गरिबविरोधी विश्वव्यवस्था
विश्व अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था नै श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायमाथि शोषण र दमनको चक्रबाट गुज्रिएको छ । दासयुगमा मानिसलाई पशुसरह खरिद–बिक्री गरिन्थ्यो । सामन्तवादी–पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाले निर्माण गरेको शक्ति र स्रोतको असमान वितरणका परिणामस्वरूप संसारको विशाल जनसंख्याले गरिबी, असमानता र अन्यायमा बाँच्नुप-यो ।
सन् १९५० पछि प्रजातन्त्र, खुला बजार अर्थनीति, स्वतन्त्रता आदिका नाममा स्थापित पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि मूलतः आर्थिक रूपमा कमजोर र सीमान्तकृत समुदायलाई थप विभेद र बहिष्करणमा पार्दै लग्यो । सन् १९८० पछि विकसित भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थाले गरिब र सीमान्तकृत समुदायमाथि थप विभेद र बहिष्करणको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ।
संसारकै लोकतान्त्रिक मुलुक दाबी गर्ने अमेरिकामा सन् २०१६ मा भएको एक अध्ययनअनुसार २० प्रतिशत धनीले ९० प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् भने २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । विश्वभरि प्रभुत्व जमाइरहको पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाले गम्भीर असमानता र बहिष्करणलाई बढाइरहेको छ । गरिब, श्रमिक र सीमान्तीकरणमा पारिएका समुदायको अवस्था झन्–झन् खराब र कष्टकर बनाउँदै लगिरहेको छ ।
कोरोना महामारीले संसारभरि नै हुनेखाने र गरिब वर्गबीचको असमानताको खाडल तीव्र रूपमा बढाउने देखिन्छ।
यो प्राकृत्तिक वा मानवनिर्मित महामारीले श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायलाई नै सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा करिब आठ करोड मानिस मारिए । यी घटनामा मारिने अधिकांश आर्मी र सर्वसाधारण मानिस थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले करिब आठ करोड मानिस घर छोडेर शरणार्थी बन्न बाध्य छन् । युद्ध, राज्य–आतंक, बहिष्करण र विभेद आदिका कारण घरबारविहीन बनाइएका वा शरणार्थी बन्न बाध्य मानिस पनि मूलतः गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय नै छन् ।
अर्कोतिर, प्राकृतिक विपत्को जोखिम पनि सीमान्तकृत र गरिब समुदाय नै सबैभन्दा पीडित छन् । राज्यको बहिष्करण र गैरजिम्मेवारीपनाका कारण उनीहरूले कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । निश्चित वर्गले संसारको सम्पत्ति कब्जा गरेकै कारण संसारको ठूलो जनसंख्या भोकमरीमा परेको छ । प्रत्येक नौमध्ये एकजना भोको पेट रात बिताउन बाध्य छन् । सन् २०१७ को एक तथ्यांकअनुसार संसारभरिमा विभिन्न रोगका कारण प्रतिवर्ष करिब ५५ लाख बालबालिकाको पाँच वर्षभन्दा कम उमेरमै मृत्यु हुन्छ ।
सबैभन्दा बढी निमोनियाका कारण आठ लाखहाराहारी निमोनियाका कारण मृत्यु हुन्छ । झाडापखालाका कारण पाँच लाख ३० हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ । यसरी निमोनिया, कुपोषण र अन्य रोगबाट मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै गरिब र सीमान्तकृत समुदाय नै छन् । समूहमा आधारित आर्थिक–राजनीतिक प्रणालीमा सञ्चालित केही आदिवासी समाजलाई पनि खुला बजार अर्थतन्त्रको अंग बनाएपछि ती समाज पनि जोखिममा पर्दै गएका छन् । यसले के देखाउँछ भने लोकतान्त्रिक नाम दिइए पनि संसारभरिका अधिकांश राज्यव्यवस्थाको मूल चरित्र गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायविरोधी छ ।
कोरोनाको प्रकोपमा सीमान्तकृत
संसार यतिवेला कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा छ । यस महामारीले संसारका शासक, पुँजीपति, श्रमिक सबैलाई आक्रान्त पारेको छ । संसारभर ५० लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् भने तीन लाख ३० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । तर, कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत नै छन् ।
कोरोनाका कारण अमेरिकामा संक्रमित र मृत्यु हुनेमा अफ्रिकन–अमेरिकनको संख्या तुलनात्मक रूपमा धेरै छ । युरोपेली देशमा पनि धेरैजसो संक्रमण गरिब इलाकामा भइरहेको छ । एक अध्ययनअनुसार बेलायतको गरिब इलाकामा कोरोनाको संक्रमण अन्य क्षेत्रमा भन्दा तीनगुना बढी छ । छिमेकी देश भारतमा तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । यसको सबैभन्दा मार गरिब जनतामा परेको छ । सन् २०११ को तथ्यांकअनुसार भारतमा २२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । ती गरिबमध्ये सबैभन्दा धेरै दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदाय छन् । नेपालको पनि अवस्था फरक छैन ।
कोरोनाका कारण सीमान्तकृत समुदाय बढी जोखिममा हुनुका विविध कारण छन् । एक, सूचनामाथिको पहुँच । सीमान्तकृत समुदायले आवश्यक र यथेष्ट सूचना समयमै बुझिने भाषामा पाउन सकिरहेका छैनन् । सञ्चारका साधनको उपलब्धता, भाषिक–सांस्कृतिक अवस्था र समुदायको सूचना उपभोग गर्ने क्षमताको विश्लेषणका आधारमा महामारी र यसबारे बच्ने उपायबारे पर्याप्त सूचना नपुगेका कारण उनीहरू थप जोखिममा छन् । दुई, कमजोर रोगप्रतिरोधी क्षमता । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण हुने पोषणको अभाव, व्यापारिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव आदिका कारण संक्रमण भइहालेको अवस्थामा उनीहरूको मृत्यु हुने सम्भावना अधिक हुने गरेको देखिन्छ ।
