किन्न सक्छन्, रेस्टुरेन्टमा खान सक्छन् । पुलिसले ‘त्यहाँ के गर्दै छौ ? भनेर सोध्दैन’ ५० जनाभन्दा धेरै भेला हुन, कलेज र विश्वविद्यालय जान भने निषेध छ । १५-१६ वर्षका केटाकेटी जाने शैक्षिक संस्था सबै खुला छन् । वृद्धाश्रमहरूमा जान दिइएको छैन ।’ 

 

कोरिया र न्युयोर्क एकै दिन जनवरी २० मा संक्रमित भेटिए । अमेरिकाले वास्ता गरेन, तर दक्षिण कोरियाले भोलिपल्टबाटै संक्रमित र उनको सम्पर्कमा आएकालाई तत्कालै पच्छ्याएर टेस्टिङको दायरा बढायो । कोरियाले विनालकडाउन कोरोनाको संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकेको छ भने अमेरिकाको अवस्था ‘भयावह’ छ । 

 

अल्पसंख्यकहरू बढी प्रभावित

मे ७, सन् २०२० मा प्रकाशित ‘सिएनएन’का रोब पिचेताको भनाइमा गोराको तुलनामा काला जाति करिब ४ गुणा बढी कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बेलायतमा मरे । पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत र अन्य मिश्रित जातिका व्यक्तिहरू उल्लेखनीय मात्रामा बढी संक्रमित छन् । सामाजिक, आर्थिक निम्न अवस्था हुनुबाहेक असमान अनुपातमा काला जातिका मर्नुको अरू के कारण हुन सक्छ ? तदारुकता साथ सोधखोज गरिने न्यायमन्त्री डेभिड लैमीलाई उद्धृत गर्दै भनेका छन्, ‘यो भयावह अवस्था हो ।’  

 

अमेरिकामा कोरोना संक्रमित र मृत्युदर काला जातिमा एकोहोरिएको अवस्था छ । कोरोनाले किन अरूभन्दा अफ्रिकन अमेरिकनलाई धेरै मारिरहेको छ ? न्युयोर्क टाइम्सका ओपेड राइटर जामेल बौई भन्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा मापसे, धुमपान, र लागुऔषधका लत अफ्रिकन अमेरिकन समुदायमा भएका कारण उनीहरूको मृत्युदर धेरै भएको निष्कर्ष विश्लेषकहरूको छ, तर यथार्थता के हो भने काला जातिमाथि गरिने जुन रंगभेदको (रैसियल) दृष्टिकोण छ, त्यो मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ ।’ जस्तो सेवा क्षेत्रमा कालाहरू बढी संलग्न छन् । कमैको कार र घर छ । 

 

बौई थप्छन, ‘अमेरिकी पुँजीवाद गोराहरूको मनपरीतन्त्रमा विकास भएको हो । सिभिल वारअघि काला जाति भनेको दास बुझिन्थ्यो, त्यसपछि तल्लो स्तरको कामदार । उनीहरूलाई ठूलाठूला औद्योगिक श्रममा लगिएन । उद्योगको काम सम्मानित र गोराहरूका लागि हुन्थ्यो । कालाले पाउने सबैभन्दा राम्रो जागिर पोस्ट अफिसको (हुलाकी) हो । यो कालाका लागि सुरक्षित यसर्थ थियो कि गोराको निजी लगानी र श्रम पसेन ।’ 

 

जेफ्री मेज र आन्डी न्युमेन, न्युयोर्क टाइम्सका ओपेड लेखकहरू हुन् । उनीहरू लेख्छन्, ‘कोरोना भाइरसका कारण गोराको तुलनामा काला र ल्याटिनो दोब्बर मरे ।’ डे बासिलो, न्युयोर्क सहरको पूर्वमेयरलाई उद्धृत गर्दै लेख्छन्, ‘असमानता नै यसको स्पष्ट कारक हो ।’ प्रतिएक लाख जनसंख्यामा हिस्पानिक २२ मरेका छन् भने, काला २०, गोरा १० र एसियन आठ मरेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । अल्पसंख्यक र न्यून आय भएकाकहाँ धेरै टेस्ट गर्ने र के कारण उनीहरू धेरै मरे जाँच पडताल गर्ने, वर्तमान मेयर कुओमोको भनाइ छ । 

अमेरिकामा लकडाउन खोल्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले भनिरहँदा कालालगायत अन्य अल्पसंख्यक चिन्तित छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘लकडाउन खोल्ने गोराहरूका लागि हो, किनकि लकडाउन खोल्दा उनीहरूलाई कुनै असर पुग्दैन ।’ डा. आन्थोनी फाउसी, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको असमानता अल्पंसख्यक समुदायमा र विशेषतः अफ्रिकन अमेरिकन बढी संक्रमित छन्, जुन ऐड्सले सन् ८० मा ल्याएको महामारीजस्तो छ ।’ 

 

प्राध्यापक पुष्पकमल सुवेदी आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्छन् कि विदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा जनजाति (नेवारसहित)हरू धेरै छन् ब्राह्मण र क्षेत्री र ठकुरीको तुलनामा र नेपालमा संक्रमित हुनेहरूमध्ये धेरै धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित, मधेसी र जनजाति छन् । पत्रकार नरेश खपांगीका अनुसार सबैभन्दा बढी नेपाली यस महाव्याधीको सिकार बनेको मुलुक बेलायत हो, जहाँ हालसम्म ४० जना नेपालीको मृत्यु भइसक्यो, यसरी मृत्यु हुनेहरूमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूतपूर्व गोरखा सैनिक र उनका परिवार छन् (वी नेपाल, २४ वैशाख) ।

 

लकडाउनः मजदुरको विपत्ति

भाइरोलोजिस्ट डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार जति पनि नेपालमा संक्रमित भेटिए, सबै बाहिरबाट संक्रमित भई आएका हुन् । (यद्यपि मंगलबार स्थानीय स्तरमै संक्रमित भएको फेला परेका छन् ।) उनले आत्तिन नपर्ने तर्क गरेका छन् । अपितु मध्यएसिया, युरोपमा जति पनि संक्रमित भेटिए, उनीहरू वुहानबाटै गएका हुन् भन्ने प्रमाण छैन । जस्तै, भर्खरै पेरिसनजिक गाउँमा २७ डिसेम्बर, २०१९ मा भर्ना भएर उपचारपछि २९ मा घर फर्केकी महिलाको इतिहास कतै गएकी थिएन । अर्थात् जहाँबाट पनि संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना भने नकार्न सकिन्न ।  

सम्भवतः सरकारले भाइरोलोजिस्टहरूले दिएको तर्कका आधारमा नेपालले तत्कालै कुनै उपाय नअपनाएको अवस्थामा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले ६ चैतमा गरेको माग, ‘नेपालमा धेरैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भइसके, तत्काल सरकारले लकडाउन गरोस् ।’ मानिसमा अफवाह फैलाउने गरी बोलेको भन्दै दीक्षितलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरासमेत उठ्यो । 

 

‘डेरा जाँदा पनि भाटा हान्छ । मजदुरलाई न काम छ न गोजीमा दाम छ । दायाँ–बाँया हिँड्नै नदिने । घर छैन, पेटीमा बस्न दिँदैन । अब कहाँ जाने ?’

भारत सरकारले ‘जनता कर्फ्यु’ ९ चैतबाट सुरु गरेपछि लगत्तै नेपाल सरकारले पनि ११ चैतबाट ‘लकडाउन’ घोषणा ग-यो । ‘कम्प्लिट लकडाउन’को घोषणापछि, विभिन्न सहरमा अस्थायी आप्रवासी कामदारका रूपमा रहेका मजदुर नराम्ररी प्रभावित भए र विपत्तिको सिर्जना भयो । 

लकडाउन घोषणा हुनेबित्तिकै सर्वसाधारणमा कतिपय अवस्थामा प्रहरीको लाठीचार्ज सुरु भयो । प्रहरी आतंक ‘लकडाउन’ नै व्यवस्थित नभई एक्कासि घोषणा गरिएकाले हुनुपर्छ । राजनीतिक आन्दोलनको बन्ददेखि नेपाली अभ्यस्त थिए । महाव्याधीबाट बच्न राज्यले गरेको ‘बन्द’मा जानकार नभए पनि स्वस्फूर्त रूपमा आफू बन्दी रहन राजी थिए । तर, औषधि, पानी, पसल आवतजावतजस्ता आवश्यक काममा निस्कँदा पुलिसले लाठी बर्साउनु अमानवीय एवम् लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि अशोभनीय थियो । काठमाडौंमा नाम्लो बोकेर रोजगारी गर्ने कतिपय मदजुरलाई डेरामा जानसम्म दिइएन । 