तीन, संक्रमण नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने विधिका कारण सीमान्तकृत समुदाय थप समस्यामा छन् । श्रमिक, मजदुर, सीमान्तकृत समुदाय मूलतः सामूहिक बस्तीमा बस्छन् । जहाँ एकजनामा संक्रमण भएको अवस्थामा उनीहरू क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्ने खतरा छ ।
चार, जीविकोपार्जनका लागि घरबाहिर निस्कनैपर्ने बाध्यता यो समुदायलाई छ । दैनिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने भएका कारण कामको खोजीमा जानुपर्ने र यसरी कामको खोजीमा निस्किँदा कोरोना संक्रमण हुने खतरा यो समुदायलाई बढी छ । त्यसैको परिणाम दक्षिण एसियाका दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेका छन् ।
राज्यको गैरजिम्मेवारीपना
नेपालबाट मूलतः निम्न र निम्नमध्यम वर्गको ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा मूलतः आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र अन्य सीमान्तकृत समुदायकै संख्या धेरै छ । भारतमा मात्रै १५ लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । यसैगरी, वैधानिक रूपमा ४० लाखभन्दा बढी खाडीमा छन् । यो जनसंख्या कोरोना संक्रमणको सबैभन्दा जोखिम अवस्थामा छ । अहिलेसम्म देशबाहिर कोरोना संक्रमणका कारण करिब एक सय नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ ।
पाँच हजारभन्दा बढी संक्रमित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । यो जनसंख्याको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने पनि अधिकांश गरिब र सीमान्तकृत समुदाय नै छन् । जुन वर्गले देशको अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याउँछ । तर, कोरोना संक्रमणको जोखिम र देश फर्किएपछि हुन सक्ने जोखिमको निहुँमा राज्य उनीहरूलाई फर्काउन आनाकानी गरिरहेको छ । किन यति ठूलो संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानुप¥यो ? देशमा अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने र जबरजस्ती देशको मानव शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको स्रोत राज्य हो । राज्यको गैरजिम्मेवारीका कारण विदेशमा रहेका गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय थप जोखिममा पर्ने अवस्थाको निर्माण हुनुहुँदैन ।
नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । भारतबाट नेपालीलाई नेपाल आउन दिएका कारण नेपालमा संक्रमण फैलिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सबैतिर सुन्न पाइन्छ । यसरी भारतबाट फर्किनेमा गरिब र सीमान्तकृत समुदायकै संख्या ठूलो छ । यति ठूलो संख्यामा नेपाली किन भारत जानुपर्ने अवस्था आयो ? जीविकोपार्जनका लागि भारतीय श्रम बजारमा पुगेका नेपालीलाई लकडाउनपछि रोजगारदाताले निकालेपछि उनीहरूसँग देश फर्किनुको विकल्प के छ ? दशौँ दिन लगाएर भारतबाट देश फर्किनुपर्ने बाध्यताको स्रोत राज्यसत्ता हो । देशभित्र कुनै अवसर नपाएपछि विकल्पहीन बन्न पुगेका नेपाली भारतीय श्रमबजारमा पुगेका हुन् । त्यसैले भारतीय श्रमबजारबाट फर्किएका नेपालीलाई कोरोना संक्रमण फैलाउने कारक मान्नुअगाडि राज्यको भूमिकाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ ।
नेपालमा करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । तीमध्ये ठूलो संख्याको दैनिकी ज्याला मजदुरीबाट चल्दै आएको छ । तर, कोरोना संक्रमणका कारण राज्यले लकडाउन लागू गरेपछि यसको सबैभन्दा ठूलो मार श्रमजीवी, गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई परेको छ । रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था सुरु भइसकेको छ । राज्यले दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गका लागि राहत वितरण गर्ने बताए पनि अतिसीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई गुजारा चलाउन पुग्ने राहत राज्यले प्रदान गर्न सकेको छैन । आफूसँग भएको सीमित बचत सकिएपछि श्रम गरी आम्दानी गर्न नसक्ने नेपालको ठूलो समूह प्रताडित छ ।
जेठ ६ गते सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–५ की ५० वर्षीया मलरा सादाको भोककै कारण मृत्यु भएको छ । यसले राज्यको नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा देखाउँछ ।
कोरोना महामारीले संसारभरि नै हुनेखाने र गरिब वर्गबीचको असमानताको खाडल तीव्र रूपमा बढाउने देखिन्छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसरमा तीव्र गिरावट आउनेछ । देशभित्रै वा छिमेकी भारतको श्रमबजार खुम्चिएको अवस्थामा गरिब, सीमान्तकृत र मजदुर वर्ग विकल्पविहीन हुने अवस्थामा धकेलिने खतरा छ । सरकारले भर्खरै संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
समाजवादउन्मुख संविधानको जगमा गठन भएको सरकारले नेपालको श्रमिक, मजदुर, किसान र सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक–आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । कोरोना महामारीका कारण सीमान्तकृत समुदायको जीवनमा दीर्घकालीन रूपमा पर्ने असरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै चेष्टा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छैन । गरिबविरोधी पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थालाई नै मजबुत बनाउने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख नभई गरिब, मजदुर र सीमान्तकृत समुदायलाई थप गरिबीको दलदलमा फसाउन अग्रसर छ ।