 

एक मजदुरको पीडा थियो, ‘डेरा जाँदा पनि भाटा हान्छ । मजदुरलाई न काम छ न गोजीमा दाम छ । दायाँ–बाँया हिँड्नै नदिने । घर छैन, पेटीमा बस्न दिँदैन । अब कहाँ जाने ?’

मजदुरको व्यक्त पीडामा राज्यसित कुनै योजना नभएको अनुभूत हुन्छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, विराटनगर वा नेपालगन्जजस्ता सहर–बजारमा पुगेको मान्छे पहिलो एक हप्ता लकडाउनमा बसे । दोस्रो हप्ता पनि लकडाउन हुने भएपछि एक त खाद्यान्नको अभाव भयो, अर्को राहतका लागि नागरिकता चाहिने र तेस्रो घरपरिवारको चिन्ताले सताउन थालेपछि बस्न नसक्ने स्थिति बन्यो ।

 

सोलुखुम्बुको मार्गु दोभानमा जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने कैलालीका थारू मजदुर १५ दिन हिँडेर काठमाडौं आए । उनीहरूका अनुसार १० चैतबाट काम बन्द भयो । १८ गते खुल्छ र घर जाने कुरा भयो । १६, १७ चैतमा कम्पनी गए । ‘तपाईंहरूको समस्या समाधान हुन्छ, घर जाने मान्छेको लिस्ट बनाउनुस्, घरको ठेगाना टिपाउनुस्, जसरी पनि घर पठाउँछौँ’ भनियो । पछि पास दिन नसकिने भनियो । पुलिस प्रशासनले ‘अरूहरू सबै हिँडेर गइरहेछन्, हिँडेर जानोस्’ भन्यो । त्यसपछि उनीहरू २१ चैतको राति २ बजे हिँडे । 

 

राज्य आफैँ कोरोनासँग आतंकित भएकोजस्तो देखिन्छ । लकडाउनले कहाँ ? कसरी ? मानिस बन्द छन्, उनीहरूमध्ये कति दैनिक ज्यालादारी गर्छन् ? कतिलाई खाद्यान्न दिनैपर्ने हो ? शैक्षिक संस्थाहरू सबै बन्द भएपछि विद्यार्थीलाई घर जान दिनुपर्छ कि पर्दैन ? यसको लेखाजोखा गरिएन ।

 

दैनिक मजदुर वा विद्यार्थी आफ्नो घर पुगेपछि वडाहरूले दैनिक रासन आवश्यक भएको परिवार र अरू खुट्याउन सजिलो हुन्थ्यो । तर, विनातयारी वितरण गरिएको राहत कति आवश्यक भएकाले पाए, कति अरूले पाए, कुनै मापन गर्ने आधार भएन । परिणाम के भयो ? राज्यले राहतको नाममा अनावश्यक खर्च गर्न पुग्यो । 

 

राजनीति विवेकले चलाउने हो, निर्देशनले होइन । इच्छाकामना गाउँपालिका, चितवनकी प्रमुख गीताकुमारी गुरुङले सयौँ मजदुर राजमार्गमा पैदल हिँडेको देखेर दिक्क भइन् । उनको क्षेत्रका नागरिक थिएनन्, तर पनि उनले खाली खुट्टै हिँडिरहेका मजदुरलाई ट्रक चढाएर गाउँपालिका कटाउने काममा जुटिन् । बाटामा अलपत्र मजदुरको खुसी आफ्नो खुसी भएको बताउने गीताकुमारी गुरुङ भन्छिन्, ‘दुई दिन, तीन दिन हिँडेर लखतरान भएर आएका मजदुरलाई मैले गाडी चढाइदिन्छु है, नाम ठेगाना दिनुस् त भन्दा तीनका खुम्चिएका, थाकेका अनुहार एक्कासि उज्यालो भएको देख्दा मनै खुसी भएको थियो ।’ 

 

मान्छेले दुःख आफैँ टार्छ । तर, विपत्तिले थोपरिएको दुःख, कमजोर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा सामुदायिक अवस्थाको व्यक्तिले हटाउन सक्दैन । त्यहीवेला हो राज्यको जरुरत पर्ने । कोरोनाको कारण देखाएर अचानक ‘कम्प्लिट लकडाउन’मा देशलाई राखेर राज्य राजनीतिक खेलमा लाग्यो । अध्यादेश, अपहरण, पार्टी फुटाउने, जुटाउने, मिटिङ, सिटिङमा । 

 

हजारौँ मजदुर जो घरपरिवारभन्दा पर थिए, उनीहरू राज्यको राहतमा आश्वस्त हुन सकेनन्, निस्के । विडम्बना, राज्यले उनीहरूलाई आफ्नो आदेश अवज्ञा गर्ने राजद्रोहीजस्तो देख्न थाल्यो । सर्वोच्चले ‘अलपत्रलाई घर पु-याइदिन’ आदेश जारी ग¥योे । तर, प्रधानमन्त्रीले लकडाउनलाई झनै कडाइ गर्दै भने, ‘जो जहाँ छन्, त्यहीँ रोक्नू, भात दिनू, बस्ने व्यवस्था गर्नू ।’ यस्तो विषम परिस्थितिमा गीताकुमारी गुरुङको विवेकले राज्यको एउटा अख्तियारीको भूमिकामा उभ्याइन् । 

०००

कोरोना मात्र नभई कुनै पनि प्राकृतिक वा मानव सृजित प्रकोप (जातीय नरसंहारबाहेक) जाति, रङ, धर्म वा पेसाको पछि लागेर आउँदैन । तर, प्रकोपले प्रभावित गरेकाहरू आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक तवरमा बहिस्करणमा परेका समुदाय वर्चश्वशाली वर्गको तुलनामा धेरै पर्छन् । त्यो बेलायत, अमेरिका, नेपाल जहाँको होस् । कारण उनीहरू स्रोत, साधन र पहुँचविहीन हुन्छन् । विपत्तिमा उनीहरू बढी जोखिमयुक्त वर्ग हुन् र उनीहरू नै विपत्बाट तंग्रिन नसक्ने क्षमताविहीन समुदाय पनि हुन् । 

विपत्तिबाट तंग्रिनलाई प्रभावितहरूमा महाव्याधीविरुद्ध लड्ने प्रतिरोध क्षमता, अनुकूलित बदलिने गुण र पुनः लाभ लिन सक्ने क्षमता अपेक्षित हुन्छन् । तर, संरचनागत रूपमा नै राज्यको पहुँचभन्दा बाहिरका समुदायले आफ्नो आदिवासीय वा रैथाने ज्ञान, प्रविधिबाट तंग्रियो भने बेग्लै कुरो हो, नत्र राज्यको संयन्त्र अनुकूलित भएर लाभ लिइहाल्न गाह्रो हुने भएकाले क्षति उसले बढी व्यहोर्नुपरेको हो ।

कोरोनाको कहर जहाँसुकै होस्, अल्पसंख्यक समुदाय, राज्यद्वारा संरचनागत रूपमा सामाजिक बहिस्करणमा पारेकालाई बढी विपत्ति थोपरिने हो । कहर भोगेका मजदुर, ज्यालादारी श्रमजीवीको जति पनि कुरा ग-यौँ ती प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।

 

आमरूपमा जनजाति, मधेसी, दलित वा कर्णालीका मानिस बढी प्रभावित छन् । उनीहरूको समावेशी राज्यको जरुरत महाव्याधीजस्तो कहरबाट बचाउनु, विपत्तिमा परेकालाई जोगाउनु आधारभूत आवश्यकता हो । राज्यले समावेशी संरचनाको निर्माण गरेर व्याधी वा महामारीबाट लड्ने क्षमताको नागरिक निर्माण गर्नु आधारभूत दायित्व हो । आगामी दिनमा नेपाल त्यो दिशामा उन्मुख हुने आशा गरिन्छ ।